१. पृष्ठभूमि
२०८३ भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) बिहान करिब ८:४० बजे नेपाल–चीन सीमातर्फबाट आएको अत्यधिक ठूलो जलप्रवाहले रसुवाको ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी ल्यायो । बाढी भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र त्यसपछि नारायणी नदी हुदै अगाडी बढ्यो । यस क्रममा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ,चितवन र नवलपरासी क्षेत्रसम्म व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो। प्रारम्भिक अध्ययनले यो घटना हिमनदी/हिमताल क्षेत्रमा भएको आकस्मिक पानीको बहाव तथा हिम–चट्टान भत्किने कुरासँग जोडेर हेरिएको छ।
बाढीको विशेषता यसको अत्यन्त तीव्र गति, ठूलो परिमाणमा पानीसँगै आएको ढुंगा–माटो र भग्नावशेषले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पनि ठूलो संख्यामा मानवीय र भौतिक संरचनाको क्षति हुन पुग्यो । हजारौ मानिस विस्थापित भएका छन । त्यसैले घटनास्थलमा मात्र होइन, सयौँ किलोमिटर तलसम्म मानवीय क्षतिको खोज, पहिचान र त्यसपछि पुनस्थापना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
नुवाकोटको भ्रमण उक्त वाढी आएको जानकारीपछि ११ गते नै राधेराधे समुहको राहतको साथमा गएर सामान्य जानकारी लिएर आए । परामर्षको खासै व्यवस्था थिएन । आएर डा. रेनु अधिकारीसंगको कुराकानीपछि उहाकै तत्परतामा तुरुन्तै भर्चुअल वैठक वस्यो । महिला र बालबालिका केन्द्रित सामान पठाउने र मनोसामाजिक परामर्षको वारेमा विभिन्न संस्था तयार भए । १४ गतेवाट नै ठाउ ठाउमा सामानसहित परामर्षकर्ता पठाउने काम हुन थाल्यो ।
दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय सभाका तीनजना सदस्यसहित पर्पल फाउण्डेसनको राहत सामग्रिसहित भाद्र २० गते गयौ । यस पटक देविघाट, पिपलटार हुदै तिरतिरे धारासम्मको अवलोकन गरी विदुर नगरपालिका रसिडिओसंग कुराकानी गरेर आफ्ना सुझाव दिनुको साथै थप गर्नुपर्ने कामको वारेमा जानकारी लिएर फर्कियौ ।
२. मानवीय क्षति : मृतक, बेपत्ता र घाइते
नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले ५ सेप्टेम्बर २०२६ दिउँसो २ बजेसम्म उपलब्ध गराएको मानवीय क्षतिको विवरण निम्न अनुसार थियो ।
| अवस्था | संख्या |
| फेला परेका शव | १,३४४ |
| उद्धार गरिएका | १३,०९८ |
| अझै सम्पर्कविहीन/बेपत्ता | करिब ५,००० |
| उद्धारपछि जीवित भेटिएका | ४ जना |
| प्रभावित घरधुरी/घर | करिब ७,५७० घर |
| प्रभावित जनसंख्या | करिब ३२,९३३ |
सरकारका अनुसार ५००० भन्दा बढी बेपत्ता व्यक्तिमध्ये करिब ६०० जना ३५ देशका विदेशी नागरिक रहेका छन् । वेपत्ता व्यक्तिमध्ये शव फेला नपरेसम्म र पहिचान नहुँदासम्म उनीहरूलाई बेपत्ता र सम्पर्कविहीनकै रूपमा राखिएको छ र यसो गरिनु नै पर्दछ। किन घटना भएको १०औ दिनमा त्रिशुली जलविद्युत ३ए वाट दुईजना इन्जिनियर (कविर महर्जन र संजय साह) र ११औ दिनका दुईजना (वेत्रावती घरवाट चन्द्रावती श्रेष्ठ र रसुवा जलविद्युतवाट चिनिया नागरिक) को जीवित उद्दार गरिएको छ । मृत्यु, उद्धार र घाइनेको यो नै अन्तिम अन्तिम संख्या भने हैन ।
मृतकको पहिचानमा ठूलो चुनौती
धेरै शव नदीले बगाएर घटनास्थलभन्दा निकै तलका जिल्ला र भारतिय भूमिमा समेत पुर्याएको छ। त्यसैले रसुवामा भएको मृत्युको शव चितवन वा नवलपरासीमा फेला पर्ने अवस्था देखिएको छ। धेरै शव अझै पहिचान हुन बाँकी छन्। यसका लागि नेपाल प्रहरी तथा भारत, चीन, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाबाट आएका फरेन्सिक विशेषज्ञहरूले DNA संकलन तथा परीक्षण गरिरहेका छन् र पहिचान हुन नसकेका सवको डिएनए परिक्षणको व्यवस्थासहित तनहुको देउघाट, काठमाडौको गोकर्णको जंगल लगायत ठाउमा माटोभित्र व्यवस्थापन गरिएको छ ।
महिला र किशोरीमाथि थप जोखिम
विपद्पछि महिलाको जोखिम मृत्यु वा घाइते हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन। घर, आयस्रोत र सामाजिक सुरक्षा संरचना गुम्दा यौन तथा लैङ्गिक हिंसा, शोषण, मानव बेचबिखन तथा असुरक्षित आश्रयको जोखिम बढ्छ। यस सन्दर्भमा ओरेक, सिविन, कोशिश लगायतका संस्थाले शुरुदेखि मनोपरामर्ष सेवा दिदै आएका छन भने सरकारी तहवाट पनि यस सम्बन्धमा कामको शुरूवात गरेको छ ।
विभिन्न संस्थाले गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर खोज, उद्धार, राहत र संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। डिग्निटी किट, बेबी किट, कपडा तथा अस्थायी आवास सामग्री उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ।
४. ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको अवस्था
विपद्को समयमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको जोखिम अन्य वयस्कभन्दा फरक हुन्छ। बाढीले परिवारका सदस्य गुमाएका वा अभिभावकबाट छुटेका बालबालिकाको संख्या तथा अवस्था छुट्टै अभिलेख तयार गर्ने काम हुदै छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले अभिभावक वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका वा आफैं घाइते भएका बालबालिकालाई अनुमति बिना अन्य स्थान वा संस्थामा लैजान नहुने जनाएको छ। पहिले परिवार वा आफन्तको संरक्षणमै राहत, उपचार र मनोसामाजिक सहयोग दिनुपर्ने र आवश्यक परे मात्र स्थानीय बाल अधिकार संयन्त्रको सिफारिसमा स्वीकृत बालगृह/संस्थामा अस्थायी संरक्षण दिनुपर्ने र त्यसरी व्यवस्थापन गर्न नसकिने विद्यालय उमेरका वालवालिकाको लागि आवाशिय शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस सम्बन्धमा स्थानीय तह गम्भिर देखिनु राम्रो कुरा हो ।
ज्येष्ठ नागरिकका हकमा दीर्घरोग, नियमित औषधि, हिँडडुलको कठिनाइ तथा परिवारको सहारा गुम्ने समस्या प्रमुख देखिएको छ। उनिहरुको पनि फरक तथ्यांक तयार हुदै छ । कोही नभएकाको लागि छुट्टै आश्रम व्यवस्था गर्ने वारेमा पनि स्थानीय तहमा छलफल हुदै छ ।
५. भौतिक क्षति : घरदेखि जलविद्युत् आयोजनासम्म
यो वितण्डाको क्रममा सरकारको भौतिक क्षति पनि उल्लेख्य भएको छ । जसको विवरण यस्तो छ र
| संरचना/क्षेत्र | क्षति |
| घर | ७,५७० |
| प्रभावित जनसंख्या | ३२,९३३ |
| सरकारी कार्यालय | ४८ |
| सडक | ५५ किमी |
| मोटरेबल पुल | ३७ |
| झोलुङ्गे पुल | ६८ |
| कृषि भूमि | १,८०६ हेक्टर |
| जलविद्युत् आयोजना | १३ |
| सौर्य ऊर्जा आयोजना | १ |
| विद्युत् प्रसारण लाइन | २ |
घटनाका कारण अपर त्रिशुली-१, अपर त्रिशुली-३ए, अपर त्रिशुली-३वि, यू २१६ हाकु, चिलिमे, लांगटांग लगायतका आयोजनामा क्षति भएको छ र त्यस क्षेत्रमा प्रभावित मानवको खोज तथा उद्धार कार्य जारी छ । केही सुरुङमा पानी, माटो र ढुंगाले प्रवेशमार्ग बन्द गरेकाले उद्धारका लागि पम्प, उत्खनन उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ प्रयोग गरिए । भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा धेरै जलविद्युत् आयोजना रहेकाले बाढीले कामदारलाई सुरुङभित्रै थुन्ने अवस्था सिर्जना गर्यो । यस सन्दर्भमा भाद्र १८ गते संसलमा वोल्ने क्रममा यस किसिमको अवस्थामा उद्धार गर्ने प्रविधि संसारमा नै विकास नभएको भन्ने प्रधानमन्त्रिको अभिव्यक्ति विवादास्पद हुन पुग्यो । ।
करिब ७८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसमा स्थानीय तह र दुर्गम क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भने हुन बाँकी रहेकोछ । हालसम्म संकलन भएका भौतिक पूर्वाधार, मानव बस्ती, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, विद्युत् तथा सञ्चार क्षेत्रको अनुमानित कुल क्षति करिब रु. ३८७.५४ अर्ब रहेको अनुमान छ।
७. उद्धार कार्य
उद्धारमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय बासिन्दा तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको संयुक्त परिचालन भयो । शुरुका दिन एकद्धार प्रणालीका नाममा उद्धार र राहतमा समेत संघिय सरकार एक्लै मैदानमा देखा पर्यो । रातह कार्य अस्तव्यस्त भएपछि पाचौ दिनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि संलग्न गर्ने अवस्थामा पुग्यो । अव राहतको नेतृत्व पालिका र वडाले गर्न थाले । सामाजिक संघसंस्थाले पनि स्थानीयसंगको समन्वयमा काम गर्न थाले । उद्धार कार्यमा विदेशी विज्ञलाई आउने खनुमती दिइयो । तर पनि टनेलमा फसेकाहरुको उद्धार सम्भव भएन र सातौ दिनमा सम्बन्धित आयोजनालाई पनि अनुमती दिइयो । त्यसपछि दशौ दिनमा बल्ल एउटा टनेलवाट एउटा लास र दुईवटा जीवीत व्यक्तिको उद्धार भयो । यस घटनावाट सरकारले सवैको समन्वय र सहकार्य विना यस्ता विपदमा काम गर्न सकिदैन भन्ने शिक्षा लिएको भए आगामि दिनका लागि राम्रै होला ।
भाद्र २१ गते (६ सेप्टेम्बर) सम्मको उद्धारको विवरण यस्तो छ र
- १३,०९८ जना उद्धार
- २१,४०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त खोजी
- हेलिकप्टरमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा उद्धार
- विदेशी नागरिकको समेत हवाई उद्धार
- सुरुङ उद्धारमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञको सहयोग
६ सेप्टेम्बरको रसुवा जिल्लाको विवरणअनुसार मात्रै १,३१३ जना जीवित उद्धार गरिएको र गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा अलपत्र परेका १४५ जना यात्रु/तीर्थयात्रीलाई हेलिकप्टरबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। तर रसुवामै अझै हजारौँ व्यक्ति सम्पर्कविहीन रहेको जिल्ला प्रशासनको विवरण छ। यसको वास्तविकता के रह्यो भने सामान्यतया सानो हेलीको क्षमता ५०० केजी हुन्छ । एक ट्रिपमा हेलीवाट जम्मा पाच जनाको उद्धार गर्न सकिन्छ । हालसम्म झण्डै ३४०० व्यक्ति उद्धार गर्न ६५० भन्दा बढी प्लाइट गर्नु परेको छ । राहत वोक्नका पाइलटसहित तीन जना मानिस हुदा करिव ३०० केजी सामान एक ट्रिपमा पडठाउन सकिने अवस्था छ ।
८. होल्डिङ सेन्टर : विस्थापितको अस्थायी आश्रय
घर गुमाएका, जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट निकालिएका तथा उद्धार गरिएका व्यक्तिका लागि विभिन्न जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएका छन्। हालसम्मको अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ४,६२७ जना रहेका थिए।
यसअघि २ सेप्टेम्बरमा ३,४५३ जना होल्डिङ सेन्टरमा थिए:
- नुवाकोट : २,४६६
- रसुवा : ३९८
- धादिङ : २६०
- काठमाडौं : ३२९
सवै व्यक्ति एकै स्थानमा राखिएका कारण होल्डिंग सेन्टरमा चुनौतीहरू देखा परेका छन । जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
- सुरक्षित खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइ
- महिला तथा बालबालिकाको गोपनीयता महिनावारी व्यवस्थापन, गर्भवती तथा सुत्केरीको स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसाबाट सुरक्षा
- ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच
- नियमित औषधि, मनोसामाजिक परामर्श
- बाल संरक्षण
- परिवार पुनर्मिलन तथा सूचना प्रणाली
नागार्जुनको एल्लो गुम्वा लगायत होल्डिङ सेन्टरमा मात्रै कम्तीमा ३०० भन्दा बढी व्यक्ति रादिएका छन, जसमा ९० प्रतिशत बालबालिका रहेका छन ।
९. राहतको अवस्था
सरकारले राहत तथा सहयोगलाई समन्वय गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ। खाद्यान्न, पानी, कपडा, औषधि, अस्थायी आवास सामग्री, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्री विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सुरुदेखि नै खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, मनोसामाजिक परामर्श र अस्थायी आश्रय व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मनोविज्ञान तथा काउन्सेलिङ कार्यक्रमसँग सहकार्य गरी प्रभावित परिवार र होल्डिङ सेन्टरमा मनोसामाजिक सहयोगसमेत गरिएको छ।
तर राहतको पहुँच समान र पर्याप्त भइसकेको अवस्था छैन। सडक, पुल र सञ्चार संरचना नष्ट भएकाले केही बस्तीमा राहत पुर्याउन अझै कठिनाइ छ। कतिपय प्रभावितले औषधि किन्नसमेत समस्या भोगेको प्रत्यक्ष रिपोर्टहरू आएका छन्।
त्यसैले राहतको मूल्याङ्कन गर्दा कति सामग्री पठाइयो? भन्दा कति परिवारले आवश्यक सामग्री वास्तवमै पाए? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
१०. महिलाको दृष्टिकोणबाट राहत र उद्धार
भोटेकोशी बाढीको राहत व्यवस्थापनमा लैङ्गिक दृष्टिकोण अनिवार्य देखिएको छ। एउटै राहत सामग्री सबैका लागि समान रूपमा पर्याप्त हुँदैन। तर शुरुका दिनमा राहत भन्ने वित्तिकै दाल चामल नून तेल भन्ने सोच आउने र लत्ता कपडा भन्दा वाह्य कपडा मात्र दिमागमा आउने अवस्था रहेको थियो । पछिल्लो दिनमा यसलाई आवश्यक अन्य सामग्री पनि उपलवध् गराउन थालिएकोछ । जसमा नम्न कुराहरु समावेस छन ।
- डिग्निटी किट
- महिनावारी सामग्री
- सुरक्षित शौचालय
- गोपनीयता
- रातको समयमा सुरक्षित आवागमन
- लैङ्गिक हिंसाबाट संरक्षण
गर्भवती तथा सुत्केरी
- तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण
- सुरक्षित प्रसूति सेवा
- हवाई उद्धार
- नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवा
बालबालिका
- अभिभावक खोज तथा पारिवारिक पुनर्मिलन
- पोषण र सुरक्षित स्थान
- मनोसामाजिक सहयोग
- बाल बेचबिखनबाट संरक्षण
ज्येष्ठ नागरिक
- नियमित औषधि
- हिँडडुलमा सहयोग
- छुट्टै स्वास्थ्य निगरानी
- परिवारसँग पुनर्मिलन
अपाङ्गता भएका व्यक्ति
- पहुँचयोग्य आवास, शौचालय
- सहायक सामग्री
- औषधि तथा उपचार
राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला, किशोरी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार र सुरक्षाका लागि २४ घण्टा ११४५ हेल्पलाइन उपलब्ध रहेको जनाएको छ भने सिविनले परामर्ष लगायत अन्य सेवा उपलव्ध गराउदै आएकोछ ।
११. मनोसामाजिक असर : देखिने क्षतिभन्दा गहिरो संकट
भोटेकोशी बाढीमा घर, सम्पत्ति वा आफन्त गुमाउनेसँगै ठूलो मनोसामाजिक संकट सिर्जना भएको छ र जसमा विशेष गरी:
- आफन्तको शव नपाउनु
- मृत्यु भयो कि जीवित छन् भन्ने अनिश्चितता
- परिवारका सदस्य हराउनु
- घर तथा सम्पत्ति गुमाउनु
- बालबालिकामा डर र असुरक्षा
- महिलामा हिंसा तथा शोषणको जोखिम
- रोजगारी तथा आयस्रोत गुम्नु
- विस्थापित अवस्थामा लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था
यी विषयले दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकोले राहत कार्यक्रमलाई केवल खाना–कपडा–टेन्टमा सीमित नगरी मनोसामाजिक सहयोग, सामाजिक पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनासँग जोड्नु आवश्यक छ।
१२. अवको मुख्य चुनौती : राहतबाट पुनर्स्थापनातर्फ
भोटेकोशी बाढीको पहिलो चरणमा उद्धार र जीवन बचाउने काम प्रमुख थियो। अहिले अवस्था क्रमशः खोजी–पहिचान–राहत–अस्थायी आवास–पुनर्स्थापनातर्फ जाँदैछ।
आगामी दिनमा पाँच विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछन्:
१. बेपत्ताको खोजी र पहिचानः परिवारलाई सही सूचना दिनु, DNA संकलन गर्नु र शव पहिचान गरी सम्मानपूर्वक परिवारलाई बुझाउनु।
२. सुरक्षित पुनर्वासः बाढीको जोखिम क्षेत्रमा रहेका परिवारलाई त्यही जोखिमयुक्त स्थानमा पुनःस्थापित नगरी जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्नु।
३. महिला तथा बालबालिका संरक्षणः राहत शिविरमा लैङ्गिक हिंसा, बाल बेचबिखन तथा शोषण रोक्न संरक्षण प्रणाली बलियो बनाउनु।
४. जीविकोपार्जन पुनःस्थापनः कृषि, व्यापार, पर्यटन, श्रम र साना व्यवसाय गुमाएका परिवारलाई नगद सहायता, रोजगारी तथा उत्पादनशील सम्पत्ति पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्नु।
५. पूर्वाधारको पुनर्निर्माणः सडक र पुल मात्र पुनर्निर्माण नगरी जलवायु तथा विपद् जोखिम सहनसक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नु।
निष्कर्ष
भोटेकोशी बाढी २०८३ केवल एउटा नदीमा आएको बाढीको घटना होइन; यो मानवीय संकट, विस्थापन, पूर्वाधार विनाश, जलविद्युत् संकट, लैङ्गिक तथा सामाजिक जोखिम र जलवायुजन्य विपद्को संयुक्त संकट हो। हालसम्म फेला परेका शव, अझै सम्पर्कविहीनको संख्या र हजारौँ व्यक्ति होल्डिङ सेन्टरमा रहनुले संकटको फैलावट र समस्याको गहिराई देखाउँछ।
यस विपद्को सबैभन्दा मानवीय पक्ष भनेको हराएका व्यक्तिको खोजी, मृतकको सम्मानपूर्वक पहिचान र विदाई, परिवारको पुनर्मिलन र जीवित बचेका मानिसलाई सुरक्षित पुनरस्थापना र मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन हो। विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता छुट्टै पहिचान गरेर राहत र पुनर्स्थापनाको केन्द्रमा राखिनुपर्छ।
अन्ततः भोटेकोशीले नेपाललाई एउटा गम्भीर दायित्व अनुभुत गराएर गएको छ, त्यो हो विपद् आएपछि उद्धार गर्ने क्षमता मात्र होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, समुदायलाई तयार पार्ने र विपद्पछि सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई न्यायपूर्ण ढंगले पुनर्स्थापित गर्ने राज्य प्रणालीको विकास?
केही सान्दर्भिक लिंकहरु
https://www.youtube.com/watch?v=NmvhcKpuQzI
https://www.onlinekhabar.com/2026/08/2004555/a-tragic-scene-of-nuwakot-washed-away-by-floods
https://www.youtube.com/watch?v=L5PetgE_LbA
https://www.youtube.com/watch?v=jcQawq-fzjg
https://www.youtube.com/watch?v=VtDkSwrqIyM
