डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहिन रहेको स्थानिय निकायमा भरखरै सम्पन्न निर्वाचनवाट ६७ वटा जिल्लाका जनताले स्थानिय सरकार पाएका छन् । २०५४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुलत केन्द्रीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र वजेटका आधारमा स्थानिय निकाय सञ्चालन गर्ने अवस्था थियो । अहिले निर्वाचित स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु संवैधानिक अधिकारसहित सरकारको रुपमा आएको छ । यसले अव केन्द्रीय सकारको निकायका रुपमा नभएर, मुलुकको संविधान र कानुनको अधिनमा रही स्थानिय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र एकहदसम्म न्यायपालिकाको समेत काम गर्नसक्ने हैसियत प्राप्त गरेकोछ । स्थानिय आवश्यकता अनुसार यसले आफ्ना कानुन÷नियमहरु बनाउन सक्दछ । जनताले घर नजिकको सरकारको अनुभुती दिने गरी भौतिक विकास निर्माणको काम गर्नुकासाथै समाजमा रहेका कुरिती, कुसंस्कार, विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय, मानविय मर्यादा र सम्मानीत समाज निर्माणमा भुमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ मात्र होइन, विविध कारणले खोसिएका खुशीहरु फर्काउदै “सुखी र खुशी“ नेपालीको परिकल्पनाकासाथ समुन्नत गाउ र नगर निर्माणमा आफ्ना सिर्जनसीलता र रचनात्मकताको पर्याप्त उपयोग गर्न पाउने अधिकार स्थानिय तहसंग रहेकोछ ।
नया संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वनय नवनिर्वाचित स्थानिय सरकारको मुल दायित्व हो । स्थानिय सरकारको रुपमा पहिलो पटक निर्वाचित संस्था भएकोले पनि यसले बसाउने जग र कोर्ने नक्साले भावी नेपालको मुहार निक्र्यौल गर्दछ । यसकारण पनि यसपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कामले दिर्घकालिन प्रभाव छाड्नेछ भन्ने कुरालाई निर्वाचित नेतृत्वले मन–मष्तिष्कमा राखेर काम गर्नुपर्ने आजको वास्तविकता हो ।
विगतमा भएका पटकपटकका आन्दोलनले स्थापित गरेका अधिकांश अधिकारका मुद्धाहरु संवैधानिक हकका रुपमा संस्थागत भएका छन् । अवको मुख्य कार्यभार भनेको संविधानमा संस्थागत गरिएका अधिकारलाई नागरिकको मन–मस्तिष्कमा अनुभुत हुने गरी व्यहवारमा कार्यान्वयन गराउने नै हो । यसलाई समष्टिमा भन्दा आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको प्रक्रियावाट हरेक नागरिकको सोच्ने, वोल्ने र गर्ने तरिकामा समभाव, समन्याय र सममर्यादाको भावलाई प्रतिविम्वित गर्दै जाने हो । ताकि हरेक समुदायका व्यक्तिले आफुलाई समान हैसियतको मर्यादित नागरिकको रुपमा गर्न गर्न सकोस । यो काम राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनभन्दा कैयौ गुणा गाहे छ । र, संविधान प्रदत्त प्रावधानको कार्यान्वयन र खास गरेर आफुलाई किनारा पारिएको ठान्ने समुदायको अपेक्षा पुर्तीका लागि यो अपरिहार्य पनि छ । यस प्रक्रियाले अवश्य पनि थप मेहनत, धैर्यता र पहलको माग गर्दछ । तर, असम्भव होइन । जनप्रतिनिधिहरु आफै “रोलमोडल“ भएर लाग्ने हो भने रुपान्तरण प्रक्रिया सहज र थप प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सकियो भने नतिजा छिटो देखिन सक्छ ।
रुपान्तरणका धेरै आयामहरु हुन्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा यसका तीन प्रमुख पक्षहरु– श्रमको मर्यादा, जातिय छुवाछुतको अन्त्य र हिंसारहित समाज निर्माणमा उचित ध्यान दिन सकियो भने रुपान्तरणको प्रक्रियाले तिव्रता पाउन सक्छ भन्ने लाग्दछ ।
श्रमको मर्यादा
नेपाली सन्दर्भमा मर्यादित श्रमलाई दुई पाटावाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो पाटो, अनौपचारिक श्रमको औपचारिकीकरण । हाम्रो समाजमा अहिले पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् । जो सवैभन्दा बढी श्रम गर्दछन् । तर, औपचारिक रुपमा श्रमिकको पहिचान छैन । अनौपाचारिक क्षेत्र जस्तो निर्माण, कृषी, यातायात, घरेलु÷घरआधारित लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पहिचानका लागि स्थानिय सरकारले उनीहरुलाई पञ्चिकरण प्रक्रियामा ल्याउनुपर्दछ । त्यसपछि मात्र उनीहरु विच संविधानले व्यवस्था गरेको “उचित श्रम अभ्यास र सवै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा“ भन्ने प्रावधानलाई लागु गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, यस कामले समाजमा रहेको श्रमको माग र आपुर्तीको अवस्था पहिचान गर्नुकासाथै वेरोजगारी अवस्थाको आंकलन पनि गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, श्रमप्रतिको विभेदपुर्ण दृष्टिकोणमा रुपान्तरण यस सन्दर्भको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो । काम सानो र ठुलो हुदैन र सवै श्रम मर्यादित श्रम हो भन्ने दृष्टिकोणको विकास वेरोजगारी समस्या समाधानसंग जोडिएको छ । आज हाम्रा लाखौ युवाहरु वाह्य मुलुकमा गएर जुन प्रकृतिको काम गरिरहेका छन्, उनीहरु मुलुकभित्र त्यही प्रकृतिको काम गर्न सहज मान्दैनन् । जसका कारण ति क्षेत्रमा स्थानिय श्रमिकको अभाव छ । त्यस क्षेत्रमा वाहिरवाट आएका प्रवासी श्रमिकवाट श्रम आपुर्ती भइरहेको हाम्रो श्रम क्षेत्रको वास्तविकता हो । यो सत्यलाई आत्मसाथ गर्दै खास गरी युवा समुदायले आफ्नै ठाउमा उपलव्ध श्रमलाई सहज रुपमा स्विकार गर्न सक्ने गरी मर्यादित श्रमको अवधारणालाई स्थापित गर्ने सम्बन्धमा समाजका सवै पक्षको त्यत्तिकै योगदान र तदरुकता जरुरीछ । स्थानिय सरकारले यस विषयमा सिर्जनात्मकताकासाथ नेतृत्व गर्न सक्नुपर्दछ ।
श्रम सम्बन्धि दोस्रो पाटो प्रवासी श्रमिकसंग सम्बन्धित छ । लाखौको संख्यामा विदेसिएका युवाहरुलाई मुलुकमा फर्काउने र राष्ट्र निर्माणमा सहभागि नगराउने हो भने समृद्ध नेपाल सुन्दर कल्पना मात्र हुन जानेछ । कल्पनालाई काममा रुपान्तरण गर्न स्थानिय सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकताकासाथ कामको थालनी गर्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा स्थानिय तहले आफ्नो ठाउवाट को, कहा, कहिले, के कामको लागि गएको छ ? के काम गर्दै कुन सीप सिक्दैछ ? कति रेमिट्यान्स पठाउदैछ ? जस्ता कुराको तथ्यांक संकलनको काम आधारभुत पक्ष हो । र, एउटा अवधिसम्ममा तयार गरिएपछि संविभानमा भनिए झै प्रवासमा आर्जन गरेको सीप, पुजी, ज्ञान र अनुभवलाई आफ्नै ठाउमा उपयोग गर्ने परियोजनाकासाथ मुलुक निर्मााणमा उनीहरुलाई सहभागि हुन प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने “सुखी“ परिवारको खोजीमा विदेशिन वाध्य भएका लाखौ परिवारका लुटिएका “खुशी“हरु फर्काउन सकिनेछ । समृद्धीको मानवीय पाटोलाई पुनस्थापित गर्नुका साथै भावि पिढीका लागि आफ्नै ठाउमा रोजगारीको सिर्जना समेत गर्न सकिनेछ ।
जातिय छुवाछुतको अन्त्य
जातिय छुवाछुत समाजिक कलंकको रुपमा अझै कायम छ । त्यसका वावजुध, यस पटक दलित समुदायका हजारौ व्यक्ति एकै पटक जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित हुनु राम्रो पक्ष हो । तर, त्यो खुशी अनुभुत गर्न नपाउदै उनिहरुकै आखामुनी सुर्खेतमा पानी छोएका निहुमा एकजना महिलामाथि निर्घात कुटपिट हुनु वा गुल्मीमा पसलमा खाएको भाडा नमाझेका कारण कुटिनु परेको समाचार आउनु दुखत संयोग बनेको छ । अव यो दोहोरिनु हुदैन । यो चेतनाको अभावमा भएको घटना होइन । न त राजनीतिक दलको नीति र राज्यको कानुनको अभावमा नै हो । यो त परम्पराका नाममा चलेका कुसंस्कार र कुरितीयुक्त मानसिकताको परिणाम हो । यसकारण, यस्ता विषयमा प्रत्येक स्थानिय तहले जातिय छुवाछुतका विरुद्ध हदैसम्मको कार्वाही र दण्ड–सजायको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुकासाथै सामाजिक व्यवहार र मानसिकता परिवर्तनको अभियानै चलाउनु जरुरीछ । यस अभियानमा जनप्रतिनिधिहरुले “वोल्ड स्टेप“ कासाथ अगुवाइ लिन सक्नुपर्दछ ।
हिंसामुक्त–समतामुलक समाज
हिंसामुक्त समाज सवैको सुन्दर परिकल्पना हो । हिंसा शारिरीक मात्र हुदैन । यो मानसिक, मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक पक्ष पनि हो भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । समाजमा चल्दै आएको संस्कार र संस्कृतिका नाममा जाती र क्षेत्र विशेष फरक खालका हिंसाहरु अझै पनि छ्याप्छ्याप्पी छन । भरखरै मात्र दैलेखमा महिनावारी हुने कुरा महिला मानवको जैविक प्रक्रिया हो भन्ने कुरा बुझ्दा–बुझ्दै पनि संस्कारको नाममा पवित्रतासंग जोडेर छाउघरमा राखिने कुसंस्कारको कारण २२ वर्षिया छोरीको जीवन गुमेको छ । रक्सीको मातमा श्रीमतीको टाउको काटेर प्रहरीमा आत्म समर्पण गर्नेदेखि निर्वाचनमा उठेकै कारण श्रमितीको हत्या गरिएका समाचारहरु संचार माध्यममा आएका छन् । त्यसैगरी, वोक्सा–वोक्सी, दाइजो–तिलक, वालविवाह–बहुविवाह लगायतका नाममा हजारौ नागरिकहरु पिडित हुनुपरेको तथ्य सवैका अगाडी छ । कुटपिट, गालिगलौज र लैंगिक दुरुत्साहन दिनानुदिन घटिरहेकै छा । यस्ता घटना र हिंसाहरु समाजमा असरल्लै रुपमा रहेका अमानवीय पक्षका संकेतहरु हुन । यी सव समाजमा विद्यमान पुरुषप्रधान मानसिकता, दृष्टिकोण र संस्कारका नाममा रुढिवादी व्यवहारको उपज हो ।
यी कुनै पनि किसिमका हिंसावाट मुक्त समाज समृद्ध नेपालको पहिलो आधार हो । र, त्यो आधार निर्माणको संवैधानिक अधिकारसहितको पहिलो र प्रभावकारी कर्ता स्थानिय सरकार हो । जुनकुरा अव नागरिकले व्यवहारमा देख्ने अपेक्षा साचेका छन । अन्यथा “विचारमा अग्रगामी पार्टी, भाषामा समाजवाद उन्मुख संविधान र समावेसितामा कार्यकारी पदसहित ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि“ आफैमा उपहास बन्नेछ । त्यो हुनु हुदैन । र, स्थानिय तहमा खास गरेर सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका र कमजोर ठानिएका÷पारिएका जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका नागरिक समेतले समान रुपमा न्याय पाएको अनुभुती गर्न पाउनुपर्दछ ।
त्यसैगरी घरपरिवारदेखि राज्यसम्मले महिला विरुद्ध गर्दै आएको विभेदको अन्त्यका लागि संविधानले नै सवै सन्तानलाई पैत्रिक सम्पत्तीमा समान अधिकार, लैंगिक भेदभाव विना समान बंशिय हक, समान कामको समान पारिश्रमिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा महिलालाई सकारात्मक विभेद लगायतका व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन आम नागरिकको अपेक्षा हो । र, त्यसको प्रभावको समेत आवधिक अनुगमन हुनु आवश्यक छ ।
यी तमाम जनअपेक्षा पुरा गर्ने सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरु आफै “रोलमोडल“ बनुन, हाम्रो अपेक्षा हो । सरकारको हैसियतमा स्थानिय तहको काम विगतमा भन्दा फरक छ । फरक कामका लागि फरक क्षमताको आवश्यकता पर्दछ । स्थानिय सरकारको सफलताको लािग स्थानिय समुदायको साथ र सहयोग सवैभन्दा भरपर्दो र निर्णायक हुने गर्दछ । स्थानिय समुदायभित्रै आवश्यक ज्ञान, सीप र अनुभव प्राप्त विज्ञहरु प्रशस्त पाइन्छन । जनप्रतिनिधिहरुले अगुवाको रुपमा आवश्यक चासोकासाथ उनीहरुको क्षमता उपयोगका लागि अन्तरक्रिया, छलफल र परामर्श चाहेमा यी सवै प्राप्त हुनेछन् । परिस्थिति तयार गर्ने जिम्मा अगुवाको हो । निर्दिष्ट लक्ष्य– समृद्ध नेपाल अनि सुखी र खुशी नेपाली प्राप्तीको अभियानमा सवै नागरिकको मत र मन दुवैको प्रतिनिधित्व हुन सकोस । सफलताको शुभकाना छ ।
http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2017-07-19/20170719082901.html