नेपालका नम्वर एक मानिने केही पत्रिकाले असार १ गतेको अंकमा सभासदहरुले ४२० दिन काम गरेर १११० दिनको भत्ता भन्ने शिर्षकलाई प्रमुख समाचार बनाएर प्रचार गरे । यो समाचार पढ्दा मेरो मनमा आएका केही जिज्ञासा र चिन्तालाई लिपिवद्ध गर्नु उपयुक्त ठानेर केही कुरा लेख्ने जमर्को गरेकी हु । यद्यपी यो न कुनै स्पष्टिकरण हो । न त त्यसको आवश्यकता नै छ । तर पनि आफुसंग पनि सरोकार राख्ने उक्त समाचारले ध्यान तानेकोले एकपटक आफ्नै कामलाई फर्किएर समिक्षा गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ भनेर अलिकति खानतलासी गरेकी हु ।
हुन त अहिले सभासदहरुले साचो कुरा बोले पनि नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको मुख्य कारणमध्ये पहिलो त राजनीतिक नेतृत्वले समयको माग र जनताको अपेक्षा अनुसार कामको प्राथमिकता छुट्याएर प्रमुख र जरुरी काममा केन्द्रीत हुन नसक्नु हो । अर्कातिर केही साचार माध्यम परियोजना आधारित संघसंस्था लगायत नागरिक समाजको एउटा हिस्सा यतिखेर जसरी पनि ६०१ जना सभासदलाई आलोचनाको केन्द्र विन्दु बनाएर जनताको आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्न नदिन योजनावद्ध रुपमा नै लागेका छन् । कतिपय पक्ष भने केही समुह वा व्यक्तिको यो निहित मकसतलाई साचो अर्थमा अनुभुत नै नगरी लहैलहैमा वा अन्तिम परिणाम प्राप्त नगरेको आक्रोशका कारण पनि सभासदका विरुद्ध अमार्यादित र अमानवीय किसिमका अभिव्यक्ति र गतिविधि गर्ने काममा पनि लागेका छन् ।
यो दुई पक्षलाई फरक ढंगले बुझन जरुरी छ । र यसले संविधान नै नबनायोस भन्ने सोच राख्नेको निहित स्वार्थलाई आम नेपालीका अगाडी नंग्याउने र आक्रोशित समुदायलाई कुरा स्पष्ट पार्ने र काम जहा र जे कारणले पुरा हुन सकेको छैन ठिक ठाउमा ठिक तरिकावाट दवाव दिने काममा लाग्न सक्ने गरी सुसुचित गर्ने काममा संविधान बन्नुपर्दछ भन्ने सोच राख्ने सभासद आफै साचार जगत संघसंस्था र नागरिक समाज समेत कि्रयासिल हुनु आजको एक मात्र आवश्यकता र उपाय हो ।
यति हुदा हुदै विगत तीन वर्षमा सभासदहरुवाट नेपाली नागरिकले नया संविधान पाउनु पर्दथ्यो । यो दिन नसकेको कुराप्रति संविधानसभाको जति आलोचना गरे पनि शिर निहुराएर स्विकार गर्नुको विकल्प छैन । यसमा कुनै गुनासो पनि छैन । तर तोकिएको कामको अन्तिम नतिजा नआएकै आधारमा यस बीचमा भएका र गरिएका कामलाई समेत ओझेल पार्ने र राजनीतिप्रति जनताको अविश्वासलाई चुल्याउदै लैजाने काम राज्यको चौथो अंग मानिने साचार माध्यमले प्रमुख समाचार बनाएर जनतालाई सहि सुचना पाउने अधिकारवाट बिाचत गर्ने मात्र होइन गलत समाचार प्रसारित गर्ने कामले यो क्षेत्रप्रतिको जनताको विश्वास पनि गुम्ने छ होइन भन्ने सोचका साथ केही कुराहरु लेऋने प्रयत्न गरेकी हु ।
मलाई थाहा छ यो कुरा नेपाली साचार माध्यममा आउदा धेरैले आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको भनेर फेरी पनि आलोचना हुने छ । तर यसले केही फरक पार्दैन । धेरै सभासदहरु आफनो काममा दृढतापुर्वक लागेका छन् । सवैका आखामा पर्ने केही दर्जन गनिएका नेताका कारण नेपाली उखान मकैको घानमा घुन पिसिए झै सवै सभासद पिसिएका बास्तविकतालाई एक दिन नेपाली जनताले अनुभुत गर्ने छन् ।
संविधानसभाको वैठक बानेश्वरको हलमा कति दिन बस्यो भन्ने कुराका आधारमा मात्र कामलाई गणना गरेर जनतालाई सुचना प्रवाहित गरियो भने यसले नेपाली जनतालाई सही सुचना दिन सक्दैन । संविधानसभाभित्र काम गर्ने पत्रकारहरु संधै िसंहदरवारका वरिपरी नै हुन्छन् । त्यहा कति वैठक भएका छन् केके विषयमा छलफल भइरहेका छन् सभासदको सहभागिता र सकि्रयता कस्तो छ भन्ने वारेमा उनीहरु पुर्णत सुसुचित छन् । यति हुदा पनि गलत सुचना दिने कुरालाई कलमको दुरुपयोग भन्न मिल्छ की मिल्दैन उनीहरुले नै जान्ने कुरा हो ।
तर यो समाचार आइसकेपछि मैले कम्तिमा पनि आफु रहेको दल र समितिको औपचारिक कामको वारेमा पुनरावलोकन गर्ने प्रयत्न गरे । जुन कुरा म आफु संलग्न भएको दल र समिति अन्तरगतको औपचारिक वैठक मात्रै गणना गर्दा पनि झण्डै ३०० वटा रहेका छन् ।
लोकतन्त्रमा दलको वैठक पनि संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसद अन्तरगत कै काम हो । दलको वैठक बस्ने संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसदमा छलफल हुने विषयमा दलको नेतृत्व र सभासद बीच छलफल÷अन्तरकि्रया गर्ने र दलको औपचारिक मत बनाउने कुरा संविधानसभाकै काम हो भन्ने कुरालाई अनुभुत गर्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा म आफु संलग्न रहेको दल नेकपा एमाले दलको औपचारिक वैठक मात्र पनि ४२ वटा बसेको छ ।
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा म आफु रहेको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति र यस मातहतमा गठन गरिएको उपसमितिसमेतको वैठक २०८ वटा रहेको छ । संविधान निर्माणको लागि विभिन्न संघसंस्थाले कार्यालयमा आएर वुझाएको सुझावको संख्या ३३४ रहेको छ । यसको मतलव ति सवै प्रतिनिधि मण्डलसंगको भेट र छलफल पनि संविधान निर्माणको सन्दर्भमा भएका औपचारिक कार्यक्रम नै हुन । यस वाहेक संविधान निर्माणकै लागि जनतावाट सुझाव संकलनको लागि जिल्ला गएको तिन हप्ताको समय र संकलन भएर आएका तथा जनताले विभिन्न माध्यमवाट पठाएका ९१ बजारभन्दा बढी सुझावको अध्ययन विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखन पनि संविधान निर्माणको क्रममा भएको औपचारिक काम हो जुन िसंहदरवारको कोठाहरुमा सभासदहरुले विहानदेखि रातीसम्म बसेर पनि गरेका छन् ।
जुन साचार माध्यमले माथिको समाचार लेखे यी सवै कामको वारेमा उनीहरु आफै प्रत्यक्ष साक्षी रहेको कुरालाई सम्झना मात्र गरिदिए पनि पुग्छ ।
यस वाहेक विभिन्न सरोकारवाला समुदायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा रहेको सहभागिताको त यहा कुनै लेखा नै राखिएको छैन जुन सभासद भएकै कारण र संविधानका लागि उनीहरुको सरोकार सुन्नका लागि गरिएको काम हो ।
त्यसै गरी संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको दोहोरो भुमिकामा रहेका प्रत्येक सभासद व्यवस्थापिका संसदको समितिमा पनि अनिवार्य रुपमा रहेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अन्तरगत म आफु रहेको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिको कुरा गर्दा हालसम्म ५३ वटा वैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ । मुल रुपमा यस समितिले राष्ट्रको सिमाना मिचिएको र मानव अधिकार हनन भएको सन्दर्भमा स्थलगत भ्रमण र सरकारलाई निर्देशन दिने काम गर्दै आएको छ । यी कामको लागि बनेको उपसमितिसमेतको वैठक मात्र पनि गणना गर्ने हो भने ७५ नाघेको छ । यस वाहेक चार-पाच हप्ताको अवधि स्थलगत भ्रमणमा वितेको छ । अनि के यो सवै संविधानसभाको काम होइन
यो मेरो कुनै सफाइ होइन । सफाइ दिनुपर्ने जरुरी पनि छैन । “नविराउनु – नडराउनु” भन्ने नेपाली उखानलाई मनन गर्दै जसले जे भने पनि आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीप्रति सजगतापुर्वक कि्रयासिल भए पुग्छ । तर यहानेर मेरो सरोकारको विषय भनेको राजनीतिले जनविश्वास गुमाउदै गएको अवस्थामा कम्तिमा पनि न्यायीक क्षेत्र र साचार क्षेत्रले थोरै भए पनि जुन विश्वासनीयता र छवी कायम राखेको छ त्यसमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था नआओस् भन्ने हो ।
राज्यको चौथो अंगले जानीजानी गलत सुचना प्रवाह गरेर आफैले गरेको काममाथि जनताले प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने अवस्था बन्दै गयो भने नेपाली समाज अझै संकट तर्फ उन्मुख हुनेछ । त्यो अवस्था नआओस भन्ने सुभेच्छासहित कम्तिमा साचार जगत कर्तव्यच्युत नहोस र उसको दायित्वका रुपमा रहेकॊ सही सुचना प्रवाह गर्दै सुसुचित हुने हकको रक्षार्थ जनतालाई यथार्थ जानकारी दिने र गलत कुराको डटेर आलोचना गर्ने कामले जनविश्वासमा बृद्धी गर्नसक्ला भन्ने कामना हो । गर्ने त सम्बन्धित क्षेत्र आफैले हो ।
मिति २०६८ असार ८