जेठ १४ गते झण्डै झण्डै विघटनको संघारमा पुगेको संविधानसभा पाँच बुदे सहमतीका आधारमा तीन महिनाको समय थप गरेर जसोतसो जोगिएको छ । यस दिन भएको सहमती पाच बुदे भए पनि यसमा मुलत दुई महत्वपुर्ण विषय रहेका छन्- सेना समायोजनको आधारभुत काम सम्पन्न गर्ने र संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने । किन कि यसमा उल्लेखित अरु तीनवटा बुदामध्येको सयम थप गर्ने काम पुरा भइसकेको छ । सहमतीय सरकारका लागि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन तयारै रहेका छन् भने सेनालाई समावेसी बनाउदै जाने कुरा दिर्घकालिन प्रकि्रयाको विषय हो ।
यसर्थ यो तीन महिनाको अवधिमा पुरा गर्नुपर्ने चुनौतीपुर्ण दुई बुदा भनेका शान्ति प्रकि्रया र संविधानको पहिलो मस्यौदा निमार्ंण नै हो ।
यतिखेर यही कामलाई नै हाम्रा सवै राजनीतिक दल र नेतृत्वले उच्च प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो सम्पुर्ण बुद्धी विवेक समय र शक्ती लगाउनु आम जनताको चाहना र राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा हुनेछ । अन्तरिम संविधान अनुसार २०६५ जेठ १५ गते यस सभाको पहिलो वैठक बसेको दुई वर्षको अवधिमा नया संविधानको घोषणा गरिसक्नुपर्ने थियो । जस अनुसार २०६७ जेठ १४ मा नै नेपाली जनताले नया संविधान प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । तर थपिएको एक वर्ष सकिदा पनि यो काम पुरा हुन सकेन ।
जसका कारण सवै सभासदहरु आलोचनाको पात्र मात्र होइन अपराधि झै निन्दाका पात्रका रुपमा प्रस्तुत गरिए । मानौ उनिहरुले अक्षम्य अपराध गरेका छन् र सार्वजनिक भेला सभा र समारोहमा प्रस्तुत हुन समेत लायक छैनन् । यो परिस्थितिको वारेमा के साच्चै हामीले राम्रा कामै गरेनौ र अपराधै गर् यौ त भनेर एकपटक पछाडी फर्किएर समिक्षा गर्न मन लाग्यो । समिक्षा गर्दा कमी अवश्य पनि रहे होलान तर सार्वजनिक रुपमा आरेापित गरिए झै जिम्मेवारीप्रति अनभिज्ञ रहेको वा वास्तै नगरेको भन्ने कुरा पुर्णत साचो होइन भन्ने मेरो निचोड हो ।
अन्तरिम संविधान मात्र पल्टाएर हेर्दा तोकिएको समयमा आउनुपर्ने परिणाम नया संविधान दिन नसक्नुको दोषको भाग अवश्य पनि वोक्नुपर्छ । तर संविधानसभा नियमावली अनुसार भन्ने हो भने ६०१ जनालाई एउटै डालोमा हालेर जसरी दोषको वरावरी भागिदार बनाउन खोजिएको छ त्यो न्यायसंगत हुदैन भन्ने मलाई अहिले पनि अनुभुती रहेको छ । पहिलो ७ महिनामा संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसदको नियमावली बनाउने काम सम्पन्न गरी २०६५ पौष १ गते संविधान निर्माणको सन्दर्भमा ६०१ सभासद बीच नया संविधानमा समेटिनुपर्ने विषयहरुलाई विभाजन गरी ११ वटा फरक-फरक विषयगत समितिमा रहेर मस्यौदा बनाउने काम वाडिएको थियो । ति समितिहरुको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न तीनवटा प्रकि्रयागत समिति बनाइएको थियो । विषयगत समितिले औपचारिक रुपमा संविधान निर्माणको कामको थालनी गरेको झण्डै १३ महिनाको अवधि २०६६ माघसम्ममा सवै समितिहरुले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभाको पुर्ण वैठकमा समेत छलफल सम्पन्न गरेका थिए ।
यसरी ६०१ सभासदले नियमावली अनुसार तोकिएको पहिलो चरणको जिम्मेवारी पुरा गरेको पनि झण्डै डेढ वर्ष भइसकेको छ । विषयगत समितिहरुमा सहमती हुन नसकेका राजनीतिक विषयमा सहमती गरेर संवैधानिक समिति मार्फत एकीकृत मस्यौदा तयार गरी ६०१ सभासदको बीचमा छलफलको लागि पुन संविधानसभामा ल्याउनुपर्दथ्यो । जसका लागि सभासदहरु पनि प्रतिक्षारत छन् ।
तर विडम्वना शिर्ष नेताहरु रहेको संवैधानिक समितिले २÷३ महिनामा सक्नुपर्ने यो काम डेढ वर्षको अवधिमा पनि गर्न सकेनन् होइन गर्न चाहेनन् वा गरेनन् । यस कुरालाई सायद हामीले पनि आम जनताका बीचमा स्पष्ट गर्न सकेनौ । जसका कारण आज सवै सभासद समान रुपमा आलोचनाको पात्र बनाइएका छन् मात्र होइन शिर्ष नेताले भन्दा बढी अरु सभासद यसको भागिदार हुन परिरहेको छ । शिर्ष नेताहरु समेत रहेको एउटा समितिले समयमा काम नगरिदिदा जनताको आखामा सवैले तारो बन्नुपर्ने कुरा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कति न्यायोचित हुन्छ वा हुदैन यसको समिक्षा समयक्रममा हुनेछ । तर यो बास्तविकतालाई आम जनताका बीचमा तथ्यसंगत रुपमा प्रसारित गर्न नसक्नुलाई भने हामिले कमीका रुपमा लिनै पर्दछ ।
सायद यस विचमा काम ढिला भइरहदा हामी सभासदहरुले संविधानसभाको पदाधिकारी दलका शिर्ष नेताहरु र संवैधानिक समिति अनि शान्ति प्रकि्रयालई टुंगोमा पुर् याउने सन्दर्भमा अलि व्यवस्थित र निरन्तर रुपमा खवरदारी गर्नुकासाथै िसंहदरवार बाहिर रहेर शान्ति र संविधानको वारेमा चिन्ता र चासो राख्ने आम नागरिकसंग समेत नियमित सम्पर्क र सम्बन्धमा रहेर हातेमालो गर्न सकेको भए कामले गति लिन्थ्यो की भन्ने लाग्दछ ।
यस सन्दर्भमा रहेको कमीलई हामीले अनुभुत गर्नुपर्दछ । अर्को पक्ष संविधानसभाभित्र जति काम सम्पन्न भएका छन् र काम जहा गएर जे कारणले अड्किएको छ त्यस विषयमा आम जनताको बीचमा सुचना संप्रेषणको दायित्व वोकेको साचार माध्यमले पनि जनताको बीचमा सही रुपमा पुर् याउन सकेन की भन्ने लागेको छ ।संविधान बनाउने जस्तो दिर्घकालिन महत्वको विषयमा रहेकॊ विवादका सन्दर्भमा समेत आम विषय झै नकारात्मक पाटोलाई बढी प्राथमिकता दिने र सहमतीमा पुग्न सहयोगी हुने गरी मुद्दालाई सकारात्मक र रचनात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्ने काममा साचार क्षेत्र पनि चुक्यो की भन्ने मेरो अनुभुती हो ।
यसको वारेमा सम्बन्धित क्षेत्रले नै समिक्षा गर्दा राम्रो हुनेछ । यस सन्दर्भमा मेरो अपेक्षा र आग्रह यती मात्र हो की आगामी दिनमा यस पक्षमा ध्यान दिन र तथ्यसंगत सुचना संप्रेषण गरी जनतालाई सही रुपमा सुसुचित गर्नुकासाथै सकारात्मक कामलाई प्रोत्साहन र कमिकमजोरीको आलोचना गर्ने संस्कार बसाउन सकियो भने हाम्रो संस्कार संस्कृति दृष्टिकोण र प्रवृत्ती रुपान्तरणमा योगदान पुग्नेछ । अनि जसले जति कमी गरेको छ त्यति नै मात्र दोषको भागिदार हुनुले सामाजिक न्यायको संस्कारलाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्न सकिने छ । विगत जस्तो भए पनि अव आगतका दिनलाई उपलव्धीमुलक बनाउन आ-आफ्नो ठाउवाट शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काममा केन्द्रीत हुनु राम्रो हुनेछ ।
जेठ १४ गतेको पुरै रात जागा बसेर थप गरिएको तीन महिनाको अवधिमा सेना समायोजनको काम अगाडी बढ्न सकेन भने संविधानको मस्यौदा मात्र बन्दैन भन्ने कुरा स्पष्टै छ । यसर्थ शान्ति प्रकि्रयाको सन्दर्भमा व्यवहारिक तालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्ने मात्र होइन संविधानसभा भित्रवाट पनि औपचारिक अनौपचारिक रुपमा अनुगमन र दवावको काम हुनु जरुरी छ भने वाहिर पनि यसको वारेमा सकारात्मक सोच र सुझावसहित नागरिक अनुगमन हुनु जरुरी छ ।
त्यसै गरी संविधान निर्माणको प्रकि्रयाका वारेमा अव हामी सभासदहरुले शिर्ष नेता र संवैधानिक समितिको मात्र काम हो भनेर पन्छिन मिल्दैन । कम्तिमा पनि मस्यौदा तयार नहुन्जेल संवैधानिक समितिका ६३ जना सदस्यलाई उपत्यका नछाडी काम गर्न आग्रह गर्दै सम्बन्धित पार्टीलाई समेत अन्य जिम्मेवारी नदिन आग्रह गर्नुपर्दछ । अनि कामको प्रगतिको वारेमा ६०१ जना सभासदका विचमा औपचारिक रुपमा जानकारी दिने व्यवस्था संविधानसभाको पदाधिकारीले गर्नुपर्दछ ।
त्यसै गरी आम जनताको सुसुचित हुने अधिकारको सम्मान गर्दै आवधिक रुपमा मेडिया वि्रफिङको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यो कामको लागि ६३ वाहेकका सभासदहरुले अनौपचारिक रुपमा नै भए पनि निरन्तर रुपमा अनुगमन र आवश्यक परे दवावका लागि समेत सामुहिक पहल गर्नै पर्दछ । त्यसैगरी सचेत नागरिकका रुपमा पहल गर्दै रहेका नागरिक समाजका विभिन्न तह र तप्काका समुदाय र साचार क्षेत्रले पनि यो भुमिकालाई अझ संगठित र समन्वयात्मक रुपमा निरन्तरता दिनु जरुरी भन्ने आग्रह हो ।
अन्यथा तीन महिनाको अवधि गुजि्रन लागेपछि गरिने चिन्ता र पछुताइले न त शान्ति प्रकि्रयाले गति लिनेछ न त संविधानको मस्यौदा नै बन्नेछ । त्यस अवस्थामा पुनः समय थपको नैतिकता बाकी रहने छैन भने आम जनताले पनि पटकपटक माफी दिने छैनन् । परिणाम संविधानसभाको विघटनको भयंकर र डरलाग्दो दृष्य मात्र हाम्रो सामु हुनेछ ।
त्यो दिन र दृष्यवाट टाढा रहदै नेपाली जनताले दिएको यो ऐतिहासिक दायित्व पुरा गर्न आजैदेखि सवैले आ-आफ्नो भुमिकालाई निर्वाह गरौं । बाकी रहेको झण्डै ११ हप्ताको समयले ६ दशक लामो नेपाली जनताको निरन्तर आन्दोलनको उपलव्धी र इच्छा-आकांक्षालाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीलाई मनन गरौ ।राष्ट्रभन्दा ठुलो केही हुदैन जनताभन्दा माथि कोही छैन अनि शान्ति र संविधान निर्माणभन्दा महत्वपुर्ण र वितिहालेको काम अरु केही हुनै सक्दैन भन्ने कुरालाई अव काममा बदलौ । हप्ता र दिन गनेर होइन कम्तिमा घण्टा-घण्टाको महत्वलाई आत्मसात गरी अधिकतम उपयोग गरौ ।
Wordfile: Thapiyako tin mahina