२०७५ फागुन २२
सभामुख महोदय,
- संवैधानिक रुपमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा विश्वका धेरै मुलुकलाई पछाडी पार्न सफल हाम्रो देश नेपाल अहिले दुइ कुरा– सन्तानको राज्यविहिनता र छाउपडि कुप्रथाका विषयमा अन्तररािष्ट्रय जगतमा समेत आलोचित बन्दै आएको छ । विश्वभर महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित समृद्ध समाज निर्माणको आन्दोलनको सम्मान र सम्झना गर्दै प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्दै विद्यमान समस्या समाधानको लागि थप योजनासहित प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने दिन अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) को ठिक अगाडी असुरक्षित र अमर्यादित महिनावारी अर्थात छाउपडि गोठ अन्त्यको विषयमा संघिय संसदमा छलफलको वातावरण जुटाइ दिनुभएकोमा सभामुख महोदय र सम्बद्ध सवैप्रति आभारसहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
- महिलाहरुको शारिरीक विकासको क्रममा प्राकृतिक रुपमा हुने महिनावारी र सुत्केरी अवधिमा फरक ठाउ र समुदायमा फरक व्यवहार गर्ने प्रचलन छ । विगतमा यस अवस्थामा अछुतको व्यवहार गरिने मान्यता धेरै ठाउमा रहे पनि हाल यस अवस्थाप्रतिको दृष्टिकोण र परम्परागत मान्यताहरुमा व्यापक रुपान्तरण हुदै आएको छ ।
- तर, अझै पनि सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशको निश्चित भुभाग र समुदायमा यो विषय महिलामाथि हुने चरम विभेद र निकृष्ट व्यवहारका कारण महिलाहरु सुरक्षित आवास, पोषणयुक्त खाना र मानविय सम्मानसहित वाच्न पाउने अधिकारवाट बञ्चित हुने र मलिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा छाउपडि गोठमा वस्न वाध्य पारिने क्रम जारी छ ।
- छाउपडि कुप्रथाको पछाडी मुलत रुढिवादमा आधारित अन्धविश्वास र जातिय कारण रहदै आएकोछ । महिनावारीलाई अशुद्धतासंग जोड्दै “विश्वास“को रुपमा रहेको “अन्धविश्वास“ लाई तोड्न नसक्नु र महिनावारी नवारे अनिष्ट हुुन्छ भन्ने पुराना पुस्ता, पुरेत÷पुुरोहित र धामी–झाँक्रिहरु समेतको भनाइवाट सिर्जित मनोवैज्ञानिक डर छाउपडि कुप्रथाको मुल कारण हो । जातिय रुपमा आर्य समुदायका महिलाहरु यस किसिमको कुसंस्कारवाट बढी प्रभावित छन् । जुन त्यही क्षेत्रमा वस्ने यस्तै चेतना र शिक्षा, आर्थिक अवस्था भएका जनजाती समुदायमा पाइदैन । यसर्थ यो कुप्रथालाई भुगोल, शिक्षा र आर्थिक हैसियतसंग जोड्ने कुरा सान्दर्भिक देखिदैन । न त आधुनिक विज्ञानले नै यो अवस्थालाई जोखिमपुर्ण र अस्वस्थ मान्दछ । यसर्थ, महिनावारीलाई अशुद्धता वा अस्वस्थ ठानिनु अन्धविश्वास र कुसंस्कारको उपज मात्र हो ।
सभामुख महोदय,
- महिनावारी शुरु हुदा शारिरीक रुपमा कोमल हुने र मानसिक रुपमा थप कौतुहलता र डरत्रास थपिने अवस्थामा परिवार र साथिसंगीको थप सहयोग र परामर्ष आवश्यक हुन्छ। तर, त्यही अवस्थामा हाम्रा किशोरी छोरीहरुलाई उल्टै घरपरिवारवाट वाहिर, असुरक्षित, अस्वस्थ र अमर्यादित छाप्रोमा राखिने प्रचलनले उनीहरुमा शारिरीक कष्ठ र असहजता हनुे कुरा त छदैछ । साथमा मानसिक रुपले पनि आफ्नो जीवन र जगतप्रति उत्पन्न हुने फरक अनुभुतीले वाकी जीवनभर असर गर्दछ । अझ सुत्केरी अवस्थाका महिला र नवजात शिशुलाई समेत यस्तै अवस्थामा राखिने कुसंस्कारका कारण महिलाको मात्र होइन, नवजात शिशुको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्वन्धी हकको समेत हनन् हुदै आएको छ । सवल र सक्षम जनशक्ति र समन्यायीक समाज निर्माणको दृष्टिकेणवाट यो असाध्यै संवेदनसिल विषय हो ।
- अर्कातर्फ, हरेक वर्ष छाउगोठमा वस्ने महिलाहरु हिंस्रक जनावरको शिकार हुनुकासाथै बलात्कार र हत्याको जोखिम मोल्न समेत वाध्य छन । जाडोको समयमा आगो वाल्दा अक्सिजनको कमीले ज्यान गुमाउने क्रम वारी छ भने वर्खाको समयमा पानीको ओस र वाढी पैहेमा परेर ज्यान गुमाउदै गरेका घटनाहरुको वारेमा पनि हामी सवै जानकारै छौ।
- यसर्थ, महिनावारी र सुत्केरी अवस्थालाई अशुद्धतासंग जोडेर गरिने यस किसिमको चरम अमानविय र निकृष्ट व्यवहारको रुपमा रहेको छाउपडि गोठ कुप्रथाको अन्त्य अनिवार्य छ
सभामुख महोदय,
- केही दिन अगाडी सुदुर पश्चिमका केही ठाउमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुने अवसर मिलेको थियो । त्यस क्रममा प्राप्त जानकारी अनुसार अझै पनि ठुलो संख्यामा महिलाहरु यो कुसंस्कारवाट मुक्त छैनन । तर, विगतको तुलनामा यस किसिमको कुसंस्कार घट्दो क्रममा छ । यो सकारात्मक पक्ष हो भने ति क्षेत्रका स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु यस कुप्रथा विरुद्ध अभियान सञ्चालनमा लागेका छन । यो सहहनिय पक्ष हो ।
- त्यही क्षेत्रमा कार्यरत एकजना डाक्टरको भनाइ थियो, महिनावारी वा सुत्केरी भएर शरीर कोमल भएको अवस्थामा बढी काम, अपोषित खाना र स्वस्थ बसाइको अभावमा धेरै महिलाहरुमा आंग खस्ने लगायतका गम्भिर स्वास्थ्य समस्या देखा परेकोछ भने सरसफाइको अभावमा संक्रमित भई दिर्घकालिक रुपमा शारिरीक समस्यामा पर्नेको संख्या अझै ठुलो छ । भरखर युवा अवस्थामा प्रवेस गरेका वालिका र महिलाहरु असुरक्षित, अर्मादित, अमानविय र विभेदित रुपमा छाउपडिमा वस्नुपर्दा मानसिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रभावित छन् ।
- गत माघ १९ गते छाउ गोठमा पार्वती वोहराको ज्यान गएको डोटीको पुर्र्वी चौकी गाउपालिकाको उपाध्यक्षको भनाइ थियो, छाउपडि कुप्रथाको अन्त्य गाउपालिकाको प्राथमिकतामा राखेर अभियान शुरुवात गरेकोछौ । यस कुप्रथा अन्त्य पनि सम्भव छ । तर, कानुन कार्वान्वयनका लागि प्रहरी प्रशासनको पुर्ण साथ र सहयोग चाहियो ।
- यो माग उक्त गाउपालिकाको मात्र नभएर त्यस क्षेत्रका सवै जनप्रतिनिधिहरुको साझा आवाज थियो । यो समस्या त्यस क्षेत्रको मात्रै पनि नभएको छाउगोठ मुक्त नेपालको विषय राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्दछ र यस किसिमको कुसंस्कारको अन्त्यको अभियानमा सिंगो राष्ट्र लागनुपर्छ भन्ने अनुभुतीकासाथ यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखिएको कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
- छाउपडी कुप्रथालाई फौजदारी अपराधको रुपमा स्विकार गर्दै हाम्रो संविधान र कानुनले समेत सम्बोधन गरिसकेको कुरा पुन स्मरण गर्न चाहन्छु ।
- नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१६) मा सम्मानपुुर्वक वाँच्न पाउने, धारा (२४) मा छुुवाछुुत तथा भेदभाव गर्न नहुने धारा (३८) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने र गरिएमा त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
- मुुलुुुुकी अपराध (संहिता) ऐन (२०७४) को दफा (१६८–१) ले अपमानजनक वा अमानविय व्यवहार गर्न नहुने, सामाजिक बहिस्कार र अन्य जुनसुकै क्रुुर र अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्य गर्न नहुने र त्यस्तो कसुुर गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरीवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- दफा (१६८–३) ले रजस्वला र सुुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुुवाछुुत वा अमानविय व्यवहार गर्नु वा गराउनु नहुने भन्दै उपदफा (४) अनुसार छाउपडीमा राख्ने कसुुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३० हजारसम्म सजाय वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- छाउपडि कुप्रथाले महिलामा पुग्ने शारिरीक र मानसिक असरको दृष्टिकोणवाट हेर्ने हो भने घरेलु हिंसा (कसुुर र सजाय) ऐन २०६६ समेत आकर्षित हुन सक्दछ ।
- यी सवै व्यवस्थाको साथमा गत भदौ ८ गते यही सम्मानित सदनमा हामीले महिला विरुद्ध हुने सवै किसिमको हिंसा अन्त्यका लागि सामुहिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुकासाथै राष्ट्रिय रुपमा अभियान संचालन गर्न संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गरिएको कुरालाई स्मरण गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
- छाउपडी कुप्रथालाई फौज्दारी अपराधका रुपमा स्विकार गर्दै राज्यले व्यवस्था गरेको कानुन कार्यान्वयन अवको प्राथमिक विषय बन्नुपर्दछ । यसको वारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउन स्थानिय सरकारलाई अगुवाइ लिन आग्रह गर्दै प्रादेशिक र संघिय संसद र सरकारको समेत समन्वयमा “छाउपडि गोठ मुक्त नेपाल र मर्यादित महिनावारी“ को राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरियोग भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
- यस अभियानको प्राथमिक कर्ताका रुपमा जनप्रतिनिधिहरु र सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, पेशाकर्मी, सञ्चारकर्मीलाई परिचालित गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र त्यही समुदाय यस कुप्रथामा संलग्न रहेको पाइएमा कानुनको दायरामा ल्याउन राज्य प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई कडाइकासाथ निर्देशित गर्नु जरुरीछ । यस अभियानमा नागरिक समाज, गैर सरकारी संघसंस्था र संचार जगतसमेतको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।
- हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई परिक्षामुखी मात्र नवनाइ, जीवनसंग जोडेर अध्ययन÷अध्यापन गराउने र सामाजिक कुसंस्कार र कुप्रथा हटाउन टोल, गाउ र वस्तीसम्म नागरिक समाजसमेतको समन्वय र सहभागितामा अभियानको पाटो बनाइनु पर्दछ ।
- व्यवस्थित रुपमा तथ्यांक संकलन गरी स्थानिय जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायसमेतको सहभागितामा पुरेत÷पण्डित र धामि÷झाक्री विच कानुनी व्यवस्थाको जानकारी गराउदै सोही अनुसार गर्न÷गराउन सक्दा अभियान बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
- यस अभियानको सफलताको लागि महिनावारी हुनु सामाजिक लज्जाको विषय होइन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न परिवारदेखि सार्वजनिक स्थानसम्म यस विषयमा सहज कुराकानीको वातावरण बनाउन जरुरीछ ।
- अन्तमा, यी सचेततनापुर्ण उपाय अप्नाउदासमेत अटेर गर्ने र कानुनको उल्लंघन गर्दै छाउपडि गोठ प्रथालाई कायम राख्न खोज्ने व्यक्ति र परिवारलाई राज्यको तर्फवाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधावाट समेत बञ्चित गर्न सकिने तहमा स्थानिय सरकारलाई निर्देशन गरिनुपर्दछ । व्यापक जनसहभागितामा छाउगोठ मुक्त नेपाल बनाउन राष्ट्रिय अभियान अवधि नै तोकेर सञ्चालन गरियोस र यस सन्दर्भमा मर्यादित महिनावारी दिवस (मे २८, २०१९) लाई समेत उपयोग गर्ने वारेमा सोचियोस भन्ने आग्रह गर्दै विदा हुन्छु ।
धन्यवाद ।
छाउपढी गोठ अन्त्यको अभियान
दोस्रो चरणको अभियान
विज्ञान संगत थियो । तर, पछिल्ला दिनमा यो प्रथाको रुपमा रुपान्तरण भयो र अन्धविश्वासका रुपमा छुन नहुने, घरभित्र पस्न नहुने, पोसिलो कुरा खान नहुने र अध्यारो, अमानविय, असुरक्षित र अमार्यादित रुपमा गोठ राखिने प्रचलन चल्न थाल्यो र अन्तत छाउगोठको रुपमा रुपान्रतण हुन पुग्यो । यो अन्धविश्वासका आधारमा कुप्रथा वा कुरिती वा कुसंस्कार बन्न पुग्यो । अव यसलाई सांस्कारिक रुपमा बदलन जरुरीछ ।
शास्त्रको कुरा गर्ने हो भने दुनियाको सवैभन्दा पुरानो शास्त्र पूर्विय दर्शनको शिर्ष ग्रन्थ वेद हो । चारै वेदका कुनै प िश्रृचामा रजस्वला हुने कुरालाई अछुत वा अशुद्ध भनिएको पनि छैन र विभेद गरिएको पनि पाइदैन । वेद भनेको सर्वोच्च शासत्र हो । यससंग वाझिएका हदसम्म उपनिषद, पुराण र स्मृतीहरु स्वत खारेज हुन्छन । अर्को कुरा ति उपनिषद र पुराणमा पनि यस किसिमको कुरा उल्लेख छैन । वरु रजस्वलाका विषयमा राम्रा कुराहरु उललेख छन ।
रामायणको कथामा कतै पनि सिता महिलनावारी भएर राम र लक्ष्मणसंग अलग रहेको प्रशंग छैन । महाभारतमा त्यस्तो विभेदपुर्ण व्यवहार गरेको कतै उल्लेख छैन । वरु द्रौपदी रजोवती भएको अवस्थाम दरवारको आफ्नै खोपीवाट तानेर सभामा उपस्थित गराइ चिरहरण गर्ने प्रयत्न गरिएको प्रशंग छ । छुन नहुने वा अलग रहनु पर्ने भएको भए सायद उनको चिर हरण गरिदैन थियो होला । वरु महाभारतको कर्ण पर्वमा भनिएको छ, राजनीतिक र धर्मको वारेम चर्चा गर्दै भनिएको छ, –
पशुपतीनाथ हिन्दुहरुको सवैभन्दा मानिएको देवता । यहाको भट्ट परिवारसहित वस्नुपर्ने व्यवस्था छ । पशुपतीमा काम गर्ने महिला कर्मचारीहरु छन । उनिहरुले महिनावारी भएको करण न विदा पाउछन । न विदा वस्छन । न कुनै ठाउमा जान हुदैन भन्ने वारबन्देज नै छ । उनिहरु संधै झै आफ्नो काममा आउछन र ड्युटी गरिरहेका हुन्छन ।
मनुस्मृती धार्मिक कार्यमा धेरै नाम लिइने ग्रन्थ हो । यसमा भनिएकोछ, जहा महिलाको सम्मान हुन्छ, त्यो समाज आदर्श हुन्छ । सुखी र खुशी हुन्छ । यसैको अध्याय २ को श्लोक २६ मा भनिएको छ, सवै धर्मको स्रोत वेद हो । चाणक्यनीतिमा को अध्याय ६ को श्लोक ४ मा भनिएको छ, जसरी कासको भाडा खरानीले माझ्दा शुद्ध र सफा हुन्छ । तामाको भाडा अमिलोले माझ्दा सफा र शुद्ध हुन्छ । वगेको पानी सफा र शुद्ध भए झै महिनावारीपछि महिला सफा र शुद्ध हुन्छिन । यसर्थ, फरक हुनु र विभेदित हुनु फरक कुरा हुन । महिला र पुरुषमा भएका भिन्नता र भिन्नताको आधारमा गरिने विभेद फरक कुरा हुन ।
गरुण पुराण नेपाली आर्य समाजमा बढी छलफल गरिने शास्त्र हो । यसमा रहेका १९ हजार श्लोकमा कुनैले पनि महिलालाई फरक रुपमा व्याख्या गरेको पाइदैन । यसको अध्याय १९ को ९५ ऋचामा महिला संधै शुद्ध हुने कुरा उल्लेख छ । अध्याय ३० को ९५ ऋचामा महिलाको हेरचाह गर्नुपर्ने कुरा छ । अध्याय ३१ मा विवाहित महिलालाई एक्लै छाड्न नहुने, र पहिलो पटक रजस्वला हुदा फूल, जो तिल, नैवेद्य, लगायत राखेर उत्सव मनाउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । यसर्थ महिलाहरु महिनावारी हुने कुरा नराम्रो, अशुद्ध, लाज, घृणा, फोहोर नभएर वरु त्यस अवस्थामा महिलाको शरिर कोमल, शुद्धता, पर्व, खुशी लगायतका कुरा हुन भन्ने कुरा हाम्रा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी व्यवहारलाई नै हेर्ने हो भने पनि यो अवस्थामा आएको परिवर्तनलाई हेर्न सकिन्छ । पहिलो पहिला यस अवस्थामा सात दिन अलग रहन पर्छ भनिन्थ्यो, पछि चार दिन हुदै हाल तीन दिनमा झरेको छ । सात दिनवाट तनि दिनमा झार्न मिल्छ भने सुन्य दिनमा झार्न किन मिल्दैन? त्यसैले समय सापेक्ष रुपमा वानी र व्यवहारमा रुपान्तरण जरुरीछ ।
अन्तरक्रिया
छाउपढीको विषय संघिय संसदका लागि पनि एउटा प्मुख विषय बनेको छ । नेपाल कानूनी रुपमा धेरै फड्को मारेको छ । नेपालको नया संविधानको धारा १६, २४ र ३८ लगायतले समानताको प्रत्याभुती गर्दछ । शारिरीक रुपमा हुने कुनै पनि विभेद समेत संवधिान विपरित बनिसकेकोछ । अपराध संहिताले स्पष्ट रुपमा छाउपढी प्रथालाईअपराधिकरण गरिसकेको छ । तर, सन्दर्भमा थप घटना घट्यो भने घरेलु हिंसा विरुद्धको कानुन समेत आकर्षित हुने कुरामा ध्यान जान जरुरीछ ।
यस सन्दर्भमा ऋषी पंचमीको दिन विदा दिएर राज्यले मान्यता दिएको कुरा उठ्दै थियो, जुन दुइ वर्षदेखि खारेज भएकोभ । यस सनदर्भमा घनश्यामजीको भनाय थियो । यानांग सफा गर्ने, दन्त मञ्जन गर्ने र स्नान दिनानुदिन गनुृपर्ने नित्य कर्म हो । यदि कसैले तयो काम गर्दैन भने वर्षभरीको सट्टा एकैदिन गर्न लगाउनु सजाय हो, संस्कार होइन ।
चक्रपाणी भट्टाईले आफ्नो अनुभव राख्दै भने, मुल रुपमा अछाम, वाजुरा र वझांगमा छाउपढी गोठको समस्या अढ िरहेको वताउदै तराइका जिल्लामा समेत ति जिल्लावाट वसाइ सरेको वस्तीमा यो समस्या बढी रहेको अवस्था वताउदै हाल सरकारको नीति अनुरुप स्थानिय सरकारसंगको समन्वयमा विद्यालयहरुमा निशुल्क प्याड वितरण शुरु गरिएकोछ । तर, मानिसको सोचमा रुपान्तरण विना यो समस्याको समाधान सम्भव नभएको र यसका लागि सामुहिक पहल जरुरी भएको कुरा राख्नु भयो । दुर्गादत्त भट्टले भन्नुभयो, कुनै पनि मन्दिरमा महिनावारी भएको महिलाका लागि बन्देज गरिएको छैन । तपाइहरु देख्नुहुन्छ, मन्दिरमा जादा जुत्ता चप्पल र छालाका पेटी लान मनाही भनिएको वा राने ठाउ निश्चित गरिएको हुनछ । तर महिनावारी भएका महिलाका लागि प्रवेस निषेध कही गरिएको छैन । व्यक्ति आफ्नो मनले भित्र जानु वा नजानु उनिहरुको आफ्नो कुरा हो । यसले पनि देखाउदछ, महिनावारी धार्मिक रुपमा अशुद्धता नठानिएको स्पष्ट हुन्छ ।
गैर सरकारी संस्थाले परियोजना आधारित मात्र भएको भन्ने सन्दर्भमा सुनिता गैरेको प्रतिक्रिया थियो, छाउगोठ भत्काउने अभियानको शुरुवात गैरसरकारी संस्थाले गर्यो । यो अभियानले शक पार गरिसक्दा पनि आजका मितिसम्म राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले झण्डा वोकेर एउटा गोठ भत्काएको छैन । तर, अझै गैससलाई निन्दा गर्नु न्यायसंगत हुदैन । तपाइ राजनीतिक दलले आफ्नो सिंगो संरचना परिचालन गर्ने र आ–आफ्ना नेता–कार्यकर्ता–सदस्यको घरमवाट अनिवार्य रुपमा गोठ भत्काउन लगाउने हो भने अरुका वारेमा टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । गैर सरकारी संस्थाकै कारण छाउगोठवाट गाइगोठ हुदै महिनावारी भएका महिलाहरु अहिले घरभित्र वस्न थालेका छन । अव स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सवै राजनीतिक दल, समाजिक संघसंस्था र धार्मिक समुदाय समेतलाई समेटेर अगुवाइ आफुले गर्नुपर्दछ ।
अमरगढी नगरपालिकाको उपप्रमुख संगिता भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, धार्मिक व्यक्तित्व, सामाजिक अभियन्ता र र संचार जगतको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
वाजुरा
यस पटकको अभियानको अर्को कार्यक्रम वाजुरामा थियो, जहा सवै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिवाट छाउपढीको अवस्था वारे जानकारी लिने, भामी झाक्रीका कुरा सुन्ने, प्रशासनको गतिविधि सुनने र शास्त्रका हिसावले महिनावारीको वारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो ।
कार्यक्रम गाउपालिका अध्यक्ष ।। को अध्यक्षतामा वुढिनन्दा नगरपालिकाको उपमेयर सृष्टि रेग्मीदे संचालन गर्नुभयो । स.घिय सांसद लाल वहादुर थापाले कार्यक्रमको उद्देश्य वताउदै शुर भएको कार्यक्रममा उपसिथत चारवटा पालिकाका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो पालिकाको अवस्था वारे जानकार िगराएका थिए ।
बढिमालिका नगरपालिकाको कविता विष्टले आफ्नो पालिकाको वडा नं. ३, ४, ५ र ६ मा छाउगोठ नरहेको, ९ गोठ मुक्त घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेकोछ । वडा नै ८ मा ठुला देवताका मन्दिर भएकोले बढ िसमस्या रहेको, १, २ र ७ मा बढी समस्या रहेको कुरा बताउनु भयो । यद्यपी पालिकाले आफ्नो ठाउवाट पहल जारी राखेकोछ ।
जगन्नाथ गाउपाििलकाको अलिना गिरीले आफ्नो पालिकाका खासै समस्या नरहेको, उकपटक सवे क्षेत्रका गोठहरु भत्काएर सवै महिलाहरु घरभित्र नै सुत्ने गरेका थिए । तर, विचमा अनुगमनमा जादा वडा नं. १ र ६ का केही परिवारले पुन गोठ बनाएको पाइएको छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय जाने कुरामा समस्या छैन । तर, घरमा खाना खाने र भित्रि काम गर्ने सम्बन्धमा भने अझै पनि समस्या छ ।
नगरपालिकाको सिता आफ्नो पालिकाको वार्ड नं. ४ र ५ गोठ मुक्त घोषणा, २, ३ र ६ करिव करिव गोठ मुक्त तर घोषणा हुन वाकी रहेको छ । अरु वडा १ मा केही समस्या रहेको छ । विद्यालयहरुमा निशुल्क पुन प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड निर्माणको तालिमहरु ३९ जनालाई दिइएकोछ । अवको समस्या भनेको सरसफाइ, खाना र छुवाछुतको रहेकोछ । वडा नं. तीनमा मन्दिर हरेकोले अझै पनि विद्यार्थीहरु तीन दिनसम्म विद्यालय जान सहज मान्दिैनन । समग्रमा भन्दा स्थानिय तहको काममा प्रदेश र संघिय तहका सरकार र जनप्रतिनिधि विच अभियानलाई जोड्न आवश्यक छ । र, अभियान युवाहरुमा केन्द्रीत गर्न आवश्यक छ ।
वुढिनन्दा नगरपालिकाको उपप्रमुख सृष्टि रेग्मीका अनुसार उक्त नगरपालिकाको वडा २, ३ र ६ गोठमुक्त घोषणा गरिएकोछ । वडा नै ३ र ४ मा केही समस्या छ । पुन प्रयोग गर्न सकिने प्याड बनाउने तालिम १७० जनालाई दिइएको छ भने २४ जना धामी–झाक्री विच अन्तरक्रिया गरिएको थियो । वडा नं. ४ का विद्यार्थीहरुको विद्यालय खोला पारी रहेको र महिनावारी हुदा खोला तर्न नहुने भनिएकोले यसको वारेमा धामी झाक्रीको वैठक वोलाइ छलफल गरेपछि एक लाखको मुर्ती बनाएर क्षमा पुजा गरिएमा सात वर्षका लागि खोला तिर्न पाउने गरी सम्झौता गरेपछि अहिले महिला विद्यार्थीहरु खोला तरेरविद्यालय जान थालेकाछन ।
अन्य ठाउमा पनि जवसम्म महिनावारी भएको थाहा हुदैन, तवसम्म केही समस्या हुदैन । तर, जव थाहा हुन्छ, मानिस काम्न थाल्छन । यसैले यो मनोवैज्ञानिक समस्या रहेकोछ । अहिलेको सवैभन्दा ठुलो समस्या भनेको महिलामैत्री सौचालय हो । अर्को कुरा पाठ्यक्रममा यो विषय समावेस गर्नु जरुरी छ ।
कार्यक्रममा सहभागि धामीहरुको पनि मत फरक छैन । त्यहा सहभागि धामी खड्ग रावल भन्छन, कुनै पनि धामिले महिलालाई गोठमा राख्न पर्छ भनेका छैनन । समय वदलिएसंगै आजकल मन्दिरमा जादा केही हुदैन । छोरीहरु आफै आट नगरेर मात्र हो । अर्का धामी विर वहादुरले भने यो कुरिती हो र यसलाई हटाउन पर्छ । कुनै धामीले गोठमा वस्नुपर्छ भन्दैनन ।
कार्यक्रममा उपस्थित सुरक्षा प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक उद्धव भट्टका अनुसार गत फागुनमा जिल्ला भरी ३८९ वटा गोठ थिए । केही महिना आगडीको तथ्यांक अनुसार १६८ वटा गोठ भत्काइएका छन र २२१ वटा थोठ मात्र वाकी थिए । ती पनि भत्काउने क्रम जारीछ । सरकारले सवै कानुन एकैपटक लागु गर्न आटियो भने पनि आतंक सिर्जना हुन्छ र वेवास्ता गरियो भने अराजकता हुन्छ । त्यसैले अहिलेको चरण चुतना जगाउने, कानुन बताउने र अटेर गरेमा कार्वाही हुन सक्ने जानकारीसहित थोठ भत्काउने काममा उनिहरु आफैलाइ अग्रसर बनाउने प्रक्रिया जारी छ भने स्थानिय सरकार गोठ कायम राख्नेलाई सेवा सविधावाट बञ्चित गर्ने, बृद्ध भत्ता रोक्का गर्ने र सिफारिसहरु रोक्का गर्ने कुरा नै सवैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ ।
पुर्व योजना विना आकष्मिक बनेका कार्यक्रम
साफेवगर नगरपालिकाः
हामी अशोज ९ गते डडेल्धेरा वसेर १० गते मात्र वाजुरा जाने कार्यक्रम थियो । तर, कार्यक्रम चाडे सकिएपछि साफेवडर गएर वस्ने योजना बन्यो । त्यसपछि नाफा भएको समयलाई सदुपयोग गर्ने सोच अनुसार १० गते विहान साफेमा उपलव्ध जनप्रतिनिधिहरुसंग भेटघाट गर्ने योजना बन्यो । सोही अनुसार ृपमेयर व्रिमला देवी बुड्थापासंग सम्पर्क गरी समय मिलाउन भनियो । विहान ९ वजे पुग्दा योजना औपचारिक कार्यक्रमको योजना नै बनेको रहेछ । फागुनमा भएको कार्यक्रमदेखि अहिलेसम्मको प्रगतिको वारेमा उहाहरुले प्रस्तुत गर्नुभयो । विद्यालयहरुमा स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था, पुन प्रयोग गर्न सकिने प्याड उत्पादनको तालिम लगायत संविभान दिवसमा छाउपढी गोठ मुक्त कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर माध्यामिक विद्यालय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता समेत गरिएको कुरा साथिहरुले राख्नुभयो । करिव एकघण्टाको कार्यक्रम सकेर वाजुरा लागियो ।
पिपलचौकी सुर्योदय आधारभुत विद्यालय
वाजुराको पिपलचौकी आधारभुत विद्यालयमा दशैको शुभकामना आदानप्रदान तथा विद्यार्थीलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुदै रहेछ । वाटोमा परेको कारण हाम्रो टोली उक्त कार्यक्रममा आमन्त्रित भयो । जुन विषयमा हामी अभियान संचालन गर्दै थियौ, लक्ष्यीत समुहका छोरीहरु र शिक्षक–अभिभावकका विचमा समेत एकै पटक कुरा राखन पाउनु अवसर नै थियो । त्यही क्रममा झण्डै उकघण्टाको समय सदुपयोग गरी उक्त कार्यक्रममा आफ्ना कुराहरु राख्ने काम गरियो । विद्यार्थीहरुको उत्सुकतापुर्वक सुनाइले थोरै भए पनि रुपान्तरणमा योगदान गर्ला भन्ने अनुमान छ ।
कैलाली
वाजुराको कार्यक्रम सकिएपछि हामी साफेमा वास वस्ने गरी फर्कियौ । तर समय वाकी नै रहेकोले सिलगढी गएर वस्ने योजना बन्यो । जसका कारण भोलीपल्ट दिउसो समयमा नै कैलाली पुगिने भइयो । संगै जाने साथिहरुले छाउगोठको अवस्था नदेखेकोले कैलालीमा सम्भव छ की भनेर प्रयास गरियो । अन्ततः अत्तरिया पुग्दा सिता नेपाली वहिनीले फेरी पनि मालाखेतीको वस्तीमा लैजानु भयो, जहा वाटैको छेउमा आधा दर्जन जती छाउगोठ देखियो । येवा महिलाको भिडमा आशा सार्की भेटिनुभयो । जसले छाउगोठको विरोध गर्दा वस्तीमा गाली खान परिरहेको छ । हामिले केही आट दिन काम गर्यौ । युवाहरुले छाउगोठ विरुद्धको अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।
यो ठाउको स्थलगत अनुगमनले संगै जाने साथिहरुमा छाउगोठ कसतो हुन्छ र त्यहाका अभिभावकहरुको यस वारेमा कस्तो सोच रहेको छ भन्ने वास्तविक चित्र स्थापित गर्न उपयोगी बन्यो ।
कञ्चनपुर
हामी अशोज १३ देखि १५ गते भारतको उत्तराखण्डस्थित पतन्जली, हरिद्धार, ऋषीकेस, नालापानी खलंगा, मसुरी हुदै नैनीतालको यात्रामा थियौ । त्यहावाट फर्कने क्रममा अशोज १६ गते विहान टनकपुरको अनुगमन भ्रमणपछि मध्यान्न १२ वजे जिल्ला समन्वय समितिमा उपलव्ध जवप्रतिनिधि विच छाउपढी गोठ मुक्त अभियानको वारेमा नै जानकारीमुलक छलफल गरियो ।
शुशिला चन्दका अनुसार भिमदत्त नगरपालिकाको केही ठाउमा यो समस्या रहेकोछ । स्थानिय सरकार यसको अन्त्यको अभियान जारी गरिरहेकोछ र संघिय योजना अनुसार निशुल्क पयड वितरणको कार्यक्रम लागु गरिएकोछ ।
कर्ण हमाल र शुशिला सिंहको भनाइ अनुसार कृष्णसागर नगरपालिकाको १, ४ र ९ वडामा अझै पनि गोठहरु रहेका छन । खास गरी अछामी वस्तीमा यसको समस्या अन्यत्रभन्दा बढी रहेको उनिहरुको भनाइ छ । तर पनि स्थानिय सरकार यसका विरुद्ध अभियान सञ्चालनमा छ ।
वेदकोटका मेयर अशोक कुमार चन्दका अनुसार धेरथोर समस्या सवै पालिकामा रहेका छन। आस गरी पहाडवाट झरेका वस्तीहरुमा यस किसिमको समस्या देखिन्छ । स्थानिय सरकारले आमा, वुहारी र छोरी केन्द्रीत गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेकोछ । विद्यालयमा प्याडको लागि एटिएम मेसिन उपलव्ध गराइएकोछ । तर पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । स्थानिय सरकारले विभिन्न कोणवाट अभियानहरु संचालन गरिरहेकैछन ।
यसको लागि केही समय लाग्न सक्छ । तर पनि विद्यालयमा पाठ्यक्रम बनाउने, धामी झाक्री परिचालन गर्ने, सामाजिक अभियन्ता र मेडिया अभियान जारी राख्नुका साथै स्थानिय सरकारले निश्चित सेवो सुविधा रोक्न सक्ने चेतावनी दिने कामलाई समन्वयात्मक रुपमा जारी राख्न आवश्यक छ ।
अन्तमा, सम्भव भएसम्म छिटो जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा संघिय र प्रदेशसभा सदस्य, स्थानिय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र महिला सदस्य, राजनीतिक र महिला आन्दोलका नेताहरु, सिडियो, एसपी, स्थानिय तहका धामी झाक्री, प्रशासकिय अधिकृत, प्रहरी प्रमुख र सामाजिक अभियन्ता विच भेला गरेर जिल्ला स्तरिय अभियान घोषणा गर्न सक्दा प्रभावकारी हुन सक्ने कुरा गरियो । यसको वारेमा जिससले योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जाने कुरा गर्नु भएकोछ ।
कैलाली
फर्कने क्रममा १६ गते राती कैलालीमा वसियो । १५ गते नै जव आमी नेनतालवाट फकृदै थियौ, आाको फोन आएको थियो । उहाले भन्नुभयो, हामी केटीहरु मिलेर केही गोठ भत्कायौ । तर अभिभावकहरुले गाली गर्दै छन । सहयोग चाहियो । अझै केही गोठ भत्काउन वाकीछ । गोदावरी उपमेयर र वडा अध्यक्षसंग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । उहा वडा कार्यालय जादा अध्यक्ष भेट्न नसकेको कुरा भन्नुभयो ।
त्यसपछि कैलालीको सांसद नारदमुनी रानासंग कुरा भयो । उहाले गोदावरीको मेयर हरि सिंह साउदलाई फोन गर्नु भयो । तयसैगरी सवै ठाउमा कुरा गर्दा सामाजिक मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा नै गोठ छ भन्ने कुरा गरेकोले सामाजिक मन्त्री कृष्ण प्रसाद सुवेदीजीलाई पनि सम्पर्क गरियो ।
दुवैजनासंग १७ गते विहान भेट्ने कुरा भयो । मेयरले २३ गते उक्त स्थानमा कार्यक्रम राख्ने कुरा गर्नुभयो भने अन्यत्र पनि गोठ भएका स्थानमा अभियानको योजना बनाउर किशोरकिशोरीलाइृ परिचालन गर्ने कुरा गर्नुभयो ।
त्यसपछि प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नका लागि एसपीसंग पनि कुरा गर्न सक्दा राम्रो भनेर फोन गर्दा सुदिप गिरी पनि आउनु भयो । एसपि, मन्त्री र संघिय सांसदसंग एकै पटक कुरा भयो । सवैजना कम्तिमा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत गरेर गोठमुक्त अभियान संचालन गर्न सहमत हुनुभयो । उक्त अभियान यही २३ गते गोदावरी नगरपालिकावाट शुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
सामाजिक मन्त्रीलाई सम्भव हुदा प्रदेश स्तरिय अभियान घोषणाका लागि सवै स्थानिय तहको प्रतिनिधिसहित कार्यक्रम गर्न आग्रह गरिएको छ भने प्रहरी प्रशासनलाई पनि कम्तिमा नौ वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको सहभागितामा अवस्था, चुनौती र कार्ययोजनाको वारेमा छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गर्न आग्रह गरिएकोछ ।
अवको वाटो
समग्रमा भन्दा यस अभियानको क्रममा निम्न वुदाको वारेमा ध्यान दिन जरुरीछ ।
- स्थानिय तहवाट लागु गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण
- महिलामैत्री सौचालय
- स्थानिय जनप्रतिनिधि, अभियन्ता र प्रहरी प्रशासनसहितको समन्वयात्मक टोलीको सचेतना अभियान र आवधिक अनुगमन
- अटेर गर्नेका लागि सेवा सुविधा कटौती हुन सक्ने सन्देश प्रवाह ।