जेठ १६ गते महिला सशक्तिकरण र समानताको पक्षमा रहने जो कसैका लागि ऐतिहसिक दिन हो । दशकौदेखि माग हुदै आएको जेण्डर समानताको पक्षमा तत्कालिन संसदवाट २०६३ जेठ १६ गते चार बुदे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदवाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो ।
तत्कालिन सांसद (तथा वर्तमान राण्ट्रपती) माननीय श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीद्धारा पेस भएको उक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो “आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामवाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने कुराको ग्यारेण्टी गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखि हाललाई कम्तिमा एकतिहाइ महिलालाई राज्यका सवै संरचनामा सहभागिताको ग्योरेण्टी गर्न, त्यस्तै विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्न र महिला प्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न जरुरी भएकोले यो जरुरी साजर्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेको छु ।“ उक्त प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्नाको कारण उल्लेख गर्दै “समान नागरिकको हैसियतले महिलाहरुको समान स्थान हासिल गर्न अत्यावश्यक भएकोले“ भनिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा बन्ने हरेक कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको प्रशंगमा यो प्रस्तावलाई संधै सन्दर्भका रुपमा लिने गरिएकोछ । यसकारण पनि सारभुत समानताको आन्दोलनमा यो दिन र प्रस्ताव एउटा कोशेढुंगा बनेको हो ।
उक्त प्रस्ताव पारित भएको १२ वर्षपछी पहिलो पटक केन्द्रमा पुरा अवधिको म्याण्डेट सहितको सरकार र संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पहिलोपटक प्रादेशिक र स्थानिय तहको निर्वाचनपछि तीन तहको सरकारले कामको थालनी गरेकोछ । नागरिकको आधारभुत अधिकारलाई संस्थागत गरिएपछि “समृद्धीको जग वसाल्ने“ रुपमा व्याख्या गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएकोछ । वजेटमाथि छलफल जारीे छ । यस सन्दर्भमा विगत १२ वर्षमा जेण्डर समानताको आधार मानिएको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाकोे समिक्षा सान्दर्भिक हुनेछ ।
नागरिकताः आमाको नाममा नागरिकता प्राप्ती पहिलाको तुलनामा केही सहजता भए पनि अझै गर्वकासाथ बाबु समान हैसियतमा आमाको नाममा नागरिक पहिचान स्थापित भएको छैन । बाबुको नाममा नागरिकता लिन जादा आमाको नाम सोध्ने र सन्तानको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम उल्लेख गर्ने कामसमेत सामान्यतया गरिदैन । तर, आमाको साथमा नागरिकता लिन जादा बाबुको नागरिकताको प्रतिलिपी मात्र होइन, बाबु वा नातेदारको उपस्थिती अनिवार्य गराइन्छ । हरेक सन्तानको “आमा सत्य हो र वावु विश्वास“ भनिए पनि हाम्रो राज्य संयन्त्रले अझै पनि सत्यमाथी न्याय गर्न सकिरहेको छैन । यसका पछाडीको प्रमुख कारण सतहमा हेर्दा स्थानिय जनप्रतिनिधि र अधिकारवाला कर्मचारीमा रहेको पितृसत्तायुक्त मानसिकता र व्यवहार देखिए पनि मुल स्रोतका रुपमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी समुदायमा कायम महिलालाई “मातहतको समुदाय“का रुपमा हेर्ने पुरुषप्रधान दृष्टिकोण नै हो ।
कानुनमा परिवर्तनः २०६३ साल असोजमा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्दै जेण्डर विभेदमा आधारित धेरै कानुनहरु परिवर्तन भएका छन । २०७२ मा निर्मित संविधानमा नागरिकता वाहेर अरु प्राय सवै विषय समानतामा आधारित रहेकाछन् । त्यसयता बनेका कानुनहरुलाई संविधान सम्मत बनाउने प्रयत्न भएकाछन । कतिपय कानुन अझै मस्यौदा गर्न वाकी छ भने केहीलाई समय सापेक्ष संशोधन आवश्यक छ, जुन वर्तमान संसदले गर्नुपर्नेछ । कानुनी रुपमा हेर्दा निश्चित विषय वाहेक अन्य सन्दर्भमा नेपाली समाज अग्रगामी रुपमा रहेको देखिन्छ ।
सम्पत्तीमा समान अधिकारः पैत्रिक सम्पत्तीमा समान अधिकार संविधानको समानता सम्बन्धि धाराले स्पष्ट गरेकोछ । यसका आधारमा देवानी संहिता बनेको छ, जसले सम्पत्तीमाथि सवै सन्तानकोे समान अधिकार स्थापित गरेकोछ । अवका दिनमा सम्पत्तीमाथिको समान अधिकार राज्य र राजनीतिक दलको विषयभन्दा पनि परिवारभित्र आमा–बाबु र दाजुभाइले आफ्ना सन्तान र दिदिबहिनीलाई समान ठान्छन वा ठान्दैनन भन्ने चरणमा पुगेकोछ । कतिपय सचेत परिवारमा यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन थालेकोछ । अवका दिनमा हरेक परिवारमा अंशवण्डा हुदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्थानिय सरकारले सचेतनतापुर्वक नियाल्न र आवश्यक अनुगमनमा ध्यान दिन जरुरीछ ।
सहभागिताः सहभागिताको विषय सवैभन्दा पेचिलो बनेकोछ । संविधानले जननिर्वाचित संस्थाहरुमा दुइमध्ये एउटा कार्यकारी पदसहित सदस्यमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेकोछ । जुन कुरा पहिलो पटक तीनै तहको निर्वाचनमा कार्यान्वयन पनि भएकोछ । देशभर तीनै तहमा निर्वाचित ३७ हजार ४ सय ३१ जनप्रतिनिधिमध्ये १५ हजार ३ सय ४ अर्थात ४१.१ प्रतिशत महिलाहरु निर्वाचित भएका छन् । यो इतिहासमा नै गर्व गर्न लायक तथ्य हो । तर कार्यकारी संयन्त्र सरकारमा रहेको सहभागिता भने अझै पनि निरासाजनक नै छ । केन्द्रीय सरकारमा २२ जनाको मन्त्री परिषदमा तीन महिला छन् । प्रादेशीक तह अझै निसास लाग्दो छ । महिला मुख्यमन्त्री नभएको मात्र होइन, प्रदेश नम्वर १ र ३ को सरकार महिलाविहिन छ । वाकी प्रदेशमध्ये ७ मा दुइ र अन्य सवैमा एकजना महिला समावेस गरिएको छ । विगत निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारी नगन्य रहन गयो । यसरी राज्य संयन्त्रमा महिला सहभागिताको अवस्था हेर्दा यो सामाजिक चेतनामा आएको रुपान्तरणको प्रतिफलभन्दा पनि कानुनस् बाध्यताको उपज हो भन्नु पर्ने अवस्था कायम छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल सवैभन्दा महत्वपुर्ण संस्था हो, जसको निर्णयले राज्यको भावी रुपरेखा निर्धारण गर्दछ । यसर्थ राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा रहेको जेण्डर सहभागिताले अरु धेरै निर्णयमा प्रभाव पार्दछ । यसै कुरालाई अनुभुत गर्दै २०७४ जेठ २९ गतेवाट लागु हुने गरी बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धि कानुनले महिला सहभागिताको सुनिश्चिता गर्र्दै दफा १५–४ मा व्यवस्था गरेकोछ “दलको सवै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ“ । तर हालसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि राष्ट्रिय दलमा यो प्रावधान लागु भएको छैन । उक्त कानुन कार्यान्वनयमा आएपछि दर्ता प्रक्रियामा आएका दलहरुले समेत यो प्रावधानप्रति मिचाहा प्रबृत्ती देखाएका छन् भने निर्वाचन आयोग उक्त प्रावधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुलाई पत्राचारसम्म नगरी निरिहपन प्रदर्शन गरेर बसेकोछ । अरु अनेक विषयमा कानुनको उल्लंघन भयो भन्दै अदालत तताउने कानुनका ज्ञाताहरुसमेत यस विषयमा वेखवर झै देखिएका छन् । यी सवै पक्ष विचको वेवास्ता वा अनभिज्ञतापुर्ण सम्बन्ध जोड्ने काम शताव्दीऔ पुरानो पितृसत्तात्मक मुल्य र मान्यता निर्धारित जेण्डर दृष्टिकोण नै त होइन ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उव्जिएको छ ।
सम्मानीत नागरिक समाजवादको आधार
समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माण संविधानको लक्ष्य हो । एउटा पनि नागरिकले आधारभुत अधिकार र सम्मानवाट बञ्चित हुन नपरोस भर्खरै संसदवाट सर्वसम्मत रुपमा पारित नीति र कार्यक्रमको मर्म हो । समृद्ध नेपाल र शुखी नेपालीको आधार तयार गर्नु यो सरकारको लक्ष्य हो । अनि माथि उल्लेखित संविधान, नीति तथा कार्यक्रम र लक्ष्य निर्धारणको जगका रुपमा रहेका दलहरुको संरचनामा कानुन संगत सहभागिता र समावेसीताको उलंघन के हो ? सायद प्रत्येक सचेत नागरिकको मष्तिष्कमा यो प्रश्न हुनुपर्दछ । र, समय क्रममा सम्बन्धित पक्षले यसको जवाफ दिदै जानु पर्नेछ ।
महिला मुक्तीको सन्दर्भमा भन्ने गरिएको चार पहाडः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र पितृसत्तात्मक अवरोधहरु हुन । यसमध्ये सवैले स्विकार गरेको कुरा हो– आधारभुत रुपमा राजनीतिक अधिकार संस्थागत गरिएपछि अवको दायित्व आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण । तर पितृसत्तात्मक अवरोधको वारेमा हामी कहा छौ ? यस पक्षमा व्यवहारिक रुपान्तरण विना प्राप्त अधिकारको उपयोग र अन्य पक्षको न्यायसंगत रुपान्तरण सम्भव छ कि छैन ? यो महिलाको मात्र सवाल हो या राज्य, राजनीतिक दल र सामाजिक आन्दोलन सवैको ?“ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली“ प्राप्तीको महान अभियानमा यसको प्रभाव के रहन्छ ? समयले यसको जवाफ शव्दमा होइन, व्यवहारमा खोजिरहेको छैन र ? अनि समाजका हरेक पक्षले आफ्नो स्थानमा उचिएर यसको जवाफ दिनु पर्दैन र ?
जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताको भावनाका रुपमा पारित प्रावधान कार्यान्वयनको अग्रपंक्तीमा पनि जनप्रतिनिधि र उनीको स्रोत राजनीतिक दलहरु नै उभिनु पर्दछ । र अवको रुपान्तरणको अभियानमा राज्य तहदेखि समाज, परिवार र व्यक्तिको तहसम्म संरचनागत रुपमा रहेको पितृसत्तात्मक मुल्य, मान्यता र व्यवहारमा न्यायसम्मत रुपान्तरण मार्फत सवै नागरिक विच सारभुत रुपमा समान नागरिक मर्यादा, सम्मान र सहभागितालाई सामाजिक न्यायको आधारका रुपमा स्थापित गर्नु पर्दछ । कुनै पनि आधारमा हुने विभेद र असमानताको अन्त्य समृद्धीको अभियानको प्राथमिक विषय बन्नु पर्दछ । समाजवाद निर्माणको आधारका रुपमा न्यायसंगत कानुन निर्माण र त्यसको उचित कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल, सरकार र राज्यका संयन्त्र सवैभन्दा बढी जिम्मेवार पक्ष बन्नु र बनाउनु पर्दछ । जुन कुरा अन्ततः जनविश्वास, जनअपेक्षा र जनपरिचालनको आधार बन्नेछ ।
https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/05/30/152764759737678660.html