संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक समयमा बजेट प्रस्तुत भएको छ । २०६५ सालमा सरकार बन्ने कुरा नै समयमा हुन नसक्दा तीन महिनापछि असोज ३ गते मात्र वजेट पेस गरी छलफल गर्ने अवस्था रह्यो । जसका कारण न त समयमा वजेट आयो न त पुर्व वजेट छलफलको प्रकि्रया नै पुरा गर्न सकियो।
पछिल्लो वर्ष २०६६ सालको शुरुमा नै प्रचण्ड सरकारले राजिनामा दिएपछि बनेको माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारले वजेट समयमा ल्याए पनि वातावरण सहज थिएन । जसोतसो वजेट पारित गर्ने रणनीति अन्तरगत संसदको प्रमुख विपक्षी दलका तर्फवाट वजेट पेस र पारित गर्न कानुनत उपस्थिति आवश्यक हुने प्रावधान पुरा गर्नका लागि सांकेतिक रुपमा २÷३ जना सभासदको मात्र सहभागिता जनाएका थिए । यो असहजता बीच असार २९ गते पेस भएको वजेट साउनमा पारित भयो । यसले न त िसंगो प्रकि्रया पुरा गर्न सक्यो न त सहजतापुर्वक छलफल नै भयो । सभासदहरुको पुर्ण सहभागिता रहेन । औपचारिकताका लागि यसमा छलफल गरियो र पारित भयो ।
२०६७ को अवस्था त अझ दुखदायी नै रह्यो । असार १७ गते राजिनामा दिएको सरकारले नया पुर्ण वजेट पेस गर्ने अवस्था नै रहेन । साउन ५ गतेवाट शुरु भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रकि्रयामा निरन्तरता रहदा असारमा जसोतसो पारित गरेको पेश्की वजेट सकिदा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न नसक्दा सवै दलका बीच मंसिर ३ गते पुर्ण वजेट पेस गर्ने सहमती भयॊ । तर सहमती अनुसार वजेट पेस गर्न मन्त्री अगाडी बढ्दा संसदमा दुखद घटना घट्यो । वजेटको बि्रफकेस खोसियो । मन्त्रीमाथि हातपात भयो । अन्ततः चलिरहेको सदनको त्यही राती अन्त्य गरी मंसिर ४ गते अध्यादेशवाट वजेट पेस गर्ने अवस्था आयो । माघ २० गते अर्को सरकार बनेपछि मात्र यो वजेट फागुन महिनामा पारित हुन सक्यो । यो घटना नेपालको इतिहासमा नै एउटा लज्जास्पद घटनाको रुपमा अंकित रहने छ ।
यसरी विगत तीन वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने यस पटक कम्तीमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र वजेट निर्माणको प्रकि्रया ठिक ट्रयाकमा आइपुगेको छ । यद्यपी यो प्रकि्रयागत रुपमा सही दिशा पकि्रएको भए पनि कार्यक्रमिक रुपमा जनचाहना र राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्ने आशाको किरण दिन सकेको छैन ।
तरै पनि यस पटकको वजेटमा केही कुराको शुरुवात भएको छ । नीति कार्यक्रम र वजेटमा ूसामन्तवाद र एकाधिकार पूजीवादका सबै शोषण र उत्पीडन समाप्त गर्दै समाजवादउन्मूख जनमुखी र लोक कल्याणकारी अर्थतन्त्रको साचालनबाट स्वाधिन समृद्ध न्यायपूर्ण र शान्त नया नेपाल निर्माण गर्ने र यसका लागि सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा देशको अर्थतन्त्र साचालन गर्ने अन्तरिम संविधानको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई जीवन्तता दिइनेू कुरा समावेस छ । यस वजेटलाई हेर्दा कम्तिमा पनि राष्ट्रको नीति कार्यक्रम र वजेटको दस्तावेज संविधान सम्मत हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई प्रतिविम्बित गर्ने प्रयाशसम्म गरेको छ । यसैलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
देश र समाजका लागि अमूल्य जीवन समर्पण गरेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्ध अवस्थामा गास बास र कपासको ब्यवस्था गर्दै जाने नीति अन्तरगत देवघाट केलादीघाट र रिडीघाटमा रहेका वृद्धाश्रमहरुलाई जेष्ठनागरिक ग्राममा रुपान्तरण गरिने र यस क्रममा महिला राजनीतिक व्यक्तीत्व मोतीदेवीको नाममा समेत जेष्ठनागरिक आवास गृहको निर्माण गर्दै जाने कुराले महिलाको योगदानलाई राष्ट्रले सम्झना र सम्मान गर्न थालेको संस्कारगत परिवर्तनको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा महिलाहरु विधवा भएकै दिनदेखि भत्ता पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । सहकारीताको माध्यमबाट ब्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा गरीबी निवारण कोष मार्फत गरीबीको रेखामुनी रहेका महिला दलित मधेशी जनजाती तथा पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रमसंगै एकल महिलालाई पनि यसमा समावेस गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरण
लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरण र सशक्तिकरणको माध्यमबाट लैङ्गिक समानता कायम गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई अझै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने दिशामा महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर् याउने बजेटको आकार १७ प्रतिशतवाट वृद्धि गरी १९ प्रतिशत पुर् याइएको छ । वजेटको यो पाटोलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कसरी बढी भन्दा बढी महिला रोजगारी बृद्धी र उत्पादनमुलक काममा लगाउने भन्ने कुरामा रणनीतिक रुपमा सोच्न र योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
महिला सशक्तिकरण अन्तरगत ग्रामीण तथा विपन्न महिलाहरुको विकासका लागि साचालनमा रहेको महिला विकास कार्यक्रमलाई यस वर्ष २ सय १० गाउ विकास समितिका १ हजार ४ सय ८० वडामा थप गरी विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेकोछ । र विपन्न महिला र विद्यालय छाडेका किशोरीहरुलाई स्वरोजगार व्यवसाय शुरु गर्न प्राविधिक र व्यवसायीक तालिम दिई व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक खर्चमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रमा महिला सहभागिता बृद्धी गरी आत्मनिर्भरताको वाटोमा लगाउन सकिन्छ ।
महिला विरुद्धको िहंसा विश्वव्यापी समस्याको रुपमा रहदै आएको कुरालाई आत्मसात गर्दै सरकारले २०१० लाई महिला िहंसा विरुद्धको वर्ष घोषणा गर्नुका साथै घरेलु िहंसा तथा यौनजन्य दुब्र्यवहारबाट प्रभावित महिलाहरुको लागि १५ जिल्लामा महिला संस्थाहरुको समन्वयमा संचालनमा रहेका सुरक्षित अल्पकालीन आश्रय सहितको सेवा केन्द्रहरु ूथापना गरिएको छ । यस वर्ष यी केन्द्रहरुलाई थप सुदृढ गर्न एकद्वार प्रणाली अन्तरगत पीडित महिलाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा मनोबैज्ञानिक परामर्श कानूनी सेवा लगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउने कार्य आरम्भ गरिने लक्ष्य राखेकोछ ।
महिला वेचविखन र अन्य लैंगिक िहंसाबाट पीडित र प्रभावितहरुको उद्धार संरक्षण र पुनस्र्थापनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै महिला विरुद्धको फौज्दारी र लैङ्गिक िहंसा सम्वन्धी मुद्दाहरु छिटो कारवाही र किनारा गर्नका लागि द्रूत सुनुवाई अदालतको स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरिने कुरा स्वागत योग्य छ।
भूमिमा महिलाको स्वामित्व वढाउने उद्देश्यले हाल श्रीमानको नाममा रहेको घरजग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरी श्रीमतीको नाम राखि संयुक्त स्वामित्व कायम गर्न चाहेमा एक सय रुपैया मात्र रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्थ्ाा गरिएको छ ।
हिमाली क्षेत्रका ताप्लेजुङ्ग सोलुखुम्वु रसुवा मनाङ्ग मुस्ताङ्ग हुम्ला जुम्ला मुगु कालिकोट डोल्पा बझाङ्ग र दार्चुला जिल्लाका सदरमुकाम वाहेकका गाउ विकास समितिहरु र संखुवासभा दोलखा धादिङ्ग सिन्धुपाल्चोक र गोरखाका केही दुर्गम गाविसहरुमा महिलाको नाममा घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा लिखतमा लाग्ने दस्तुरमा ४० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला स्वरोजगारीको साधनको रुपमा स्थापित लुगा सिउने कलको आयत गरी उत्पादनमुलक काममा लाग्न मद्दत पुर् याउने उद्देश्यले कल खरिदमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि तथा उद्यमसिलता
कृषि क्षेत्रको सुधार विना देशलाई भोकवाट मुक्त गर्न सम्भव छैन र आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने बहुसंख्यक जनशक्ती महिला रहेको सन्दर्भलाई अनुभुत गर्दै कृषि प्रसार सेवामा महिला जेटि÷जेटिए तथा पशु चिकित्सकहरुको संख्या अभिवृद्धि गर्न खाली दरवन्दीमा उपलब्ध भएसम्म महिलालाई नियुक्त गर्ने र यस्तो प्राविधिक शिक्षामा महिला भर्ना अभिवृद्धि गर्ने विषयमा यो वजेटको दृष्टि पुगेको छु ।
महिलाहरुको सीप क्षमता र आटलाई बढावा दिन महिलाहरुद्वारा संचालित खाद्य प्रशोधन सहकारी संस्थाहरुलाई परियोजना प्रस्तावको आधारमा बीउ र पूजी उपलब्ध गराइ उत्पादनमा बृद्धी गर्नुका साथै सहकारी कृषि थोक तथा खुद्रा बजारको समेत विकास गरीने कुरा समावेस गरिएको छ ।
महिला उद्यमसीलतालाई प्रोत्साहन गर्न पाचै विकास क्षेत्रमा एक÷एक वटा साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि घरेलु ग्राम निर्माण गर्न जग्गाको ब्यवस्था मिलाउनुकासाथै एक करोड रुपैयाको महिला उद्यमी कोष खडा गर्ने योजना रहेको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि व्यवस्था
शिक्षा हरेक नागरिकको व्यक्तित्व विकास र उत्पादनसिलता बृद्धीको आधार हो । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुच सुनिश्चित गर्न आधारभूत शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य गराउदै लैजाने नीति अन्तरगत यस वर्षवाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै दलित र महिला विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मका सबै छात्रा दलित अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु र लक्षित समूहका सबै बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
महिला शिक्षाका क्षेत्रमा अझै पछाडी रहेको वास्तविकताका आधारमा तराईका दश जिल्लाका दलित÷विपन्न र मुस्लिम महिलाहरुका लागि साचालित नसर्िङ्ग शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रम रहेकोछ ।
आगामी तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस वर्ष पहिलो चरणमा छानिएका १२ हजार वडामा कक्षा साचालन गर्ने क्रममा अभियन्ताका रुपमा सम्बन्धित वडाका महिलालाई प्राथमिकता दिई नियुक्त गर्ने योजना रहेकोछ ।
आर्थिक र सामाजिक हिसावले अतिविपन्न वर्गका वालवालिकाको शिक्षामा पहुच विकास गर्न हाल साचालनमा रहेका २८ हजार ७ सय ७२ बालविकास केन्द्रहरु निरन्तरता दिनुकासाथै यस वर्ष थप पाच सय बालविकास केन्द्रहरु स्थापना गर्ने योजना रहेको छ ।
यहानेर स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यी वालविकास केन्द्रमा काम गर्ने अधिकांश महिला छन् र तिनले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिक १८०० रुपैया मात्र रहेकोछ जुन कम मात्र होइन अति कम रहेकोछ । महिला श्रमको उचित मुल्यांकन र मुल्य स्थापित गर्ने वारेमा रणनीतिक रुपमा सोच्नु आवश्यक छ ।
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यही कुरालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यस वर्ष सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य सुधार एकीकृत बाल स्वास्थ्य ब्यवस्थापन पिछडिएको क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षा सीमान्तकृत एवं जेष्ठनागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा र नमुना स्वस्थ्य गाउ कार्यक्रमहरुको प्याकेज बनाई प्रभावकारी रुपमा साचालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
विगत वर्षमा १ हजार उपस्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने यस वर्ष थप ५ सय उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरी १५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वर्थिङ सेन्टरको स्थापना गर्ने योजना रहेको छ ।
दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरुमा रहेका अस्पताल स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ तुल्याउन उपयुक्त स्थानमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना भौतिक सुधार र शैया विस्तार गर्दै जाने वर्तमान सरकारको नीतिलाई निरन्तरता दिदै स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरु लगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सरकारको योजनामा रहेकोछ । विगतदेखि नै प्रत्येक गँउ विकास समितिमा रहेको महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कोषमा यस वर्ष केही रकम थप गर्नुकासाथै वार्षिक रुपमा िदंदै आएको प्रोत्साहन सुविधामा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यहानेर गर्वकासाथ सम्झना गर्नुपर्ने कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा शहस्राव्दी लक्ष्य हासिल हुने कुरामा यीनै महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको कुरामाथि गर्व गर्दै सरकारले कम्तिमा पनि उनीहरुले राष्ट्रप्रति गरेको यो योगदानका लागि खुल्ला मनले प्रशंसा गर्दै आभार व्यक्त गर्न सक्नुपर्दछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताले दिएको नतिजालाई आत्मसात गर्दै मुलुकवाट निरक्षरता उन्मुलन गर्ने र आर्थिक रुपमा पनि महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउदै लैजाने हो भने शिक्षा साक्षरताको अभियानमा महिलाको पुर्ण सहभागिता गराउदै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा महिला रोजगार वा स्वरोजगार सिर्जना गरी आत्मनिर्भताको अभियानमा महिलाको अधिकतम सहभागिता गराउनु पर्दछ ।
विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण
शताब्दीयांैदेखि विकासको राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका महिला दलित जनजाति पिछडा वर्ग भूमिहिन किसान विपन्न मुसलमान मधेशी जस्ता वर्ग समूह समुदाय र दुर्गम क्षेत्रलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादक शक्तिमा रुपान्तरण गर्दै लैजानका लागि कुरा वजेटमा समावेस गरिएकोछ ।
कुनै पनि विकास कार्यक्रम साचालन गर्दा गरीब महिला दलित आदिवासी जनजाती मधेशी मुसलमान अपाङ्ग तेस्रोलिङ्गी विपन्न एवं पिछडिएका क्षेत्र र वर्गलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउने कुरामा बजेटको ध्यान गएकोछ ।
यस क्रममा पिछडिएका वर्ग जाति लिङ्ग द्वन्द्वपीडित शहिद परिवार भूमिहिन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई ूसहकारी कोषू खडा गरी कोषमार्फत आयआर्जनको कि्रयाकलापमा संलग्न हुन विशेष अनुदान र सुविधा दिने र तराईका डोम चमार मुसहर र पहाडका सार्की दमाई कामीहरुको परम्परागत पेशालाई व्यवसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक ब्यवसायमा रुपान्तरण गर्न अनुदान दिने र यस कार्यक्रम अन्तरगत युवा समुदायलाई प्राथमिकताका साथ सहयोग गरिने कुरा उल्लेख छ ।
यसका साथै कामी दमाई सार्की डोम मुशहर चमार दुसाध खत्वे ब्याधा कुसुण्डा दुरा राउटे बादी गन्धर्व र गरीब मुसलमानको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुको उत्थानका लागि राज्यका तर्फवाट विशेष कार्यक्रमहरु साचालन गरिने कुरा वजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
श्रमजीवीमध्ये पनि दासताको तहमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य सुकुम्बासी कमैया हलिया हरुवाचरुवा कमलरी बादी गन्धर्व र बाधा मजदुरबाट मुक्त परिवारको आय आर्जन रोजगारी शिक्षा र बसोवासको विशेष कार्यक्रम साचालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
बादी समुदायको उत्थान कार्य गर्न बादी विकास समिति गठन गर्नुकासाथै यस समुदायका युवाले समूह बनाई ट्याक्सी चलाउने ब्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा औचित्य हेरी ट्याक्सी आयातमा लाग्ने भन्सार महसूल छुट दिनुका साथै ट्याक्सी खरिद गर्न सहुलीयतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेकोछ ।
एकातिर वेरोजगारीको ठुलो समस्या र अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्तीको अभावको दुरीलाई कम गर्न श्रम बजारको माग अनुसारको श्रमशक्ती तयार गर्ने उद्देश्यले छोटो अवधिको रोजगार र स्वरोजगारमुखी ब्यवसायिक तालिम साचालन गर्ने कुरा कार्यक्रममा परेको छ । त्यसैगरी किसान मजदुर हलिया लगायत श्रममा आश्रित वर्गको कार्य क्षमता बृद्धीका लागि प्राविधिक शिक्षा तालिम र प्रशिक्षणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी स्थानीय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुकूल हुने गरी सीप विकास गर्न शहिद परिवार मधेशी दलित जनजाति एकल महिला र अन्य महिलाहरुमध्येबाट यस वर्षभित्र २१ हजार जनालाई व्यवसायीक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान लक्ष्य राखिएको छ ।
लोपोन्मुख समुदाय केन्द्रीत कार्यक्रम
समाजमा विपन्न तथा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका समुदायको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न गतवर्षदेखि चालु रहेको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्षको अन्त्यसम्ममा ३ हजार ९१ परिवारलाई आवास सेवा उपलब्ध गराई सक्ने र यस कार्यक्रमको निरन्तरताका रुपमा यस वर्षदेखि बादी गन्धर्व वनकरीया सुरेल र विगत द्वन्द्वको क्रममा घरवारविहिन भएका परिवारलाई पनि आवास सुविधा उपलब्ध गराउदै जाने कुरा समावेस गरिएको छ ।
श्रमजीवी वर्गको मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा र सहकारीता
उत्पादनको साधनमाथि श्रमजीवीहरुको स्वामित्व बृद्धी गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरुकै संलग्नतामा यातायात सहकारी स्थापना गरी ठूला बस तथा ट्याक्सी साचालन गर्न चाहेमा परियोजनाको औचित्य हेरी त्यसरी खरिद गरिने यातायातका साधनमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएकोछ ।
रिक्सा चलाएर जीवन धान्दै आएको मजदुरलाई गरी खाने साधनको मालिक बनाउने योजना अन्तरगत रिक्सा खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेकोछ ।
मर्यादित कामको अधिकार अन्तरगत रोजगारीको बृद्धी आधारभुत श्रमिक अधिकार सामाजिक सुरक्षा र सम्बादको प्रकि्रयालाई विकास र विस्तार गरी औद्योगिक शान्ति र असल औद्योगिक सम्बन्ध विकासमा सघाउ पुर् याउन ट्रेड युनियन शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि प्रारम्भ भएको सामाजिक सुरक्षा करबाट योगदानकर्ता कर्मचारी÷कामदारहरुको हितमा प्रयोग गर्न स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई यस वर्षवाट कार्यान्वयनमा ल्याई यसबाट कार्यस्थल दुर्घटना प्रजनन स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बीमा जस्ता स्किमहरु शुरु गर्ने र यस वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा ऐनको तर्जुमा गरी उक्त ऐनबाट कोषमा रोजगारदाता तथा सरकारको योगदान कति र कसरी भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिसक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगारी खोज्नेहरु र रोजगारी दिनेहरुलाई सहयोग पुग्ने सूचना प्रवाह गर्न राष्ट्रिय सीप अभिलेख तयार गर्ने र रोजगार सूचना केन्द्रहरुलाई रोजगार विनिमय केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता यस दसतावेजमा गरिएकोछ ।
राज्यको चौथो अंगको रुपमा स्थापित हुदै आएको साचारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आधुनिक सुविधायुक्त साचार प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुकासाथै पत्रकारहरुको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाकोलागि बीमा गर्न ूपत्रकार बीमा कोषू खडा गर्ने कुरा यसमा समावेस छ । यसको लागि आवश्यक कार्यविधि २०६८ असोज भित्र तयार गरि सक्ने र चौथो अंगको छाता संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणमा सरकारले हातेमालो गर्ने समेत योजना रहेकोछ ।
उत्पादनको क्षेत्रमा युवा सहभागिता
कृषि उद्योग पूर्वाधार विकास आयोजना मार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य यस वजेटले लिएकोछ । ूराष्ट्रको समृद्धि-युवाको रोजगारीू भन्ने राष्ट्रिय अभियानका साथ युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउदै राष्ट्र निर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभुती यस वर्षको वजेटमा गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत आर्थिक रुपमा पछाडि परेका विपन्न वर्ग महिला दलित आदिवासी जनजाति द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक युवा वेरोजगारलाई लक्षित गरी ब्यवसायिक खेती पशुपालन कृषिजन्य उद्योग घरेलु उद्योग कपाल काट्ने सौन्दर्य माटो परीक्षण लगायतका सेवा ब्यवसाय संचालन गर्न विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रति ब्यक्ति दुई लाख रुपैयासम्म ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएकोछ ।
त्यसै गरी युवा समुदायमा उद्यमशीलता र सीप विकास गर्न ब्यवसाय संचालन र ब्यवस्थापन सम्बन्धी निःशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्ने र युवाहरुलाई कृषि ब्यवसायमा आकर्षित गर्न उन्नत बीउ र प्रविधिको प्रयोगबाट अधिकतम उत्पादन दिई रहेका कृषि ब्यवसायीहरुका बारेमा ज्ञान सीप र अनुभवको आदान प्रदानका लागि अवलोकन भ्रमणको समेत सोच राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण आयको व्यवस्थापन
राजनीतिक तरलताको अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा भरपर्दो मेरुदण्डको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवम् मर्यादित तुल्याउदै लैजाने र यस क्षेत्रमा दुर्गम र विपन्न वर्गको पहुच बृद्धी गर्ने सम्बन्धमा सुनिश्चित गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदारलाई लक्षित गरी सचेतना कल्याणकारी र सुरक्षित तथा मर्यादित काम सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गरिने कुरा उल्लेखछ । महिला कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट निःशुल्क रुपमा अभिमुखीकरण तालिम दिइनुकासाथै वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार तथा तिनको परिवारलाई लक्षित गरी कल्याणकारी कार्यक्रम साचालन गरिने कुरा उल्लेखछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय माग अनुरुपको सीप र ज्ञान अभिवृद्धि गर्न तालिम प्रदान गर्ने र यस सन्दर्भमा गरीबीको रेखामुनि रहेका वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जातजाति तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका युवाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुवाट प्राप्त विप्रेषण आय रेमिट्यान्स लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप पूजी निर्माण गर्ने र बढी प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले लगानीका उपयुक्त प्रस्तावहरु सहितको राष्ट्रिय लगानी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने योजना रहेकोछ ।
वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका मुख्य गन्तब्य देशहरुसग आवश्यकता अनुसार नयँ श्रम सम्झौता गर्नुका साथै भएका सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र रोजगारदाता बीच भएका सम्झौताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने कुरा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विदेशमा गएर कमाएको पुजीलाई मात्र नभएर सीप र नुभवलाई समेत राष्ट्रिय विकासको काममा उपयोग गर्न नेपालबाट विदेशमा गई फर्किएका एकै खालको कामगर्ने एकसय जना भन्दा बढीको समूह वा सहकारी बनाई मेकानिकल एसेम्बली पार्टपूर्जा निर्माण कार्यमा संलग्न समूह वा सहकारीले आयात गर्ने मेशिनरी र पूजीगत वस्तुमा सरकारले एकमुष्ट पूजीगत अनुदान दिने कार्यक्रम राखिएकोछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी लगायतका विकृति नियन्त्रण गर्न यस्तो कार्यमा संलग्न हुने जो कोहिलाई कानून बमोजिम कडा कारवाही गरिने र वैदेशिक रोजगारमा गई अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको शीघ्र उद्धार गर्नुकासाथै केही समय विदेश वसेर फर्किएका यस्ता ब्यक्तिहरुलाई स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण तयार गरी समाजमा पुनरएकीकरणको कार्यक्रमको आवश्यकतालाई आत्मसात गरेकोछ ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुको रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएको अवस्थामा भुक्तानी हुने वीमा रकममा लाग्दै आएको आयकर वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्ड मार्पुत सोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अन्तमा,
हाम्रो मुलुकको पहिलो समस्या आधारभुत जनतासंग सम्बन्धित विषयलाई सरकारको निति र कार्यक्रममा समावेस गर्ने कुरा हो भने तयो भन्दा पनि ठुलो चुनौती भनेको तयसको कार्यन्वयनको पक्ष हो । यस सन्दर्भमा खास गरी अझै पनि समान पहुचको विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा पहुचवाट टाढा रहेका श्रमजीवी महिला सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको सन्दर्भमा समावेस कार्यक्रमको अधिकतम सदुयोग गरी उद्देश्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित क्ष्वर्ग रसमुदायका बीचमा कि्रयासिल संघसंस्थाको त्रियासिलता आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी सवैको ध्यान जानु आवश्यक छ । यस विषयमा हामी सवैले आ-आफ्नो ठाउवाट सक्दो योगदान गरौ । कार्यक्रमलाई बढी भन्दा बढी उपलव्धीमुलक बनाउन पहल गरौ । सवैमा यही र आग्रह र शुभकामना ।
साउन २६ २०६८
Word file: Budget from class & gender perspective -2068