लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल सरकारको दास्रो नीति तथा कार्यक्रममा आधारित वजेट व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएको छ र यसले आफ्नो प्राथमिकतामा संविधान निर्माण शान्ति प्रकि्रया द्धन्द्धवाट ध्यस्त भएका संरचनाको पुनरनिर्माण र विस्थापितहरुको पुनरव्यवस्था जस्ता कुरालाइृ राख्नु आफैमा स्वागत योग्य कुरा हो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र र राज्य सुविधा परिचयपत्रको प्रस्ताव राम्रो छ । यसलाई तुरुन्तै शुरुवात् गरी तोकिएको समयमा सक्याउनुपर्दछ ।
जेष्ट नागरिकका लागि आरोग्य आश्रम सर्जकका लागि आश्रम कर्णालीका पाच वर्ष मुनीका हरेक परिवारका दुईजनालाई बाल संरक्षण अनुदानको व्यवस्था तराईका ८ कक्षा पास गरेका दलित र विपन्न मुस्लिम बालिकाका लागि अनमी र प्राविधिक शिक्षा स्वागतयोग्य छ ।
अन्तरजातिय विवाहलाई एकलाख अनुदान दिने कुरा राम्रो छ । तर यसको दुरुपयोग हुनसक्ने कुरा पनि त्यत्तीकै छ भन्ने कुरालाई नियमावली बनाउदाखेरी उचित ध्यान दिइयोस् ।
विधवाको तथ्यांक संकलनको लागि सूचीकृत गर्ने कुरा राम्रो छ । विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन स्वरुप पचास हजार रुपैया राखे पनि यसलाई नगदभन्दा सम्मानजनक रुपमा ग्रहण गर्न सकिने वैकल्पिक प्याकेजहरु त्य गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । विवाह नगनॆ्र विधवाका लागि रोजगारमिा अग्राधिकार र त्यसो नहुन्जेल विधवा भएकै दिनदेखि भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
आवासको अधिकार अन्तरगत वादी परिवारका लागि घर विकास योजना तराईका दलित र विपन्न मुस्लिम समुदायका लागि ३००० वटा घर वितरण गर्ने र घरेलु िहंसाका परेका महिलाको लागि कम्तिमा १५ जिल्लामा अपत्कालिन महिला आवासगृह सामाजिक संघसंस्थासंग साझेदारीमा संचालन गर्ने कुराले विपन्न गर्न र महिला समुदायलाई राहत पुर्याउने छ ।
युवा स्वयंसेवक कार्यक्रम अन्तरगत दिइने श्रृणमा कम्तिमा आधा महिला हनुपर्दछ । र साक्षरता अभियानमा महिला परिचालनमा जोड दिनुपर्दछ ।
हलियालाई मोहियानीका रुपमा स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरा जायज छ । कमलरीलाई शिक्षाको कार्यक्रम राखिएको छ । तर सवै कमलरी विद्यालय उमेरका नभएका कुरालाई ध्यान दिएर वैकल्पिक कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ ।
औद्योगिक श्रमका क्षेत्रमा दुई किसिमको ज्यालादर निर्धारण गर्ने र श्रम सुरक्षा तथा लगानी मैत्री श्रम नीति श्रमिकको पक्षमा हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्दै राज्य श्रम र पुजीका बीच सन्तुलित बन्न सक्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
श्रम तथा रोजगारी सिर्जना अन्तरगत करिव १ लाखको संख्यामा रहेको रिक्सा चालकलाई आगामी तिन वर्षमा उत्पादनको साधनमाथिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी श्रृण सहयोग पाउनेको संख्या ५ हजारवाट बढाइनुपर्दछ ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्र अभियानमा भारत लगायतका देशलाई समेट्दै लगानीको क्षेत्र स्पष्ट तोकिुपर्दछ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको श्रमिकको दर्ता गर्नुकासाथै उनीहरुलई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइनुपर्दछ जसका लागि सामाजिक सुरक्षामा योगान गर्नेको दायरा फराकिलो पार्ने तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।
सवैको लागि स्वास्थ्य राम्रो कुरा हो । ग्रामिण क्षेत्रमा आवश्यक पुर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्यालाई कसरी समधान गर्ने भन्ने तर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । स्वास्थ्य चौकीहरुमा २४ घण्टे सुत्केरी सेवा उपलव्ध गराउने कुरा आफैमा चुनौतीपुर्ण छ ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सन्दर्भमा दक्षता र दायित्वमा बृद्धी गरौ र उनीहरुलाई दिइने प्रोत्साहन रकममा बृद्धी गरौ । उनीहरुलाई परिचालन गर्न सकियो भने ग्रामिण महिलाको बीचमा धेरै सहयोग लिन सकिन्छ ।
सुरक्षित मातृत्वमहिला अधिकारको अभियान अन्तरगत कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर परिक्षण गराउने गर्भवतीलाई चार सय रुपैया दिने आमा र बच्चालाई पोषणयुक्त आहारको व्यवस्था गर्ने कुरा राम्रो छ । तर संरचनाको अभाव रहेको कुरामा ध्यान जानुपर्दछ । २ लाख पाठेघर खसेका महिलालाई निशुल्क सेवा दिने योजना बनाऔ । प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि पाठेघर र स्तन क्यान्सरको उपचारलाई पनि निशुल्क बनाउनेतर्फ कदम चालौ ।
महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैसंग जोडिएको सौचालय अभियानलाई विद्यालयमा अनिवार्य गर्ने पहल गरौ ।
धन्यवाद ।
२०६६ असार ३०