प्रतिनिधिसभामा महिला विरुद्ध हिंसाको सन्दर्भमा राखिएको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । मुलुकमा बढ्दै गएको वालिका र महिला विरुद्धको हिंसाको न्युनिकरणका लागि राज्यलाई थप घच्घच्याउनुका साथै जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान केन्द्रीत गर्ने उद्देश्यकासाथ उक्त प्रस्ताव संसदको पहिलो अधिवेशनमा २०७४ चैत्र १२ गते दर्ता भएको थियो । तर, यसमा छलफल हुनु पुर्व नै अधिवेशन अन्त्य भएकोले वजेट अधिवेशसनमा पुन दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । दोस्रो अर्थात वजेट अधिवेशन २०७५ वैशाखमा शुरु भयो । यसको मुल काम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट पारित गर्नु रहेकोले त्यो अवधिभर यसमा चर्चा हुने कुरै भएन । जसका कारण उक्त प्रस्तावलाई २०७५ असार २१ ग्ते मात्र पुन दर्ता गरियो । नियम अनुसार प्रस्ताव परिवक्व हुन लाग्ने एक हप्ताको समयपछि संसदमा छलफलका लागि २०७५ असार ३२ गतेको कार्यसुचीमा समावेस भयो । तर, उक्त समय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर संसद अवरोध भएको कारण छलफल हुन सकेन । अन्ततः २०७५ भदौ ८ गते मात्र यसले संसदमा छलफलको लागि प्रवेश पायो । जसमा सवै दलका ६३ जना सदस्यहरुले छलफलमा भाग लिएका थिए । छलफलमा भाग लिने महिला र पुरुषको संख्या वरावर जस्तै थियो । तर विडम्वना यति गम्भिर विषयमा संसदको अघिल्लो लहरमा वरदेखि परसम्म वस्ने कुनै सांसदको आवाज सुन्न पाएनन।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्य गर्ने संकल्प गर्दै लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको प्रवन्ध गर्दैै महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन वमोजिम दण्डनिय हुनेछ र पिडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा महिला माथी हुने सवै प्रकारका विभेद विरुद्धको महासन्धी (सीड) लगायत थुप्रै महासन्धीहरुसमेतको पक्ष राष्ट्रका रुपमा महिलाको अधिकार संरक्षण गर्नुकासाथै हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको छ । यी सवै सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखेर उक्त प्रतिवद्धता र प्रावधानहरुको कार्यान्वयनको लागि सरकार, समाज र नागरिकलाई थप जागरुक र क्रियासिल बनाउने उदेश्यले उक्त संकल्प प्रस्ताव राखिएको थियो ।
हरेक राजनीतिक दलको नीतिगत दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रमा महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको विषय उल्लेख छ । हरेक घटनापछि संसदमा यस सन्दर्भमा कुरा उठ्ने गर्छ । उक्त संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल मा भाग लिदै सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा हिंसा न्युनकिरणको वारेमा विभिन्न उपायहरु सुझाएका थिए । र, अन्तमा प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका निम्न चार वुदा कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै सर्वसम्मत रुपमा प्रस्ताव पारित गर्दै भनिएको थियो, प्रतिनिसभाको यो वैठक,
- महिला माथी देशव्यापी रुपमा हुदै आएका सवै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद विरुद्ध हामी जनप्रतिनिधिहरु पुन एकपटक एकातावद्ध भई अभियानमा लाग्ने संकल्प गर्दछ ।
- महिला माथी हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न र पिडितहरुको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुर्नस्थापनाको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।
- संविधान र कानुनले प्रद्धत गरेका हक अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदका विरुद्ध सरकारले व्यापक जनचेतना अभियान देश व्यापिरुपमा संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।
- महिला हिंसा लगायतका त्रुटीपूर्ण सामाजिक मान्यता विरुद्ध र समानता तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरि शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।
हामी सवैलाई थाहा छ, संसदवाट पारित संकल्प प्रस्ताव कानुन सरह हुन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति र कानुन बनाइ त्यसको कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो तहको सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने काम सरकारको हो । यसका लागि संघिय तहदेखि प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले पनि यी विषयलाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेस गरी कार्यान्वयनमा जानु जरुरी हुन्छ।
यस सन्दर्भमा संघिय सरकारले गत वर्ष महिला विरुद्ध हिंसा न्युनिकरणको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा कार्यक्रम आयोजना गर्यो । त्यसको ६ महिनापछि २०७६ जेठ १६ गते यस वर्षलाई महिला हिंसा विरुद्ध अभियान वर्ष घोषणा गरेको छ । कार्यक्रमका रुपमा यसलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिनु पर्दछ । तर, निरन्तर अभियानको कार्यक्रम के र कसरी गर्ने (?) भन्ने वारेमा हरेक नागरिकलाई संलग्न हुन सक्ने गरी कार्यक्रम दिनुपर्ने थियो । यस सन्दर्भमा संघिय सरकार चुकेको छ । प्रदेश सरकारले महिला केन्द्रीत केही रणनीतिक कार्यक्रम जस्तै नवजात छोरी शिशुको नाममा वैंक खाता खोल्ने, रकम जम्मा गर्ने र निरन्तर शिक्षाको लागि साइकल वितरण लगायतका केही कार्यक्रम शुरु गरे पनि घरपरिवार र समाजमा महिलाहरुले दैनिक जीवनमा भोग्दै आएका हिंसा विरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रमको घोषणा हुन सकेको छैन ।
स्थानिय तहका कतिपय क्षेत्रमा छाउपडी लगायतका विषयमा अभियानहरु सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा हो । केही पालिकाले आफ्नो पालिकालाई लैंगिक मैत्री नीति बनाउने सोच राखेका छन । कतिपयले जेण्डर नीति तय गर्ने प्रयत्न गरेका छन । तर, त्यसको प्रभावकारी संचालन, अनुगमन र मुल्यांकनको आधार के भन्नेमा अस्पष्टता रहेका छन् । यी समग्र प्रयत्नलाई हेर्दा सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन अभियानका प्रभावकारी नीति, विधि र व्यवहारिक कार्ययोजना तय गर्न यस क्षेत्रमा काम गर्ने सवै सरोकारवाला विच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी तीन तहको सरकारले महिला विरुद्ध हिंसा न्यनिकरणको लागि समन्वयतात्मक रुपमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा स्पष्ट रणनीतिक र कार्यनीतिक योजना बनाइ लागु गर्नु आवश्यक छ ।
जनताका प्रतिनिधिका रुपमा राज्य संयन्त्र र समुदाय दुवै स्थानमा रहेर काम गर्ने राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलगत नीति, कार्यक्रम र योजनामा समेत महिला विरुद्ध हिंसा न्युनिकरणको विषयलाई समावेस गरी अभियान सञ्चालन गर्नुकासाथै आफ्ना सवै जनसंगठनहरुलाई समेत परिचालित हुन र गर्न निर्देश गरिनुपर्दथ्यो । साथै आफ्नो आन्तरिक जीवनमा समेत यस सन्दर्भमा नियम र आचार संहिता बनाएर कार्यान्वयन गरिनु पर्दथ्यो । संसदमा प्रतिनिधित्व गरेर संकल्प पारित गर्ने दलहरुको त नैतिक दायित्व नै हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारलाई प्रश्न गर्ने वाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलले संकल्प प्रस्तावको आसय र भावनालाई आत्मसात गरेको अनुभुती नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन । यस सनदर्भमा राजननीतिक दहलहरु जिम्मेवार नभएसम्म अभियान प्रभावकारी हुनै सक्दैन ।
संसदवाट पारित गरिएको संकल्प प्रस्ताव सिंगो नागरिक समाज र हरेक नागरिकको समेत दायित्वको विषय हुनुपर्छ । यस तर्फ हेर्दा महिला हिंसा विरुद्ध महिला आन्दोलन र महिला सरोकारको विषयमा काम गर्ने संस्थाहरु मात्र उत्रनु पर्छ भन्ने विगतको साघुरो सोच यस विचमा केही फराकिलो भएको छ । खास गरेर नवयुवाहरु तुलनात्मक रुपमा वढी क्रियासिल हुन थालेका छन् । सामुहकि आवाज दिनेदेखि र व्यक्तिगत रुपमा पनि हिंसा विरुद्ध आवाज दिन थाल्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, संस्थागत आकार ग्रहण गरेका युवा आन्दोलन र अन्य नागरिक समाजले समेत यस विषयलाई आफ्नो अन्तरनिहित विषय बनाउन नसक्नु चाही सोचनिय छ । आगामी दिनमा यस पक्षमा सोच्नु जररीछ । सवै सन्तानलाई सुसंस्कार दिने र सुसंस्कृत बनाउने दायित्व हरेक आमा वावुको हो । परिवारमा हुने यस्तो संस्कारले मर्यादित समाज निर्माणमा योगदान गर्नुकोसाथै छोरीका अभिभावक भएकोले थप मानसिक तनाव वोक्ने दिनको अन्त्य गर्दैछु भन्ने अनुभुतीका रुपमा लिन र दायित्व पुरा गर्ने तर्फ हरेक परिवारले सोच्न जरुरीछ ।
नागरिकदेखि समाज र राज्यसम्मको जेण्डर दृष्टिकोण रुपान्तरण विना महिला विरुद्ध हिंसा न्युनिकरण सम्भव छैन । यसको मुल कारण भनेको महिलालाई मातहतको नागरिकको रुपमा हेरिने पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण हो । यसर्थ हरेक नागरिकले दोस्रो व्यक्तिलाई आफै सरहको नागरिकको रुपमा हेर्ने संस्कारको विकासले मात्र समाजका हरेक व्यक्ति समान, स्वाभिमान र सम्मानित नागरिकको दर्जा प्राप्त गर्न सक्दछन । अनि आफुमाथि हिंसा हुनुहुदैन भन्ने मान्यता राख्ने हरेक व्यक्तिले अरुलाई पनि हिंसा गर्नु हुदैन भन्ने चेतसहितको व्यवहार गर्न सक्दछ । यहि प्रक्रियालाई शिक्षण संस्थामार्फत वाल मष्तिष्कमा व्यवस्थित रुपमा स्थापित गर्नका लागि पनि पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समावेस गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस विषयलाई पाठ्यक्रम पुनरलेखन गर्ने प्रक्रियामा थोरै सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । अर्को कुरा हिंसाका रुप उमेर, क्षेत्र, समुदाय, स्थापित मुल्य मान्यता अनुसार फरक हुने हुदा प्रदेश र स्थानिय तहले आफ्नो सन्दर्भमा अनुसार थप पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्न सक्छ र पर्छ भन्ने सोच पनि त्यतिखेर राखिएको थियो । यस विषयलाई सम्बन्धित तहसम्म पुर्याउन सकिएन वा त्यसतर्फ व्यवस्था गर्न उचित समय पुगेको छैन । विगतमा जे भए पनि आगतमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । अन्यथा, सुसंस्कृत सामाजिक व्यवहार, सम्मानित नागरिक र मर्यादित समाजको अभावमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना प्राप्ती विपनामा वदल्न सकिनेछैन ।
यसर्थ, राज्यका तीनै तह र तीनै अंग, संचार क्षेत्र राज्यको चौथो अंग र राजनीतिक संस्था, नागरिक समाज र नागरिकका रुपमा हरेक व्यक्तीले हिंसा गर्दिन, हिंसा सहन्न र हिंसा हुन दिन्न भन्ने कुरामा पुनसंकल्प गर्दै व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
धन्यवाद ।