लामो समयपछि मुलुकले स्थानिय तहदेखि संघिय तहसम्म स्थायीत्वको सरकार पाएको छ । सरकार गठन भएसंगै आम नागरिकको अपेक्षाको अग्लाइ पनि निकै बढेकोे छ । दैनिक जीवनयापनका गास, वास र रोजगारीका विषयदेखी 
दुनियाका अगाडी शिर ठाडो पार्न सक्ने गरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको सुदृढीकरण, विकासका पुर्वाधारको विकास साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतका व्यक्तित्व विकासका सन्दर्भ लगायत सामाजिक विभेद, विसंगती, विकृती र कुसंस्कारको अन्त्य आम नागरिकको अपेक्षाका आधारभुत सुची हुन । हरेक नेपालीले समान हैसियतको नागरिकका रुपमा सुरक्षित र मर्यादित जीवन जीउन पाउनु पर्छ भन्ने कुरा तीन तहको निर्वाचनमा मतदान गरिरहदा हरेक नागरिकले गरेको न्युनतम अपेक्षा हो ।
तर आज निर्वाचन सकिएर मुलुकभर झण्डै ३६ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । तीन तहमा सरकार गठन भएको छ । केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउमा जनताका प्रतिनिधिहरु छन् । समानताको पक्षमा विगतको तुलनामा संविधानमा धेरै अग्रगामी प्रावधानहरु लेखिएका छन । महिला आर्थिक उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्यका मामलामा पनि महिलाहरु धेरै अगाडी बढेका छन् । छोरीहरुकाे आत्मविश्वास, चेतनास्तर, सामाजिक सहभागिता र सक्रियता पनि धेरै बढेको छ ।
हिंसाको अवस्था
तर विडम्वना मुलुकमा हरेक दिन महिलामाथिको अपराधपुर्ण हिंसा बलात्कार र हत्याको ग्राफ दिनहु उकालो लाग्दो छ । विगत चार महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक दिन चार जना महिला यो जघन्य अपराधको शिकार हुन पुगेको छन् । साना दुधे नानीहरुदेखि चार दशक पुग्न लागेका हजुर आमाहरु समेत आज समाजमा सुरक्षित छैनन् । अन्जान ठाउ र व्यक्तिवाट मात्र होइन, सवैभन्दा बढी यस्ता घटनाहरु घर, समुदाय, विद्यालय र कार्यालयमा आफ्नै बाबु, नातेदार, छिमेकी, शिक्षक र हाकिमसावहरुवाट हुने गरेको छ । यो दर्दनाक अपराधिक घटना कुनै पनि समय जो कसैको पनि छोरी, दिदिवहिनी, श्रीमती वा आमामाथि पनि हुन सक्दछ । यो त्रासपुर्ण र घृणित अपराधका सम्भावनाले महिलामा मात्र असुरक्षाको अनुभुती होइन, कुन चाही विवेकसिल बाबु, दाजुभाइ, श्रीमान वा छोराहरुको मनमष्तिष्कमा त्रास सिर्जना भएको छैन होला र ? यसर्थ आज यो भयावह त्रासले महिला मात्र होइन, हरेक नागरिकलाई झस्काएकै हुनुपर्दछ कि हाम्रो समाज कता जादैछ ? र यसलाई सुसंस्कृत, मर्यादित र सुरक्षित समाजको रुपमा बदल्न के र कसरी सकिन्छ ?
राज्यकाे प्रतिवद्धता
यस किसिमको अपराधवाट समाजलाई मुक्त गर्न दिर्घकालिन समाधानको वाटो खोज्नु जरुरी छ । आज आम नागरिकको तर्फवाट वलात्कारका अपराधिलाई मृत्युदण्डको माग भइरहे पनि मुलुकले अन्तरराष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिवद्धता र हामी आफैले बनाएको संविधानको समेत सम्मान गर्दै हामी दृतयुदण्डको पक्षमा जान सक्ने अवस्था छैन । हाल संसदमा छलफलमा रहेको मुलुकी फौज्दारी संहिता ऐनको संशोधन विधेयकमा वलात्कारको जघन्य अपराध गर्ने अपराधिलाई बाचुन्जेल जेल सजायको संशोधन परेको छ । यहानेर ध्यान दिनुपर्ने महत्वपुर्ण पक्ष के पनि हो भने अपराधिलाई कडा कार्वाही गर्नु एउटा पक्ष हो । तर, अपराधिलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएर मात्र पनि समाजवाट अपराध उन्मुलन गर्न सकिदैन । त्योभन्दा पनि महत्वपुर्ण पक्ष भनेको अपराधपुर्ण घटना हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि घर परिवारदेखि सिंगो समाज र राज्य संयन्त्र अन्तरगत रहेका सवै संस्था र संयन्त्रलाई सुरक्षित स्थानको रुपमा विकास गर्नु हो । हरेक व्यक्तिलाई मानव मर्यादाको दायरामा वस्न सक्ने गरी घरैदेखि शिक्षित र सचेत गर्न थाल्नु आधारभुत कुरा हुन । त्यति गर्दा पनि अपराधका छिटफुट घटना हरेक समाजमा हुने गर्दछ । त्यस अवस्थामा कोही कसैवाट हिंसात्मक र अपराधकार्य हुन लागेमा त्यसलई रोक्न प्रयत्न गर्नु र घटना भइहालेमा त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो भन्ने कुरामा सचेत बनाउने काम पनि त्यत्तिकै महत्वपुर्ण पक्ष हो ।
सुधारको दायित्व
हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व बढी भए पनि जनचेतना जगाउने, समाजलाई मर्यादित बनाउने र हिंसाजन्य दुष्कार्यहरुवाट टाढा रहन हरेक व्यक्तिलाई सचेत गराउने पहिलो दायित्व परिवारको हो । यस काममा हामी वसेको समुदाय र समाजको प्रत्येक सदस्यको पनि समान दायित्व हुन्छ । हरेक वालवालिकाले घरपरिवार र समाजका अन्य सदस्यलाई भन्दा बढी शिक्षकको कुरामा विश्वास गर्ने हुदा हाम्रा शिक्षालयहरुको पनि यसमा महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । छोरीलाई सुरक्षित हुन सिकाउनुकासाथै छोराहरुलाई सुसंस्कृत हुन, कुनै पनि हिंसात्मक कार्यमा नलाग्न र भएको वा हुन लागेको देखेमा त्यसका विरुद्ध क्रियासिल हुन प्रत्येक वालवालिकालाई चेतना दिने काम परिवार, समाज र शिक्षालयवाटै शुरु गरिनु पर्दछ । त्यति हुदा पनि समाजमा छिटफुट रुपमा हिंसा र अपराधजन्य घटना हुन सक्दछन । त्यतिखेर दण्ड सजायको काम अवश्य पनि राज्य संरचनाको हुन्छ र उसले त्यस काममा तदरुकता देखाउनै पर्दछ ।
सामाजिक दृष्टिकोणमा रुपान्तरण
आम रुपमा लैंगिक हिंसा र अपराधकार्यको पिडित पक्ष महिलाहरु हुदै अएकोले हिंसा विरुद्ध महिला आन्दोलनको भुमिका महत्वपुर्ण हुनु स्वभाविकै हो । तर, यस किसिमको हिंसा वा अपराध कार्यको कारक वा पिडक पक्ष आम रुपमा पुरुष हुदै आएको कारण पनि यो अपराध कार्यको न्युनीकरणमा पुरुष समुदायको संलग्नता र सहभागिता अझै बढी महत्वपुर्ण छ, जुन कुराको शुरुवात विस्तारै हुन थालेको भए पनि तदरुकताकासाथ स्थापित हुन सकेको छैन । यस पक्षमा जोड दिन जरुरीछ ।
दोस्रो कुरा, घटनप्रति मात्र होइन, पिडक र पिडितप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण पनि खोटपुर्ण रहदै आएको छ । खासगरी बलात्कार जस्ता अपराधपुर्ण घटनामा हाम्रो समाजमा पिडकलाई दोषीको रुपमा सामाजिक वहिस्कार गर्ने भन्दा पनि पिडितलाई समाजवाट विस्थापित गर्ने र अन्यत्र कतै लगेर राख्ने प्रचलन आम रुपमा रहदै आएको छ । यस किसिमको व्यवहारले पिडितहरुको मनोविज्ञानमा नै नकारात्मक असर परेको धेरे घटनाहरु छन् । उनीहरुमा आत्मग्लानी हुने, आफैले आफुलाई दोषी देख्न थाल्ने, आत्मविश्वास कमजोर हुदै जाने र समाजमा पिडकको ठाट यथावत रहदा वाकि जीवन संधै त्रासपुर्ण हुने र पहिचान बदले हिड्न पर्ने जस्ता कुराले पिडितप्रति समाजले न्याय गर्न सकिरहेको छैन । त्यस्तो वेलामा उनीहरुलाई चाहिने पारिवारिक माया, सामाजिक सहयोग, मानसिक ढाढस र मनोसामाजिक परामर्षले उनीहरुलाई सामाजिक पुनस्थापनमा पुग्ने सहजतालाई समाजले अझै अनुभुत गर्न सकेको छैन । पिडित र पिडकलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा आुमल परिवर्तन विना यो काम सहज पनि छैन । तर, यस विषमया सवै पक्षले गम्भिरतापुर्वक सोच्न आवश्यक छ ।
संकल्पको आवश्यकता
माथि भनिएका यी सव काम सामान्य प्रक्रियावाट मात्र सम्भव छैन । यसको लागि सिंगो राज्य संयन्त्र, समाजका हरेक निकाय र नागरिकले गम्भिरतापुर्वक अनुभुत गर्न र एकतावद्ध रुपमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्न आवश्यक छ । यस काममा जनप्रतिननिधिहरुले सवैभन्दा बढी दायित्व लिनै पर्दछ । साथमा राजनीतिक संगठनहरु, नागरिक समाज र संचार माध्यमको इमान्दार खवरदारी र सन्देशमुलक अभियान त्यत्तिकै महत्वपुर्ण छ । यसर्थ यस कामको शंखघोष संघिय संसदवाट हुनुपर्दछ । र, सुरक्षित समाज निर्माणको अभियानमा आम नागरिकलाई हातेमालो गर्दै निरन्तर रुपमा जनचेतना अभिवृद्धी अभियानमा संलग्न गराउनु पर्दछ भन्ने मुल उद्देश्यकासाथ संकल्प प्रसताव संसदमा दर्ता गरिएको हो । सरकारले कडा कानुन बनाउने र कार्वाही गर्ने काममा मात्र होइन, पिडितको उपचार, क्षतिपुर्ती र सामाजिक पुनस्थापना गर्ने काममा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु पर्दछ । र, हिंसा के हो ? के गर्दा हिंसा हुन्छ ? के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुदैन ? हिंसावाट कसरी जोगिने ? र, हिंसा हुन लागेको वा भएको अवस्थामा कसरी त्यसको विरोध गर्ने ? लगायतका कुरा हाम्रा नानीहरुलाई विद्यालयदेखि नै सिकाउनु जरुरीछ । यीनै कुराहरुलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने वारे जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको विचमा व्यापक रुपमा छलफल गर्न र छलफलमा अभिव्यक्त सवैका विचारहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडी बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिनु अथवा संसदमा अभिव्यक्त विचारलाई सरकारले मार्गदर्शनको रुपमा लिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । हिंसारहित समाज निर्माण सरकार वा कुनै दल विशेषको सरोकारको विषय भन्दा पनि सुरक्षित समाज निर्माण सवैको साझा विषय भएकोले सिगो संसदको साझा विषयका रुपमा दर्ता गरिएको महिला विरुद्ध हिंसा सम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव अहिले संसदमा छलफलको लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ । यसमाथि भएको छलफलले सवैका लागि सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माणको दिशामा सकारात्मक तरंग पैदा गर्नेछ भन्ने हामी सवैको विश्वास र जनअपेक्षा पनि हो ।
https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/08/25/15351630431093697.html