आज मदन भण्डारीको ६६औ जन्मदिवस । मदन भण्डारी फाउण्डेसनले उहाको सम्झनामा एउटा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्यो । मुलुकको लागि जीवन दिएको मात्र होइन, समाजको रुपान्तरणको लागि समयसापेक्ष विचार छोडेर जानुहुने जननेताको नाममा दोस्रो पटक अर्थात मेरो जीवनमा २९औ रक्तदान गरियो । र, दिगो विकासको आधार–स्थानिय सरकार नामको विचा गोष्टिमा विभिन्न नेताहरुको विचार सुन्न कार्यक्रममा सहभागि भइयो । स्थानिय स्वायत्त शासनको अवधारणा अगाडी सारेर आजभन्दा २५ वर्ष पहिला नै मदन भण्डारीले स्थानिय सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । त्यही विचारको सेरोफेरोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा विभिन्न दलका नेताले विचार विमर्श गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न विचार सुन्ने क्रममा
मदन भण्डारी एकजना स्वप्न द्रष्टा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, जसले फेरिदै गरेको राजनीतिक अवस्थालाई आंकलन गरेर भविष्य निर्माणको लागि स्थापित मान्यताको उल्टो धारमा पनि आफ्नो विचारहरु दृढतापुर्वक राख्नसक्ने र मानिसको मन र मष्तिष्कलाई एकैपटक प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो । यही क्षमताको उपज थियो जनताको बहुदलिय जनवाद । सन् १९८९ मा सोभियत युनियनको विखण्डन भइरहदा अव विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्थापित नया जनवादी व्यवस्था अन्तरगतको एकदलिय अधिनाकत्वको वाटोवाट अगाडी बढ्न सक्दैन भन्ने सोचसहित बहुलतामा आधारित दलिय प्रतिष्पर्दामा जानुपर्ने विचार अगाडी सार्नुभयो । कतिपय आफ्नै सहकर्मी र सहधर्मीले समेत दक्षिणपन्थ र सुधारवादको आरोप लगाइ रहदा समेत रत्तिभर नआत्तिइकन दृढतापुर्वक नया विचारलाई स्थापित गर्न मियोका रुपमा नेतृत्व गर्नुभएका मदन भण्डारीले नेकपा एमालेलाई सांगठनिक रुपमा जन–आधारित कार्यकर्ता पार्टीको रुपमा परिभाषित गर्दै नया सोचकासाथ अगाडी बढाउनुपर्ने धारणा ल्याउनुभएको थियो ।
मदनले त्यतिखेर नै मधेशमा पहाड र हिमालमा भन्दा फरक खालको समस्या छ र त्यसलाई फरक ढंगले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुभएको थियो । त्यसको आधार तयार गर्नका लागि तत्कालिन अवस्थामा मोदनाथ प्रश्रितको नेतृत्वमा जितेन्द्र नारायण देव, सितानन्दन राय र रामचन्द्र झा रहेको समस्या पहिचान तथा समाधानको सिफारिस तयार गर्नका लागि आयोग बनाइएको थियो । यद्यपी त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनुपुर्व नै मदनको हत्या भयो । त्यसपछिको नेतृत्वले त्यमा उचित ध्यान दिन नसक्दा आज पनि समस्या सही रुपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । जसका कारण मधेश अझै पनि पछाडी पर्नुको साथै अशान्त अवस्थामा छ ।
२०४९ सालमा पार्टीको पाचौ महाधिवेसनवाट पारित कार्यक्रम जनताको बहुदलिय जनवादको दस्तावेजमा शासन प्रणालीको वारेमा उल्लेख गर्दै विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त, बहुदलिय राजनीतिक प्रणाली र स्थानिय स्वशासनको आधारमा सवै स्थानिय निकायहरुको निर्वाचन गरिने कुरा उल्लेख छ । स्थानिय निकायहरुले नै आफ्नो क्षेत्रको विकास, निर्माण र प्रशासनको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ र जवजको कार्यनीतिलाई व्यवस्थित रुपमा क्रमशः विकसित, समृद्ध र सुदृढ पारिनेछ (जवज, पेज ६), उल्लेख छ । यही अवधारणा खनुसार २०५४ सालमा स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन संसदमा पेस गरिएको थियो । उक्त विधेयकको सुनुवाइ र पारित हुन नसक्दा स्थानिय निकाय स्वायत्त सरकारको रुपमा भन्दा पनि केन्द्रीय सरकारको निकायका रुपमा मात्र सिमित गरियो । जसका कारण संघियताको विषय चोटिलो रुपमा अगाडी बढ्यो ।
स्थानिय तहको सन्दर्भमा मदन भण्डारीले २०४८ सालमा नै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको भनाइ आज पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छन मात्र होइन, पहिलो पटक स्थानिय सरकारको गठन हुदै गर्दा ति विचारहरुलाई ध्यानमा राखेर कार्य योजना बनाउनु नितान्त आवश्यक छ । अधिकार स्थानिय तहमा मात्र होइन, व्यक्तिसम्म पुर्याउनुपर्दछ भन्दै मदनले भन्नुभएको थियो– स्थानिय तह आफ्नो विकास, निर्माण गर्न र समस्या समाधान गर्न स्वावलम्वी हुनुपर्दछ र आफ्नो ठाउको वौद्धिक प्रतिभा, मानविय श्रमशक्ति र अन्य साधनस्रोतको व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा स्वायत्त रुपमा क्रियासिल हुन सकुन भन्नका लागि आधार दिनुपर्दछ । यसका लागि तीनवटा महत्वपुर्ण पक्षहरु– बहुदलिय व्यवस्थाको सम्मान, स्थानिय तहको स्वायत्तता र शक्तिको विकेन्द्रीकरणको कुरा कानुनमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनुुपर्दछ ।
यही कुरालाई औपचारिक रुपमा पार्टीको दस्तावेजमा समावेस गर्दै २०४९ मा पारित जवजमा स्थानिय र क्षेत्रीय विकासको सम्बन्धमा भनिएको छ– विकास प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउने र विकास कार्यक्रमहरुको लाभ उनीहरुमा पुर्याउने दुवै उद्देश्यले विकासको आधरशिला स्थानिय तहमै निर्माण गर्नु पर्दछ । र, यसका लागि स्थानिय आवश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा स्थानिय तहदेखी नै योजना निर्माण गर्दै स्थानिय, जिल्ला तथा क्षेत्रिय विकासको अवधारणा अनुरुप विकेन्द्रीत योजना प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा मात्र योजना प्रणालीलाई बढी प्रजातान्त्रिक समेत बनाउन सकिने छ भन्दै स्थानिय तहवाटै योजना निर्माण गरी स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा विकास निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । उपलव्ध साधन स्रोतको समुचित प्रयोग र स्थानिय श्रम शीपको उपयोग गर्ने जस्तो दुवै दृष्टिकोणले यो नीतिलाई समग्र विकासको प्रमुख आधार बनाइनेछ (जवज, पेज १०, २०४९)।
आज संघियता कार्यान्वयनको प्रक्रियाको अंगका रुपमा स्थानिय तहको निर्वाचनवाट सरकार बनेको छ । यसलाई सही रुपमा सञ्चालन गर्न सक्दा राष्ट्रको समृद्धी र नागरिकको सन्तुष्टीका रुपमा आगामी दिन अगाडी बढ्न सक्नेछ । यस प्रक्रियामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको बहुदलिय जनवादको आलोकमा अहिले संविधानको अधिनमा रही केन्द्रीत नीति र कानुनको दायराभित्र रहदै स्थानिय आवश्यकता अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनुका साथै कार्यान्वयनमा सहजताको लागि निर्देशिकाहरु बनाइ आक्रामक रुपमा विकास, निर्माण र समाज सुधारका कामलाई अगाडी बढाउने वारेमा ध्यान दिनु जरुरीछ । स्थानिय तहमा जनताको अधिकतम सहभागिताको आधारमा योजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा उनीहरुको अधिकतम सहभागिता गराउने तरिकाको अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।
मुलुकको समृद्धी र जनताको सुख सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा जवजमा भनिएको छ– समाजमा बढ्दो वर्गिय असमानता, वसाइ सराइको समस्या, शहर र गाउ बीचको बढ्दो दुरी र केही सिमित क्षेत्रमा मात्र सुविधा र विकास गतिविधि केन्द्रीत गर्ने प्रबृत्तीको अन्त्य गरी जन आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै विकासको लाभ उपेक्षित र आधारभुत वर्गका जनता वीच पुर्याउन स्थानिय विकासको माध्यमवाट देशलाई समग्र विकासको नमुनाको रुपमा अघि बढाइनेछ (पेज १०, २०४९) ।
स्थानिय साधन र स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने क्रममा प्राकृतिक र भौतिक साधनको मात्र होइन, मानवीय स्रोतको उपयोगको वारेमा समेत स्थानिय सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । कतिपय क्षेत्रमा स्थानिय मानव श्रमशक्तीको अभावमा प्रवासी श्रमिक मार्फत पुर्ती गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ स्थानिय जनशक्ति वेरोजगारीको कारण देखाउदै प्रवासीने अवस्थाको अन्त्य गर्ने काममा स्थानिय सरकारले यथोचित ध्यान दिन र आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
त्यसै गरी स्थानिय तहलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्थाको रुपमा राख्ने कुरा कमरेड मदनले उठाउनु भएको थियो । जुन कुरालाई वेवास्ता गर्दा विगत १५ वर्षेदेखी स्थानिय निकाय खाली हुन गयो । यस कुरालाई सच्याउदै यसपटक बनेको स्थानिय निर्वाचन सम्बन्धि कानुनमा २ महिना अवधि वाकी हुदै निर्वाचन गरिने व्यवस्थाले स्थानिय तहलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्थाको रुपमा स्थापित गरेकोछ । र, कुनै कारणवस निर्वाचन ढिला हुन गएमा निर्वाचन नहुन्जेलसम्म पुर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै स्थानिय सरकारको रुपमा काम जारी राख्नेछ ।
त्यसैगरी, स्थानिय जनप्रतिनिधिलाई स्थानिय तहमा भएका मुद्दा मामिला मिलाउने अधिकार दिनुपर्ने कुरा उठान गरिएको थियो । यस सन्दर्भमा हाल संविधानले नै हरेक स्थानिय तहमा उपप्रमुखको संयोजनमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउने र स्थानिय मुद्दा मामिलाहरु त्यहीवाट समाधान गर्ने व्यवस्था गरेकोछ ।
अन्तमा,
मुलुकमा दुइ चरणमा सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनवाट एमाले पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित भएको छ । अवको चुनौती भनेको ति जनप्रतिनिधिलाई मदन भण्डारीका भनाइ र जनताको बहुदलिय जनवादको आसयलाई आत्मसात गर्दै जवजको कार्यान्वयन, एमालेको प्रभावकारिता र राष्ट्रको भविष्य निर्धारणमा क्रियासिल हुने हो । हुने विरुवाको चिल्लो पात भने झै स्थायिन तहमा यसै वर्षको नीति कार्यक्रम र वजेटकासाथै निर्वाचनका समयमा गरिएका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनको शुरुवाती कामवाट नै सकारात्मक संकेतहरु दिन सक्नुपर्छ । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सवैलाई सफलता मिलोस । श्ुभकामना ।
असार १४, २०७४, काठमाडौ