आज मुलुक संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ । सवै दलका शिर्ष नेतृत्व उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा छन् । दलको कार्यालयदेखि नेताहरुको घरसम्म छनौटमा पर्नका लागि सम्भावित उम्मेदवार र उनका सहयोगीहरुको दवावमुलक उपस्थित बाक्लै छ । त्यसमा अधिकांश पुरुषकै भिड छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार पनि एकतिहाइ उम्मेदवार महिला दिनै पर्दछ । तर, राष्ट्रको बहुसंख्यक जनता, मतदाता सुचीमा बहुमतको पक्ष, हिजोको संविधानसभामा एकतिहाइको हिस्सेदार महिला उम्मेदवारीको वारेमा स्थानियदेखि केन्द्रीय तहसम्मको नेतृत्वमा खासै चासो देखिदैन । अधिकांश दावेदारहरु आफुले टिकट पाएमा मात्र जितिने र न्याय हुने दावा पेस गरिरहेका छन् । मौका पर्दा सामाजिक न्याय र समावेसीताको कुरा मिसाउन पनि नभुल्ने यो अभियानकर्तामा सवै भुगोल, समुदाय, वर्ग र क्षेत्रमा आधा धर्ती र आकाशका हकदार महिला हुन भन्ने सोच र चेत भने अझै आएको देखिदैन ।
शिर्ष नेतृत्वहरु एकतिहाइ महिला सहभागिताप्रति आफु र आफ्नो दल प्रतिवद्ध रहेको कुरा दोहो¥याउन कही कतै चुकेका छैनन् । तर जव अवसरको कुरा आउछ, अनि हरेक पटक महिला क्षमतावान छैनन् । प्रतिस्पर्दी छैनन् । स्थापित छैनन् भन्ने प्रश्न उठाउने काम भने अझै हट्न सकेको छैन । धन्न यस पटक धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा प्राय सवै ठुला दलका महिलाले पनि दावी गर्न थालेकाले विगतमा झै “महिला नै छैनन्” भन्ने भनाइ भने कम भएको छ ।
नेकपा (एमाले) मा त २४० मध्ये प्राय सवै क्षेत्रवाट एकजना महिलासहित नाम सिफारिस हुनुले छैनन् भन्न मिल्ने अवस्थै छैन । यस पटकको यस अभ्यासले एउटा शिक्षा भने दिएको छ कि हरेक महिलाले पनि “निश्चित क्षेत्रलाई मेरो पनि हो” भनेर दावी गर्नु पनि महिला नेतृत्व भिजिविलिटीको एउटा कदम रहेछ । यद्यपी निर्वाचनमा उम्मेदवार कति बनाइन्छन् र कतिले विजय हासिल गर्छन् भन्ने नतिजा हेर्नै वाकी छ । तर पनि विगतमा पप्त भइसकेको उपलव्धी “नतिजामा एकतिहाइ महिला” पु¥याउने कुरामा औपचारिक मञ्चहरुवाटै प्राय सवै दलको प्रतिवद्धता आइसकेकोले त्यो संख्या नपु¥याइए राजनीतिक वेइमानी हुनेछ कुरामा सवै दलहरु अवश्य सचेत छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
भुमिकाको खोजी
समयले विस्तारै कोल्टे फेर्दै छ । संधैभरी महिला भुमिकाको वारेमा प्रश्न उठ्ने हाम्रो समाजमा अव प्रश्न उठाउने पालो बहुसंख्या, तर अझै सिमान्तकृत अवस्थामा रहन बाध्य महिला र समतामुलक समाज निर्माण र सामाजिक न्यायको लागि क्रियासिल अभियन्ताहरुको हो । उहाहरु सवैलाई आग्रह छ यदि महिलाहरु पुरुष नेताहरुले भने झै असक्षम, अप्रतिस्पर्दी र अस्थापित नै हुन भने उनीहरुको क्षमता विकास गर्न, प्रतिस्पर्दी बनाउन र नेतृत्व स्थापित गर्न तत्तत् दल र नेताहरुले अहिलेसम्म कस्तो नीति र कार्यक्रम बनाइयो ? कुन के के गतिविधि गरियोे ? कति अवसर दिइयो ? र, अव के योजनाकासाथ मत माग्न आएका छन् ? महिला सहभागिता र समावेसीताको विषयलाई परिवार, समाज, संघसंगठन र राज्यको अनिवार्य अंगको रुपमा स्विकार गर्न नसक्ने र संधैभरी श्रृंगारिक रुपमा मात्र हेर्ने “पुरुषवादी अर्नामेण्टन मानसिकता” मा कति परिवर्तन भएको छ ? यो चिन्तन र व्यवहार परिवर्तनको रणनीति के छ ? आज लोकतन्त्र प्रबृत्ती र व्यवहारमा अनुभुत गर्न चाहने प्रत्येक नागरिकले मतदान पुर्व दल र तिनका उम्मेदवारहरुवाट यी प्रश्नहरुको जवाफ माग्नु आवश्यक छ ।
हिजो संविधानसभामा एकतिहाइ महिला थिए । संविधानसभाका समितिहरुमा एकतिहाइ नै नेतृत्व पनि लिए । भुमिका पुरुषको भन्दा कमजोर थिएन । मस्यौदामा छलफल हुदा झण्डै ३४ प्रतिशत महिलाले आफ्नो राय राखे । संविधानसभा वैठकमा उपस्थितिको अनुपात पुरुषकोभन्दा बढी महिला कै रह्यो । आफ्नो लैंगिक समुदायको मात्र होइन, वर्गिय, जातिय र भौगोलिक समुदायको पक्षमा निरन्तर कुरा उनीले नै उठाए । राष्ट्रियताको सवालमा निरन्तर क्रियासिल रहे । नागरिक पहिचान दिनेदेखि गलत तरिकाले दिइएका नागकरिताको छानविन गर्ने कुरामा आफ्ना अडानमा अडिग रहे । सिमा मिचाइदेखि विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा राखिएका गलत र भ्रमित कुराका विरुद्ध कडाइका साथ आफ्ना मतहरु राखे । त्यसका अतिरिक्त संचार माध्यमले नकारात्मक प्रोजेक्सन र विभिन्न क्षेत्रले आलोचनालाई स्विकार गर्दै व्यक्तिगत क्षमता विकासका लागि पनि विना हिच्किचाहट निरन्तर लागि नै रहे । तर पनि पटक पटक भुमिका उनीहरुको मात्रै खोजी भयो ।
तर, अव खोजी पुरुष भुमिकाको पनि हुने समय आएको छ । २०४८ सालदेखि संसदमा गएका ९५ प्रतिशत पुरुषले यो मुलुकका बहुसंख्यक सिमान्तकृत नागरिकको पक्षमा के के गरे ? संविधानसभामा दुईतिहाइ संख्यामा रहेका र महिला सहभागिता विनै संविधान घोषणा गर्ने संख्यामा रहेका पुरुषले के गरे ? प्रश्न किन नउठाउने ? अनि महिलाले मात्रै पाइलै पिच्छे, मिनेट–मिनेटमा प्रश्नको जवाफ दिदै परिक्षा उतिर्ण गर्नुुपर्ने किन ? यस्तै हो भने विद्यमान समाज, नेतृत्व र संस्कार–संस्कृतीलाई पुरुषवादी किन नभन्ने ?
त्यसो हो भने अवको प्राथमिकता र राष्ट्रको आवश्यकता आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृति रुपान्तरणहो । यसका लागि सवैले आ–आफ्नो कमीकमजोरीलाई सच्याउनै पर्दछ । समाजलाई “पुरुषवादी वा महिलावादी” भन्दा पनि “मानवतावादी” दिशामा रुपान्तरण आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सवैले उदारतापुर्वक आवश्यक परिवर्तन आफु, आफ्नो दल÷समुदायवाटै थाल्नुपर्दछ । र, राज्यले अविभेदको आधारमा सवै नागरिकलाई वरावरीको व्यवहार गर्नै पर्दछ ।
रुपान्तरणको लागि तत्परता
हिजो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि मैदानमा उत्रिएका महिलाहरु आज निर्वाचनका लागि मैदानमा तयार छन् । हिजो भुमिगत रुपमा राजनीतिक कर्मीको सेवामा गर्व गर्ने महिलाहरु आज सामाजिक परिवर्तनका लागि जुटिरहेका छन् । हिजो समानताको वोलीमा दंग पर्ने महिलाहरु आज नतिजामा समान हैसियत अनुभुतीको माग गरिरहेका छन् । यो महिला समुदायमा आएको गुणात्मक परिवर्तन हो । र, यसलाई राजनीतिले संस्थागत र पुजीकृत गर्न सक्नुपर्दछ ।
तर, परिवारदेखि, समाज, ससंघसंगठन र राज्यसम्म पनि लैंगिक रुपमा शासक बन्दै आएको पुरुष समुदायको हेर्ने दृष्टिकोण, सोच्ने मानसिकता, अनुभुती गर्ने प्रबृत्ती र व्यवहारमा परिवर्तन नभएसम्म सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छैन भन्ने कुराम पनि हालसम्मको अनुभवले सिकाएको छ । आज धेरै पुरुषहरुको वोली फेरिएको छ, व्यवहार उस्तै । भाषण फेरिएको छ, दृष्टिकोण उस्तै । विक्रम सुव्वाको कविता ‘घरमा नुहाउदा लगाएको…. श्रीमतीलाई धुन छाडेर, नेताजी मञ्चमा चढ्नु भो र महिला मुक्तीको भाषण गर्नु भो” भने झै कुराले न त समाज रुपान्तरण नै हुन्छ, नत हिजो झै महिलाहरु त्यही कुरा पत्याएर बस्ने अवस्थामा नै छन् ।
त्यसैले अव पाउलो फेरीको पेडागोजी अफ द अप्रेस्डका अनुसार समाजमा विद्यमान दुइ पक्ष “शासित र शासक” वा “शोषक र शोषित” वा “सिमान्तकृत र मुलधार” जस्ता फरक धारका मानिसहरु संगै वसेर आपसी मानवीय अनुभुतीहरुलाई बुझ्दै र मानव मार्यादाको सम्मान गर्दै परिणाममा समानता कायम गर्ने तर्फ जानु नै सामाजिक न्याय, समानता र दिगो शान्ति स्थापनाको एक मात्र वाटो हो भन्ने कुरा यसका पक्षपाती सवैले अनुभुती गर्दै व्यवहारिकतामा जानुको विकल्प छैन ।
चार–चारको रणनीति
राजनीतिक परिवर्तन जति गाहे छ, सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण त्यसभन्दा कैयौ गुणा गाहे छ । तर, रुपान्तरणको यो प्रक्रिया विना राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सक्दैन । यो कुरा हाम्रै विगतले पनि देखाइसकेको छ । यसर्थ, समाजको बाकी रुपान्तरणका लागि कम्तिमा पनि चार–चारको रणनीतिमा जानु नितान्त आवश्यक छ ।
१. चार विषय
आजसम्म संस्कार र संस्कृतिको नाममा पुरुषको एकाधिकार रहदै आएको बंश र अंशमा अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित लैंगिक पहिचानमा समान अधिकारको स्थापना, राजनीतिदेखि सवै खाले सार्वजनिक सरोकारका क्ष्ँेत्रमा समान सहभागिता र समाजमा विद्यमान पुरुषप्रधानताको आधारमा महिलामाथि हुदै आएको चरम अमानवीय हिंसाका सवै रुपहरुको अन्त्य यी सामाजिक रुपान्तरणको चार प्रमुख खम्वा हुन् । यसका विश्वव्यापी मानव अधिकारको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै अविभेदको सिद्धान्तलाई अक्षरस पालना गर्न÷गराउन मुलत राजनीतिक दल र राज्यले कुनै कसुर बाकी राख्नु हुदैन ।
२. चार विशेष व्यवस्था
शताव्दीऔदेखि सिमान्तकृत पारिएको समुदायलाई समाज हैसियतमा ल्याउनका लागि मुलत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजागारी र सामाजिक सुरक्षका क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जैविक रुपमा समेत फरक रहेका लिंगको आवश्यकता पनि फरक हुन्छ र नतिजामा समानता प्राप्त गर्न त्यसलाई फ
३. चार सकारात्मक कार्य
नीति निर्माणदेखि योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनसम्मको सिंगो प्रक्रियामा समान सहभागिता आजको आवश्यकता हो । यसको लागि निश्चित अवधिका लागि सकारात्मक कार्य (अफरमेटिभ एक्सन) को व्यवस्था हुनु पर्दछ । यस अन्तरगत मुलत चारवटा पक्ष संख्यात्मक सहभागिताको लागि न्यायीक आरक्षण, गुणात्मक सहभागिताको लागि क्षमता अभिबृद्धी, प्रबृत्ती परिवर्तनको लागि व्यवहारसंगत गतिविधि र यी सवै उद्देश्य प्राप्तिका लागि नीति, कार्यक्रम र योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनको ठोस योजना हुनु पर्दछ । यसमा मुलत नीतिगत र प्रक्रियागत क्षेत्रको नेतृत्व मनैदेखि सहमत र क्रियासिल हुनुपर्दछ ।
४. परिवर्तनका चार संस्था
समाजका रहेको कुनै पनि विभेदको संस्थागत शुरुवात घर/परिवारवाट हुन्छ र यो समुदाय/समाज हुदै दल/संघसंगठन र राज्यसम्म विस्तार हुन्छ । अथवा कतिपय विभेदहरु राज्यले शुरु गर्दछ र यो दल÷संघसंगठन र समाज हुदै परिवार र व्यक्तिसम्म पुग्दछ । यो यथार्तलाई आत्मसात गर्दै सम–न्यायित परिवर्तनको काम पनि यी चारैवटा क्षेत्रमा समानान्तर रुपमा संगै अगाडी बढाइनु पर्दछ । अन्यथा एउटा क्षेत्रमा मात्र गरेको परिवर्तनले सिंगो समाजको गुणात्मक रुपान्तरण सम्भव नहुन सक्छ ।
यसर्थ अवको प्राथमिकता विषय र राष्ट्रको आवश्यकता सिंगो मुलुकलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर आम सवै जाती÷समुदायका नागरिकको समान हक, मर्यादा, सम्मान र समृद्धीका पक्षमा रुपान्तरण नै हो । यसका लागि प्रत्येक वर्ग, लिंग, जाती र क्षेत्रका नागरिकले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि ख्याल गर्ने र कसैको आत्म सम्मानमा चोट पुग्न नदिने कुरा तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । यस प्रकृयावाट सम्मानीत नेपाली र समृद्ध नेपालको दिशा उन्मुख रुपान्तरण सम्भव छ ।
असोज ८, २०७०