जनसहभागिता आज दुनियामा सवैभन्दा चर्चित विषयहरु मध्येको एउटा हो । सहभागिताको मर्म भनेको जुनसुकै विषय वा काम जुन वर्ग वा िलंग र सुमदायसंग सम्बन्धित छ त्यस सम्बन्धि नीति र कार्यक्रम निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन र मुल्यांकन प्रकि्रयामा त्यही समुदायको निर्णयक भुमिका रहनु हो । अहिले प्रजातन्त्र र समावेसीकरण चर्चित प्रशंग भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि कारणले पछाडी परेका वा पारिएका महिला दलित जनजाती लगायतका समुदायहरुलाई सामाजिक गतिविधि र विकासको मुलधारमा ल्याउने र हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता गराउने कुरा सशक्तिकरणको एउटा रणनीति हुनुपर्दछ भन्ने माग बलियो रुपमा उठिरहेको छ ।
महिला सहभागिताको विषय यहि प्रकि्रया अन्तरगतको एउटा क्षेत्र हो जुन विश्वका हरेक कुनामा महत्वका साथ उठ्ने गरेको छ । यसको कारण भनेको आजसम्मका दुनियामा कुनै पनि त्यस्तो ठाउ छैन जहा पितृसत्तात्मक संस्कार र महिला विरुद्धको विभेदको समुल नष्ट भएको होस् । चाहे राजनीतिक पार्टी वा राज्य वा अरु कुनै सामाजिक संयन्त्र महिलाहरुको सहभागिता कुनै न कुनै रुपमा पछाडी परेको छ । यही अवस्थामा परिवर्तन गरी हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको समान सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने विषय नै महिला सहभागिताको विश्वव्यापी आन्दोलन हो ।
सहभागिताको किसिम र तह
महिलाको समान सहभागिताको विषयलाई दुई ढंगले हेर्नु पर्दछ संख्यात्मक र गुणात्मक । समान सहभागिताको प्रकि्रयामा संख्यात्मक सहभागिता पहिलो शर्त हो तर यो नै पुर्ण होइन । संख्यात्मक सहभागिता कुनै पनि संयन्त्र वा प्रशंगमा महिला र पुरुषको सन्तुलित उपस्थिति हो र संख्या कै आधारमा यसको मापन हुन्छ ।
महिलाको सशरीर उपस्थितिका साथै त्यहा हुने हरेक गतिविधिमा उनिहरुको सकि्रय र निर्णायक भुमिका गुणात्मक सहभागिता हो जसले नीति निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयन र मुल्यांकन प्रकियासम्म महिलाको भुमिका प्रतिविम्बित गर्न सक्दछ ।
त्यसैले महिलाको समान सहभागिताको आन्दोलनमा संख्यात्मक सहभागिता आधार हो भने गुणात्मक सहभागिता निर्णायक हो । महिला आन्दोलनमा आएको सकारात्मक सोच र जेण्डर मुलप्रवाहीकरणको प्रकि्रया यही संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागितासंग सम्बन्धित रणनीतिहरु हुन । सकारात्मक सोचको कार्यक्रमले महिलाको संख्यात्मक सहभागितामा बृद्धीका साथै क्षमता विकास प्रकि्रया मार्फत सशक्तिकरणमा जोड दिन्छ । जेण्डर मुलप्रवाहीकरणले निर्णय प्रकि्रयामा समान सहभागिताका साथै जेण्डर विषयलाई आन्दोलनको मुल विषयका रुपमा स्थापित गर्दै जान्छ ।
भुमिकाको आधारमा सहभागितालाई तिन तहमा बाड्न सकिन्छ । पहिलो वा प्रारम्भिक तहको सहभागिता प्रतिनिधिमुलक वा संख्यात्मक सहभागिता हो । दोस्रो संगठनात्मक सहभागिता हो । यस तहमा उनिहरुको सकि्रयता पहिलोको तुलनामा बढी हुन्छ । निर्णायक रुपमा तर्क वितर्क गर्ने अवस्था नरहे पनि सहभागिले आफ्नो कुरासम्म राख्ने प्रयत्न गर्दछन् । तेस्रो सशक्त वा समान सहभागिता हो । यसमा नीति निर्णय प्रकि्रयामा समान भुमिका निर्वाह गर्दछन् । यस तहको सहभागिताले मानिसको प्रबृत्तीमा परिवर्तन ल्याउदछ र जेण्डर मुल प्रवाहीकरणलाई सहज बनाउदछ । यस तहमा महिला वा पुरुष सवै नै सवै विषयमा समान रुपमा संवेदनसिल हुने गर्दछन् ।
प्रजातन्त्रका १५ वर्षमा महिला क्षेत्रमा भएका उपलव्धी र कमीहरु
विगत १५ वर्षमा महिला सहभागिताको साथै अन्य क्षेत्रमा थुप्रै कामहरु भएका छन् । तर पनि जनताको विचमा जुन तहको आशा र अपेक्षा बाडिएको थियो त्यस तहको उपलव्धी हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विगततिर फर्केर हेर्दा पुरै सनतोष गर्ने अवस्था छैन । यद्यपी केही हुदै नभएको भने होइन । जेण्डर दृष्टिकोणवाट हेर्दा विगत १५ वषलाई निम्न अनुसार हेर्न सकिन्छ ।
१. राजनीतिमा सहभागिता
बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापनापछिको १५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक पार्टीहरुको केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म महिलाको सहभागिता बृद्धी भएको छ भने स्थानिय निकायमा २० प्रतिशत महिला अनिवार्यताको व्यवस्था भएको छ । राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सिद्धान्त स्विकार्य एजेण्डा बनेको छ । त्यस्तै अन्य जनसंगठन र सामुदायिक संघ संगठनमा पनि महिला नीति ताथा सहभागिता सुधार भएको छ ।
यसका वावजुद राजनीतिक नेतृत्व आवश्यकता अनुसार लैंगिक सचेत हुन नसक्नु वोली र व्यवहारको विचमा तालमेल नहुनु महिला नॆतृत्व विकास परिचालन र निरन्तरता योजनाबद्ध हुन नसक्नु यस क्षेत्रमा रहेको कमी हो ।
२. शिक्षा र चेतना
शिक्षा विकास र परिवर्तनको मुल आधार हो । समाज विकास र जेण्डर समानताको क्षेत्रमा यसले ठुलो भुमिका निर्वाह गर्दछ । १५ वर्षको अवधिमा महिला शिक्षा र चेतनामा व्यापक अभिबृद्धि भएको छ । महिलाहरुको राजनीतिक र सामाजिक चेतना धेरै माथि उठेको छ । विभिन्न सभा संगठन तालिम गोष्टि र अभियानका क्षेत्रमा महिला सहभागि र गतिविधिमा बृद्धी भएको छ ।
ता पनि शिक्षामा महिला र पुरुष विच समान पहुच नहुनु पाठ्य सामग्रीहरु जेण्डर सचेत नहुनु महिला प्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन नहुनु जस्ता समस्यामा अझै ध्यान पुगेको छैन ।
३. रोजगारी र आर्थिक उपार्जन
रोजगारी र आर्थिक उपार्जनमा महिलाका लागि समान अवसर र व्यवहार हुनु पर्दछ भन्ने कुरा यस विचमा पर्याप्त मात्रामा उठेका मात्र होइन यस सम्बन्धि आइएलओका अभिसन्धिहरु पारित भएका छन् । औपचारिक वा अनौपचारिक सवै क्षेत्रको रोजगारीमा महिलाको पहुच बढेको छ । महिला काम गर्ने ठाउमा रहेका जेण्डर विषयहरुको पहिचान गरी अभियानहरु संचालन भएका छन् । श्रृण तथा बचत कार्यक्रम अन्तरगत गाउ गाउमा महिलाहरु आर्थिक परिचालनका क्षेत्रमा आफ्नै पहल र सकियतामा आत्म विश्वासका साथ लागेका छन् ।
तर पनि रोजगारीको क्षेत्रमा लैंगिक समानता तथा प्रवद्र्धनको लागि राज्य नमुना रोजगारदाता हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित हाम्रो राज्य संयन्त्र महिला रोजगारीमा सवैभन्दा कम पहुच भएको क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । यसमा परिवर्तन गर्ने पक्षमा खासै काम हुन सकेको छैन ।
४. नीति निर्माणको तहमा महिला संयन्त्रको स्थापना र उच्च निकायहरुमा महिला
नेपाली महिला र अधिकारवादीहरुकॊ निरन्तर आन्दोलनको परिणाम स्वरुप यस अवधिमा महिलाहरुको पक्षमा थप नीति र कार्यक्रम बन्नुका साथै महिला संयन्त्रहरुको स्थापना भएको छ । राज्य तहमा महिला मन्त्रालय राष्ट्रिय महिला आयोग र मन्त्रालयहरुमा जेण्डर फोकल प्वाइन्टको स्थापना भएका छन् । नीति निर्माण र अनुगमनका उच्च निकायहरु लोक सेवा आयोग योजना आयोग मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा महिलाको प्रतिनिधित्व रहेकॊ छ ।
त्यस्तै राज्यको माथिल्लो निकायहरु व्यवस्थापीकामा उप सभामुख कार्यपालीकामा उप प्रधानमन्त्री र न्यायपालीकामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश पदमा महिलाहरु पहिलो पटक पुगेको अवधि उही हो ।
एक दुई जना व्यक्ति उच्च पदमा पुग्नु एउटा पक्ष हो तर राज्यको िसंगो नीति नियम र योजनाहरु आवश्यक मात्रामा जेण्डर सचेत र जेण्डर सकारात्मक हुन सकेका छैनन् भने आम रुपमा उच्च तहका पदाधिकारीको समेत मानसिकता प्रबृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
५. राज्यको नीति तथा कानून
यस अवधिमा महिलाहरुले कानुनी रुपमा थप अधिकार प्राप्त गरेका छन् । महिला आन्दोलनको लामो संघर्षपछि २०५९ चैत्र १ गते मुलकी ऐनको एघारौं संशोधन मार्फत पैत्रिक सम्पत्तीमाथि छोरीको अधिकार स्थापित भएको छ भने सम्बन्ध विच्छेद गर्भपतन र बहुविवाह जस्ता विषयमा थप अधिकार प्राप्त भएको छ।
अंशको अधिकार आंशिक रुपमा प्राप्त भए पनि बंश नागरिकता को अधिकार अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै महिलाको जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने घरेलु िहंसा महिला तथा बालिका बेचविखन जस्ता संवेदलनसिल विषयमा अझै कानुन बन्न सकेको छैन । महिलासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ६ वटा अन्तरराष्ट्रिय अभिसन्धिहरु पारित गरेर पनि सो को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
6 सामाजिक आन्दोलन र संचार
त्यस्तै गरी गैर सरकारी संघ संस्था र संचार माध्यमहरुमा महिलाको सहभागिता र महिलाका विषयहरु उठानको सन्दर्भमा विकास भएको छ ।
यद्यपी गैससका काम र व्यवहार अनि संचार माध्यमामा महिला विषयको प्रस्तुती अझै पर्याप्त मात्रामा सकारात्मक हुन र आवश्यक स्थान पाउन सकिरहेका छैनन् ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समान सहभागिताः आजको चुनौती
महिलाको समान सहभागिताको सिद्धान्तलाई स्विकार गर्नु जति सहज छ व्यवहारमा लागु गर्ने काम केही गाह्ो छ । आधाभन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलाहरु जवसम्म प्रजातान्त्रिक प्रकि्रयामा सहज र सजग सहभागि हुने अवस्था सृजना हुदैन तवसम्म सशक्त प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र व्यवहारमा अनुभुत गर्न सकिदैन । किन कि पुर्ण प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको बहुमत जनताको निर्णय प्रकि्रयामा सचेत सहभागिता हुनु हो । जवसम्म बहुमत जनसंख्या प्रजातान्त्रिक प्रकि्रयामा निर्णय गर्नेदेखि हरेक कदममा सचेतनता पुर्वक सहभागि हुने वातावरण बन्दैन तवसम्म दिगो प्रजातन्त्रको सोच आफैमा अप्रजातान्त्रिक हुन जान्छ ।
नेपाली जनताको आन्दोलनवाट आंशिक रुपमा नै भए पनि पटक पटक प्रजातन्त्र प्राप्त भएको छ । तर हरेक पटक केही अवधिको अभ्यासपछि गुमाउदै पुन प्रजातन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनमा समय शक्ति र नेपाली नागरिकको जीवन खर्चिने क्रम जारी छ । यसको पछाडीको एउटै महत्वपुर्ण कारण भनेको आन्दोलनवाट प्राप्त अधिकारको अधिकतम सदुपयोगमा रहेको कमी नै हो । यस अवधिमा समाजमा पछाडी परेका र पारिएका समुदायलाई सशक्तिकरण गर्दै राज्यको मुलधारमा ल्याएर बहुमत नेपाली जनतालाई सचेत रुपमा प्रजातान्त्रिक प्रकि्रयामा सहभागि गराउने तर्फ राज्य राजनीतिक पार्टी लगायत सवैको ध्यान पुगेको भए सायद यस्तो नियति भोग्नु पर्ने थिएन ।
२००७ साल होस् वा २०४६ सालमा प्राप्त अधिकार आम जनतालाई सवल बनाउनेभन्दा पनि जन्मदै उच्चजाति र वर्ग मानिने टाठावाठा केही पुरुषको बीच शक्ति र सुविधाको लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्दाका कारण हरेक पटक प्राप्त अधिकार गुम्ने क्रम जारी रह्यो । त्यसैको परिणती आज नेपाली जनताले फेरी पनि प्राप्त अधिकार गुमाएर कठिन परिस्थिति भोगिरहेका छन् ।
२०४६ सालमा प्राप्त प्रजातान्त्रिक अधिकार गुमाइसकेपछि वर्तमानमा राजनीतिक पार्टीदेखि नागरिक समाजसम्म सवै तह र तप्काका व्यक्ति वा संस्था विगतवाट सिक्ने शिक्षा लिने र सच्याएर अगाडी बढ्ने कुरा सन्दर्भवस व्यक्त गरिए पनि चिन्तन र व्यवहारमा अझै प्रतिविम्वित हुन सकेको छैन । पुर्ण प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र प्राप्तिको नाममा जारी आन्दोलन संचालनको तरिकामा महिला लगायत पछाडी छाडिएका अरु समुदाय िसंगो प्रकि्रयामा सहभागि हुने भन्दा पनि विगत कै सैलीमा पद र प्रतिष्ठाका आधारमा उच्च मानिनेहरुवाट निर्णय गर्ने र जनतालाई रैती झै मैदानमा मात्र कुदाउने संस्कार हटिसकेको छैन । कामको कुरा छाडौ बोलि कै कुरा गर्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जनता उत्रने हैन जनतालाई उतार्नेू कुरा गरिन्छ जुन गलत चिन्तनको उपज हो । प्रजातन्त्रमा पार्टी र नेतृत्वले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्दै जनतालाई आन्दोलनमा सहभागिताका लागि आव्हान गर्न सक्दछन् । तर आन्दोलनमा उत्रने वा नउत्रने निर्णय जनताहरु आफैले गर्दछन् र आफ्नो लागि आवश्यक प्रजातन्त्रका लागि आफै जाग्दछन् । त्यसैले परिवर्तन सही चिन्तन र अभिव्यक्ति शैलीवाटै शुरु हुनुपर्दछ ।
आन्दोलनमा जन सहभागिताको सन्दर्भमा महिला
आज िसंगो नेपाल लोकतन्त्रको दिशामा अगाडी बढेको छ । जनतालाई प्रजावाट नागरिक बनाउने अभियान चलेको छ तर विडम्वना सात पार्टीको साझा एजेण्डामा नेपाली महिलालाई स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा स्थापित गर्दै उनीहरुमा बंशको अधिकार स्थापित गरिने कुरा अझै समेत समावेस हुन सकेको छैन । जव देशको बहुमत जनसंख्यालाई स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा लैजाने विषयमा आन्दोलनले प्रतिवद्धता देखाउन सकेको छैन यो आन्दोलनमा महिला सहभागिताको विषयले कति स्थान पाएको छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण देखाउदछ । बहुमत जनताको चासोका अरु धेरै यस्ता विषयहरुलाई आन्दोलनको एजेण्डाले कति समेटॆको छ भन्ने कुराको विश्लेषण हुनु पर्दछ ।
तर समानताको स्थापनाको लागि जवसम्म महिलाहरु आफै सशक्त रुपमा आन्दोलनमा सहभागि हुदै परिवर्तनको दिशामा आफ्नो दायित्व महशुस गर्न र अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्न सक्दैनन् तवसम्म समान हक अधिकार र अवसरहरु आफै आउदैनन् । र कसैले दिए पनि सही उपयोग हुन सक्दैन । यसर्थ हक अधिकार र अवसर प्राप्तिको लागि आवाज आफैले उठाउनु पर्दछ र स्पष्ट सोच सहित मैदानमा उत्रनै पर्दछ । यसको लागि वातावरण सृजनाको काम सवैले साझा रुपमा गर्नै पर्दछ ।
समानताको आन्दोलनमा प्राथमिकताका क्षेत्र
जेण्डर समानता भनेको महिला र पुरुषको विचमा हक अधिकार अवसर र दायित्वमा समानता कायम गर्ने विषय हो । महिलाको समान सहभागिताको कुरा गर्दा मुल रुपमा संगठन वा व्यक्तिभित्रको आन्तरिक तत्परता र बाह्य वातावरण दुवैले साथ दिनु पर्दछ । यी दुईमध्ये विगत १५ वर्षमा देखिएका चुनौती बाह्यभन्दा पनि मुल रुपमा आन्तरिक तत्परता र इच्छाशक्तिमा रहेको कमी हो ।
आन्तरिक तत्परता वा वातावरण तयारीको लागि महिला र पुरुष दुवै पक्षवाट सोचिनु पर्दछ । आन्तरिक रुपमा सहभागिताको लागि महिलाको तत्परता र उपयुक्त वातावरण सृजनाको लागि स्थापित नेतृत्व हाम्रो सन्दर्भमा पुरुष नेतृत्व को सोच र प्रबृत्तीमा परिवर्तन हुनु पर्दछ । यी दुवै पक्षमा समान परिवर्तन हुदै जान सक्यो भने जेण्डर समानताको आन्दोलन सहजता पुर्वक अगाडी बढ्न सक्दछ र महिलाको समान सहभागिताको विषय व्यवहारमा लागु हुन सक्दछ ।
बाह्य वातावरण आफ्नो संगठन वा नेतृत्वको नियन्त्रण भन्दा वाहिरको कुरा हो । तर यसले संगठनभित्रको अवस्थासाथै महिला समभागिताको लागि प्रशस्त असर गर्दछ । समान सहभागिताको नीति वा योजना बनाइ रहदा यस पक्षलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी सोचिनु पर्दछ । यी सन्दर्भहरुमा नेतृत्व वा संगठनले निम्न पक्षहरुमा विचार पुर्याउनु जरुरी छ ।
1. विद्यमान अवस्थामा रहेका जेण्डर विषयहरुको पहिचान गर्दै त्यसलाई गम्भिरताका आधारमा प्राथमिकता तोकी आवश्यक नीति र कार्यक्रमसहित त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
2. विना क्षमताको सहभागिताले गुणात्मक अर्थ राख्दैन । आवश्यक विषय र क्षेत्र निर्धारण गरी महिला सहभागिताको गुणात्मक सहभागिताको लागि कति को कसरी र कहिलेसम्ममा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने र कुन रुपमा परिचालन गर्ने भन्ने कुरा योजना अवधिमा नै स्पष्ट हुनु पर्दछ । यसले निरन्तरता र विशेषज्ञता दुवै क्षेत्रको विकासका सहयोग गर्दछ ।
3. महिलाको समान सहभागिताको पहिलो खुड्किलोका रुपमा िसंगो राज्य राजनीतिक पार्टी र सामाजिक आन्दोलनहरुको सोच अभिव्यक्ती नीति र व्यवहारमा एकरुपता हुनु पर्दछ । महिला सहभागिताको लक्ष्य निर्धारणसहित जेण्डर मुलप्रवाहीकरण विषय राज्य राजनीतिक संस्था र नागरिक समाजमा साझा र निरन्तर विषय बन्नु पर्दछ ।
4. महिला सहभागिता अरु कुनै समुदाय वा पेशा भन्दा फराकिलो क्षेत्र हो। र यो विषय हरेक क्षेत्रको लागि साझा विषय पनि हो । यहासम्म कि महिला आन्दोलनले समेत सम्पुर्ण क्षेत्र समुदायको सन्तुलित सहभागिताको वारेमा सोच्नुपर्दछ । यसर्थ महिला सहभागिताको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण र फराकिलो व्यवहारको विकास गर्नै पर्दछ ।
5. ससामन्तवादी पितृसत्तात्मक सामाजिक वातावरणले जन्मैदेखि कमजोर बनाएको आत्मविश्वास र दमित रुपमा रहेको भावनालाई परिवर्तन गर्न महिला विच आपसी एकता र सहयोगको विकासका लागि सशक्तिकरणको व्यवस्थित वैकल्पिक नीति र योजना हुनु पर्दछ ।
जवसम्म समाजको हरेक क्षेत्र र प्रकि्रयामा सवै क्षेत्रको सचेत सहभागिता हुन सक्दैन तवसम्म समाजमा साचॊ अर्थमा प्रजातन्त्र स्थापना भएकै हुदैन । यसर्थ प्रजातन्त्र स्थापना र यसको दिगो र दरिलोपनको लागि हरेक क्षेत्रमा महिला र पछाडी परेका र पारिएका जनताको समान सहभागिताको वातावरण सृजना गर्ने तर्फ लाग्नै पर्दछ । जुन दिनसम्म यस समाजका पछाडी पारिएका वा छाडिएका जनताहरुले प्रजातन्त्रलाई आफ्नो ठान्न सक्दैनन् तवसम्म समाजमा दिगो प्रजातन्त्र स्थापना हुन सक्दैन ।
सामाजिक होस् वा राजनीतिक नेतृत्व सवै क्षेत्रमा जेण्डर अवधारणा र जन सहभागिताको दृष्टिकोणवाट आफ्नो चिन्तन अभिव्यक्ती र व्यवहारमा परिवर्तन हुनु पर्दछ र मात्र प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि यसले दिगो पन पाउने छ। अन्यथा फेरी पनि िसंगो प्रकि्रयामा बहुमत जनताको सचेत र सकि्रय सहभागिताको अभावमा प्रजातन्त्र दिगो हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिदैन।
अन्तमा, प्रजातन्त्रमा जनसहभागिता र त्यसमा पनि बहुमतमा रहेको महिला समुदायको समान हिस्सेदारीका लागि महिला आन्दोलन एकीकृत र सृजनात्मक हुनु पर्ने एउटा आवश्यकता हो भने यस तर्फ राजनीतिक पार्टी सामाजिक अँन्दोलन र अन्तत राज्य संयन्त्र सवैको इच्छाशक्तिकॊ आवश्यकता छ । त्यसो भएमा समतामुलक समाज निर्माणको प्रकृया आशा लाग्दो रुपमा अगाडी बढ्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
नेस्वहोमयुको मुखपत्र सत्कारमा प्रकाशित मंसिर २०६२