सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट जनयुद्ध शब्द हटाइएको छ ।
(Copied from net)
काठमाडौं, अषाढ २३ -छलफलमा उठेका प्रश्नको संसद् बैठकमा जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जनयुद्ध शब्द फिर्ता लिएको जानकारी दिए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्दले यसपटक सदनको छलफल र बहसमा राम्रै तरङ्ग पैदा गर्यो । यो वि.सं. २०५२-६२ सम्म एनेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे सशस्त्र संघर्षलाई सन्दर्भवश भनिएको हो। ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द एनेकपा माओवादीकै शब्द हो, त्यसलाई हामीले साझा रुपमा सशस्त्र द्वन्द्व पनि भन्दै आएकाछौं,’ उनले भने, ‘यसअघि विभिन्न चरणमा भएका शान्ति सम्झौता र सोसंग सम्बन्धित दस्तावेज तथा नेपालको अन्तरिम संविधानमा प्रयुक्त भई आमरुपमा प्रचलनमा रहेका साझा शब्दहरू हामी सबैका हुन्। सरकारले ती सबै शब्दलाई नै आधिकारिक शब्दको रुपमा ग्रहण गरेकोछ।’
प्रधानमन्त्री खनालले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका मागलाई समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको संसद्को जारी बैठकमा जवाफ दिंदै उनले कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका उचित मागलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले १६ दलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई पनि सकारात्मकरुपमा लिएको बताए ।
‘सभासद्हरुले उठाएका सुझावलाई सरकारले सकारात्ममकरुपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सरकारले मार्गदर्शककारुपमा लिनेछ ।’ उनले कतिपय विषयमा भने संयुक्त सरकारको सीमा र बाध्यताकारुपमा बुझिदिन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार भदौ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधानको मस्यौदा जारी गर्न क्रियाशील रहेको बताए । उनले लडाकु समायोजनका लागि ढाचा, संख्यालगायतमा सहमति नजिक पुगेको बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयलाई आगामी बजेटमा समेटिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले क्षेत्रियरुमा विकास निर्माणलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
आफ्नै दलले सुरु गरेको आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रम छुटाएको भन्दै आलोचना भएकाबेला उनले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे ।
यसअघि मंगलबार, बुधबार र बिहीबार विभिन्न दलका सभासद्हरुले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति विपक्षीमात्र नभई सत्तारुढ माओवादी र एमालेले विरोध गरेका थिए । माओवादीले नै नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गरेको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा १७ दलले ९३ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेले नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’ शब्द उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार सदनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले भनेः-
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानसभाको व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा दिएको जवाफ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा माननीय सभासद्हरुको सक्रिय र रचनात्मक सहभागिताका लागि म आभार व्यक्त गर्दछु। छलफलका क्रममा नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय सभासद्हरुले उठाउनुभएका विषय, आलोचना, जिज्ञासा र सुझावहरूलाई मैले सकारात्मक र गम्भीरतापूर्वक लिएकोछु। ती सबै विषयहरू नेपाल सरकारका लागि मार्गदर्शनको रुपमा रहने कुराको प्रतिबद्धता यस गरिमामय सदनमा व्यक्त गर्न चाहन्छु।
२. हामी २०६२/६३ को आँधीबेहरीपूर्ण जनसंघर्ष र त्यसले सिर्जना गरेको ऐतिहासिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्ने र दीगो जगमा उभ्याउने उत्तरदायित्व लिएर अगाडि बढिरहेकाछौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा सर्वोच्च उपलब्धि हो। यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु आज तपाइँ हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। यस्तो कर्तव्य निर्वाह गर्दै अघि बढिरहेको सरकारले आफ्नो दीर्घकालीन र तत्कालीन ध्येय उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनैपर्छ। हामीहरु हाम्रो प्रिय मातृभूमि नेपाललाई एउटा शान्त, समुन्नत, समावेशी र समृद्ध नेपालका रुपमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छौं। यो हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हो। नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रमले यही कुरालाई इंगित गरेकोछ।
३. लोकतान्त्रिक मूल्य र हाम्रो संक्रमणकालीन विशिष्ट अवस्थाले व्यवस्थापिका-संसदमा आएका देश र जनताका सबै समस्याहरूको समाधान सम्वाद र सहमतिका आधारमा गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता वर्तमान सरकारको रहेकोछ। झण्डै दुई वर्षको अन्तरालपछि प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको तात्कालिक मुख्य ध्येय (क) सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने, (ख) नेपालीको अपेक्षाअनुरूपको संविधान लेख्नका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने, (ग) मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई सुदृढ गर्दै लैजाने र (घ) राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने नै हो भन्ने व्यहोरा पुनः म दोहोर्यासउन चाहन्छु। यो सरकारको तात्कालिक ध्येय उद्देश्य हो। यसैलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेकोछ।
सभामुख महोदय,
४. राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको मुलुकको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो पहिलो दायित्व र प्राथमिकतालाई अझ ठोस रुपमा भन्ने हो भने शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्यारउनु र संविधान लेखनको काम समयमा नै सम्पन्न गर्नु नै हो। संविधानसभाको थप गरिएको अवधिभित्रै शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत कार्यहरू सम्पन्न गरी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न सरकार प्रयत्नशील छ। नेपाली जनताको आशा र अपेक्षाअनुरुप समावेशी चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा साकार तुल्याउन सरकार दृढतापूर्वक निरन्तर लागिरहेकोछ।
५. हामीले शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्यावउने र संविधान लेखनको कार्य सम्पन्न गर्ने गुरुत्तर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने त छँदैछ। हामी जनप्रतिनिधि भएका नाताले वर्तमान सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेका जनताका जनजीविका, शान्तिसुरक्षा र सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणका कार्यसूचीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नीति कार्यक्रमले राष्ट्रिय सहमतिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्दछ भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिएको छ। साथै, संयुक्त सरकारका आफ्नै मान्यता र सीमाहरू पनि हुन्छन् भन्ने पक्षलाई पनि माननीय सभासद्हरूले बुझ्नु नै भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मूलभूतरूपमा नीति तथा कार्यक्रमले जनताको अपेक्षा र भावनाहरू मुखरित गर्न इमान्दारीपूर्वक प्रयास गरेको व्यहोरा सम्मानित सदनसमक्ष आग्रह गर्दछु।
६. शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरूको व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा विशेष समितिले नियमित छलफल गरिरहेको छ। सबै शिविरहरुमा अनुगमन टोलीको व्यवस्था भई अनुगमनको कार्य प्रभावकारी रुपमा गरिएको, दोहोरो सुरक्षाको व्यवस्था अन्त्य, सर्भेक्षण कार्य र सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ। माओवादी सेनाका लडाकूहरूको समायोजनका लागि समायोजनको ढाँचा, संख्या, मापदण्ड, दर्जा निर्धारण र पुन:स्थापनाको प्याकेजमा छिट्टै सहमतिमा पुगिने सम्भावना रहेको व्यहोरा पनि जानकारी गराउँदछु।
७. नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार हो। यो कार्यभारलाई अघि बढाउने क्रममा हामीले धेरै महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेकाछौं। संविधानसभाभित्रका अन्य सबै समितिहरुका प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत भइसेकपछि हामीले यतिबेला संविधान निर्माणको कार्यलाई संवैधानिक समितिबाट अघि बढाइरहेकाछौं। संवैधानिक समितिले यस कार्यलाई अघि बढाउन औपचारिक र अनौपचारिक सबै तरिकाहरु अपनाइरहेकोछ र विशेष गरी समिति अन्तर्गत नै उपसमिति बनाएर विभिन्न सवालमा रहेका मतभिन्नताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेकोछ। अब हाम्रा सामु भावी निर्वाचन पद्दति कस्तो बनाउने र शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने सवाल रहेका छन्। ती सवालहरु चाँडे नै समाधान हुनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसरी नै तेस्रो महत्वपूर्ण सवाल भनेको राज्यको पुन:संरचना रहेकोछ। यस सम्बन्धमा पनि छलफल सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेका छन्। त्यसैले जेठ १४ मा भएको सहमति अनुसार ३ महिनाभित्र नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार हुने आधारहरु क्रमश: बलिया हुँदै गएका छन्।
८. हरेक क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा त्यस क्रान्तिका शक्तिहरुको एकतामा भर पर्दछ। क्रान्तिका शक्तिहरु विवादित/विभाजित हुँदा प्रतिक्रान्तिका शक्तिहरु बलिया हुन्छन्, क्रान्तिका उपलब्धिहरु खोसिन्छन्। २०६२/६३ पछिको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा हामीसंग पनि यो चुनौति विद्यमान छ। यही तथ्यलाई ध्यान दिएर मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएको हुँ। यसै संक्रमणकालमा हामीले अनेकौं असाध्य जस्ता देखिने समस्याहरुलाई सहमतिकै आधारमा समाधान पनि गर्दै आएकाछौं। गत जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थपिन्न कि भन्ने आशंकालाइ समेत हामीले पाँच बुँदे सहमतिका आधारमा निवारण गरेकाछौं। व्यवस्थापिका-संसदमा औपचारिक रुपले प्रवेश गरेको हुँदा राष्ट्रिय सहमति अब कुनै राजनीतिक पार्टीको नारा मात्रै रहेन बरु राष्ट्रिय संकल्प बनिसकेकोछ। यो नेपाली लोकतान्त्रिक राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मेरो ठहर छ। त्यस सहमतिको भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार संकल्पबद्ध छ।
९. व्यवस्थापिका-संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा मुलुकका सबै तह, तप्का, वर्ग र समुदायले आफूलाई त्यसभित्र पाउन सकुन्, उनीहरुको समस्याको सम्बोधन होस् भन्ने कुरामा सरकारको जोड रहेको छ भने अर्कातिर सरकारमा सहभागी भएका र नभएका राजनीतिक दलहरु समेतको सुझावहरुलाई यथेष्टरुपमा समावेश गर्न सकियोस् भन्ने कुरामा समेत सरकार सचेत छ। त्यसैअनुरुप प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेका १२ बुँदे धारणापत्र र मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत असार १७ को ध्यानाकर्षणपत्रका साथै अन्य दलहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई नीति तथा कार्यक्रममा यथासम्भव समावेश गरिएको व्यहोरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु।
सभामुख महोदय,
१०. सरकारको नीति कार्यक्रमका सम्बन्धमा १६ दलका ९३ संशोधन प्रस्तावहरुलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएकोछु। ती विषयहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएकोछ। नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरूका माननीय सभासदहरूले अत्यन्त सान्दर्भिक विषयहरू उठाउनु पनि भएको छ। हरेक नीति तथा कार्यक्रमले एकातर्फ जारी रहेका उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ भने अर्कातर्फ हाम्रा प्रयोग, अनुभव र आवश्यकताअनुरुप नयाँ नीति र कार्यक्रमहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समाजको निरन्तरता र विकासको नियम हो। यस आधारमा हेर्दा एकातिर यो नीति कार्यक्रम विगतका उपयुक्त नीति कार्यक्रमको निरन्तरता हो भने अर्कातिर थुप्रै नयाँ, मौलिक र जनतालाई राहत प्रदान गर्ने नीति कार्यक्रम समेत समेटिएको सन्तुलित दस्तावेज भएको तथ्य म यहाँ राख्न चाहन्छु।
११. संक्रमणकालीन यस घडीमा समग्र सुधारलाई बढावा नदिई महत्वाकांक्षी नीतिगत घोषणा गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ विचारणीय नै कुरा छ। अर्को कुरा, हाम्रा सोच र दृष्टिकोण जति सबल छन्, तिनलाई व्यवहारमा उतार्न चाहिने कार्यक्रम, संस्थागत क्षमता, आवश्यक स्रोत र साधन भने पर्याप्त नभएको यथार्थ हामी सबैका अगाडि स्पष्ट छ। त्यसैले यस नीति तथा कार्यक्रममा क्रमश: कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने नीति अगाडि ल्याइएको हो।
१२. सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको समग्र कार्यसूचीलाई मार्गदर्शन दिने दस्तावेज भएको र यसैका आधारमा बजेट वक्तव्यमार्फत् बजेट तथा विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने व्यहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। यसका साथै माननीय सभासद्हरूले उठाउनुभएका कतिपय बजेट, राजस्व, कार्यक्रम र आयोजना लगायतका विषयहरुलाई सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेट्न यथासम्भव प्रयास गर्ने व्यहोरा समेत म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
१३. अब म सम्मानित सदनमा उठेका अन्य विषयहरूमा संक्षिप्त रुपमा आफ्ना धारणाहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
१४. सम्मानित सदनमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू सुस्पष्ट नै छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। समावेशी र सामाजिक न्याययुक्त उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, समाजवाद उन्मुख जनमुखी तथा लोककल्याणकारी, आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी, आधुनिक, न्यायपूर्ण, र समृद्ध नेपालको जग बसाल्ने, समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका असमानता, विभेद, शोषण, उत्पीडन र अन्यायबाट जनतालाई मुक्त गर्दै नेपाली समाजको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यहरू स्पष्टतासाथ राखिएकोतर्फ यस सम्मानित सदनलाई स्मरण गराउन चाहन्छु।
१५. प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माण, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई स्पष्टसंग प्राथमिकताको रुपमा उल्लेख गरेको व्यहोरा म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
१६. मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई उपयोग गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित राज्यको नीति एवं चालू तीन वर्षीय योजनामा उल्लेख भएअनुसार तीन खम्बे नीति अघि सारिएको हो । निजी क्षेत्रको सम्भाव्यता र स्रोतलाइ उपयोग गर्न सरकार सहजकारी भूमिकामा रहने नीति विगत लामो समयदेखि हामीले अवलम्बन गरिआएको तथ्य माननीय सभासद्हरुलाई जानकारी नै छ। यसै सन्दर्भमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न र नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न सरकारी क्षेत्रको प्रभावकारिता वृद्धि गरिने, निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा स्थापित गराइने नीति लिइएको हो। त्यसैगरी छरिएर रहेका स-साना बचतलाई सहकारिताको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न प्रयास गर्ने विषयलाइ पनि नीति र कार्यक्रमले स्पष्ट गरेकोछ। सहकारीलाई उत्पादन, वितरण र सेवाका सबै क्षेत्र र वर्गमा अभियानको रुपमा लैजाने दृष्टिकोण सरकारको रहेकोछ।
सभामुख महोदय,
१७. छलफलका क्रममा माननीय सभासद्हरुले देशको आर्थिक, वित्तीय र बैकिंङ क्षेत्रमा देखापरेका समस्याका बारेमा राख्नुभएको चिन्ता र चासोप्रति सरकार सचेत छ। अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरेकोछ। विशेषगरी सरकारले हाल वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्यालाई व्यवस्थापन गरी बैकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अझ अभिवृद्धि गर्न देहायबमोजिमका उपायहरू नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सुझाएको कुरा बुँदागत रुपमा नै राख्दछु:
(क) वित्तीय संस्थाहरूलाई एकअर्कामा गाभ्न प्रोत्साहित गर्ने,
(ख) वित्तीय सुशासन कायम गर्ने,
(ग) बचतलाई औपचारिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने,
(घ) संकटग्रस्त वित्तीय संस्था एवं बैंकहरूलाई सुसञ्चालनमा ल्याउन कर्जा प्रवाह गर्ने, र
(ङ) सम्पति शुद्धिकरण विरुद्धको कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
यी नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्दा अहिलेका आर्थिक संकटसम्बन्धी आशंका र मौद्रिक तरलताको अभावलाई समाधान गर्न सकिनेछ भन्ने विश्वास रहेकोछ।
१८. खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी सिर्जना र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदानको दृष्टिकोणबाट कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुँदा यस क्षेत्रको विकास र विस्तारबाटै औद्योगिकीकरण, निकासी व्यापारको प्रवर्द्धन र ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेकोछ। कृषिको विकासका लागि सिंचाइको व्यवस्था, उच्च मूल्यका कृषि उपजको विस्तार, बजार पहुँचमा सहुलियतजस्ता कार्यमा सरकारी क्षेत्रबाट नेतृत्व लिई सहकारी र निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ।
१९. बढ्दो मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभावजस्ता समस्याबाट जनतालाई पर्न गएको मर्काप्रति सरकार अत्यन्तै संवेदनशील छ। यो समस्या हल गर्न सरकारले देहायबमोजिमका महत्त्वपूर्ण कदमहरु उठाउँदैछ:
(क) आपूर्ति प्रणालीलाई सहज तुल्याउन मूल्य नियन्त्रण तथा अनुगमन नीति तर्जुमा गर्ने,
(ख) सार्वजनिक आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको खाका तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
(ग) सुपथ मूल्यका पसलमार्फत् अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, र
(घ) अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई बन्द, हडताल, चक्काजाम गरी अवरोध पुर्याेउनेहरूमाथि कडा कानुनी कारवाही गर्ने।
२०. जनकपुर चुरोट कारखाना लगायत देशमा रहेका रुग्ण उद्योगहरूको अवस्थाप्रति माननीय सभासद्हरुले देखाउनुभएको चिन्ता र चासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएकोछ। रुग्ण उद्योगहरूको वर्गीकरण गरी प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने नीति सरकारको रहेकोछ। यसका लागि समस्याको कारण र समाधानका उपाय पहिल्याउन उद्योग मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन भई क्रियाशील छ। उक्त प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार रुग्ण उद्योगहरूका सम्बन्धमा आवश्यक कदमहरु उठाइनेछ।
२१. औद्योगिक उत्पादन बिना उच्च आर्थिक वृद्धि र दीगो विकास हुँदैन भन्ने माननीयहरूको धारणाप्रति सरकार सहमत छ। औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्न शान्ति सुरक्षामा सुधार, लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता, ऊर्जाको नियमित आपूर्ति र व्यवसाय लागतमा कटौति जस्ता उपायहरू आवश्यक पर्ने भएकाले यिनको समुचित व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्न सरकार दृढ छ। लगानी बोर्ड सम्बन्धी विधेयक आवश्यक छलफल गरी अविलम्ब पारित गर्न पहल गरिनेछ।
२२. विगत केही वर्षयता निर्यात व्यापारमा आएको ह्रास हामी सबैको चिन्ताको विषय भएकोछ। देशको निर्यात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराई निर्यात वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा वाणिज्य नीति, २०६६ बाट निर्देशित निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धनतर्फ आगामी वर्षको कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। विश्व व्यापार संगठन र क्षेत्रीय व्यापार संगठन प्रणालीमा हाम्रो आबद्धतालाई घनीभूत गराउनुको अर्थ हाम्रो निर्यात व्यापारलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पनि हो भन्ने कुरा स्वत: स्पष्ट छ। नेपाली वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन गर्न वस्तु र सेवाको विकासमा जोड दिनुपर्ने भएकाले यसतर्फ विशेष पहल गरिनेछ। साथै निकासीका आधारमा अनुदान दिने नीतिलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ।
२३. नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि विद्युतको नियमित आपूर्ति एक प्रमुख समस्याको रुपमा रही आएकोछ। यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको लागि सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधारको तयारी गरिरहेकोछ। साथै सरकारले विद्युत विकासको लागि लगानी वृद्धि गर्नेछ। जलविद्युत विकासमा सुरक्षा र शासकीय प्रबन्धका समस्याहरु पनि प्रमुख रुपमा देखापरेका छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकार आवश्यक कदम उठाउन प्रतिबद्ध छ र यसमा राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग हुनुपर्दछ र हुनेछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, विश्वस्त छ। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेकोछ।
सभामुख महोदय,
२४. प्रत्येक नेपालीले बिना भेदभाव नेपाली नागरिकता पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका र नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न बाँकी सबै नेपाली नागरिकलाई छिटोछरितो ढङ्गमा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२५. परिवर्तित तथा संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा समाजका विभिन्न पेशा, वर्ग र समुदायले राज्यबाट सहुलियत एवं सुविधा माग गर्नु स्वाभाविक नै हो। जनताको चुलिंदो आकांक्षालाई एकैचोटि समाधान गर्न कठिन हुने भएतापनि सरकारले पिछडिएका वर्ग, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानव विकास सूचकांकमा तल परेका जाति, लिङ्ग र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउँदै जानेछ। आधारभूत वर्गका जनतालाई लक्षित गरी गठित संस्थाहरूका कार्यक्रममा प्रभावकारिता ल्याइनेछ।
२६. विकासको स्तर, न्यूनतम आधारभूत सेवाको आवश्यकता, जनसंख्या, लागत र सामाजिक बनोट जस्ता बहुआयामिक विषयहरूका आधारमा विभिन्न क्षेत्रको बजेट विनियोजन, सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै तथ्यलाई मनन गरी आगामी बजेट र कार्यक्रमलाई क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्नेतर्फ केन्द्रित गराइनेछ।
सभामुख महोदय,
२७. विकास निर्माणका सन्दर्भमा हिमाल, पहाड, तराई मधेश, भित्री मधेश तथा चुरे भावर हाम्रा लागि समान रुपले महत्वपूर्ण छन्। आजको युगमा विकासको अर्थ हरेक हिसाबले सन्तुलित विकास नै हो। हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व-पश्चिम तराई रेलमार्गलगायत उत्तर-दक्षिण राजमार्गहरूको निर्माण हाम्रा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकताका कार्यसूची हुन्। सरकारको एउटै उद्देश्य देशको समानुपातिक र सन्तुलित विकास गर्नु नै हो। यस विषयमा हामीहरूबीच विवाद छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आगामी दिनहरूमा पनि सरकार यस कुराप्रति प्रतिबद्ध र सचेष्ट रहनेछ।
२८. जनशक्ति विकासमा सामाजिक पूर्वाधार विकासले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैकारण सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्र विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। आधारभूत भन्दामाथिको तहसम्मको शिक्षालाई समेत क्रमश: नि:शुल्क गर्दै लैजाने सोच सरकारले राखेकोछ। राज्यका सबै अङ्गहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै अघि बढिनेछ।
२९. विगतमा ल्याइएका “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ” जस्ता लोकप्रिय ग्रामीण विकासमुखी कार्यक्रमहरूको आधारमा स्थानीय निकायहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएकोछ। यस्तो अनुदानलाई सदुपयोग गर्न र बढी उपलब्धिमूलक बनाउन वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरी सम्पादित कार्य तथा प्रवाहित सेवाको गुणस्तर कायम गरी यसलाई अझ बढी प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। संघीय पद्दतिको लागि प्रशासन पुन:संरचना तथा वित्तीय संघीयताको ढाँचा निर्माण गर्दा यो पक्षलाई विशेष ध्यान दिइनेछ। राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थानीय निकाय गठन गर्नका निम्ति उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ।
३०. विकासका आवश्यकतालाई ठोस रुपमा पहिचान गर्न र बजेटलाई तल्लो तहसम्म पुर्याीई जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सडक, खानेपानी, विद्यालय, सिंचाई, स्वास्थ्य चौकी तथा स-साना विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने सोच सरकारले राखेको व्यहोरा समेत यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मुलुकका पिछडिएका क्षेत्रहरु खासगरी सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको योजनाबद्ध र समग्र विकासका लागि कार्य गर्ने गरी एउटा छुट्टै आयोग गठन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
३१. निजामती, सैनिक, प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने कार्यमा अहिले तीब्रता दिइएकोछ। यी कार्यहरुलाई संस्थागत गर्न विद्यमान ऐन संशोधनको लागि व्यवस्थापिका-संसदमा विधेयकहरू दर्ता भएकाले विधायनको कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ।
३२. विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासका लागि सरकार कटिबद्ध छ। यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी क्रमश: कार्यान्वयन गर्ने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
३३. हाम्रा पुर्खाले आर्जन गरेको र रक्षा गरेको नेपाल राज्यको सीमा प्रत्येक नेपालीको लागि उसको प्राणभन्दा प्यारो छ। त्यसको सुरक्षाप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील र दृढ छ। सीमा क्षेत्रको नक्शांकन गर्ने, सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार तथा दुरुस्त राख्ने कार्यहरू प्रभावकारी ढङ्गले गरिनेछन्। यस प्रयोजनको लागि आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
३४. नेपालका कारागारहरूमा मानवोचित आधारभूत सुविधाको व्यवस्था गरी कारागारहरूलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्नेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानेछ। यस सिलसिलामा पछिल्लो पटक गठित आयोगले कारागार सुधारका लागि दिएका सुझावहरू कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया समेत शुरु भइसकेको छ।
सभामुख महोदय,
३५. नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसंस्कृतियुक्त मुलुक हो। प्रत्येक भाषा, संस्कृति र जातिमा प्रकाण्ड विद्वान तथा वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको योगदानलाई कदर गर्न उहाँहरूको सम्मानमा अक्षय कोष स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू राखिएका छन्। यस सिलसिलामा सबै व्यक्तित्वहरूलाई समेट्न सकिएको छैन। उहाँहरूको कदर गर्न सरकार सधैं तत्पर रहन्छ र यस नीति तथा कार्यक्रममा छूट भएका बालकृष्ण सम, सिद्धिदास, दशरथ चन्द तथा भीमदत्त पन्त लगायतलाई सम्मान गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ।
३६. सम्पूर्ण नेपाल नै उच्च पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र हो। यहाँका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका स्थलहरूको क्रमश: विकास गर्दै लैजाने नीति अनुरुप विभिन्न स्थानहरूमा पर्यटकीय केन्द्र स्थापना गर्ने सोच अगाडि सारिएको हो। यस सिलसिलामा कतिपय महत्त्वपूर्ण स्थलहरू छुट्न गएको कुराप्रति सरकार सजग छ। विशेषगरी तराई मधेशका विराट क्षेत्र, सहलेस, छिन्नमस्ता, गढीमाई, सिमरौनगढ र तिलौराकोटजस्ता महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको विकासका लागि समेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।
३७. साथै, माननीय सभासद्हरुले उठाउनुभएका कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन, कृषि मल तथा औजार कारखाना, बिउबिजन संरक्षण भण्डार, शीतभण्डार, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्को विकास लगायत युवाशक्तिको विदेश पलायनलाई रोक्ने व्यवस्था गर्न यथासम्भव प्रयत्न गरिनेछ। जमीनमा भूमिहीन किसानको स्वामित्व स्थापित गर्ने, तराई-मधेश लगायत देशका विभिन्न भागमा विद्यमान रहेका द्वन्द्वहरुको व्यवस्थापन गर्ने, सत्य निरुपण आयोग तत्काल गठन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, नदीखोलामा पक्की बाँध निर्माण गरी ग्रामीण सिंचाइको व्यवस्था गर्ने, कृषकलाई उन्नत बिउ, मल र उपकरणमा अनुदान र सहुलियत दिने, राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिंदै सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट केन्द्र स्थापना गर्ने, सामन्ती र पितृसत्तात्मक शोषण अन्त्य गर्ने, आमजनताको शिक्षा र आवासको समस्या समाधान गर्ने, महिला कृषक श्रमिकहरुको हकहित र सामाजिक सुरक्षाका निमित्त विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, मधेशका जिल्लामा वनविकासलाई प्राथमिकता दिने, कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गर्नेजस्ता सबै विषयहरुलाई यथोचित रुपमा सम्बोधन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
३८. नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता, अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नताको नीति र नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अनुबन्धहरुको आधारमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्न जोड दिंदै आएको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै अझ अगाडि बढाइनेछ।
३९. सबै मित्रराष्ट्रहरूसंग पारस्परिक एकता, सद्भाव र समानताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकन गरी समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीनसंगको सम्बन्धलाई आपसी सद्भाव र विश्वासका आधारमा अझ प्रगाढ बनाउँदै लगिनेछ। साथै अन्य मित्रराष्ट्रहरुसंगको सम्बन्धलाई पनि महत्वका साथ अघि बढाइनेछ।
४०. लामो समयदेखि समस्याको रुपमा रहिआएको भूटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको अन्तिम समाधान आंशिक रुपमा वा शरणार्थीको स्थानान्तरण गरेर मात्र हुँदैन। यसको अन्तिम समाधान उनीहरुलाई सम्मानपूर्वक आफ्नो देश फर्कने र जीवनयापन गर्ने अधिकारको प्रत्याभूतिबाट मात्रै हुनसक्दछ। हालै भूटानका प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणको अवसरमा आउनुहुँदा शरणार्थी समस्या समाधानका लागि मन्त्रीस्तरीय वार्तालाई पुन: निरन्तरता दिई समस्याको समाधान गर्ने समझदारी मसंग समेत भएको व्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु।
सभामुख महोदय,
४१. नेपालको एकात्मक राज्यप्रणालीमा पुन:संरचना गरी मुलुकलाई संघीयतातर्फ उन्मुख पार्न तथा समावेशी लोकतन्त्रको आधार निर्माण गर्न मधेश आन्दोलनले पुर्यारएको योगदान उल्लेखनीय छ। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार मधेशवादी दलहरू लगायत विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसंग विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार दृढ प्रतिज्ञ छ।
४२. नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्दले यसपटक सदनको छलफल र बहसमा राम्रै तरङ्ग पैदा गर्यो । यो वि.सं. २०५२-६२ सम्म एनेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे सशस्त्र संघर्षलाई सन्दर्भवश भनिएको हो। ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द एनेकपा माओवादीकै शब्द हो, त्यसलाई हामीले साझा रुपमा सशस्त्र द्वन्द्व पनि भन्दै आएकाछौं। यसअघि विभिन्न चरणमा भएका शान्ति सम्झौता र सोसंग सम्बन्धित दस्तावेज तथा नेपालको अन्तरिम संविधानमा प्रयुक्त भई आमरुपमा प्रचलनमा रहेका साझा शब्दहरू हामी सबैका हुन्। सरकारले ती सबै शब्दलाई नै आधिकारिक शब्दको रुपमा ग्रहण गरेकोछ।
४३. वर्तमान सरकार मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूद्वारा विभिन्न समयमा उठाइएका चासो र मागहरूप्रति गम्भीर र संवेदनशील छ। दलहरूका बीचमा उच्च स्तरको संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ हामी सबै अघि बढ्नुपर्दछ। यस बीचमा मैले विभिन्न राजनीतिक दलहरूका नेताहरूसंग कुरा गरिरहेको छु। आम रुपमा भन्ने हो भने हामी सहमतितर्फ उन्मुख पनि छौं। खासगरी प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ऐतिहासिक जन आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्नसक्ने खतरा औंल्याउँदै शान्ति प्रक्रियामा विलम्ब गर्न खोजेको हो कि भन्ने जस्ता आशंकाहरू उठाइएको छ। यी विषयहरूमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील छ। नेपाली जनताको अधिकार कुण्ठित हुने, लोकतन्त्रमाथि आघात पुग्ने, ऐतिहासिक जन आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत हुने कुनै काम कुनै पनि मूल्यमा सरकारले गर्नसक्दैन। यो सरकार बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलन, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन एवं मानव अधिकारजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताहरूबाट निर्देशित हुनेछ। यी मान्यताहरूप्रति नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध छ। यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू पनि स्पष्ट छन् भन्ने मलाई लागेकोछ।
४४. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पुर्यारएको सहयोग र सहकार्यप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट उठाइएका विषयहरूप्रति सरकार गम्भीर छ। त्यसरी नै विभिन्न साना दलहरुको सहयोगका लागि पनि नेपाल सरकार धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। विगतमा भएका सहमति र समझदारीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा इमान्दारीपूर्वक लाग्न सम्बन्धित सबैलाई म यहींबाट आव्हान गर्न चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
४५. यस संक्रमणकालको ठोस अर्थ संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने नै हो; त्यसका लागि शान्ति प्रक्रियालाइ वाञ्छित निष्कर्षमा पुर्या उन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने नै हो; त्यसका लागि हाम्रा अगणित मतभिन्नताहरुलाई सहमतिको एउटा आधार निर्माण गरेर साझेदारीमा समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने नै हो। हिंसाबाट शान्तितर्फ, अविकासबाट विकासतर्फ तथा परम्परागत जडताबाट आधुनिक लोकतान्त्रिक भविष्यतर्फ मुलुकलाई हाँक्ने ऐतिहासिक अवसर अहिले हामी नेपाली मात्रका सामु रहेकोछ। त्यस अर्थमा नेपालको भविष्य निर्माणको सौभाग्य हामीहरुमा छ। हाम्रो इतिहासको गौरवको रक्षा गर्ने र उज्ज्वल भविष्यको प्रत्याभूति दिने, त्यस अर्थमा हाम्रो मुलुक र हाम्रा सन्ततिहरुको सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई प्राप्त भएकोछ। यस जिम्मेवारीलाई सहमतिको आधारमा मात्रै पूरा गर्न सकिनेछ। तसर्थ एकताबद्ध भएर नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढौं भन्ने म हार्दिक अपील गर्दछु।
४६. छलफलको क्रममा उठेका केही प्रमुख विषयहरूमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण मैले स्पष्ट पारेकोछु। माननीय सभासद्हरुले उठाउनु भएका बाँकी विषयहरू सम्भव भएसम्म आगामी दिनमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा समावेश गर्ने व्यहोरा पनि सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरुले राख्नुभएका संशोधनहरुको मैले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरें र तिनलाई सकेसम्म प्रयत्न पनि गरेकोछु। त्यसकारण सबैलाई आ-आफ्ना संशोधन फिर्ता लिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु।
४७. अन्त्यमा, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम धन्यवादको प्रस्ताव सहित सम्मानित सदनबाट पारित हुनेछ भन्ने विश्वास लिंदै सबैलाई पुन: एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु।