Search Content

विश्वमा औद्योगिक विकाससँगै महिलाहरू आर्थिक उपार्जनको औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुन थाले । काम गर्दै जाँदा आफ्नो श्रम सस्तो श्रमका रूपमा शोषणमा परेको उनीहरूले थाहा पाए । यसबीचमा १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र सार्वजनिक भयो । घोषणापत्रमा श्रमिक महिलाको श्रम शोषणका बारेमा पनि उल्लेख थियो । सो कुरा विभिन्न भाषामा उल्था हुने र प्रचार गर्ने कामले तीव्रता पायो । महिलाको श्रम शोषणका बारेमा थप चर्चा हुन थाल्यो । १८६६ मा पुग्दा विभिन्न मुलुकका श्रमिक अगुवा जम्मा भएर पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भेला गरे ।

श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि क्रान्तिका रणनीति बने । कार्यथलोमा श्रमिक महिलाको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई सचेत र संगठित गर्दै क्रान्तिमा सहभागिता गराउनुपर्ने विषयले प्राथमिकता पायो । त्यसका लागि कार्यक्रम बने, जसको कार्यान्वयनको अगुवाइ क्लारा जेट्किनले गरिन् । जर्मनीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर संगठन निर्माणको अभियान युरोपका विभिन्न मुलुकमा अघि बढ्दै जाँदा सन् १८८९ मा सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महिला र पुरुषबीच समान काममा समान पारि श्रमिक हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित भयो ।

तर, त्यसको कार्यान्वयन सहज थिएन । संगठित पहलविना त्यो सम्भव थिएन । त्यसपछि अमेरिकालगायत युरोपका विभिन्न मुलुकमा कार्यथलोमा समान पारि श्रमिक, समान अवसर, निश्चित कार्यघन्टा, मातृत्व संरक्षणलगायतका श्रमसम्बन्धी विषय र आम रूपमा महिला मताधिकारको माग गर्दै आन्दोलनहरू हुँदै गए । यिनै आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा १९०७ मा समाजवादी महिलाहरूको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जर्मनीमा आयोजना गरियो ।

‘श्रमलाई ऊचनीचको धारणाबाट हेर्ने मानसिकता बदले श्रमिकको शिर उँचो बनाउन सकिन्छ‘

यसले महिला सशक्तीकरणमा ऊर्जा थप्यो । सन् १९१० मा समाजवादी महिलाको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन डेनमार्कमा भयो । सम्मेलनबाट विश्वभरका श्रमिक महिलाको नेतृत्वमा समान अधिकारको मागसहित हुँदै आएका आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानका लागि हरेक वर्ष मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरियो, जसलाई १९११ बाट विभिन्न मुलुकमा मनाउन थालियो । आजसम्म आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलाहरूको त्यो गौरवपूर्ण इतिहासको शृंखलामा सफलताका सिँढीहरू थप्दै यस दिवसलाई अझ उचाइका साथ मनाउने परम्परा कायम छ ।

नेपाली महिला आन्दोलन र मार्च ८

नेपालमा महिला अधिकारको आन्दोलनले शताब्दी पार गरेको छ । महिलामाथि हुँदै आएका अत्याचारविरुद्ध सामूहिक पहलकोे सुरुवातकर्ताका रूपमा योगमाया न्यौपानेलाई लिन सकिन्छ, जसले समाजमा विद्यमान थिचोमिचोविरुद्ध धार्मिक गतिविधिमार्फत धावा बोलेकी थिइन् । सात वर्षमा विवाह र ना वर्षमा विधवा भएर अनुभव र अनुभूतिका आधारमा समाज रूपान्तरणका पक्षमा उनले जीवनको पछिल्लो अवधि समर्पण गरिन् । समाज मात्र होइन, घर र माइती दुवैबाट अवहेलना व्यहोर्नुपरेको योगमायाले समाजलाई चुनोती दिँदै १७ वर्षको उमेरमा विधवा विवाह गर्ने आँट गरिन् ।

सीमापारि गएर जीवनयापन गर्न थालिन् । पछि समाज सुधारका लागि आफ्नै समाजमा लड्नुपर्ने चेतसहित मुलुक फर्केकी योगमायाले स्वर्गद्वारीमा गएर सन्न्यासी ग्रहण गरी १९७४ बाट भोजपुरको मजुवाबेंसीलाई केन्द्र बनाई समाज सुधारको आन्दोलन थालिन् । सतीप्रथा, बालविवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाहजस्ता कुसंस्कारविरुद्ध आफू बोल्ने मात्र होइन, समाजमा धेरै मानिसलाई अभियानमा सामेल गराइन् । दासप्रथा, गरिबमाथि धनी र जातका नाममा सानामाथि ठूलाले गर्ने गरेको अत्याचारविरुद्ध उनले राणाशासकसम्म पनि अपिल गरिन् ।

राणाशासकले सतीप्रथाको अन्त्य र दासप्रथा उन्मूलनजस्ता सुधारका केही घोषणा गरे पनि ‘धर्म भिक्षा ’को नाममा सञ्चालित अभियानको उद्देश्यअनुसार सुधार हुने लक्षण नदेखेपछि अन्त्यमा विद्रोहस्वरूप १९९८ असार २२ गते ६७ जना अनुयायीका साथ अरुण नदीमा योगमायाले जलसमाधि लिइन् । दुर्गम ठाउँमा जन्मिएर जीवनमा धेरै हन्डरठक्कर खाएर पनि समाज सुधारका लागि जीवन समर्पण गर्ने यो पहल नै नेपाली इतिहासमा अन्यायविरुद्धको पहिलो सामूहिक आन्दोलन र विद्रोहका रूपमा लिन सकिन्छ ।

पूर्वीपहाडमा योगमायाले साहसपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा १९९० सालतिर काठमाडौंमा चन्दकान्ताहरू महिला विद्यालय खोली चेतना फैलाउने काममा सक्रिय थिए । प्रजापरिषद्को गतिविधिपछि कैयौ पुरुष गिरफ्तारीमा परे । त्यस घटनाले घरपरिवार र छरछिमेकका महिलालाई राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन प्रेरित गर्‍यो । रेवन्तकुमारी आचार्य, सीता शर्मा, राममाया पोडेहरू सहयोगीका रूपमा क्रियाशील हुन थाले ।

राजनीतिक गतिविधि बढ्दै जाँदा २००३ फागुन २१ बाट विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनमा दमन हुन थाल्यो । पुरुषहरू गिरफ्तार गरिए । आन्दोलनलाई नेतृत्वविहीन हुन नदिन दिव्या कोइरालाहरू जुलुसको नेतृत्व गर्न निस्किए । दिव्यालगायतका महिला पनि गिरफ्तार गरिए । जेल चलान भए । आन्दोलनको फिलिंगो राँको झैं दन्किन थाल्यो । २००४ सालमा सहाना, साधना, स्नेहलता कनकलतालगायतका महिला नागरिक अधिकारको माग गर्दै सडकमा निस्कँदा गिरफ्तारीमा परे ।

२००४ सालमा साहना, साधना, स्नेहलता कनकलतालगायतका महिला नागरिक अधिकारको माग गर्दै सडकमा निस्कँदा गिरफ्तारीमा परे । २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलन होस् वा २००९ को किसान आन्दोलन र २०१४ को भद्र अवज्ञा आन्दोलन होस्, महिलाहरू हरेक मोर्चाको अग्रपंक्तिमा थिए।

त्यसपछि मंगलादेवी अध्यक्ष र स्नेहलता सचिव रहेको नेपाल महिला संघ गठन गरी मताधिकार, शिक्षा र रोजगारको माग गर्दै औपचारिक रूपमा राजनीतिक संगठनको स्थापना गरिएको हो । २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलन होस् वा २००९ को किसान आन्दोलन र २०१४ को भद्र अवज्ञा आन्दोलन होस्, महिलाहरू हरेक मोर्चाको अग्रपंक्तिमा थिए ।

यतिखेरसम्म पनि मार्च ८ को इतिहाससँग नेपाली महिला आन्दोलनको सम्बन्ध गाँसिएको पाइँदैन । नेपाली महिला आन्दोलन आफ्नै बलबुता र चेतनाका साथ अगाडि बढ्दै थियो । जति पनि महिला अधिकार र समानताका मागको उठान हुँदै आए, नेपाली समाजमा महिलामाथि हुँदै आएको दमन, शोषण र अन्यायका अनुभूतिले जन्माएका आन्दोन थिए ती । यसैले नेपालको महिला आन्दोलन कसैको बहकाइ वा प्रभावमा होइन, नेपाली समाजभित्रको भोगाइको जगमा उभिएको हो र हाम्रो आन्दोलनको जग हामी आफैंले तयार गरेका हौं भन्ने गर्वसाथ भन्न सकिन्छ ।

सन १९७५ (२०३२ साल) मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मार्च ८ लाई महिला दिवसको रूपमा घोषणा गरेपछि मात्र सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपालमा यस दिवसलाई सरकारी तवरमा मनाउन थालियो । त्यतिखेर रानीको संयोजकत्वमा आयोजक समिति बनाएर मनाउने चलन थियो । त्यसै बेलादेखि जनस्तरमा पारिजातलगायतका प्रगतिशील महिलाले यस दिवसलाई गुपचुप मनाउन थालेका थिए । २०३५÷३६ को आन्दोलन र त्यसको उपज जनमत संग्रह भएपछि भने वातावरण अलि खुकुलो बन्यो ।

राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको चर्चा हुन थाल्यो । परिणामस्वरूप २०३८ सालबाट यस दिवसले कलकारखानाभित्र प्रवेश गर्‍यो । त्यस वर्ष हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका महिलाले मार्च ८ लाई आफ्नो अधिकार प्राप्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाए । त्यसपछिका दिनमा देशभर श्रमिक महिला र प्रगतिशील महिलाका बीचमा जुलुस, भेला, बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रमलगायतका गतिविधिसहित मनाउन थालियो । २०४६ सम्म यस दिवस मनाएकै कारण हरेक वर्ष दर्जनौं महिलाले प्रहरीको धरपकड र गिरफ्तारीको सामना गर्दै आए ।

त्यसपछिका दिनमा भने यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी र स्थानीय तहसम्म पनि श्रमजीवी, सामाजिक अभियन्ता र राजनीतिक महिला कार्यकर्ताले विभिन्न कार्यक्रम गरी महिलाबीच चेतना विस्तार गर्ने र राज्यमाथि दबाब उत्पन्न गर्ने गतिविधिका रूपमा मनाउने प्रचलन चल्दै आयो ।

प्राप्त उपलब्धि

२०४६ सालमा बहुदल आयो । २०४७ मा बनेको नयाँ संविधानले महिला अधिकारका पक्षमा केही नयाँ प्रावधान राखिए । राजनीतिमा महिला सहभागिताको अनिवार्यतालाई पहिलोपटक संवैधानिक व्यवस्था गरियो । पाँच प्रतिशत उम्मेदवारी आरक्षण गरियो । त्यसबाहेक अरू उल्लेख्य केही हुन सकेन । अंशको अधिकारका बारेमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका क्रममा प्रचार गरिए झैं छोरीले समान अधिकार पाउने व्यवस्था भएन ।

महिलाविरुद्ध हिंसाका बारेमा भनिए झैं कडा कानुन बनेन । वंशको अधिकार पहिलाभन्दा खुम्चियो । तर पनि खुलारूपमा आफ्ना मुद्दा उठान गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुनु त्यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि बन्यो, जसका आधारमा निरन्तर अभियान चले । परिणामस्वरूप, स्थानीय तहमा महिला सहभागिता वृद्धि भयो, जसका माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक अधिकारका कुरालाई स्थानीयकरण गर्न सम्भव भयो ।

त्यो सहभागिताको सबैभन्दा ठूलो परिणाम २०६२/६३ को सडक आन्दोलनमा सर्वोपरि संख्यामा महिला सहभागिता हुन सक्यो, जसले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजान सम्भव तुल्यायो । त्यसपछि पुनस्र्थापना भएको संसद्बाट १६ जेठ २०६३ मा पारित महिला अधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भयो । त्यो नै आजको संविधानमा समानताका धाराहरू लेख्ने आधार बन्यो ।

श्रमजीवी वर्गसँग सम्बन्धित उपलब्धिका रूपमा श्रमिक महिलाका बीचमा युनियन आन्दोलन विस्तार भएको छ । आज उद्योग व्यवसाय मात्र नभएर सहरी अनौपचारिक क्षेत्रदेखि कृषि श्रमिक र स्वरोजगार क्षेत्रका महिलासम्म पनि यस दिवसको सन्देश पुगेको छ । रोजगारमा समान अवसर, पारि श्रमिक र सेवासुविधामा समानता र मातृत्व संरक्षणको व्यवस्थामा विस्तार भएको छ । कार्यथलोमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी कानुन बनेको छ । सबै क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र समेटिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको छ । यी व्यवस्था गणना गर्न सकिने उपलब्धि हुन्, यद्यपि सबै क्षेत्रमा यी उपलब्धिलाई समान रूपमा लागू गर्न अझै थप समय र शक्तिको लगानी आवश्यक छ ।

नयाँ बनेको संविधानले आम महिलाका सन्दर्भमा लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट नागरिक पहिचानबाहेक आधारभूत रूपमा संवैधानिक समानता दिलाएको छ । आर्थिक रूपमा पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक स्थापित भएको छ । महिलाविरुद्ध हिंसालाई अपराधका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक राज्य संरचनामा महिला सहभागिताको दृष्टिकोणबाट अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा मुलुकले निकै खुट्किलाहरू पार गरेको छ । यी सबै आन्दोलनका उपलब्धि हुन् । यी उपलब्धिको संरक्षण गर्दै बाँकी कुराको प्राप्तिका लागि फेरि पनि निरन्तर अभियान आवश्यक छ, जसले बाँकी उपलब्धिको आँकडा तय गर्नेछ ।

अबको बाटो

मुलुकमा विद्यमान सबै राजनीतिक दलको साझा भनाइअनुसार नेपालमा आधारभूत रूपमा राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन समाप्त भएको छ । अबको दायित्व आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हो । महिला आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि अबको अभियान मूलतः संविधानप्रदत्त अधिकारको व्यावहारिक प्राप्ति र पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यताको स्थानमा मानवीय अनुभूतिका साथ महिला-पुरुषबीच सारभूत समानतामा आधारित मूल्य मान्यताको स्थापना हो ।

पितृसत्ताको अन्त्य सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणको पाटो हो, जसको आधार हरेक नागरिकको सोचाइ, बोलाइ र गराइमा हुने रूपान्तरण हो । यी कुरामा रूपान्तरण देखिन महिलालाई मातहतको रूपमा होइन, समान नागरिकका रूपमा हेर्ने, लेखाइ-बोलाइमा समभावी भाषाको प्रयोग गर्ने, दिइने जिम्मेवारी र गरिने व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुन जरुरी छ । यसका लागि मूलतः राजनीतिक नेतृत्वदेखि समाजका हरेक क्षेत्रका अगुवाले आफूलाई रूपान्तरणको मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

श्रम क्षेत्रका बहुसंख्यक महिला अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि महिलाको सहभागिता उद्योग व्यवसायमा १३.५, पारि श्रमिकसहितको कृषिमा २५ र सेवा क्षेत्रमा ६१.५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यसको अर्थ अझै पनि महिलाको ठूलो हिस्सा पारि श्रमिकविनाको जीविकोर्पाजनमुखी कृषि, घरआधारित सेवामूलक श्रम र स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न छ । नयाँ संविधानले सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि उचित श्रम अभ्यास, आधारभूत श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । राज्यको नीतिअन्तर्गत घरआधारित कामलाई समेत आर्थिक योगदानका रूपमा गणना गरिने उल्लेख छ । यही वर्ष (२०७४) संसद्बाट पारित श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि सबै श्रमिकलाई समेटेको छ ।

संविधान र कानुनले गरेका यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रमा अनौपचारिक रूपमा संलग्न सबै महिला र पुरुष श्रमिकलाई राज्यले श्रमिकका रूपमा औपचारिक पहिचान दिँदै सामाजिक सुरक्षा सन्जालमा जोड्न सक्नुपर्छ । यसका लागि घरपरिवारदेखि समाज र समुदाय हँुदै उद्योग, व्यवसाय र सरकारी-गैरसरकारी क्षेत्रलगायत राज्यका सबै तहमा गरिने सबै किसिमको श्रमलाई मर्यादित बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्छ।

श्रमलाई हेर्ने उचनीचको दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गरी मर्यादित श्रमको अवधारणाको विकासबाट मात्र श्रमिकको शिर उँचो बनाउन सकिन्छ । श्रमजीवी वर्गको उँचो शिर भए मात्र समाजलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसो भए मुलुकमा मर्यादित रोजगारको दायरा विस्तार हुनेछ । महिलाले अनवरत बगाएका पसिनाको गणना हुन थाल्नेछ ।

मुलुकभित्रै रोजगार प्राप्त भए सुख÷रोजगार खोज्ने नाममा प्रबासिन बाध्य नेपालीको जीवनबाट लुटिएका खुसीसमेत फर्काउन सकिनेछ । आमरूपमा भन्दा समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा सबै नेपालीको श्रम-पसिनाको सदुपयोग र सम्मान हुनेछ । अनि बढ्नेछ मुलुक समाजवादको बाटोमा । र, पाउनेछ ‘समृद्ध नेपाल र सुखी अनि खुसी नेपाली’ को नाराले मूर्तरूप । ८ मार्च २०१८ को शुभकामना !