२०६२÷६३ सालको गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासंगै पुनरस्थापित संसदवाट जेठ १६ गते जेण्डर समानताको पक्षमा चार वुदे संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको एक दशक भएकोछ । यस विचमा संकल्प प्रस्तावमा भएका चारवटा बुदाहरु– महिला सहभागिता, महिला विरुद्ध हिंसाको न्युनिकरण, विभेदकारी कानुनको परिवर्तन र आमाको नाममा नागरिकता सम्बन्धि विषयहरु नीतिगत रुपमा प्रतिविम्वित भएकोछ । यसलाई नेपाली महिला आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलव्धीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
उपलव्धीलाई केलाउदा
यस विचमा सवैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष ढिलै भए पनि नया संविधान बनेकोछ । संकल्प प्रस्तावमा समावेस भएका अधिकांश विषयहरु संविधानको अंग बनेकोछ । यस विचमा महिला भएकै कारण कानुनी रुपमा हुदै आएका विभेदका धेरै प्रावधानहरु समानतामा रुपान्तरण भएकाछन् । पैत्रिक सम्पत्तीमा सवै सन्तानको समान हक संवैधानिक रुपमा स्थापित भएकोे छ । महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको हिंसालाई दण्डनिय बनाउनुकासाथै पिडित पक्षले क्षतिपुर्ती पाउने व्यवस्था समेत नया संविधानले गरेको छ । राज्यका निकायमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको विषय आंशिक रुपमा भए पनि सुनिश्चित भएकोछ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै मुलुकले तीन प्रमुख पद राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधान न्यायाधिशमा महिला पाएकोछ ।
समग्रमा भन्दा नागरिक पहिचान वाहेकका सवै लैंगिक मुद्दाहरुमा नया संविधानले सिद्धान्तत समानता कायम गरेकोछ । नागरिक पहिचानको विषयमा भने यसको मर्मलाई ठिक रुपमा बुझ्ने–बुझाउने काममा अझै थप मेहनत गर्नु जरुरीछ । समय सापेक्ष रुपमा यस विषयमा निरन्तर वहस जारी राख्दै उपयुक्त समयमा हस्तक्षेपकारी अभियानमा जानै पर्छ ।
रुपान्तरणमा दिगोपन
अवको हाम्रो मुख्य कार्यभार समृद्धीको यात्रा हो । उल्लेखित उपलव्धीलाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणसंग जोड्दै कार्यान्वयनमा लैजानु अवको प्राथमिक आवश्यकता हो । यसक्रममा उपलव्धीलाई दिगोपन दिने दिशामा राज्यका निकायहरुमा स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजनाहरु बन्नु जरुरीछ । गतिशिल जीवनमा महिला र पुरुष एउटा पक्षीका दुई पखेटा जस्ता हुन । समान रुपमा सवल र सशक्त दुई पखेटाको आधारमा एउटा पंक्षीले हावामा कावा खादै उचाइ हासिल गर्न सक्छ । समाज रुपान्तरणको प्रक्रियामा उचाइ प्राप्तीका लागि पनि महिला र पुरुषमा रहेको सम्पुर्ण साधन, स्रोत, श्रम र शक्तिलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
रुपान्तरणको यस अभियानमा लामो संघर्षपछि संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हरेक नागरिकले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्यप्रति सचेत हुदै पाइला अगाडी बढ्ने र बढाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरीछ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन नहोस भन्ने कुरामा प्रत्येक नागरिक जानकार मात्र होइन, व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । यस अभियानमा हरेक सचेत नागरिक, सामाजिक संघसंस्था र राज्यका निकायहरुले ध्यान दिनुपर्छ । कर्तव्य पालनाको अभावमा अधिकार सुनिश्चत हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यकछ । र, संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्ति र संविधान कार्यान्वयनमा हरेक नागरिक, परिवार, समाज र राज्य सवैको भुमिका अनिवार्य र अन्तरसम्बन्धित पक्ष हो ।
उदाहरणका सडकमा वाटो काट्दा समेत तोकिएको स्थानवाट बाटो काट्ने कर्तव्य हरेक बटुवाको हो भने जेव्रा क्रसिंगमा बटुवाको पहिलो अधिकार भन्ने कुरामा हरेक चालकले बुझ्न र व्यवहार गर्नु जरुरीछ । पैत्रिक सम्पत्तीमा सवै सन्तानको समान अधिकारको कार्यान्वयनमा आफुसंग भएको धेर–थोर जे छ, उक्त सम्पत्ती छोरा–छोरी (सवै सन्तान) विच समान रुपमा भागवण्डा गर्नु हरेक परिवारको कर्तव्य हो ।
समाजमा महिला र पुरुषलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारमा रहेको सामाजिक मुल्य–मान्यताका मापदण्डमा परिवर्तन गर्ने काममा समाज रुपान्तरित हुन आवश्यकछ । कतिपय उच्च भनिने जाति–समुदायमा अझै पनि महिलालाई दान गरिने बस्तु (कन्यादान) का रुपमा हेरिने र व्यवहार गरिने कुरामा संस्कारगत परिवर्तन आवश्यक छ । सामाजिक रुपान्तरण र परम्पराको निरन्तरता एकैसाथ जान सक्दैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै संविधानको पुर्ण कार्यान्वनयका लागि अव हरेक नेपालीले आफ्नो आचार–विचार र व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नै पर्छ । सामाजिक संस्कार वा धर्म–परम्पराको नाममा मानिसलाई बस्तु सरह लिनदिन वा दान गर्ने व्यवहारलाई आवश्यक परे राज्यले कानुनी दायरामसमेत ल्यानु पर्दछ ।
संविधान प्रदत्त सवै प्रावधानको कार्यान्वयनमा राज्यको कर्तव्य सवैभन्दा महत्वपुर्ण हुनेमा दुइ मत छैन । यी अधिकारहरु हरेक नागरिकका लागि सुनिश्चित गर्ने काममा राज्यका हरेक निकाय र यससंग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न संघ–संगठनको समेत संविधान कार्यान्वयनमा पुर्ण परिचालन आवश्यक छ । हरेक नागरिक र उनीहरुका विचमा बनेका संघ–संस्था राज्यको अंश हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिए मात्र समाज रुपान्तरणले गति र दिगोपन पाउन सक्नेछ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा दिगोपनका लागि
नेपाल सरकारको तर्फवाट यस वर्ष प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा “राष्ट्रपती महिला उत्थान“ कार्यक्रमको घोषणा भएकोछ । यो कार्यक्रमलाई दिर्घकालिन रुपमा महिलाहरुको भौतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरणसंग जोड्ने कुराले महत्व राख्दछ । यसलाई अल्पकालिन रुपमा सचेतना, सभा गोष्ठि लगायतका गतिविधि पनि हुन सक्दछन् । तर, यसमा दिर्घकालिन महत्व र दिगोपनका लागि महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा टेवा पुग्ने र जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने कार्यक्रमलाई समावेस गर्न सके समाज रुपमान्तरणमा यसको छुट्टै महत्व रहेनछ । यसका लागि केही दिर्घकालिन प्रकृतीका कामलाई पनि समावेस गर्न सकिन्छ ।
महिला लगानीमा जलविद्युत आयोजनाः महिलाहरु आर्थिक रुपमा कमजोर र परनिर्भर छन भन्ने मानसिकता समाजमा व्याप्त छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । सम्पत्तीमाथिको स्वामित्व पुरुषको भए पनि व्यवहारिक रुपमा बहुसंख्यक परिवार महिला–पुरुषको संयुक्त श्रम–शक्तिमा चल्दै आएकोछ । ग्रामिण र अनौपचारिक क्षेत्रमा भन्ने हो भने धेरै परिवारमा महिला श्रमशक्तिको अत्यधिक उपयोग हुदै आइकोछ । यो अवस्थामा महिलाहरु पनि राष्ट्रको सम्बृद्धीमा लगानी गर्न र दिगो अर्थोपार्जनको साझेदार हुन सक्छन भन्ने मनोविज्ञानको विकास गर्नु जरुरीछ ।
यस सन्दर्भमा सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी कम्तिमा एउटा “महिला लगानीमा जलविद्युत आयोजना“ माइलस्टोनका रुपमा सहयोगी हुनसक्नेछ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत नै हरेक नेपाली महिलालाई त्यसको सेयरहोल्डर बनाउन सकिन्छ । यस क्रममा कम पुजी हुनेले पाच हजार र बढी हुनेले बढी सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा लाखौ महिलाहरु यस परियोजनामा सहभागि हुनेछन ।
यसका मुलत तीन फाइदा हुन सक्नेछ । एक, महिलाहरु राष्ट्रको आर्थिक समृद्धी अभियानमा सहभागि हुने, दुई, दिर्घकालिन रुपमा महिलाको आयस्रोत बन्ने र तेस्रो राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले दिगो रुप पाउने र चौथो, मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि महिला सशक्तिकरणमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ ।
सवल नागरिकका लागि १६ दिने अभियानः संविधानमा जति कुराहरु समावेस गरिएकाछन्, नागरिकहरु यी विषयलाई सचेतनतापुर्वक कार्यान्वयनमा जाने वातावरण बनेन भने यसको प्रभावकारीता हुनेछैन । युवा पिढीलाई असल नागरिक बनाउन सकियो भने सामाजिक रुपान्तरण छिटो हुनेछ । यस सन्दर्भलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको पाटोका रुपमा हरेक वर्ष जेठ १ देखि १६ गतेसम्मलाई किशोरकिशोरी लक्ष्यीत १६ दिने सचेतनता अभियान सञ्चालन गर्न सक्दा यसको फरक महत्व रहनेछ ।
एक, यही विचमा जनताको बहुदलिय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीको हत्या भएको जेठ ३ गते (दासढुंगा घटना) पर्दछ । दुई, २०६३ को आन्दोलनपछि नेपाली म्याग्नाकार्टाको रुपमा लिइने संसदको जेठ ४ को घोषणा यही अवधिमा पर्दछ । तीन, २०६५ सालमा पहिलो संविधानसभाले गणतन्त्रको घोषणा गरेको दिन गणतन्त्र दिवस पनि यही विचमा (जेठ १५) मा पर्दछ । र, चौथो, महिला सहभागिता र समानताको वारेमा तत्कालिन सांसद विद्यँदेवी भण्डारीको अगुवाइमा संसदमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको दिन जेठ १६ गते थियो, जसको आधारमा नया संविधान धेरै हदसम्म महिलामैत्री देखिएकोछ ।
यी सवै पक्षलाई ध्यानमा राखेर यस अभियानलाई खास गरी १३ देखि १९ वर्षका किशोरकिशोरीका विचमा नागरिक अधिकार, कर्तव्य र उनीहरुको भुमिकाको वारेमा नागरिक शिक्षा अभियानका रुपमा युवा–विद्यार्थी केन्द्रीत गर्न सकियो भने समृद्धीको दिशामा सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणमा मुलुकले फड्को मार्न सक्नेछ । यसका लागि समाजमा क्रियासिल संघसंस्था र आन्दोलनहरुका तर्फवाट स्वयंसेवी अभियानका रुपमा परिचालन गर्न सक्दा वयस्क नागरिकमा समेत स्वयंसेवी भाजनालाई उजागर गर्न सकिनेछ ।
रुख रोपौ–वातावरण जोगाऔः अन्तमा, महिलाहरु स्वभावैले प्रकृति प्रेमी हुन्छन । पर्यावरणको ठुलो समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा आर्थिक उर्पाजनलाई समेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत हरेक परिवार÷महिलालाई आफ्नै बारी–वगैचामा आर्थिक उपार्जन समेत हुने दिगो खालको रुख रोपौ–वातावरण जोगाऔ भन्ने कुरालाई साकार रुप दिन सक्ने हो भने यस अभियानले दिर्घकालिन रुपमा महत्व राख्नेछ । अर्थपुर्ण रुपमा महिला उत्थानमा दिर्घकालिन योगदान पुग्नेछ ।
Word file: Decade of parliament declaration
http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2016-05-28/20160528082415.html