अहिले सिंगो मुलुक समृद्ध नेपाल निर्माणको जग हाल्ने वजेटमा छलफल गर्न व्यस्त छ । केन्द्रीय संसदमा विनि
योजित बजेट माथि छलफल जारीछ । सातैवटा प्रदेशमा संघियताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो पटक नीति र कार्यक्रम पारित गरी अहिले वजेटमाथि छलफल शुरु भएको छ । त्यसैगरी ७५३ वटा स्थानिय सरकारले गएको वर्ष काम चलाउ किसिमको वजेट बनाए पनि पुर्ण रुपमा पहिलो पटक वजेटको तयारी गरिरहेकाछन । यसरी तीनै तहको सरकारले “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली“ को सपनासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि एउटै समयमा नीति–कार्यक्रम र वजेटको वारेमा छलफल गर्दै गरेको यो पहिलो वर्ष हो । यसैले पनि यस वर्षको वजेटले समग्रमा आगामी दिनमा हामी कता जान्छौ भन्ने जग बसाउने र दिशावोध गर्ने काम गर्नेछ । यसकारण पनि मुलुकको तीनै तहको सरकारले आफ्नो वजेट निर्माणको आधारका रुपमा सामाजिक न्यायको अवधारणालाई बनाउन आवश्यक छ । र, वर्षौदेखि सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका वर्ग र समुदायलाई राष्ट्र निर्माणको मुलधारमा ल्याउने दृष्टिकोणकासाथ लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने समावेसिता र सहभागितामुलक प्रक्रियालाई अंगाल्न सक्नुपर्दछ
यस क्रममा सवै वर्ग र समुदायमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या मात्र होइन, श्रमशक्तीका रुपमा रहेका महिलाहरुको विकास योजना छनौटदेखि वजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियासम्म समान सहभागिताको सुनिश्चितता र वजेट कार्यान्वयनको प्रतिफलमा पनि समान हिस्सेदारी रहने गरीे निर्माण भएको नीति र कार्यक्रम आधारित वजेटलाई लैंगिक उत्तरदायी वजेट भनेर चिन्ने गरिन्छ । यसर्थ, समाजमा रहेका सवै लैंगिक समुदायले विकासको प्रतिफलमा समान हिस्सा पाएको अनुभुत गर्न सक्नु नै लैंगिक उत्तरदायी वजेटिंगको मुल मर्म हो ।
पृष्टभुमी
जेण्डर उत्तरदायी वजेटिंगको इतिहास धेरै लामो छैन । वि.संं. २०४० (१९८४) तिर अष्ट्रेलियन सरकारले पहिलो पटक जेण्डर मुलप्रवाहिकरणको रणनीतिका रुपमा जेण्डर वजेटिंगको अवधारणा अगाडी ल्याएको थियो । २०५२ (सन १९९५) मा मा चीनमा सम्पन्न चौथौ विश्व महिला सम्मेलनवाट यो अवधारणालाई स्विकार गरिएपछि यसले विश्वव्यापी रुप लियो र नेपाल पनि त्यसै वेलादेखि यसको पक्ष राष्ट्र बन्यो । त्यसपछिअरु धेरै मुलुकले यसलाई व्यवहारमा ल्याउन थाले । तर, हाम्रो सरकार लामै समय मौन वस्यो । र, २०६२÷६३ को आन्दोलनको सफलतापछि आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ वाट मात्र नेपाल सरकारले यो अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याउन शुरु गर्यो । जसले आज दशक पार गरेकोछ ।
लैंगिक उत्तरदायी वजेट
लैंगिक उत्तरदायी वजेटको कुरा गर्दा कतिपयमा महिलाको लागि छुट्टै वा थप वजेट भन्ने बुझाइ भएको पनि पाइन्छ । तर कुरा त्यस्तो होइन । लैंगिक उत्तरदायी वजेट भनेको महिलाका लागि छुट्रटै वजेट बनाउने वा महिलाका नाममा वजेट बृद्धी गर्दै जाने कुरा भन्दा पनि समग्रमा बनाइने वजेटको असर र प्रभावलाई लैंगिक दृष्टिकोणवाट हेर्ने, विस्तार गर्ने र प्रतिफलमा महिलाको पहुच सुनिश्चित गर्ने कुरा हो । लैंगिक उत्तरदायी वजेटको आधार मुलुकको संविधान र कानुनले प्रदत्त गरेको हक, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र शान्ति सम्झौतासंगै गरिएको समावेसी समाज समबन्धि प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन हो । यो विद्यमान सामाजिक आर्थिक कारणले सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका मुलत महिलालाई विकासको मुलधारमा ल्याउन गरिने प्रयास स्वरुप समग्र वजेटमा सवै लैंगिक समुदायको सहभागिता र प्रतिफलमा हिस्सेदारीको आधारमा गरिने विश्लेषण पनि हो ।
लैंगिक उत्तरदायी वजेटिंगको प्रक्रियाले लैंगिक समानता सम्बन्धि चेतनामा बृद्धी गर्नुकासाथै सरकारको नीतिगत र स्रोतगत प्रतिवद्धतामा विकास हुने र समन्यायिक समाज निर्माणको पक्षमा राज्यलाई अगाडी बढ्न सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्दछ । यसले राज्यलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायित्व र पारदर्शी हुन थप सहयोग पुर्याउदछ । र, सार्वजनिक रुपमा उपलव्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोगितामा सुधार हुनुको साथै नागरिक तहवाट हुने अनुगमनलाई समेत सहज बनाउदछ । राज्यको साधन र स्रोतको वाडफाड र उपयोगिता सन्तुलित हुदै जादा राज्यप्रति नागरिकको पहुच र अपनत्वको पनि विकास हुन्छ ।
लैंगिक उत्तरदायी वजेटको आधार
वजेटिंग लैंगिक उत्तरदायी छ वा छैन भन्ने कुरालाई पाचवटा सुचकका आधारमा हेर्ने गरिन्छ । ती पाच सुचकमा दिइने फरक वजनभारको आधारमा वजेटको लैंगिक उत्तररदीपनलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र तटस्थ भनिन्छ । ती पाच सुचकहरुको वजनभार (१) वजेट निर्माण प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनमा सम्बन्धित लैंगिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता (२०) (२) पछाडी पारिएको लैंगिक समुदायको क्षमता विकासमा जोड (३०), (३) वजेटले दिने प्रतिफलले महिलाको जीवनमा दिने फाइदा (२०), (४) रोजगारी र आर्थिक उत्पादनमा महिलाको सहभागिता बृद्धी (२०) र (५) महिलाको समयको सदुपयोग र कार्यवोझमा कटौती (१०) तय गरिदै आइएकोछ । यी सुचकमा रहेका भिन्नाभिन्नै अंकका वजनभारसहितको जोडका अधारमा वजेट कति लैंगिक उत्तरदायी छ भन्ने कुराको निक्र्याैल गरिन्छ ।
उल्लेखित पाचवटा सुचकको आधारमा हेर्दा वजेटको बनोटले महिलाको पक्षमा ५० भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेमा त्यसलाई प्रत्यक्ष लैंगिक उत्तरदायी वजेट भनिन्छ । उक्त प्रतिफल २० देखि ५० अंकको विचमा छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा लैंगिक उत्तरदायी र २० भन्दा कम अंक रहेमा त्यसलाई तटस्त वजेट भनिन्छ ।
नेपालमा लैंगिक उत्तरदायी वजेट
हाम्रो लैंगिक उत्तरदायी वजेटिंगको पहिलो वर्ष (२०६४÷६५) मा देशको समग्र वार्षिक विकासको योजनाहरुको विश्लेषण गर्दा ११ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ३३ प्रतिशत अप्रत्यक्ष रुपमा लैंगिक उत्तरादायी रहेको थियो । यो अनुपात क्रमश बढ्दै गएको छ । यस वर्षको केन्द्रीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रमको वजेट ३८ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ३४ प्रतिशत अप्रत्यक्ष रुपमा लैंगिक उत्तरदायी रहेको देखिएको छ । यो दुनियाका धेरै मुलुकका लागि अनुकरणीय बन्दै आएकोछ । तर अव मुलुक संघियतामा गएको सन्दर्भमा तीन तह– राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानिय तहको वजेटको जेण्डर उत्तरदायी अंक वा तह फरक फरक हुन सक्दछ । तर, तीनै तहको वजेटका विचको विचमा सन्तुलन कायम गर्न प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले प्रदेश तहको वजेट छलफलमा रहेकोछ । स्थानिय तहको वजेट तयारीको प्रक्रियामा रहदै गर्दा त्यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी लैंगिक उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा मुलत ती तहका कार्यपदमा रहने व्यक्तिहरु बढी सचेत हुनुपर्दछ । त्यसैगरी सम्बन्धित तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वमा रहेका महिलाहरुले सकारात्मक परिणामको समय नघर्कदै सिर्जनात्मक रुपमा हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाहमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
अवको दिनमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएका पेशा व्यवसायभन्दा पनि मुलधारको रोजगारीमा खास गरी युवा महिलाहरुको सहभागितामा विशेष रुपमा प्रोत्साहन गर्नै पर्दछ । आधुनिक र व्यवसायीक कृषि होस वा कारखाना र निर्माण क्षेत्रका प्राविधिक काम वा आधुनिक सेवाका क्षेत्र, वजारको आवश्यकता अनुसारको सीप उपलव्ध गराइ श्रम वजारमा लैंगिक सहभागितामा रुपान्तरण आवश्यकछ । यसैले अवको समृद्ध नेपाल निर्माणको मापन र आधार दुवै दिनेछ । मुलुकभित्र पुरुषभन्दा बढ िसंख्यामा रहेका लाखौ महिला श्रमशक्ती अनुत्पादक रहने र मुलुकमा आवश्यक श्रमिक छिमेकी मुलुकवाट आपुर्ती गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्था कायम रहेमा टाडाको मुलुकवाट रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिएको रकम नजिकको छिमेकी मुलुकतर्फ वाहिरिने क्रम रोकिने छैन । जसको परिणाम समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा जीवनमा प्रतिविम्वित हुन गाहे हुनेछ ।
अवको दायित्व
मुलुकमा लैंगिक उत्तरदायी वजेटको अनुपात बढ्दै जानु राम्रो हो । तर, अवका दिनमा तीनै तहमा वजेट निर्माण हुदा तहगत रुपमा नै यस सम्बन्धि सही बुझाइको विकाससंगै आवश्यक जनशक्तिलाई ज्ञान, सीप र प्रविधिमा पोख्त बनाउनै पर्दछ । ताकि कुन विकास योजनाले महिला र पुरुष दुवैलाई समान रुपले फाइदा पुर्याउछ र कुनले फरक समुहलाई फरक रुपमा फाइदा पुग्छ भन्ने कुराको सही निक्र्यौल होस । र, आवश्यक ठाउमा उपलव्ध श्रमशक्तिको सही विकास र विन्यास हुन सकोस । अन्यथा वाटो र पुलमा सवै हिड्छन् भन्ने जस्ता तर्कका आधारमा प्रत्यक्ष लैंगिक उत्तरदायी भनेर विश्लेषण गर्न थालियो भने यसले समग्र उद्देश्यलाई नै सतही र प्राविधिक बनाइदिन सक्छ । यस्तो गल्ती नहोस भन्नका लागि लैंगिक उत्तरदायी वजेटको वारेमा सही विश्लेषण गर्न र सोही आधारमा वजेट निर्माण गर्न सक्ने जनशक्ती विकासमा राज्यले लगानी गर्न जरुरीछ ।