संविधानसभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमािथ उठेका प्रश्नहरुका वारेमा सभापतिको स्पष्टीकरण
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
सवैभन्दा पहिला यस मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको अवधारणा र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिँदै नेपाली जनताको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि छलफलमा भाग लिई आ-आफ्नो धारणा राख्नु हुने सम्पूर्ण माननीय सभासदज्यूहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यस विषयसंग सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवाला व्यक्ति र समुदायवाट छलफल अन्तरकि्रया लेख रचनाकासाथै व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा भेटघाट समेत गरी आफ्ना धारणा र सुझावहरु दिनुभएको छ । यी सवै सुझावहरुले समितिको प्रतिवेदनलाई थप व्यवस्थित र परिमार्जन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सवैमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
अध्यक्ष महोदय,
जनताले आफ्नो अमुल्य मत विश्वास र जिम्मेवारी दिएर हामीलाई संविधानसभामा पठाएका छन् । र यस सम्मानीत सभामा बसेर प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मत मतान्तर गर तर्क वितर्क गर र आपसी छलफल अन्तरकि्रया र परामर्शको माध्यमवाट एकअर्काको अवस्था माग आवश्यकता र त्यसको गम्भिरतालाई अनुभुत गराउदै सहमती र समझदारीमा नँया संविधान बनाउ भन्ने जनादेश हामीलाई दिएका छन् । त्यही जनादेश बमोजिम हामी विषयगत अवधारणा तथा मस्यौदा तयार गरी यस सम्मानीत सभामा बृहत र विषद् छलफल र अन्तरकि्रया गरिरहेका छौं । समितिले प्रस्तुत गरेको यो प्रतिवेदन प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र भएको र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदन र मस्यौदाका सम्बन्धमा पुर्नविचार र पुर्नव्यवस्थित गर्ने पर्याप्त समय र अवस्था रहँदा रहँदै पनि जनादेश र महत्वपूर्ण दायित्व वोकेर आएका हामी सभासदहरु छलफलको पहिलो खुड्किलामा प्रवेश नै नगरी प्रतिवेदन वोकेर आफै सडकमा जाने र आगो लगाउने कुराले आम जनतामा संविधान बन्ने कुरामा समेत थप प्रश्न उव्जाएको छ । यस किसिमको गतिविधिले मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिलाई असहज अनुभुत गराएको छ भन्ने कुरामा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत सम्मानित सभामा अनुरोध गर्दै यस किसिमको प्रबृत्तिप्रति समितिको असहमति रहेको कुरा दर्ज गराउन चाहन्छु ।
साथै संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा देखिएको ढिला सुस्तीका कारण समयमा नँया संविधान नबन्ने हो कि भन्ने आशंकाको बीचमा रुमल्लिन पुगेका आम जनताको बीचमा छलफल नै नगरी प्रारम्भिक मस्यौदामाथिकॊ यस किसिमको कदमले जनतामा थप अविश्वास जन्माएको कुराप्रति यस सभाको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । र आगामी दिनमा यस्ता कदमहरु कोही कसैवाट नहोस् भन्ने कुरा विनम्रतापुर्वक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय,
यस समितिको प्रतिवेदन उपरको छलफलमा सभामा विभिन्न कोणबाट विचार र विश्लेषणहरु आएका छन् । त्यसरी छलफलको क्रममा आएका कतिपय विचारहरु सैद्धान्तिक प्रकृतिका रहेका छन भने कतिपय विचारहरु व्यवहारिक पक्षमा केन्द्रित रहेका देखिन्छन् । कतिपय विचारहरु रचनात्मक प्रकारका रहेका छन भने कतिपय विचारहरु आलोचनात्मक प्रकृतिका पनि रहेका छन् । प्रस्तावित कतिपय प्रावधानहरुको सन्दर्भमा प्रतिवेदनको प्रशंसा पनि भएको छ । यी समग्र विचार र विश्लेषणहरुलाई समितिले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफलमा उठेका विषयहरुमा स्पष्ट पार्ने सन्दर्भमा यस रोष्टममा उभिइरहँदा यस समितिको प्रतिवेदनमाथि आएका सुझाव र टिप्पणीका सन्दर्भमा समितिका सदस्यहरुको अनुभुती र अनुभवको वारेमा आवश्यक छलफल गर्न २०६६ मंसिर १३ गते समितिको वैठक बसेको कुरा जानकारी गराउदै यस समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनमाथि आएका सुझाव र टिप्पणीका वारेमा विषयगत रुपमा उठेका नागरिकता, मौलिक हक, मौलिक कर्तव्य र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्व सम्बन्धी विषयहरुमा सैद्धान्तिक पक्षमा छुट्टाछुट्टै रुपमा संक्षिप्त प्रकाश पार्दै कतिपय विषयमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने कुरामा यस समितिमा भएको छलफलको आधारमा निकालिएको निष्कर्ष समितिको आसय तथा धारणा यस सम्मानीत सभा समक्ष राख्ने अनुमती चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय,
सर्वप्रथम नागरिकता सम्बन्धी विषयबाट आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
नागरिकताको वारेमा धेरै माननीय सदस्यहरुले चासोपुर्ण रुपमा आफ्ना विचारहरु अभिव्यक्तः गर्नु भएकोछ । यस सन्दर्भमा आगामी दिनमा नागरिकताको विषयमा अनुदार नीति जरुरी भएको वंशजको आधार बाबु र बाजेबाट निर्धारित हुनु पर्ने आमा वा बाबुका आधारमा निर्धारित हुनु पर्ने अङ्गीकृत नागरिकता खुकुलो बनाउनु पर्ने अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान नै गर्न नहुने नागरिकता संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारले वा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान आवश्यक नहुने नेपाली नागरिकसँग विवाह भएका विदेशीलाई समान आधारमा नागरिकता दिनु पर्ने महिलालाई तुरुन्त दिनु पर्ने पुरुषलाई दिन नहुने दुवैलाई तुरुन्तै दिनुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था राज्यको भारबहन क्षमतासँग आवद्ध गर्नु पर्ने ऋभ्म्ब्ध् का प्रावधान अनुरुप नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न सैद्धान्तिक विषयहरु प्रमुख रुपमा उठेका छन् ।
समितिले यो मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्दा मूलतः राष्ट्रियता राज्यको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था साधन स्रोतको उपलब्धता मौलिक हकको फराकिलो दायरा जनसंख्याको अवस्था तथा लैङ्गिक समानता समेतका आधारमा अविभेदको मान्यता अनुरुप यो प्रतिवेदन तयार गरिएको कुरा म फेरी पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
नागरिकताको सन्दर्भमा यस सम्मानीत सभामा होस् वा वाहिरका सरोकारवाला समुदाय बीचको छलफल विगतमा जेसुकै नाममा जस्तोसुकै विभेद भए पनि आगामी दिनमा लैगिक विभेदमुक्त नेपाल बनाउनुपर्दछ र सवै नेपाली सन्तान वरावर हुन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेर अगाडी बढ्नुपर्दछ भन्ने समानतामा आधारित दृष्टिकोण र विगतदेखि चल्दै आएको पुरुषप्रधान मुल्य र मान्यतामा आधारित परम्परागत चिन्तनमा उभिएर बुहारीलाई आफ्नो र छोरीलाई पराई देख्ने दृष्टिकोण दुवै किसिमका विचारहरु मनग्य रुपमा अभिव्यक्त भएका छन् ।
अव बन्ने संविधान हाम्रो लागि भन्दा पनि बढी नया पिढीका लागि हो र नया पिढीका लागि िलंगका आधारमा गरिने कुनै पनि विभेद स्विकार्य नहुने तथा संविधानको कुनै पनि प्रावधानले नेपाली सन्तानहरु बीच लैङ्गिग विभेद र असमानता गर्न नहुनेतर्फ सभा समक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
हरेक नेपाली सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान र प्रकि्रयालाई सकेसम्म सहज र सरल बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताकासाथ तयार गरिएको प्रस्तुत मस्यौदामा नेपाली नागरिकताको मुल आधार बंशज हुने र हाम्रो विशिष्ट भु राजनीतिक अवस्थिति मौलिक हकको विस्तारित दायरा बढ्दो जनसंख्या र राज्यसंग भएको सिमित साधन र स्रोत समेतलाई ध्यानमा राख्दा अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा राज्य विगत र वर्तमानभन्दा अनुदार हुनुपर्ने समितिको धारणा रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय,
मौलिक हकको सन्दर्भमा अभिव्यक्त विचारहरुमा पनि विभिन्न फरक कोणहरु देखा परेका छन् । राज्यको क्षमताका आधारमा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्ने मौलिक हकलाई राज्य विरुद्ध नागरिकका नैसर्गिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्ने मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु पर्ने कार्यान्वयन हुन नसक्ने विषयलाई मौलिक हकमा राख्न नहुने मौलिक हकको व्यवस्था गर्दा अग्राधिकार र विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गर्दा ूपहुँचको हकू ूकानून बमोजिमू भन्ने जस्ता शब्दहरु प्रयोग नगरी स्पष्ट रुपमा अधिकार प्रदान गर्नु पर्नेे्र एवम् मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुनिश्चितता हुनु पर्ने जस्ता सैद्धान्तिक विषयहरु प्रमुख रुपमा आएका छन् । कतिपय माननीय सभासद् मित्रहरु र अधिकारकर्मीको तर्फवाट आएका विचार र सुझावमा प्रतिवेदनमा उल्लेखित कानुन अनुसार र पहुच जस्ता सवै शव्दहरु हटाउनुपर्दछ र सवै हकलाई पुर्ण संवैधानिक हकको रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ भन्ने छ भने कतिपय सभासद मित्रहरु र विज्ञहरुको सुझावमा कानुन अनुसार भनेर राखिएका सवै प्रावधानलाई मौलिक हकवाट हटाएर निर्देशक सिद्धान्त अन्तरगतको भागमा राख्नुपर्दछ र मौलिक हक अन्तरगत राज्यको क्षमता अनुसार सिमित अधिकारलाई मात्र संवैधानिक हकका रुपमा राख्नुपर्दछ भन्ने रहेको देखिन्छ ।
यी दुवै कुरा आ आफ्नो कोणवाट हेर्दा ठिकै जस्तो लागे पनि संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधानले आम जनताको चाहना र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । यस सन्दर्भमा राज्यको तत्कालको साधन स्रोतमा आधारित भएर मात्र हकको व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि थप साधन र स्रोतको पहिचान र परिचालन गरेर भए पनि जनताका आधारभुत आवश्यकताका विषयहरुलाई प्राथमिकताकासाथ उपलव्ध गराउदै जाने कुरा उल्लेख गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा यस सम्मानीत सभाको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।
मौलिक हकको दायरा विस्तार भएको र आम नागरिकको दैनिक जीवनसंग जोडिएका विषयलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गर्न सकेको सन्दर्भमा धेरै सभासद मित्रहरुकासाथै विभिन्न तह र तप्काका नागरिकहरुको तर्फवाट समेत सकारात्मक टिप्पणीहरु आएका छन् । यस टिप्पणीप्रति समिति खुशी व्यक्त गर्दछ । यद्यपी कतिपय विषयहरु अपेक्षाकृत रुपमा यथोचितसम्बोधन हुन र उचित स्थानमा समावेस हुन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा अभिव्यक्त स्वरहरुलाई पनि समितिले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको कुरा जानकारी गराउदै यस्ता विषयमा आगामी दिनमा हुने छलफलको क्रममा आवश्यक विचार विमर्श हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।
समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदमा प्रस्तावित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने समानता आमसाचार न्यायसम्बन्धी निवारक नजरबन्द विरुद्धको धार्मिक स्वतन्त्रता महिलाको हक लगायतका प्रावधान तथा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने सुझावहरुलाई समितिले सकारात्मक रुपमा लिएको कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
खाद्य आवास शिक्षा रोजगारी स्वास्थ्य उपभोक्ता लगायतका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसंग जोडिएका विषय सम्बन्धि हकहरु अलि महत्वाकांक्षी भयो की भन्ने प्रश्न उठेकाछन् । यथास्थितिमा उभिएर हेर्दा त्यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर प्रत्येक विपन्न नेपाली नागरिकको जीवनसंग जोडिएको यस विषयलाई कुनै न कुनै रुपमा नया संविधानमा संम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले यी अधिकारहरुलाई राख्ने की नराख्ने भन्ने तर्फ विचार विमर्श गर्नुभन्दा यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने उपायतर्फ ध्यान केन्द्रीत गरेर अगाडी बढे कार्यान्वयन सहज हुनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
परिवारको हकको सन्दर्भमा सामुदायको संस्कृति संस्कार र प्रचलनको नामका पारिवारिक कानुनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र बहुपती र बहुपत्नी लगायतका प्रथाजन्य कुरालाई कानुनी रुपमा मान्यता नै नदिने जस्ता कुरालाई संविधानमा नै राखेर जानु हुदैन भन्ने जस्ता आवाज पनि सुनिएका छन् । यस्ता आवाजहरुमा सहमत हुन सकिने ठाउ छैन । यो व्यवस्था लैङ्गीक समानताको क्षेत्रमा न्याय प्रदान गर्न मात्र होइन युग सुहाउदो मानव प्रबृत्ति आचरण र व्यवहारको पक्षमासमेत रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय,
मौलिक हकको भागले कतिपय समुदायलाई छुनै सकेको छैन भन्ने टिप्पणीप्रति समितिको ध्यान आकर्षित भएको कुरा जानकारी गराउदै यस भागमा उल्लेखित ३१ वटा धारामध्ये ३० वटा धाराले सवै क्षेत्र वर्ग र समुदायका नागरिकलाई वरावरी व्यवहार गर्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
र, सामाजिक न्यायको धारा विगतदेखि नै समाजमा विद्यमान विभेदपुर्ण मुल्य, मान्यता, संस्कार, संस्कृति र प्रबृत्तीका कारण व्यवहारमा राज्यको मुलधारमा सहभागि हुन र प्रतिस्पर्दामा आउन नसकेको समुदायको सहभागिता सशक्तिकण र विकासमा थप अवसर र पहुचको व्यवस्था गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको दृष्टिकोणमा सवै नागरिक समान मात्र होइन सवै नागरिकको दृष्टिकोणमा राज्यले सारभुत रुपमा समान व्यवहार गरेको छ भन्ने अनुभुती दिन सक्ने अवस्थाको सिर्जनाका लागि पनि सामाजिक न्यायको हक आवश्यक छ भन्ने अनुभुतीका आधारमा यो धाराको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस सन्दर्भमा विभिन्न कारणले विभेदमा परेका फरक समुदायको फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने असल नियतका साथ व्यवस्था गरिएको हो । यसका वारेमा विभिन्न समुदायको फरकफरक सुझाव र टिप्पणीहरु आएका छन् । अव यो प्रतिवेदन तथा छलफलमा आएका सवै विषयहरु समग्रतामा संविधानसभाको सम्पत्ती भइसकको सन्दर्भमा यी विषयहरुमाथि सभामा बृहत र विषद् छलफल हुने नै छ भन्ने विश्वास यस समितिले लिएको छ ।
यस प्रतिवेदनमा समावेस फरकमतको सन्दर्भमा समितिले सट्टामा रहेका मत थप मत र हटाउनु पर्ने मत गरी तीन किसिमका फरक मतहरु रहेका छन् । यस सन्दर्भमा धैरै माननीय सदस्यहरुले उठाउनु भएको विषय आदिवासी जनजाती र स्थानिय बासिन्दाको हकको सन्दर्भ थप मतको रुपमा आएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
यस सन्दर्भमा आदिबासी जनजाति र स्थानीय बासिन्दाको हकको सम्बन्धमा मुल मस्यौदाका रुपमा आएको प्रावधान िसंगो समितिको भएको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । र थप मतको रुपमा उल्लेखित आत्मनिर्णय स्वशासन स्वायत्तता र सुसुचित हुन पाउने लगायतका विषयहरुलाई शव्दगत रुपमा मात्र हेर्ने हो भने समितिका बहुमत माननीय सदस्यहरुको सहमती रहेको अनुभुती गर्न सकिन्छ । तर ती शव्दहरुलाई अभिव्यक्त गर्ने भाषा र आसयमा माननीय सदस्यहरु र दलगत धारणामा समेत मत मिल्न नसकेको कुरा फरक मतको अध्ययन गर्नु हुने प्रत्येक माननीय सदस्यले आमत्सात गरिसक्नु नै भएको छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
यस सन्दभमा विभिन्न कारणले विभेदमा परेका फरक समुदायको फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने असल नियतका साथ व्यवस्था गरिएको छ । यसका वारेमा विभिन्न समुदायको फरकफरक सुझाव र टिप्पणी मात्र होइन कतिपय असहमतीका कुराहरु समेत अभिव्यक्त भएको छ । यसर्थ सतहमा हेर्दा बहुमत जस्तो लागे पनि आसयमा त्यसो हुन नसकेको कारण यो विषयले थप छलफल अन्तरकि्रया र परामर्शको माग गरेको छ । र यस्ता विवादास्पद विषयमा सम्बन्धित दल माननीय सदस्यहरु र सरोकारवाला समुदायसमेतको बीचमा गरिने यस किसिमको गतिविधिवाट एउटा सहमतीमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासकासाथ समितिले यस विषयलाई फरक मतका रुपमा अगाडी बढाएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । र यस्ता विषयहरुको निकासका लागि एक मात्र उत्तम र रचनात्मक वाटो भनेको छलफल र परामर्शका माध्यमवाट निकालिन सहमती नै हो भन्ने कुरा फेरी पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।
मौलिक हकको कार्यान्वयन र संवैधानिक उपचारको हकको सन्दर्भमा राज्यले उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा उल्लेख गरिएको कुरा आग्रह गर्दै दुई वर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्ने र राज्यले बनाउनु पर्ने कानुन समयमा नवनाउने वर्तमानसम्मको प्रबृत्तीलाई दुरुत्साहन गर्दै राज्यलाई वाध्यकारी पार्ने एवम् राज्यले बनाएको प्रत्येक कानून न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने र हुनु पर्ने समितिको स्पष्ट धारणा रहेके व्यहोरा अनुरोध गर्दै धारा ३१ को व्यवस्था मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राज्यको स्पष्ट दायित्व सिर्जना गर्ने गरी असल नियतका साथ लेखिएको कुरा यस सभा समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय,
मौलिक कर्तव्यलाई छोटकरीमा मात्र उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा र संविधानको पालना मात्र उल्लेख गर्दा पनि पुग्छ की भन्ने सुझाव मनन योग्य छ । तर हाम्रो समाजमा बढ्दै गएको अधिकारप्रतिको एकपाटॆ चेतना र विग्रदो सामाजिक अनुशासनको अवस्थालाई हैर्दा यसलाई अलि विस्तारमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने निचोडमा समिति पुगेको कारणले लामो सुची आएको हो भन्ने कुरा फेरी पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तरगत राजनीतिक उद्देश्य लगायतका सन्दर्भमा पनि सवैको मत जोड्दा बहुमत जस्तो लाग्ने तर फरक मतका रुपमा आएका थप मतका विषयमा थप छलफल आवश्यक भएको कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु । राज्यका नीतिलाई व्यवस्थित गर्नै प्रयत्न गर्दागर्दै पनि केही वाक्यहरु म्ााैलिक हकसंग दोहोरिएका छन् राज्यका नीतिहरुको सूची ज्यादै लाामे भयो भन्ने जस्ता भन्ने टिप्पणी आएका छन् । विगतमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु संविधानका आलंकारिक भागको रुप्मा रहने गरेको सन्दर्भमा प्रस्तावित मस्यौदामा राज्यका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन प्रणाली तथा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था समेत प्रस्तावित गरिएको सन्दर्भमा राज्यका नीतिहरु निर्धारण गर्दा मापनयोग्य र कार्यान्वयन योग्य बनाउने प्रयास गरिएको छ । तथापि यस भागमा रहेका प्रावधानहरु मौलिक हकसँग दोहोरिने वा बाझिने भएमा मौलिक हक भागमा रहेका प्रावधानहरु कायम राखी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिवाट त्यस्ता विषयहरुलाई आवश्यकता अनुसार हटाउने वा बृहत बनाउने सम्बन्धमा समितिको सकारात्मक धारणा रहेको कुरा सभा समक्ष राख्दै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यको नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरिएको यस व्यवस्थाप्रति सवै पक्षवाट आएको सकारात्मक प्रतिकि्रयाप्रति समिति आभार व्यक्त गर्दछ ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
नेपाली जनताको इच्छा आंकाक्षालाई सही रुपमा संबोधन गर्दै सबै लिङ्ग वर्ग क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई आत्मसम्ममानपूर्वक बाँच्न पाउने आफ्ना अधिकारहरुको उपभोग र प्रचलन गर्न पाउने राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर् याउन पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्दै संविधानवाद्को मूल्य र मान्यता अनुकूल जनतालाई अझबढी अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकारलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको मर्म सापेक्ष रुपमा मस्यौदामा रहेको भाषागत प्राविधिक तथा प्रारुप सम्बन्धी सुधार र परिमार्जन गरिनुपर्ने सन्दर्भमा आएको सुझावलाई समितिले हार्दिक स्वागत गर्दै सकारात्मक रुपमा लिएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा जति पनि विषयहरुमा प्रतिवेदनमा फरक मतका रुपमा उल्लेख भएका र छलफलको सन्दर्भमा आएका सुझावहरुले छलफलको क्रममा आगामी प्रकि्रयामा उचित स्थान पाउनै छन् भन्ने विश्वास लिँदै यो प्रतिवेदनमाथि आफना अमूल्य सुझाव सल्लाह र प्रतिकृया व्यक्त गर्नु हुने सम्बन्धित सबै संघसंस्था र महानुभावकासाथै समितिको काममा शुरुको दिनदेखि छलफलको यस घडीसम्म पनि अनवरत रुपमा कि्रयासिल रहनु हुने सचिवालयको राष्ट्रसेवक साथिहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिदै विदा हुन चाहन्छु ।
धन्यवाद । नमस्कार ।
बिन्दा पाण्डे (सभापति), २०६६ मंसिर १४