१. सुझाव लिन अपनाइएका विधि
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा जनताको तर्फवाट औपचारिक रुपमा प्राप्त भएको सुझावको संख्या सवैभन्दा बढी एकान्नव्वे ह्जार आठ सय छयासी (९१,८८६) थिए ।
सुझाव संकलनको लागि विविध तरिका अप्नाइएको थियो । पहिलो हो सभासदहरु ४० वटा समुहमा विभाजित भएर ७५ वटै जिल्लामा गएर जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा छलफल र अन्तरकि्रया गरेर संकलन गरिएको सुझाव । मौलिक अधिकार सायद प्रत्येक नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनसंग जोडिएको विषय भएको कारणले पनि होला प्रत्येक ठाउमा भएको छलफलमा नागरिकले यस समितिसंग सरोकार राख्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
दोस्रो संविधानसभा सचिवलायवाट प्रकाशन गरेर पठाइएको प्रश्नावलीको आधारमा जनतावाट संकलन गरिएको सुझाव । यद्यपी यो प्रश्वानली लामो र भाषागत कठिनाइका कारण त्यति धेरै प्रधावकारी हुन नसकेको गुनासो धेरै ठाउवाट प्राप्त भएका थिए तर पनि यस समितिमा ३२ हजार दुई सय छव्वीस थान प्रश्नावली भरिएर आएका थिए।
तेस्रो सुझाव दिन चाहने प्रत्येक नागरिकले साधा कागजको पानामा लेखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वा सोझै संविधानसभा सचिवालयमा पनि पठाउन आग्रह गरिएको थियो । यसरी प्राप्त सुझावको संख्या पनि ठुलो रहेको छ ।
चौथो पढ्न लेख्न पनि नसक्ने वा लिखित रुपमा पठाउन नचाहने तर मौखिक रुपमा सुझाव दिन चाहने नागरिकका लागि पैसा नलाग्ने टोल पि्रु टेलिफोनको व्यवस्था गरिएको थियो । यस तरिकावाट पनि थुप्रै सुझावहरु समितिमा प्राप्त भएको थियो ।
यसभन्दा वाहेक झण्डै तिन सयभन्दा बढी संघसंगठन र समुदायले सामुहिक रुपमा तयार गरेको सुझाव कतिपयले समितिको सचिवालयमा आएर भेटघाटसहित र कतिपयले आफैले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समितिको सदस्यलाई वोलाएर आफ्ना सुझावलाई व्यवस्थित रुपमा उपलव्ध गराएका थिए।
त्यसैगरी कतिपय विषयमा समिति आफैले पनि विभिन्न विषयमा सरकोकारवाला समुदाय र विषय विज्ञहरुलाई कार्यालयमा नै आमन्त्रण गरेर पनि अन्तरकि्रयाको तरिकावाट सुझावहरु संकलन गर्ने काम गरिएको थियो ।
२. प्राप्त सुझाव संख्या र विश्लेषणको तरिका
माथि उल्लेख गरिएका विविध तरिकावाट संकलन हुन आएको सुझावलाई समितिमा रहेका ४३ जना सदस्य प्रत्येकलाई कम्तिमा दुई हजारप्रति वितरण गरी दुई हप्ताको समय लगाएर अध्ययन गरीएको थियो । यस प्रकि्रयामा पहिला प्राप्त सुझावलाई सुचीकृत गरियो । त्यसपछि सचिवालय समेतको सहयोगमा ति सुझावलाई एउटा प्रतिवेदनको रुपमा तयार गरीयो । र अवधारणापत्र र मस्यौदा तयार गर्ने सन्दर्भमा प्रापत सुझावको प्रतिवेदनलाई एउटा मुख्य आधार मानिएको थियो ।
नागरिकहरुवाट संकलन गरिएको सुझावको प्रशोधित सुची सुझाव दिने संघसंस्था अन्तरकि्रयाका लागि आमन्त्रण गरिएका सरोकारवाला समुदाय र विज्ञहरुसमेतको सुचीलाई दस्तावेजको रुपमा सुरक्षित गर्ने र आम नागरिकका सुचनाका लागि पनि उपयोगी हुने सोचका साथ अनुसुचीका रुपमा प्रारम्भिक अवधारणापत्र तथा मस्यौदा प्रतिवेदनमा समावेस गरिएको छ ।
यस समितिको कार्य क्षेत्र मौलिक हक मौलिक कर्तव्य नागरिकता र निर्देशक सिद्धान्त रहेको कारण पनि प्रत्येक नागरिकले दैनिक रुपमा भोगिरहेको समस्या जनताको आन्दोलनले स्थापित गरेका माग र अपेक्षासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले पनि धेरै सुझावहरु मौलिक हक र नागरिक पहिचानसंग सम्बन्धित थिए । तुलनात्मक रुपमा केही कम सुझाव मौलिक कर्तव्य र निर्देशक सिद्धान्त अन्तरगर समावेस गर्नुपर्ने किसिमका पनि थिए । ति सवै सुझावलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयत्न समितिले गरेको छ ।
केही सुझावहरु अरु समितिसंग सम्बन्धित पनि थिए जसलाई सुचिकृत गरेर सम्बन्धित समितिमा पठाउने काम गरियो । केही यस्ता सुझाव पनि थिए जुन मानव अधिकारको दृष्टिकोण र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कारण हामी जस्ताको तस्तै समावेस गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनौ । यस्ता सुझावमध्ये ठुलो संख्यामा प्राप्त भएका सुझाव थियो जघन्य अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था । समाजमा दैनिक रुपमा बढ्दो अपराधका घटना र फितलो न्याय प्रणालीका कारण पनि आक्रोश स्वरुप यस किसिमको सुझाव बढी आएका हुन भन्ने कुरा सहजै अड्कल गर्न सकिन्थ्यो । तर यसको उपचार मृत्युदण्ड भन्दा पनि कडा कानुनको निर्माण र कानुनी शासनको सुदृढीकरण नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै यस्ता खालका अपराधिलाई बाचुन्जेल कैदको सजाय हुनुपर्ने प्रस्तावका रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयाश समितिले गरेको छ ।
यसरी समितिले सवै सुझावको सान्दर्भिकता पृष्टभुमी र अप्नाउन सकिने तरिकाका सन्दर्भमा गहन विश्लेषणकासाथ सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ ।
३. अवधारणपत्र तयार पार्दा सुझाव समावेश गर्ने प्रकि्रया
प्राप्त सुझावलाई मस्यौदामा समावेस गर्ने सन्दर्भमा समितिमा मुलत चारवटा विषयलाई आधार मानेर छलफल र बहस गरिएको थियो जुन निम्न अनुसार छन् ।
- जनतावाट प्राप्त गरिएका सुझावहरु
- नेपाली जनताको निरन्तर आन्दोलनवाट स्थापित भएको विषय माग अपेक्षा र समय सापेक्ष आवश्यकताहरु
- अहिलेसम्म मुलुकमा हुदै आएका संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यासहरु
- राष्ट्रको तर्फवाट जाहेर गरिएका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु
समितिको अवधारणापत्रमा हरेक विषयमा निचोड निकाल्नुभन्दा पहिला समावेस गरिएको पृष्टभुमीको अध्ययन गर्ने हो भने उल्लेखिन चारवटा आधारलाई छर्लंग अनुभुती गर्न सकिन्छ ।
मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा मौलिक अधिकार नागरिकता निर्देशक सिद्धान्त र नीति लैङ्गिक तथा यौनिक विषय सामाजिक न्याय समावेशीकरण र विशेष संरक्षण र अवशिष्ट विषय तथा अन्तर समिति समन्वय समेत छ वटा उपसमितिहरु बनाइएको थियो । तोकिएको दायरामा रहेर यी उपसमितिहरुले तयार गरेको अवधारणापत्र र मस्यौदामाथि पुर्ण समितिमा छलफल गरी सवैको सुझाव लिइयो र अन्तिम रुपमा मस्यौदा तयार गर्न मस्यौदा उपसमिति गठन गरियो र मस्इाेदा उपसमितिले तयार विस्तृत छलफल गरी तयार गरिएको अवधारणापत्र र मस्यौदा सवै सदस्यलाई उपलव्ध गराउनुका साथै आफु आवद्ध राजनीतिक दलसंग समेत आवश्यक छलफल गरी सुझाव सहित आउनका लागि आग्रह गरिएको थियो ।
अन्ततः फेरी पनि पुर्ण समितिमा यो िसंगो दस्तावेजमाथि छलफल गरी सवैको एकिकृत प्रतिवेदन तयार गरियो । यी सवै प्रकि्रया पुरा गर्ने र विषयलाई सम्बोधन गर्ने काम जति महत्वपुर्ण थियो त्यत्तिकै चुनौतीपुर्ण पनि थियो । तर समितिका सवै सदस्यको जिम्मेवारीपुर्ण सहभागिता समझदारी र सहकार्य अनि सचिवालयको अथक र निरन्तर कि्रयासिलता र सहयोगको कारण यो काम सन्तोषजनक रुपमा पुरा गर्न सकियो । समितिका सवै सदस्य र सचिवालयका साथिहरुलाई म फेरी पनि धन्यवाद र आधार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
४. सुझाव संकलन प्रकि्रयाबाट सिकेको पाठ÷भावी दिनका लागि गर्नुपर्ने तयारी
सुझाव संकलनका लागि अप्नाइएका सवै तरिकाहरु आफ्नो ठाउमा सान्दर्भिक नै रहे । सुझाव संकलनका लागि जनता बीच जाने काम अनि विविध तरिकावाट नागरिकको सुझाव प्राप्त गर्ने जुन विधिहरु अप्नाइए त्यसले संविधानसभाप्रति जनताको पहुच र अपनत्व बढाउन सहयोग पुग्यो भन्ने लाग्दछ ।
तर प्रश्नावलीको मोटाई यसमा प्रयोग गरिएका भाषा वितरण र संकलन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा कम प्रभावकारी रहन गयो । मुलुकमा रहेको बहु आयामिक विविधता शिक्षा र साक्षरताको अवस्था कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र इच्छाशक्ती र संयोजनलाई उचित ध्यान दिन सकिएन भन्ने लाग्दछ । दोस्रो कुरा राजनीतिक दल र आवद्ध संघसंस्थाको चासो र जागरुकता पनि विषयको गम्भिरताको तुलनामा कम रहन गयो । भावी दिनमा यस विषयमा अलि गम्भिरतापुर्वक ध्यान दिन र समन्वय अनि परिचालनको संस्कारलाई विकास गर्नु आवश्यक छ ।
५. संविधान निर्माण प्रकि्रयामा सुझाव संकलनका अनुभव
सुझाव संकलनको लागि सुदुर पश्चिमको वैतडी र दार्चुला जिल्ला पठाइनुलाई मैले पश्चिम नेपालको ग्रामिण जनजीवन बुझ्ने राम्रो अवसरका रुपमा लिएको छु। सकारात्मक कुरा गर्दा त्यहाका जनतासंग अन्तरकि्रया गर्दा अनुभुति भयो मौका पाउदा हरेक क्षेत्र र समुदायका जनताहरु आफ्नो सुन्दर र सुरक्षित भविष्यको वारेमा सोच्न र वोल्न सक्ने भएकाछन् तर गर्नका लागि उनिहरुलाई उचित अवसरको आवश्यकता छ । यो सवैभन्दा महत्वपुर्ण सिकार हो भन्ने लाग्दछ ।
त्यसैगरी सुदुर पश्चिमको जीवनशैली जाती िलंग वर्गको आधारमा गरिने कार्य विभाजन र व्यवहार विकास निर्माणको काम र निर्णय प्रकि्रयामा जनताको पहुचको अवस्था हेर्दा िसंहदरवारमा बसेर जति सुकै राम्रा कानुन नीति र योजना बनाएर पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन नहुदो रहेछ । पहिलो यसको व्यवहारिक जीवनमा अनुभुतीका लागि आम रुपमा नागरिकको सोच र प्रबृत्तीमा परिवर्तन सवैभन्दा महत्वपुर्ण रहेछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अनुभुती गर्न पाइयो ।
दोस्रो केन्द्रका मानिसहरुको मात्रै सहभागितामा गरिएका निर्णय र योजनाले सुदुर क्षेत्रका जनतालाई अपनत्वको अनुभुती दिन सक्दो रहेन छ भन्ने कुरा पनि अनुभव गर्ने मौका मिल्यो ।
अर्को एउटा महत्वपुर्ण अनुभवको कुरा नीति निर्माण तहमा रहेका महिलाहरु धेरै ठाउमा पुग्नु मात्रै पनि स्थानिय महिलाका लागि एकहदसम्म आफैमा सशक्तीकरण हुदो रहेछ भन्ने अनुभुती मलाई दार्चुलाका महिलासंगको छलफलवाट भएको छ ।
दार्चुलाको एउटा अन्तरकि्रयामा केही बयस्क महिलाले भने ूनानी अव त आमाको नामवाट पनि नागरिकता पाइन्छ होला हगी ू मैले कारण सोधे किन जवाफ थियो ूमहिला विकास कार्यालयले तालिम दिदा भनेको थियो जव महिलाहरु सांसद हुन्छन् तव आमाको नामवाट पनि नागरिकता पाइने छ । अव त महिला पनि सांसद भएछौ त्यसैले ।ू यो वार्ताले मलाई अहिले पनि हरेक समय लखेटिरहेको अनुभुती हुन्छ । तर विडम्बना कानुनी रुपमा समस्या नभए पनि व्यवहारिक रुपमा अझै यो अधिकार नेपाली महिलाले सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।
त्यस्तै अर्को ठाउमा महिलाहरुले कसिलो हात मिलाउदै भन्नु भयो ूकेन्द्रवाट आएको प्रतिनिधिसंग हात मिलाउन पाएको यो पहिलो पटक हो ।ू मैले कारण सोद्धा उहाहरुको जवाफ थियो ूकेन्द्रवाट आउने प्रतिनिधि संधै पुरुष हुन्थे । अनि पुरुषहरु मात्र उनिहरुसंग हात मिलाएर कुरा गर्थे । यस पटक केन्द्रवाट आएको टोलीमा चार÷पाच जना महिला र टोलीको नेतृत्वसमेत महिलाले गरेको पाउदा अव हाम्रा मानिस पनि केन्द्रमा रहेछन् र उनीहरुसंग हामिले पनि हात मिलाउन र कुम जोडेर कुरा गर्न पाउने भएछौू भनेर खुशी व्यक्त गरे । यो अनुभव र अनुभुती मेरा लागि साच्चै अमुल्य र अविस्मरणीय रहेको छ ।
६. निष्कर्ष
जनताको पक्षवाट राजनीति गर्छु भन्ने व्यक्तिहरुले साचो अर्थमा जनताको अवस्था माग र आवश्यकता बुझ्नका लागि नियमित रुपमा जनताको बीचमा जानु आवश्यक छ । कानुन नीति र योजना बनाउदा जनताको अनुभुती बटुल्न सकियो भने मात्र त्यसमा जनताको अपनत्व हुने र कार्यान्वयनमा प्रधावकारीता हुन्छ जुन हाम्रो सन्दर्भमा सवैभन्दा ठुलो समस्या बनेको छ ।
लोकतन्त्रको जति कुरा गरे पनि प्रणालीले काम नगर्दा भनसुनका आधारमा काम हुने भएकाले पहुचवाला वाहेकका आम नागरिकले अझै पनि राज्यलाई आफ्नो ठान्न सकेको अवस्था छैन ।
सामन्तवादको जरा बलियो भएको समाजमा अझै पनि महिला दलित र विपन्न वर्गका मानिसलाई पुर्ण नागरिकको रुपमा समाजले स्विकार नगरी रहेको समाजमा उनीहरु पनि पुरुष उपल्लो भनिने जाती र गराइ÷कजाइ खाने वर्गका मानिस वरावर समान हैसियत राख्ने नागरिक हुन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न राज्यले आफ्नो प्रशासन यन्त्र राजनीतिक दलले आफ्ना संरचना÷संयन्त्र र नागरिक समाज समेतले कम्तिमा आफ्ना भनाइ अनुसारको व्यवहार गर्न आफैवाट शुरु गर्नु आवश्यक छ । तर व्यवहारमा यो कुराको सवैमा अभाव छ ।
यदि राज्य संयन्त्र र सम्बन्धित पक्ष आफै सचेततापुर्वक रुपान्तरणका यो प्रकि्रयामा नलाग्ने हो भने जनता जागेको दिन समाधानको लागि फरक वाटो पनि अप्नाउन सक्नेछन् भन्ने आभाष उनीहरुको अभिव्यक्तिमा पाइन्थ्यो । जुन वर्तमानका पहुचवालाका लागि दुर्भाग्यपुर्ण पनि हुन सक्दछ ।
आशा गरौ मुलधारका राजनीतिक शक्ति सामाजिक संघसंस्था र साजालहरुले आफ्ना अभिव्यक्ती र व्यवहारमा एकरुपता कायम गर्ने काममा तिव्रता दिनेछन् र नेपाली जनताले फेरी पनि अपि्रय वाटो पक्रन पर्ने अवस्था आउने छैन ।
भाद्र ९ २०६८
Word file: Sambidhan Shabha sujhab sambandhi anubhuti