२००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुदा आफ्नो लक्ष्यको रुपमा किटान गरिएको गणतान्त्रिक नेपाल २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि प्राप्त भएको छ । यही आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्दै दोस्रो संविधानसभाले २०७२ अशोज ३ गते नेपालको नया संविधान घोषणा गरेको छ । यस संविधानले आन्दोलनले माग गर्दै आएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकासाथै धेरै राजनीतिक अधिकारहरुलाई संस्थागत गरेकोछ । यस परिवेसमा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को नारासहित नेकपा एमालेको २०७१ मा सम्पन्न नवौ महाधिवेशनले अवको मुख्य कार्यभार “आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण“ रहेको किटान गरेकोछ । बृहत विविधता रहेको हाम्रो मुलुकको वास्तविकतालाई स्विकार गर्दै वहिस्करणको अवस्था वा सिमान्तकृत रुपमा रहेका वर्ग र समुदायलाई मुलप्रवाहिकरण विना यो कार्यभार पुरा गर्न सम्भव छैन । यसर्थ समावेसीकरणको प्रक्रियालाई रणनीतिक रुपमा नै अगाडी बढाउदै राज्यको सिंगो संरचना र शक्तिलाई समावेसीकरणको वाटोवाट अगाडी बढाउनु रुपान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने उपाय हो भन्ने कुरालाई राज्यले संविधान मार्फत नै स्विकार गरिसकेको छ । नेकपा एमालेले आफ्नो संरचनाभिध यस प्रक्रियालाई संस्थागत रुपमा अगाडी बढाउने काम आठौ महाधिवेशनवाट नै थालनी गरिसकेको छ ।
सामाजिक समावेसीकरण
कुनै पनि मानिस ज्ञान, सीप र अनुभव सुन्य हुदैन । सवै वर्ग, जाती र समुदायका व्यक्तिसंग सापेक्षित रुपमा केही न केही ज्ञान, सीप र अनुभव रहेको हुन्छ । सामाजिक समावेसीकरण प्रकृयावाट सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका वर्ग र समुदायका व्यक्तिको भौतिक उपस्थिति गराउने काम पहिलो शर्त हो । उनीहरुको प्रतिनिधित्वकासाथमा उनीहरुमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पनि सम्मानपुर्वक मुलधारमा समाहित गर्ने प्रक्रियाले नै समावेसीकरणलाई पुर्णता दिनसक्छ । खास गरेर गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछि समावेसीकरणको विषय सचेतनतापुर्वक राजनीतिक आन्दोलनको विषय बन्दै आएकोछ । तर, कतिपय सन्दर्भमा यो विषय संख्यात्मक समावेसिकरणमा सिमित रहेकोछ । यसलाई ज्ञान, सीप र अनुभवको समावेसिकरण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरीछ ।
सामान्यतया वहिष्करण कारक पक्ष हो भने विकासको असमान अवस्था नतिजा हो । हाम्रो समाजमा विगत डेढ दशकमा गरिवीको रेखामुनी रहेको जनताको संख्या घटेको छ । तर, वहिस्करणमा परेका वर्ग र समुदायमा गरिवीको अवस्था औसत भन्दा बढी छ । यस पक्षलाई ध्यानमा राखेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई फलिभुत बनाउनका लागि तिनै समुदायलाई मुलधारका समुदाय सरहको अवस्थामा ल्याउनका लागि समावेसीकरणको नीतिलाई परिणाममुखी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन २०१४ मा गरेको अध्ययनमा समावेसीकरणका ६ वटा पक्षहरु (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जेण्डर, सामाजिक सम्बन्ध र ऐक्वयद्धताको पहिचान) उल्लेख गरेको छ । एडिविले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनमा समावेसिकरणको विषयलाई जेण्डर, जाती, जनजाती, भुगोग, क्षेत्रिय पहिचान र आर्थिक अवस्थाको रुपमा उल्लेख गरेको छ । यी सवै पक्ष समावेस हुने गरी नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफण्ट) ले आफ्नो नीतिगत दस्तावेजमा सुत्रवद्ध रुपमा समावेसीकरणको पक्षलाई वर्ग प्लस तीन (वर्ग आधार र सामाजिक समावेसीको पक्षमा जात÷जाती, लिंग र क्षेत्र) का रुपमा उल्लेख गरेको छ । जसमा आधारभुत रुपमा आर्थिक रुपमा वहिष्करणमा परेको वर्गलाई आधार मान्दै सामाजिक रुपमा वहिस्करणमा परेका जात÷जाती, लिंग र भुगोललाई मुलप्रवाहीकरणको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने कुराको किटानी गरेको छ । खासगरी माक्र्सवादी दृष्टिकोण अनुसार उत्पादन सम्बन्ध र आर्थिक अवस्थाले मानिसको सामाजिक हैसियत निर्धारण गर्ने भएकोले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा श्रमजीवी वर्गका जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राख्दै हाम्रोे समाजमा अझै पनि कायम रहेको जातिय र क्षेत्रिय उत्पिडनलाई न्युनिकरण गर्दै जान र सवै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा रहेका महिलामाथिको सामाजिक व्यवहार र दृष्टिकोणलाई समानतामा आधारित र न्यायिक बनाउदै जानुपर्ने कुरालाई समेत स्विकार गर्दै वर्ग प्लस तीनको नीति अगाडी सारिएको हो । मुलुकका सवै वर्ग, जाती, क्षेत्र र लिंगका मानिसले समान हैसियतको नागरिक हौ भन्ने अनुभुत गर्न सकेको दिन राष्ट्र समृद्ध हुन्छ र नागरिक सुखी हुन सक्छन भन्ने कुराको सम्बोधनको लागि जनताको बहुदलिय जनवादको सैंद्धान्तिक आलोकमा समावेसीकरणको नीति उपयुक्त उपाय हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै व्यवहारमा लागु गर्न थालिएकोेछ ।
यस आधारमा समावेसीकरण गर्नुपर्ने समुदायलाई दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ । बहुसंख्यामा रहेर पनि वहिस्करणमा परेको समुदायमा महिला र श्रमजीवी वर्ग पर्दछन् । लोकतन्त्रको आधारभुत पक्ष भनेको बहुमतको शासन हो । यस सन्दर्भमा जवसम्म महिला र श्रमजीवी वर्गको राजनीति र राज्य शक्तिमा समान पहुच विकास हुदैन, तवसम्म त्यस्तो शासन व्यवस्था वास्तविक रुपमा बहुसंख्यामा आधारित लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन । अर्को पक्ष दलित, जात÷जनजाती, अपांग, मधेश÷हिमाल÷दुर्गम क्षेत्रका आधारमा पछाडी परेका÷पारिएका समुदाय पर्दछ । उनीहरुको उकल संख्या सानो छ तर पनि समावेसीकरणको कुरा गर्दा यस पक्षमा पनि पर्याप्त ध्यान जानु पर्दछ ।
समावेसीताको उद्देश्य
समावेसीताको मुल उद्देश्य सहभागितामा सन्तुलन कायम, आर्थिक रुपमा समृद्ध, सामाजिक रुपमा सवैको विचमा समानता र सम्मानको अनुभुती र सांस्कृतिक रुपमा सवै समुदायमा समयसापेक्ष रुपमा रहेको संस्कार र संस्कृतिको सम्मान, मर्यादा र स्विकार्यताकासाथ त्यसको मुलप्रवाहिकरणसहितको समाज निर्माण हो । अष्ट्रेलियामा सिल्भर भन्ने व्यक्तिले (२०१०) गरेको अध्ययन अनुसार समावेसीकरणको उद्देश्य सवै समुदायका व्यक्तिलाई आत्मसम्मानकासाथ पुर्ण सहभागिताको अवसर प्राप्त गर्दै अपनत्व अनुभुत गर्न सक्नु हो । सहभागिताको सन्दर्भ राज्यको हरेक संरचनामा सवै वर्ग र समुदायका नागरिकको अनुपातमा समानुपातिक उपस्थिति हो ।
एनएचडिआर (२०१०) ले कोशोभोमा गरेको सन्दर्भमा भनेक छ –गरिवीको अवस्थामा रहेका र वहिष्करणमा परेका नागरिकहरुको अवसर र स्रोतमाथि समान पहुचको विकास गरी सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा पुर्ण सहभागि हुदै औसत सन्तुष्टिकासाथ जीवन जीउने अवस्थामा पुर्याउने कुरा नै समावेसीताको उद्देश्य हो । जुन निर्णयले आफ्नो जीवनलाई असर गर्दछ, त्यस निर्णय प्रक्रियामा सहभागि हुने अधिकार आधारभुत रुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
समावेसीकरणको उद्देश्य वहिस्करणमा रहेका समुदायको अवस्थालाई उल्टाएर मुलधारमा ल्याउने मात्र होइन । बरु, यसको पहिलो उद्देश्य, समावेसीकरण प्रक्रियामा सहभागि हुनुकासाथै अवसर र साधनस्रोतमाथिको पहुच विकासमा रहेको अवरोधलाई हटाउनु हो । यसका लागि सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका र मुलधारमा रहेका दुवै पक्षको सोच र प्रबृत्तीमा सामयिक परिवर्तन आधारभुत पक्ष हो ।
दोस्रो, यस प्रक्रियालाई दिगोपन दिनका लागि कानुनमा परिवर्तन गर्नुकासाथै सामाजिक रुपमा रहेका पुर्वाग्रहहरु हटाउदै ऐक्यवद्धताको विकास गर्दै हरेक व्यक्तिका सामु रहेका अवरोधहरु हटाउदै सहभागिताका लागि प्रोत्साहित गरिनु हो । यस प्रक्रियाको प्रभावकारिता र सफलता सरकारको एकल पहल र प्रयत्नवाट मात्र सम्भव हुने कुरा होइन । समावेसीकरणको सफलताको लाग घर–परिवार, समाज–समुदाय, संघ–संगठन र नागरिक आन्दोलनदेखि राज्य संयन्त्र सवै नै यस प्रक्रियामा आ–आफ्नो ठाउ र हैसियत अनुसार सहभागि हुनु अनिवार्यछ ।
समावेसीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष
सामाजिक रुपान्तरण र समावेसीताको कुरा गर्दा मुलत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चारैवटा क्षेत्रमा समानान्तर रुपमा एकै पटक परिवर्तन गर्दै जाने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । एउटा पाटोमा परिवर्तनको पहल गर्ने र अर्को पाटोमा नछुने हो भने त्यसले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन र दिगोपन पनि हुदैन । रुपान्तरणको कुरा गर्दा यी चारैवटा पक्षसंग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।
राजनीतिक पक्ष
राजनीतिक वहिस्करणको कारकका रुपमा सामाजिक असमानता, स्रोत र साधनको असमान वितरण, विकासको पुर्वाधार उपयोगको अवसरमा असमानता र समाजमा विद्यमान सामाजिक अशान्तिलाई लिन सकिन्छ । यस किसिमको वहिस्करणले समाजमा द्धन्द्ध निम्त्याउने र समयमा नै सम्बोधन गर्न नसकिएमा यसले विध्वंशको रुप समेत लिन सक्दछ । सामाजिक सद्भाव र शान्ति कायम गर्नका लागि पनि समावेसीकरणको शुरुवात राजनीतिक क्षेत्रवाट गर्नै पर्दछ । राजनीतिक समावेसीकरणको मापकको रुपमा पार्टीदेखि सवै किसिमका सामाजिक संघसंगठन, राज्यको शक्ति संरचना, कर्मचारीतन्त्र र राज्य संयन्त्रका सवै क्षेत्रमा सवैको समावेसी सहभागिता र सेवा–सुविधामा समान पहुचको विकास गर्दै जाने कुरालाई आधार मान्न सकिन्छ ।
आर्थिक पक्ष
रुपान्तरणको आर्थिक पक्ष उत्पादनका साधनमाथि सवैको समान पहुच र नियन्त्रणसंग जोडिएको हुन्छ । आर्थिक रुपान्तरणको पाटो गरिवीको अवस्थालाई हटाउदै सवैको जीवनस्तर कम्तिमा मानवीय तहमा उठाउदै समानता उन्मुख बनाउदै लैजाने लक्ष्यमा केन्द्रीत हुनु पर्दछ । आर्थिक समानताको पक्ष कस्तो छ भन्ने कुराको मापनका रुपमा सम्बन्धित वर्ग र समुदायको जमिनमाथिको स्वामितव, गैर कृषि क्षेत्रमा सहभागिता, विद्युतिय उर्जामा पहुच, वासस्थानको अवस्था, खाद्य र गैर खाद्य वस्तुमा गरिने खर्चको अनुपात आदि कुरालाई लिन सकिन्छ ।
सिमान्तकृत अवस्थामा रहदै गएका मानिसको जमिनमाथि पहुच बढ्नुको साथै गैर कृषि क्षेत्रमा समेत संलग्न हुदै जान्छ र सहजताकासाथ बस्न पुग्ने आवास र कमाइको ठुलो अंश खाना भन्दा वाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्ने हैसियतमा पुग्दछन, तव मात्र उक्त समुदाय आर्थिक रुपमा सिमान्तकृत अवस्थावाट मुलप्रवाहउन्मुख भएको छ भन्न सकिन्छ । कानुनी रुपमा पहुच भएर पनि व्यवहारिक रुपमा आर्थिक परनिर्भरतामा बाचेकोे सवैभन्दा ठुलो समुदाय महिलाको हो भने गरिवीको कारण उत्पादनको साधनमाथि पहुच नभएर गरिवीमा बाचेका श्रमजीवी वर्ग र अल्पसंख्यक समुदाय हो । यी समुदाय र वर्गलाई उत्पादनको साधनमाथि स्वामित्व र पहुच बढाउने र आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ ध्यान जानु आर्थिक रुपान्तरणको आधारभुत पक्ष हो ।
सामाजिक पक्ष
सामाजिक रुपमा सवै नागरिक विच समान व्यवहारको अनुभुती दिन सक्नु समावेसिकरणको सामाजिक अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो । यस सन्दर्भमा सम्बन्धित वर्ग वा समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुच, वयस्कको चेतनाको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र सुविधामा पहुच र उपयोग, सरसफाइको अवस्था र सौचालयको प्रयोग, स्वच्छ खानेपानी, संचार र कला क्षेत्रमा पहुच र प्रयोग लगायतका पक्षका आधारमा सम्बन्धित समुदायको सामाजिक अवस्था पहिचान गर्न सकिन्छ ।
सम्बन्धित वर्ग र समुदायमा स्वास्थ अवस्थाको आधारका रुपमा मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, औसत आयु आदिलाई लिन सकिन्छ । शिक्षाका अवस्थाको वारेमा प्रौढ साक्षरताको अवस्था, बालबालिकाको विद्यालय भर्ना र निश्चित तहको विद्यालय पुरा गरेको अनुपातको आधारमा आंकलन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी समाज कति सहिष्णु छ भन्ने कुरा एक अर्को वर्ग र समुदायसंगको सम्बन्ध, सम्पर्क, व्यवहारका आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । सामाजिक रुपमा सवै वर्ग र समुदायका नागरिकले समानताको अनुभुती गर्न सक्नु नै सामाजिक समावेसीकरणको गन्तव्य हो ।
सांस्कृतिक पक्ष
आर्थिक र सामाजिक पक्ष महत्वपुर्ण हुदाहुदै पनि सामाजिक रुपान्तरण र समावेसीताको सन्दर्भमा सामान्यतया सांस्कृतिक पक्ष निर्णायक बनिदिन्छ । मानव जीवनको आवश्यकता पुर्ती गर्ने र जीवनशैलीलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा लामो प्रक्रियावाट संस्कार र संस्कृतीको निर्माण भएको हुन्छ । र, यो एउटा पुस्तावाट अर्को पुस्तामा सर्दै जान्छ ।
संस्कृतिले संरचनागत सामाजिक अवस्थामा कला–कलाकृति, सामाजिक संगठन, मुल्य, मान्यता, विश्वास, प्रचलन आदि पर्दछन् । कुन समुदायको संस्कार–संस्कृति कस्तो छ भन्ने कुरा उनीहरुले प्रयोग गर्ने भाषा, चालचलन, सांस्कृतिक विधि–नीति, गतिविधि आदिवाट अभिव्यक्त हुन्छ । घर–परिवार र छरछिमेक र वाह्य व्यक्तिसंगको छोटो वार्तालापवाट नै उक्त वर्ग वा समुदायको सांस्कृतिक पक्षको छनक अनुमान गर्न सकिन्छ । हो । सांस्कृतिक परिवर्तन सवैभन्दा कठिन पक्ष पनि हो । सांस्कृतिक पक्ष मानिसको आस्था र विश्वाससंग समेत जोडिएको हुदा यस विषय बढी सम्वेदनसिल पनि हुन्छ । र, रुपान्तरणको प्रक्रियामा बहुत सतर्क र सावधानीपुर्वक पहल गनुपर्दछ । सवै वर्ग र समुदायमा रहेका समय सापेक्ष संस्कार–संस्कृतीलाइ मुलधारमा ल्याउने काममा समेत पहल गर्नुपर्दछ । यसको लागि एकआपसका संस्कृतिका पक्षका वारेमा सद्भावको जरुरी हुन्छ ।
जेण्डर सम्बन्धको अवस्था
माथि उल्लेख गरिएका चारैवटा पक्षमा महिला र पुरुषको विचको सम्बन्धले समाजमा जेण्डर सम्बन्धको अवस्था देखाउदछ । महिला पुरुषको सम्बन्ध कति समान कति फरक भन्ने कुरा मुलत चारवटा आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । एक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवामा महिला र पुरुषको पहुच र उपयोगको अवस्था, दुई, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरता र परनिर्भताको अवस्था, तीन, सार्वजनिक जीवनसंग सम्बन्धित विषयको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र कुराको सुनुवाइ र चार, आफ्नो शरिरमाथिको अधिकार, यौनिकतामाथि आफ्नो नियन्त्रण र महिला विरुद्ध हिंसाको अवस्था । यी चारवटा पक्षको जानकारीका आधारमा उक्त समाजको महिला र पुरुष विचको जेण्डर सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा जनाउदछ ।
विद्यालय भर्ना र निरन्तरतामा बालक–बालिकाको अनुपात, पाठ्यक्रममा झल्कने जेण्डर भुमिका र भाषा, विद्यालयमा उपलव्ध पुर्वाधारको अवस्था, जमिन र सम्पत्तीमाथि महिलाको स्वामित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पेशागत र प्राविधिक रोजगारीमा महिला सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा महिला आवाजको सुनुवाइ लगायतका आधारमा महिलाको सार्वजनिक जीवनको अवस्था पहिचान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, महिला माथिको हिंसाको अवस्था र त्यसको वारेमा सार्वजनिक रिपोर्टिंग, आफ्नो वर्तमान र भविष्यसंग जोडिएको कुरा जस्तै विवाह, सन्तान, पेशा छनौट लगायतका व्यक्तिगत जीवनको वारेमा आफुले निर्णय गर्न पाउने अधिकारको आधारमा मापन गर्न सकिन्छ ।
यसरी कुनै पनि समाजमा महिला र पुरुषको विचको समानता र विभेदको अवस्था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सवै पक्षसंग सम्बन्धित कुराका आधारमा देख्न सकिन्छ । र, जुन जुन कुरामा विभेद रहेको छ, जेण्डर समावेसीताको लागि ति पक्षहरुमा समानता उन्मुख रुपान्तरणको पहल अभियानकै रुपमा अगाडी बढाउन जरुरीछ ।
रुपान्तरणको अगुवाले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष
समावेसीकरणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दा अगुवाको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति आफुले गर्न खोजेको काम र हिड्न खोजेको वाटो सम्बन्धि दृष्टिकोणमा बहुत स्पष्ट हुनुपर्दछ । दृष्टिकोणमा आफै धर्मराउने व्यक्तिले खास गरी सामाजिक सांस्कृतिक पक्षको रुपान्तरणमा कठिनाइ व्यहोर्नुको विकल्प छैन । यो प्रक्रिया सम्वेदनसिल हुनुकासाथै बहुत समय लाग्ने भएकोले पनि धैर्यताका साथ निरन्तर पहल गरिरहन सक्नुपर्दछ । मानिसको आस्था र विश्वासमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले विभिन्न फरक समाज र संस्कार–संस्कृतिको वारेमा जानकारी राख्नुकासाथै इच्छित र लक्ष्यित परिवर्तनका लागि आफु उदाहरणीय रुपमा पेस हुन सक्नुपर्दछ । भनाइको तात्पर्य परिवर्तनको वाहकको भनाइ र गराईमा समानता हुनु पर्दछ । यसो गर्दा मात्र लक्ष्यित समुदायकोे विश्वास जित्न सकिन्छ । मुलधारमा ल्याउनुपर्ने वर्ग वा समुदायको आखामा विश्वनिय हुन सक्ने व्यक्ति नै रुपान्तरण प्रक्रियाको अगुवा बन्न सम्भव हुन्छ ।
नेकपा एमालेमा समावेसिताको वैधानिक व्यवहार
जनताको बहुदलिय जनवादले नेतृत्व विकासका वारेमा “गतिशिलता र पहलकदमीवाट स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ प्रतिष्पर्धावाट श्रेष्ठता हासिल श्रेष्ठताका आधारमा नेतृत्व चयन“ को नीति लिएको छ । यस सन्दर्भमा कुनै पनि समुदायका व्यक्ति सिंगो पार्टी र समाजलाई समेत नेतृत्व दिन उसमा प्रतिष्पर्दी क्षमता हुनै पर्दछ । तर, शताव्दीऔ देखी सिमान्तकृत अवस्थामा रहदै विभेदलाई संस्कारकै रुपमा व्यहोर्न बाध्य समुदायलाई समावेसिताका नाममा समानताको प्रावधानले मात्र समान हैसियतमा स्थापित गर्न सक्दैन । यसका लागि व्यवस्थामा समानता भन्दा पनि नतिजामा समानता आउन सक्ने गरी समताको नीति अप्नाउदै समानता प्राप्त गर्ने वाटो अप्नाउनु जरुरी छ ।
—————————————————————————————धारा–६६ निर्वाचन विधि र समावेशीकरण ः
- समन्वय कमिटीबाहेक सबै कमिटी महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन्,
- महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट गठन गरिने सबै कमिटी र निकायका पदाधिकारी सदस्य तथा वैकल्पिक सदस्यहरुको निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप हुनेछ,
- सबै तहका पार्टी कमिटी र महाधिवेशन, अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको निर्वाचनको लागि आम रुपमा भूगोल, खुल्ला र समावेशी गरी तीन क्षेत्र तोकिनेछन् ।
- सबै तहका निर्वाचित पार्टी कमिटीहरु स्थानीय विशेषता अनुरुप समावेशी चरित्रका हुनेछन् र तीनमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य रहनेछन् । महिला प्रतिनिधित्वको स्वरुप पनि समावेशी चरित्रको हुनुपर्नेछ । न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा भने महिला सदस्यहरुको स्थान खाली रहनेछ। त्यसैगरी सबै तहका पार्टी कमिटीहरुमा दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधत्व हुनुपर्नेछ ।
- समावेशीताको अधार सामान्यतया सम्वन्धित समुदायको पार्टी सदस्य संख्यालाई बनाइने छ ।
- पार्टीका सबै तहका आरक्षित स्थानमा बढीमा दुई कार्यकालमात्र रहन पाइने छ । कार्यकालको गणना आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गरिनेछ । ————————————————————————————-
यही कुरालाई आत्मसात गर्दै नेकपा एमालेले आठौ महाधिवेशनवाट आफ्नो विधानको धारा ६६ मा समावेसीता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी संख्यात्मक सहभागिताको लागि विधानमा व्यवस्था गरिएको छ भने राजनीतिक दस्तावेजमा उनीहरुको क्षमता विकासको लागि विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्ने कुराको व्यवस्था गरिएकोछ । कुनै पनि समुदायको व्यक्ति कमिटीमा आइसकेपछि पहिलो अवधिमा सिक्दै र गर्दै जाने प्रक्रियामा सिंगो पार्टीले सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने र दोस्रो अवधिमा मुलधारमा रहेका समुदायसरह प्रतिष्पर्दी रुपमा काम गर्ने गरी तेस्रो अवधिमा पुग्दा खुल्ला रुपमा प्रतिष्पर्दा गरेर मुलधारको नेताको रुपमा स्थापित हुनसक्नु पर्ने सोचकासाथ यो व्यवस्था गरिएकोछ ।
यस पक्षलाई जनसंगठनहरुले समेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा सिर्जनात्मक रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विधानत गरिएको व्यवस्थालाई आगामी दिनमा अझै परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ । उदाहरणको लागि हालको व्यवस्था अनुसार महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको संख्यामा जो महिला भए पनि हुने देखिन्छ । तर, सवै महिला उस्तै छैनन् । समाजमा जति किसिमका समुदाय छन्, महिला विचमा पनि त्यही अनुसार विविधता छ । त्यसैले महिला विचमा पनि समावेसी गर्नका लागि जुन जुन समुदायका लागि कोटा तोकिएको हुन्छ, त्यही सुमदायभित्र नै कम्तिमा एकतिहाइ महिला अनिवार्य गर्ने हो भने महिला विच पनि समावेसीता हुने अवस्था स्वत आउन सक्छ । यस्ता विषयमा आगामी दिनमा हाम्रा नीति र व्यवहारहरुमा सुधार गर्दै जानु जरुरीछ ।
निष्कर्षमा
समावेसिताको मुल ध्येय समाजमा मानिस र मानिसको विचमा वर्ग र समुदायको आधारमा रहेको विभेदकारी अवस्थामा परिवर्तन गरी समानताको तहमा पुर्याउने नै हो । तर, यस प्रक्रियामा कुनै खास समुदायलाई आधार मानेर सवैलाई उनीहरु जस्तै–उस्तै बनाउने नभएर आपसमा रहेको विविधतालाई सम्मान गर्दै विविधतामा एकता खोज्ने प्रयत्न नै हो । सवै समुदायमा रहेको संस्कार र संस्कृतिमा राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष रहेका छन् । सवैमा रहेको समयसापेक्ष कुरालाई मुलप्रवाहिकरण गर्ने र असुहाउदा पक्षलाई बदल्दै जाने प्रक्रियालाई अप्नाउदै जानुपर्दछ ।
हामीमा रहदै आएको सोच्ने तरिकालाई खुल्ला र गर्ने व्यवहारलाई फराकिलो बनाउदै जान सक्नुपर्दछ । यसको अगुवाइ अभियन्ताले आफुलाई उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत गर्ने कामवाट शुरु गर्नुपर्दछ । सवै समुदायमा रहेका कुरालाई सम्मान गर्दै समयको क्रमसंगै परिवर्तन हुनुपर्ने कुरालाई विनम्रतापुर्वक सम्झाउन सक्नुपर्दछ । समावेसीताको नीतिलाई स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ विश्वास र पर्याप्त सुचनाकासाथ सामुहिक प्रतिवद्धतासहित लागु गर्ने पहल गर्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ । नेकपा एमालेले तय गरेको अवको मुख्य कार्यभार “आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको वाटोवाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली“ को अनुभुती हाम्रै जीवनकालमा गर्न सकिनेछ । भावि पुस्ताका लागि “गरेमा सम्भव छ“ भन्ने विश्वास हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धतासाथ सकारात्मक परिणामका लागि अगाडी बढौ । परिवर्तन आफै र आफ्नै ठाउवाट शुरु गरौ । समयले गरेको माग यही हो ।
२०७३ भदौ १०
Word file: YF-article