विस वर्षपछि नेपाली नागरिकले घरदैलोको सरकार निर्वाचित गर्न पाएका छन् । संघियताको मर्म र नया संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन मार्फत स्थानिय तहवाटै समृद्ध नेपाल, अनि सुखी र खुशी नेपालीको जग बसाल्ने दायित्वसहित गठन भएको यस जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाप्रति नागरिकको ठुलो आशा र अपेक्षा छ । लामो समयदेखि वरालिएको राजनीतिका कारण अवरुद्ध विकासका गतिविधिले अव तिव्रता पाउनेछ भन्ने विश्वास जगाएको छ । जनतामा जागेको यो आशा, अपेक्षा र विश्वासलाई समेट्दै स्थानिय साधन र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्दै “हुदा खाने र हुने खाने“ विचको राज्यमाथिको असमान पहुच र नियन्त्रणमा रुपान्तरण गरी सवैलाई समान न्याय, अवसर, सम्मान र मर्यादासहितको जीवनको अनुभुती दिने कुरामा स्थानिय सरकारले सफलतापुर्वक अगुवाइ गर्न सक्योे भने वाकी काम जनताले आफै गर्नेछन् ।
जनअपेक्षा र स्थानिय आवश्यकता पुरा गर्ने क्रममा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र एकहदसम्म न्यायपालिकाको समेत काम गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार स्थानिय सरकारलाई प्राप्त छ । यसले मुलुकको संविधान, केन्द्रीय सरकारले बनाएका कानुन, नीति र कार्यक्रमसंग नवाझिने गरी स्थानिय तहमा आफ्नै नीति, कार्यक्रम र वजेट निर्माण गरी स्थानिय साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न सक्दछ । स्थानिय आवश्यकता अनुसार कामलाई सहजता दिन आफ्नो कार्यक्षेत्रका लागि कानुन÷नियमहरु बनाएर लागु गर्न सक्दछ । परम्पराका नाममा समाजमा विद्यमान कुरिती, कुसंस्कार, विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय, मानविय मर्यादा र सवै किसिमका हिंसावाट मुक्त समृद्ध समाज निर्माणमा यसको निर्णायक भुमिका रहनेछ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ मात्र होइन, विविध कारणले खोसिएका खुशीहरु फर्काउदै “सुखी र खुशी“ नेपालीको परिकल्पनालाई सार्थकता दिन आफ्नो गाउ र नगरलई आधुनिकता प्रदान गर्न विश्वभर विकास भएका विज्ञान र प्रविधिलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न पाउने अधिकार स्थानिय तहसंग छ । घरैमा वसेर विश्वले गरेको उपलव्धीमा पहुच राख्नसक्ने विज्ञता र दक्षता भएको जनशक्ति पनि हामीसंग छ । अवको चुनौती भनेको यी सवै उपलव्ध साधन स्रोत, विज्ञता र दक्षतालाई मुलुक निर्माणको पक्षमा कति र कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यस वारेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई समयसापेक्ष रुपमा प्रस्ुतुत गर्न सक्नुपर्दछ ।
२०४९ सालमा नेकपा एमलेको पाचौ महाधिवेसनवाट पारित कार्यक्रम जनताको बहुदलिय जनवादले संघियता, समावेसिता र स्थानिय विकासमा जनताको सहभागिताको अवधारणालाई स्थापित गरेको थियो । जवजले शासन प्रणालीको वारेमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त, बहुदलिय राजनीतिक प्रणाली र स्थानिय स्वशासनको आधारमा सवै स्थानिय निकायहरुको निर्वाचन गरिनेछ र स्थानिय निकायहरुले नै आफ्नो क्षेत्रको विकास, निर्माण र प्रशासनको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ र जवजको कार्यनीतिलाई व्यवस्थित रुपमा क्रमशः विकसित, समृद्ध र सुदृढ पारिनेछ (जवज, पेज ६), उल्लेख छ । संविधानले संघियताको रुपमा स्थानिय सरकारलाई प्रदान गरेको अधिकारमा यही अवधारणा अनुभुत गर्न पाइन्छ ।
भरखरै सम्पन्न दुइ चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो दल मात्र होइन, अधिकांश जिल्लाका सदरमुकाम र ठुला शहरहरुमा स्थानिय सरकार गठन गर्न सफल भएकोछ । बहुमत ६७ मध्ये ३० वटा जिल्लामा एक्ले र अरु कतिपयमा ठुलो दलका हैसियतमा जिल्ला संयन्त्र गठन गर्ने हैसियत प्राप्त नेकपा एमालेको स्थानिय नेतृत्वले आफुले विजय हासिल गरेको तहमा मात्र होइन, छिमेकी गाउ र नगरमा समेत प्रभाव दिने गरी समन्वय गरेर काम गर्न सक्दा सिंगो नेपालमा जवजको अवधारणालाई स्थानिय जनताको जीवनसंग जोड्न सकिने अवस्था बनेकोछ । स्थानिय सरकारले कर्यायोजना बनाउदा यस पक्षमा उचित ध्यान पुग्नु समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणाको व्यवहारिक पक्षसंग गासिने छ ।
समावेसिता, जवज र स्थानिय सरकार
समावेसिता समकालिन नेपालको माग मात्र होइन । यो जवजको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष पनि हो । यही कुरालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेको दस्तावेजमा भनिएको छ– राज्यका सवै अंगमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्ति र अल्पसख्ंयकहरुको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनेछ (
राजनीतिक प्रतिवेदन पेज ९१–९२, २०७१) । संख्यात्मक प्रतिनिधित्व समावेसिताको एउटा र महत्वपुर्ण पक्ष हो । तर, यो नै सवै होइन । समाजमा विद्यमान सवै किसिमको विविधतालाई मुलुक निर्माणको केन्द्र विन्दुमा राखेर अगाडी बढ्ने कुरा समावेसिताको मर्मसंग जोडिएकोछ । हाम्रो जस्तो विविधताले युक्त समाजमा फरक जाती, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका मानिसहरुमा फरक संस्कार, संस्कृति र चालचलन छन् । तिमध्ये आजको समयको माग अनुसारको चालचलन र संस्कार–संस्कृतीलाई मुलधारमा ल्याउने र समय अमिल्दो पक्ष हिजो मुलधारमै थियो भने पनि हटाउदै जाने कुरा पनि समावेसिताको महत्वपुर्ण पक्ष हो ।
यस कुरालाई सम्वोधन गर्दै दस्तावेजमा भनिएकोछ– समावेसिताले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुचको अधिकार लाई सुिनश्चित गर्नेछ । पहिचान विविधताभित्रको संस्कार संस्कृति हो । प्रतिनिधित्व संख्यात्मक उपस्थिति हो । र, पहुच नीति निर्माणदेखि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरुको आवाजको सुनुवाइ हो । सम्पन्न दुई चरणको निर्वाचनको सम्पुर्ण सुचनासहितको तथ्यांक निर्वाचन आयोगले घोषणा नगरिसकेको अवस्थामा हाललाई लैंगिक आधारमा मात्र सहभागिताको अवस्था हेर्न सम्भव सकिएकोछ ।
अहिलेको निर्वाचनको नतिजाले प्रतिनिधित्वको दिशा पक्रिएको छ । ६१६ स्थानिय तहका लागि भएको निर्वाचनमा प्रमुखमा ६०१ पुरुष र १५ जना महिला अनि उपप्रमुखमा ५७७ जना महिला र ३९ जना पुरुष सहित यी दुवै कार्यकारी पदमा निर्वाचित १२३२ मध्ये पुरुष ६४० अर्थात ५२ प्रतिशत र महिला ५९२ अर्थात ४८ प्रतिशत रहेको छ 
तीन ठुला दलले प्राप्त गरेको संख्यालाई हेर्दा इमाले एक्लेले ४७.६ प्रतिशत सिटमा विजयी भएको छ भने नेका, माके र अन्यले क्रमश ३४.७, १४ र ४.७ प्रतिशत स्थानमा विजय हासिल गरेकोछ । यो नतिजाले भन्छ संविधान घोषणा गर्दा मुख्य भुमिका निर्वाह गरेको नेकपा एमालmे संविधान कार्यान्वयनको पनि नेतृत्व गर्नु पर्दछ । जनतामा यही अपेक्षा र विश्वास रहेको कुरालाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले हृदयंगम गर्न जरुरीछ ।
यो नतिजालाई झट्ट हेर्दा महिलालाई उपप्रमुख पदमा थन्क्याउने काम भएको त होइन भन्ने आलोचनाको स्वरहरु सुनिनुलाई स्वभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । तर, यही नतिजा प्राप्तिका लागि गरिएको आन्दोलन र वगाएको पसिनाको कुरा गर्ने हो भने यो उपलव्धीका लागि कम मेहनत परेको छैन । २०७३ फागुनमा स्थानिय निर्वाचन सम्बन्धि कानुन पारित गर्दा स्थानिय तहको कार्यकारी पदमा एकजना महिला हुनुपर्ने जुन प्रावधान पारित भयो, यही कुरा संविधानमा नै राख्न सकिएको भए । आज नतिजा फरक हुन सक्थ्यो । तर, त्यो कुरा संविधानमा राख्न सकिएन । कानुनमा उक्त प्रावधान पारित गर्दै गर्दा प्राय सवै दलले स्थानिय तहका महिलाविहिन रुपमा नै प्रमुख र उपप्रमुखका सम्भावित उम्मेदवारको खाका तयार गरिसकेका थिए । कानुन आएपछि दुइ महिनाको विचमा सवै कुरा उथलपुथल सम्भव थिएन । जसका कारण कानुनको अनिवार्य प्रावधान लागु गर्न सहज रुपमा उपप्रमुख पदमा आम रुपमा महि लाको उम्मेदवारी दिने काम हुन गयो ।
यो वास्तविकतालाई अनुभुत गर्दै अहिलेलाई जसले जहा, जुन पदमा विजय हासिल गरेको छन, ति ठाउवाटै जनताको पक्षमा काम गर्न अनुकुलता प्रदान गर्दै आउने निर्वाचनहरुका लागि अहिले भएका कमीलाई सच्याउने तर्फ ध्यान दिनु नै बुद्धीमानी हुनेछ ।
यहानेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा स्थानिय तहको उपप्रमुख पद प्रमुखको सहायक पद होइन । उपप्रमुख पदलाई संवैधानिक अधिकार प्राप्त पदको रुपमा स्थापित गर्दै संविधानको धारा २चयाउनु पर्ने जरुरी छैन । अवसको समाजको मुख्य कार्यभार रुपान्तरणको प्रक्रियावाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको निर्माण हो । यसका निर्माणका लागि समाजमा विद्यमान हिंसा, विभेद,, छुवाछुत, असमानता लगयातका कुराको अन्त्य आवश्यक छ । जुन कुरा समन्यायसंग सम्बन्धित छ । र, यो काम न्यायिक समितिसंग सम्बन्धित छ । यसर्थ उपप्रमुख भनेर नाक खुम्च्याउने भन्दा पनि संविधानले तोकेको अधिकार र समाजको प्रमुख कार्यभारको नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्वलाई समाजका विविध पक्षले अनुभुत गर्ने गरी काम गर्न सकेको खण्डमा पाच वर्षपछि हुने निर्वाचनका लागि प्रमुखका रुपमा भुमिका निर्वाह गर्नसक्ने महिला नेतृत्व तयार हुनुकासाथै महिला नेतृत्वप्रतिको आम मनोविज्ञानमा समेत परिवर्तन आउनेछ ।
एमालेभित्रको समावेसिता
भरखर सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेले विजय २७६ प्रमुख र ३११ उपप्रमुखसहित ५८७ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । जुन समग्रमा भन्दा कार्यकारी पदको ४७.६ प्रतिशत हुन आउछ । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुमा पनि एमाले अग्रपंक्तिमा नै रहेको छ । तर, त्यसको विस्तृत तथ्यांक प्राप्त नभैसकेको अवस्थामा यहा प्रमुख र उपप्रमुख पदलाई मात्र आधार मानेर विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । उपलव्ध तथ्यांकलाई समावेसिताको कोणवाट यसलाई लिंग, वर्ग र समुदायको रुपमा हेर्दा फरक चित्र देखिन्छ ।
महिला–पुरुष सहभागिता
जेण्डर समानता र समन्याय जवजको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष हो । यस सम्बन्धमा एमालेको दस्तावेजमा भनिएकोछ– महिलाहरुको सर्वांगिण विकास र मुक्ति सामाजिक मुक्तिसंगै हुनेछ भन्ने कुरा साचो हो । तर त्यो सामाजिक मुक्तिको निम्ति महिलाहरुको सहभागिता गराउन पार्टीले विशेष योजना बनाएर नलाग्ने हो भने आफै सम्भव छैन (संगठनात्मक प्रस्तावमा पेज २३, २०४९) । यही नीतिका आधारमा जेण्डर सन्तुलित सहभागिता एमालेको महिला आन्दोलनको एउटा महत्वपुर्ण मुद्दाका रुपमा अगाडी बढायो । र, आज महिला सहभागिताको सन्दर्भमा जे उपलव्धी हासिल भएकोछ, त्यसका पछाडी जवजको नीतिगत नेतृत्व रहेकोछ । जवजमा उल्लेखित नीतिगत फ्रेममा भरखरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजालाई राखेर हेर्दा महिला एउटा चित्र देखिन्छ ।
स्थानिय निर्वाचनमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरु निर्वाचित भएकाछन् । वडा अध्यक्षमा महिला सहभागिता सवैभन्दा न्युन छ । प्रमुख–उपप्रमुखमा सवै दलका तर्फवाट निर्वाचित महिलाको अनुपात ४८ प्रतिशत जति छ । तर, एमालेको तर्फवाट निर्वाचित संख्या मात्र हेर्ने हो महिला र पुरुषको संख्या प्रमुखमा क्रमशः ७ र २६९ जना र उपप्रमुखमा २९६ र १५ रहेको छ । दुवै पदमा निर्वाचित संयुक्त अंकमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पुरुष २८४ र महिला ३०३ रहेको छ । यो संख्यालाई अनुपातमा हेर्दा महिला ५१.६ र पुरुष ४८.४ प्रतिशत रहेकोछ । जुन समाजमा रहेको जनसंख्याको अनुपातसंग मेल खान्छ ।
यो नतिजाको प्रतिविम्व भनेको नेकपा एमालेको नेतृत्व महिलाको संख्यात्मक सहभागिताको आन्दोलनलाई जुन उचाइमा उठाउदै आएको छ, आम जनताको विचमा अरु दलका महिला उम्मेदवारभन्दा एमालेका महिला उम्मेदवार बढी स्थापित र रुचाइएका छन भन्न सकिन्छ । तर, जवजमा भनिए झै नेतृत्व विकासको सन्दर्भमा भने एमाले विशेष योजना बनाएर लाग्ने काममा चुकेको देखिन्छ । जसका कारण महिलाहरुलाई प्रमुख पदमा सन्तुलित सहभागि गराउने कुरामा कमी रहन गयो । दोस्रो पक्ष, महिला र पुरुषलाई समान हैसियतको नागरिकको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण रुपान्तरणमा पार्टीभित्रै यथेष्ट काम हुन नसकेको कुरा यो नतिजाले देखाउदछ । जसका कारण पार्टी संरचनामा समेत कार्यकारी पदमा महिला नेतृत्व प्रतिविम्वित हुन सकेको छैन । यस कुरालाई आत्मसात गर्दै पार्टीले आगामी दिनमा नेतृत्व तहदेखि सिंगो संरचनामा नै यस विषयमा उचित ध्यान दिन र सामाजिक दृष्टिकोण फेर्ने कुुरामा समेत जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
सामुदायिक सहभागिता
समाजमा विद्यमान विविधता मानव समाजको सुन्दरताको पक्ष हो । जुन कुरा अरु कुनै पनि समाजमा भन्दा नेपाली समाजमा बढी देख्नसकिन्छ । तर, यो विविधतालाई सामाजिक सुन्दरता र समृद्धीसंग जोडेर स्थापित गर्दै पुजिकृत गर्न सक्नुपर्दथ्यो । जसले जवजको मर्म पनि वोक्दथ्यो । यस सन्दर्भमा जवजमा उल्लेख गरिएको छ कि समाजमा सामाजिक कुरिती, अन्धविश्वास, रुढिगत धारणालाई सामािजक सांस्कृतिक सुधार आन्दोलन चलाइ हटाउदै लगिनेछ । समाजमा व्याप्त जात र पात छुवाछुत प्रथाको प्रभावकारी रुपमा अन्त्य गरिनेछ (जवज, पेज १३) छ । यो नीतिको कार्यान्वयन कुरा गरेर मात्र हुदैन । व्यवहारमा देखिनुपर्दछ । समुदायगत सहभागिता नेतृत्व तहमा नै झल्कनुपर्दछ ।
स्थानिय निर्वाचनको नतिजामा समुदाय आधारित समावेसिकरणको अवस्था यस पटक विगतमा भन्दा राम्रो देखिन्छ । यद्यपी सन्तोष गरिहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन । यस पटकको निर्वाचनको सुन्दर पक्ष भनेको सानै संख्यामा भए पनि थामी, जिरेल, चेपांग, वादी लगायतका अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरु वडादेखि प्रमुख–उपप्रमुख तहमा निर्वाचित भएका छन् । जातिय रुपमा मानविय व्यवहारवाट समेत तिरष्कृत रहदै आएको दलित समुदायवाट ठुलै संख्यामा महिला सदस्य र केही स्थानमा कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएको अवस्था छ ।
संख्यात्मक रुपमा हेर्दा आदिवासी–जनजाती समुहवाट एमालेको तर्फवाट प्रमुख र उपप्रमुखमा विजयी हुनेको संख्या २२३ रहेको छ । जसमध्ये अल्पसंख्यकवाट ६ र तराइ केन्द्रीत समुदायवाट २३ जना रहेका छन् । खस–आर्य समुदायवाट निर्वाचित हुनेको संख्या ३३७ छ भने दलित समुदायका दुई प्रमुख र ५ उपप्रमुखसहित ७ जना निर्वाचित भएका छन् । विगतको तुलनामा यो संख्या सकारात्मक हो । तर, अझै पनि समाज र एमालेको पंक्ति भित्रै पनि सिमान्तकृत समुदायको नेतृत्व क्षमतालाई सहज रुपमा स्विकार गर्ने कुरा र समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र कुरितीका विरुद्ध जुझ्ने काममा पर्याप्तता छैन । दृष्टिकोण रुपान्तरण विना व्यवहारमा परिवर्तन समभव छैन । यस पक्षलाई स्विकार गर्दै आउने दिनमा पार्टीले नेतृत्व स्थापित गर्ने सन्दर्भमा सामुदायिक सुन्तलनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
श्रमिक सहभागिता
कम्युनिष्ट पार्टी स्वभाविकै रुपमा श्रमजीवीको हितका पक्षमा काम गर्ने पार्टी हो । तर, आजसम्मको अनुभवले अव श्रमिककको हितमा काम गर्ने भनेर मात्र पुग्ने अवस्था रहेन । श्रमिकको सहभागिता पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा व्यवहारले नै पुष्टि गरिसकेकोछ । प्रतिष्पर्दात्मक रुपमा नेतृत्वको चयन हुने र त्यही नेतृत्वले सामाजिक रुपान्तरणको अगुवाइ गर्ने नीति स्थापित भइसकेपछि सम्बन्धित वर्ग र सुमदायसंग सम्बन्धित विषयलाई गहिराइवाट उठान गर्न र त्यसको मर्मलाई स्थापित गर्न त्यही वर्ग र सुमदायवाटै सहभागिता हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट हुदै आएकोछ । यही पृष्टभुमीमा समाज निर्माणको आधारका रुपमा रहेको श्रमजीवी वर्गको हक र हितलाई स्थापित गर्ने अभियानमा उनीहरुकै सहभागिता हुनुपर्ने कुरालाई स्विकार गर्दै एमालेको नवौ महाधिवेशनको दस्तावेजमा भनिएकोछ– राज्यका अंगमा श्रमिक वर्गको कम्तिमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ (राजनीतिक प्रतिवदन, पेज ११६)। ऋवको वाटो यसको कार्यान्वयन हो ।
समाजमा श्रम गर्ने मानिसको संख्या ठुलो भए पनि श्रमिकहरुको संस्थागत प्रतिनिधिका रुपमा उनीहरुको पक्षमा कुरा उठान गर्ने संगठन ट्रेड युनियन हो । यसर्थ पनि आफुलाई श्रमिक वर्गको रुपमा पहिचान दिन चाहने वा उनको प्रतिनिधि भन्न रुचाउने जो कोहीले आफुलाई कुनै न कुनै रुपमा युनियन आन्दोलनसंग जोड्न जरुरीछ । र, तिनैमध्येवाट आएका व्यक्तिलाई श्रमिक प्रतिनिधिका रुपमा लिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा यस पटकको स्थानिय निर्वाचनमा जिफण्ट परिवारसंग जोडिएर नेकपा एमालेका तर्फवाट निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या २५० को हाराहारीमा रहेको छ । यसमध्ये पदिय रुपमा हेर्दा प्रमुखका रुपमा तिनजना, उपप्रमुखमा नौ जना र वडाअध्यक्षमा ३४ जना निर्वाचित भएका छन् । वाकी झण्डै २०० जना सदस्यमा निर्वाचितसहितलाई जेण्डरको आधारमा हेर्दा पुरुषहरुको भन्दा महिलाको संख्या केही बढी रहेकोछ । ति मध्येका बहुसंख्यक सदस्य समुदाय आधारित भएर काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक छन् । यो नतिजाले श्रमिकहरुले राज्य संयन्त्रमा सहमागिताको कुरा गरिहरदा अवसर पाउनका लागि भुगोलको पार्टीसंग सामिप्यता राख्न र निर्वाचित हुनका लागि समुदायमा स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश दिएकोछ।
निर्वाचित भएको तहका रुपमा हेर्दा श्रमिकहरुले झण्डै ८० नगरपालिका र २० गाउपालिकासहित १०० वटा तहवाट श्रमिकहरुले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । यसरी हेर्दा श्रम आन्दोलनले माग गरेको र पार्टीको दस्तावेजले स्विकार गरेको संख्या १० प्रतिशत सदस्य भए पनि व्यवहारमा जादा झण्डै १३ प्रतिशत तहमा श्रमिकहरु निर्वाचित भएका छन् । अवको दायित्व भनेको जहावाट जो निर्वाचित भएका छन्, ति ठाउवाट श्रमिक आन्दोलनले उठान गर्दै आएका विषयहरु सवै क्षेत्रमा उचित श्रम अभ्यासको कार्यान्वयन, श्रमको मर्यादा, अनौपाचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको पञ्जिकरण, सवै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा र आधारभुत युनियन अधिकारको सुनिश्चितताको कामको थालनी गर्ने काममा निर्वाचित प्रतिनिधिको पहल देखिनुपर्दछ ।
साथै जवजमा श्रमिकको वारेमा भनिएको– क्रमिक रुपमा वेरोजगारीको अन्त्य गरिनेछ र सवै सक्षम नागरिकले काम पाउने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ (पेज ११) भन्ने कुरालाई लागु गर्ने दिशामा उपायहरुको खोजी हुनु पर्दछ । प्रवासी श्रमिकको वारेमा स्थानिय तहवाट नै तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने कामको थालनी गर्दै संविधानमार पार्टी दस्तावेजमा समेत उल्लेख गरिएको प्रवासीले आर्जन गरेको पुजी, सीप, अनुभव र प्रविधिको अधिकतम सदुपयोगको योजना बनाउने कुराम ध्यान दिनु पदएछ । श्रम निरिक्षण प्रणालीको शुरुवातका लािग कमितमा पनि आफ्नो क्षेत्रमा श्रम सम्बन्धि कानुन र गरिएका सम्झौता लागु भए नभएको कुराको अनुगमन गर्ने कामको थालनी गर्नुपर्दछ । श्रम गरिखानेको पक्षमा यी कामहरुकोे थालनी गर्न सक्दा नै श्रमिक सहभागिताको औचित्य स्थापित हुने छ । र, आगामी निर्वाचनमा श्रमिक सहभागिताको विषयले थप स्थान पाउनेछ । यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले यथोचित ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
स्थानिय सरकारमा सहभागिता रुपान्तरणको अवसर र चुनौती
नया संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वनय निर्वाचित स्थानिय सरकारको मुल दायित्व हो । स्थानिय सरकारको रुपमा पहिलो पटक निर्वाचित संस्था भएकोले पनि यसले बसाउने जग र कोर्ने नक्साले भावी नेपालको मुहार निक्र्यौल गर्दछ । यसकारण पनि यसपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कामले दिर्घकालिन प्रभाव छाड्नेछ । जसरी राष्ट्रिय रुपमा २०५१ सालको सरकारको वसालेको जगमा २०५४ को स्थानिय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधिले प्लाष्टर गर्ने काम गर्यो । त्यही, आधारमा उभिएर २०७१ सालमा गठित सरकारले उचाइ थप्ने काम गर्यो । अहिले नया संविधानले दिएका अधिकारमा उभिएर पहिलो पटक निर्वाचित स्थानिय सरकारले मुलुकको समृद्धी सिलान्यास गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसैमा यसको ऐतिहासिक सफलता मापन हुनेछ । अर्को पक्ष, थोरै नै भए पनि समावेसी आकारसहित निर्वाचित यो नेतृत्वको कामको प्रभावकारिता र नेतृत्व क्षमताले आगामी दिनमा समावेसिताको स्वरुप कति फराकिाले र सन्तुलित हुने भन्ने कुरामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने । सरकारको रुपमा स्थानिय तहमा महिला पुरुष, जाती–जनजाती, मधेशी पहाडी सवै पहिलो पटक निर्वाचित भएका हुन । यसर्थ नया कामको लागि नया खालको क्षमता र सीप चाहिन्छ भन्ने अनुभुतीका साथ आफ्नै समुदायमा उपलव्ध ज्ञान, सीप, अनुभव र नया प्रविधिको विचमा तालमेल गर्दै निरन्तर सिक्ने र सिकाउने तत्परताले अवसरलाई फराकिलो पार्दै लैजानेछ । यसैले संविधानको भावना, जवजको मर्म र जनताको अपेक्षालाई सकारात्मक गोरेटोवाट अगाडी बढाउनेछ । अन्यथा यो हरेक कोणवाट वर्तमानका लािग मात्र होइन, भविष्यप्रति आशावादी भएर वसेकाहरुका लागि समेत चुनौतीको डंगुर सावित हुन सक्दछ । त्यस्तो नहोस भन्ने कुरामा आवश्यक ध्यान जाने नै छ ।
सवैलाई सफलताको शुभकामना ।
Wordfile- Article-Nawayug July 2017