सामाजिक न्याय उन्नत समाजको एउटा आधार हो । यस्तो सोचाई राख्ने जो कसैले पनि समाजको हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषको समान र सन्तुलित सहभागिता हुनुपर्ने अनिवार्यतालाई नकार्न सक्दैनन् । जेण्डर विभेदित समाजमा सामाजिक न्यायको कल्पना नै गर्न सकिदैन । त्यसैले विकसित समाज र सामाजिक न्यायका लागि जेण्डर समानता यस यूगको आवश्यकता र माग दुवै हो भन्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भइसकेको छ । अवको छलफलको विषय भनेको यूगको यो आवश्यकता र मागलाई व्यवहारमा उतार्न कसरी सकिन्छ भन्ने उपायको खोजी र कार्यान्वयन नै हो ।
विश्वमा महिला समानताको कुरा उठ्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । महिला आन्दोलनले धेरै आरोह-अवरोह पार गरिसकेको छ। आन्दोलनको क्रममा महिला समानताका लागि धेरै किसिमका प्रयाश र प्रकि्रयाहरुको परिक्षण हुदै गए । अन्नत सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा महिला समानता होइन जेण्डर समानताको प्रकि्रयावाट मात्र समतामुलक समाजको सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने नया सोच महिला आन्दोलनमा देखा पर्यो । जेण्डर अवधारणा संगसंगै जेण्डर भुमिका विश्लेषण आवश्यकता पहिचान र सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरु अगाडि सारिए । यसै अवधारणा अन्तरगत महिला आरक्षण र महिला केन्द्रीत विशेष कार्यक्रम जस्ता प्रकि्रयालाई व्यवहारमा ल्याइयो ।
सकारात्मक विभेदको कार्यक्रम अन्तरगत शुरुका दिनमा जेण्डर समानताको लागि महिला सशक्तिकरण नै काफी हुन्छ भन्ने सोच रहे पनि क्रमश यो परिवर्तन हुदै गयो । सामाजिक विभेद हटाउन समाजमा रहेका महिला र पुरुष दुवै यस विषयमा सचेत हुदै उनिहरुको सोच व्यवहार र सामाजिक जेण्डर भुमिकामा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ भन्ने सोच स्थापित हुन थाल्यो । यसलॆ जेण्डर समानताको सोचमा परिवर्तन ल्याइदियो । अव महिला समानताको लागि सकारात्मक विभेद अन्तरगत गरिने महिला सशक्तिकरण महिला केन्द्रीत विशेष कार्यक्रम र आरक्षण लगायतका प्रकि्रयावाट मात्र समानता कायम हुन सक्दैन। यसका लागि पुरुषहरु पनि यस विषयमा सचेत र जागरुक हुनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो ।
समयको क्रमसंगै १९९५ मा बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनसम्म आइपुग्दा ूजेण्डर मुलप्रवाहीकरणू को प्रकि्रया अगाडि आयो । समाजमा शताव्दिऔ देखि पछाडी परेका वा पारिएका महिलाको विकासका लागि सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम त आवश्यक छ तर पर्याप्त छैन । राज्यका हरेक नीति कार्यक्रम गतिविधि र सामाजिक चालचलन जेण्डर दृष्टिकोणवाट समता आधारित बनाइनु पर्दछ । अनि हरेक क्षेत्रका नीति निर्मातादेखि सामान्य जनतासम्म महिला र पुरुष दुवै जेण्डर विषयमा सचेत र सजग हुनु पर्दछ । यसका लागि जेण्डर विषय अव महिलाको मात्र होइन िसंगो समाजको साझा विषय बन्नु पर्दछ । समाजका दुवै पक्ष महिला र पुरुषको भिन्न आवश्यकता र मागलाई बुझ्न सक्नुपर्दछ र समाजको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक लगायत हरेक पक्षलाई जेण्डर दृष्टिकोणवाट हेरिनु पर्छ। यो सोच र प्रकि्रया क्रमश विकास हुदै गयो ।
१. जेण्डर विषय महिलाकरण मात्र होइन राजनीतिककरण हुनुपर्दछ
ूजेण्डरू भन्ने वित्तिकै महिला र जेण्डर विषय भनेको महिलाको विषय भन्ने धारणा हाम्रो समाजमा अझै कायम छ । जेण्डर शव्दले महिला र पुरुष दुवैलाई बुझाउछ र जेण्डर विषय महिला र पुरुष दुवै वा िसंगो समाजको साझा विषय हो भन्ने कुरा अझै आम बुझाई भइसकेको छैन ।
यस विषयमा यूरोपको अनुभव फरक छ । यूरोप शिक्षा रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको दुष्टिकोणवाट हेर्दा धेरै अगाडि छ । तर जेण्डर समानताको दुष्टिकोणवाट नियाल्दा अझै पनि त्यहा असमानताहरु कायम छन् । यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै यूरेाप भरी नै ूजेण्डर विषय महिलाकरण होइन राजनीतिककरणू गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा एउटा मुल विषय बनेको छ । सन् १९९५ को बेङजिङ सम्मेलनपछि यूरोपियन कमिसनमा पनि जेण्डर मुलप्रवाहीकरणको नीति लागु भयो । यसपछि कमिसन अन्तरगतका हरेक क्षेत्र र तहमा जेण्डर सुचना संकलन त्यसको विश्लेषण र त्यसको आधारमा समानता उन्मुख नीति कार्यक्रम र योजना निर्माणको कामको थालनी भयो ।
यसै क्रममा उनिहरुलाई थाहा भयो यूरोपियन कमिसन अन्तरगत अनुसन्धानको क्षेत्रमा जम्मा ५ प्रतिशत बजेट मात्र जेण्डर सम्बन्धि अनुसन्धानमा खर्च भएको रहेछ भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा ूसवैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यू भन्ने नाममा प्राकृतिक रुपमा महिलामा निहित थप क्षमता र दायित्वका कारण आइ पर्ने भिन्न आवश्यकताको वारेमा ध्यान नै पुगेको रहेन छ । यसपछि अध्ययन अनुसन्धान र विशलेषणको काम भलुनै व्यापक पारियो र यस खालका सुचना संकलन विश्लेषण र सुझावको काम प्राय क्षेत्रमा गर्न थालियो ।
ूव्यक्तिगत विषय राजनीतिक विषयू हो र जेण्डर असमानता व्यक्तिगत पारिवारिक वा सामाजिक जुन तहमा भए पनि यसको समाधान राजनैतिक तहवाट खोजिनु पर्दछ भन्ने अवधारणा जेण्डर मुलप्रवाहीकरण नै स्थापित गराउनु सक्यो । त्यसैले यूरेापको अनुभवमा जेण्डर समान र सन्तुलित समाज निर्माणको प्रकि्रयामा यो नै हालसम्मको सवैभन्दा प्रभावकारी प्रकि्रया बनेको छ ।
२. शिक्षा मात्रै होइन सामाजिक सुरक्षा संजाल र जेण्डर सचेतना आवश्यक छ
ूछोरीलाई अंश होइन शिक्षाू भन्ने कुराले हाम्रो समाजमा समय-समयमा निकै चर्चा पाउने गर्दछ । यूरोपियन देशको अनुभव छ- शिक्षा स्वभाविकै रुपमा आधारभुत कुरा हो। यो सवैले पाउनु पर्दछ । तर शिक्षाले मात्र समाजलाई जेण्डर समान बनाउन सक्दैन । स यूरोपियन देशमा शिक्षाको रेकर्ड हेर्दा उच्च शिक्षामा समेत पुरुषभन्दा महिलाहरु अगाडि छन् तर समाजका नीति निर्माणका उच्च तह र क्षेत्रमा महिलाहरु पुरुषभन्दा अझै धेरै पछाडी छाडिएका छन् । यूरोपियन संसदले एक दशक अगाडि हरेक क्षेत्रमा कम्तिमा ३० प्रतिशत महिला सहभागिताको नीति पारित गरेको छ । तर यूरोपियन कमिसनभित्रै पनि यो पुर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यहा रहेका ३०००० कर्मचारीमध्ये उच्च निकायमा १५ प्रतिशत र म्यानेजमेण्ट तहमा २३ प्रतिशत मात्र महिला रहेको तितो सत्य उनिहरुको सामु छ । यद्यपी यो संख्या १९९५ को आंकडासंग तुलना गर्दा उच्च निकायमा पाच गुणा र म्यानेजमेण्ट तहमा डेढ गुणाले बढेको छ ।
उनिहरुको भनाई छ- महिलाहरु पुरुष समान शिक्षित भए पनि समाजले जेण्डर आवश्यकता र अवधारणालाई आत्मसात गर्न सकेन भने फेरी पनि जेण्डर समान र सन्तुलित समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । त्यसैले शताव्दिऔदेखि समाजमा जकडिएर रहेको पितृसत्तात्मक सोच प्रबृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु जेण्डर सन्तुलित समाज निर्माणको पहिलो आधार हो । यो शिक्षामा समान अवसरले मात्र हुन सक्दैन राजनीतिक-सामाजिक पक्ष पनि संगसंगै जेण्डर सचेत बन्नु पर्दछ ।
अर्को पक्ष नीति कार्यान्ववयनको सन्दर्भमा कम्तिमा पनि उच्च तहमा रहेका सवै पदाधिकारीहरु पुर्ण रुपमा जेण्डर सचेतना महिलाहरुमा प्रतिष्पर्धी क्षमता र सोच अनि पारिवारिक जिम्मेवारीमा पुरुषको सहभागिता र बालबच्चा बुढापाका र असक्तको हेरचाहको लागि सामाजिक सुरक्षा संजालको उपयुक्त विकास हुनु पर्दछ । अन्यथा महिला शिक्षाले मात्रै नीति निर्माण कार्यान्वयन र सामाजिक जीवनमा जेण्डर समानता सम्भव छैन । महिला आन्दोलनले यी सवै कुरालाई सन्तुलित रुपमा उठाउदै निरन्तर पहल जारी राख्नुपर्छ ।
३. जेण्डर नीतिसंगै उपयुक्त संयन्त्र र संजाल बन्नु पर्छ
समतामुलक समाज निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नीति र त्यस अनुसारको संयन्त्र दुवै त्यत्तिकै महत्वपुर्ण कुरा हुन। यी दुईमध्ये एउटाको अभावमा अर्को प्रभावकारी हुन सक्दैन । संयन्त्रका फरक तहहरु हुन्छन् ।
युरोपियन संसदमा सामान्यतया सांसदहरुको दुईवटा झुकाव हुन्छ एउटा राष्ट्रको पक्षमा र अर्को पार्टीको पक्षमा । संसदमा धेरै जसो छलफल पार्टीगत आधारमा गर्दछन् । मतदान नै हुने अवस्था आयो भने विषय अनुसार कहिलेकाही राष्ट्रको आधारमा र धेरैजसो पार्टीको आधारमा हुने गर्दछ । महिला सांसदहरुलाई भने तेस्रो झुकाव पनि राख्न छुट छ त्यो हो महिलाको विषय । यस विषयमा सवै राष्ट्र र पार्टीका महिला एकै ठाउमा आएर एउटै मत बनाएर संसदमा लव्विङ गर्दछन् । जेण्डर समानताको वारेमा छलफल गर्न विचार राख्न र लव्विङ गर्न उनिहरुले राष्ट्र र पार्टीभन्दा फराकिलो दायरा बनाएका छन् ।
यूरोपियन कमिसनभित्र रहेका २४ वटा डाइरेक्टरेटमध्ये एउटा जेण्डर समानता डाइरेक्टरेट छ । बाकी २३ वटा डाइरेक्टरेटभित्र पनि जेण्डर विषय हेर्न उच्च तहका कर्मचारी समुहहरु रहेका छन् । यी सवै संयन्त्र विच कामको योजना कार्यान्वयनको अनुगमन र मुल्यांकनको समन्वय जेण्डर समानता डाइरेक्टरेटले गर्दछ । कुन तहका कर्मचारीलाई जेण्डर सम्बन्धि कस्तो तालिमको आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि यही संयन्त्रले सिफारिस गर्ने गर्दछ ।
कमिसन वाहिर यूरोपभरीका झण्डै २०० वटा विकास सम्बन्धि सहयोग संस्थाहरु विच नेटवर्किङ बनेको छ । उनिहरुको सहयोग नीति र काम गर्ने तरिका प्राय एउटै खालको छ । यी संस्थाहरुको विचमा पनि विकास सहयोगको लागि एउटै जेण्डर नीति रहेकोछ भने यूरोपियन कमिसनले विभिन्न देशमा गर्ने विकास सहयोगमा समेत जेण्डर विषयलाई प्राथमिकता राख्नका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइएको छ । यस वाहेक विभिन्न देशमा रहेका यूरोपियन कमिसनको प्रतिनिधिहरुलाई सम्बन्धित देशमा जानुभन्दा पहिला दिइने तालिममा जेण्डर विषय समेत पारिन्छ । हाल हरेक क्षेत्रमा एक÷एक जना जेण्डर विशेषज्ञ राख्ने वारेमा समेत योजना बन्दै छ ।
जनस्तरवाट यूरोपभरी नै जेण्डर विषयमा लव्विङ गर्ने कामलाई संस्थागत गरिएको छ । जेण्डर मुलप्रवाहीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा झण्डै ३०००० संघसंस्था विच संजाल बनाइएको छ । यही संजालको माध्यमवाट महिला आरक्षण र सहभागिता बृद्धि र जेण्डर सचेतना जस्ता विषयमा छलफल निरन्तर जारी छ ।
हाल आएर सरकारी र गैर सरकारी सवै क्षेत्रमा रहेका जेण्डर विशेषज्ञहरुको विचमा ूिथंक ट्यांकू को रुपमा सन् २००६ भित्र यूरोपियन कमिसन अन्तरगत रहने गरी ूयूरोपियन जेण्डर इन्ष्टिच्यूटू को स्थापना गर्ने र जेण्डर सम्बन्धि कामलाई अरु व्यवस्थित गर्ने पहल जारी छ ।
४. सकारात्मक विभेद जेण्डर मुलप्रवाहीकरणको महत्वपुर्ण पाटो
नीति निर्माण तहमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता र प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकासको लागि तिनवटा कुरा- राजनीतिक नेताहरुमा निहित इच्छाशक्ति महिला कोटा र महिला केन्द्रीत विशेष नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
यसमध्ये पहिलो कुरा नेताहरुलाई जेण्डर विषयमा जानकारी गराउने र महिला सहभागिताको आवश्यकता महशुस गराउनुका साथै समानताका लागि कुन कुन क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक छ र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सचेत पार्दै त्यस कामको लागि इच्छाशक्ति जगाउने र प्रतिवद्ध बनाउने कुरा हो । यसो हुदा संमन्धित निकायमा स्पष्ट जेण्डर नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । यसो हुदा सम्बन्धित ठाउमा महिला सहभागिता कम हुदा पनि जेण्डर विषयसंग सम्बन्धित नीति र प्रकि्रया प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसले काममा महिला र पुरुष विच सौहार्दता र सहयोगको लागि वातावरण सहज बनाउन पनि मद्दत गर्दछ ।
महिला कोटा र महिला केन्द्रीत विशेष नीति र कार्यक्रम सकारात्मक विभेदको नीति अन्तरगत बनाइने योजना हो । यसमध्ये महिला कोटाले संख्यात्मक सहभागिता बृद्धि गराउछ भने विशेष कार्यक्रमले महिलाहरुमा आवश्यक दक्षता र प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास गराउदछ । जेण्डर समानताको आन्दोलनमा यी तिनै पक्षलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउन सक्दा जेण्डर सन्तुलित समाज निर्माणको प्रकि्रया प्रभावकारी हुन सक्दछ । यूरोपमा धेरै राजनीतिक पार्टीहरुले महिला कोटाको व्यवस्था गरेका छन् । उदाहरणका लागि बेल्जियमामा संविधानत पार्टी र संसदमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्विडेनको सोसियल डेमोक्र्याटिक पार्टीमा महिला-पुरुष बराबरीको नीति छ भने जर्मनीमा दुवै िलंगका लागि ४०/४० प्रतिशत र २० प्रतिशत खुल्ला प्रतिष्पर्धाको नीति छ । प्राय सवै यूरोपियन देशका लेफ्ट पार्टीहरुमा महिला र पुरुष ५०/५० प्रतिशतको व्यवस्था छ । यी नीतिहरु सम्बन्धित देशको पार्टी र संसद दुवै ठाउमा लागु हुन्छ ।
हाल यूरोपमा महिला आन्दोलन कमजोर हुदै गएको छ । तर अन्य संगठनको सन्दर्भमा यी नीतिहरु प्रभावकारी बनेका छन् । टे्रड यूनियन आन्दोलनमा विश्वभर नै महिला सहभागिता बृद्धि भएको छ । इन्टरनेसनल कन्फेडेरेसन अफ पि्रु टे्रड यूनियन आइसिएफटियू ले आफ्नो संरचना र कार्यक्षेत्रभित्र हरेक तहमा ३० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने नीति लागु गरेपछि हाल यसको महिला सदस्य संख्या १९४९ को भन्दा १० गुनाले बढेको छ । साढे एक्काइस करोड सदस्यमध्ये ४० प्रतिशत महिला छन् । महिला सदस्यतामा बृद्धि र यूनियन आन्दोलनमा आएको जेण्डर सचेतनाको कारण विश्वभरका टे्रड यूनियनहरु रोजगारी र श्रम सम्बन्धि नीति बनाउने सम्बन्धमा जेण्डर विषयलाई महत्वकासाथ समावेस गर्ने र प्रभावकारी रुपमा लव्विङ गर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
यूरोपियन देशहरुमा विद्यार्थी र युवा संगठनहरुमा महिला सहभागिताको लागि निश्चित कोटा निर्धारण गर्नुका साथै संगठनको प्रमुख पदहरुमा महिला र पुरुष विच आलो पालो गर्ने व्यवस्था छ ।
हाम्रो परिवेशमा जेण्डर समान र सन्तुलित समाज निर्माणको प्रकि्रयामा यूरोपका यी अनुभवहरु जस्ताको तस्तै लागु गर्न सकिदैन । तर हाम्रो सन्दर्भमा हाल उठिरहेका जेण्डर माग र आवश्यकतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सामाजिक न्यायसहितको उन्तत नेपाली समाज निर्माणको दिशामा उनिहरुका यी अनुभवहरु सहयोगी नै बन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
Published in Nawayug Magazine (2005)