२०६२ साल मंसिरमा सात दल र माओवादी दल बीच १२ बुदे सहमती भइसकेपछि अगाडी बढेको २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालको इतिहासलाई नँया मोडमा पुर्यायो। आन्दोलनको सफलतापछि पुनरस्थापित संसदले २०६३ साल जेठ ४ गते जनआन्दोलनको भावना अनुरुपका कतिपय कुराहरु जस्तै- राजालाई अधिकारविहिन बनाउने राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष बनाउने सेनालाई सरकारको मातहत ल्याउने लगायतका विषयलाई कर्तल ध्वनीकासाथ एकमतले पारित गर्दै नेपाली जनतामा परिवर्तनको रक्तसाचार गराउन सफल भएको थियो ।
यही क्रम अगाडी बढ्ने प्रकि्रयामा २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्दै जेठ ४ गतेको घोषणाका अधिकांश विषयलाई संवैधानिक बनाउने काम भयेा । यस कदमले पनि नेपाली जनतामा परिवर्तनको आशालाई एक पाइला अगाडी बढाएको थियो । २००७ सालदेखि नेपाली जनताले पटक पटक माग गर्दै आएको र २०६२÷६३ सालको आन्दोलनले साकार रुप दिएको संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ सालको शुरुमा नै हुने कुरा गरिएको थियो । तर यो निर्वाचन राजनीतिक दलहरुकै कारण मंसिरका लागि सारियो । त्यस समयमा पनि नभएपछि फेरी चैत्रका लागि सारियो । यहीवाट शुरु भइसकेको थियो नेपाली जनतामा निराशाका तुवालो ।
अन्ततः ति निराशा र अनिश्चिततालाई चिर्दै २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो वैठक बस्यो । संविधानसभाको पहिलो बैठकवाट सर्वसम्मत रुपमा यो मुलुकवाट २३८ वर्ष लामो शाह बंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका रुपमा औपचारिक घोषणा गर् यो । यस घोषणाको लगत्तै मध्यरातको अध्यारो बीचमा संविधानसभाको वैठकवाट वाहिर निस्कदा वाटोभरी पोखिएको नेपाली जनताको उत्साह र परिवर्तनको त्यो आशायुक्त किरण र आदरपुर्वक हल्लिएका हातहरु सम्झदा अहिले पनि गर्व अनुभुत हुन्छ ।
तर आज दुई वर्षपछि त्यही संविधानसभाको द्धारवाट निस्कदा त्यतिखेर सभासदहरुप्रति गर्वका साथ हल्लिएका हातहरु सभासद विरुद्ध खवरदारी गर्न थालेका छन् । त्यतिखेर गर्वले ढक्क फूलेको मन आज कुनै अपराधीको झै गहौ बनाएर हिड्न पर्ने अवस्था बन्दैछ । आखिर यसको दोषी को हरेक नेपालीले यसको वारेमा स्पष्ट हुन पाउनु पर्छ । यही कुरालाई अनुभुत गरेर यो सामग्री तयार गरिएको हो ।
समयमा संविधान नलेखिनुको दोषी आम जनताले सभासदलाई देख्नु अन्यथा होइन । नेपाली जनताले आफ्नो मत दिएर उनीहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा यसै कामको लागि पठाएका थिए । र तोकिएको समयमा संविधान नपाउदा जनतामा असन्तुष्टी बढ्नु स्वभाविक हो । तर समयमा संविधान नआउनुमा सवै सभासदलाई एकमुष्ट र समान रुपमा दोषी देख्नु न्याय संगत हुदैन र छैन । यसको वारेमा सवै यथार्थ जानकारी जनताको बीचमा जस्तोको तस्तै पुग्न जरुरी छ । त्यसो भएमा दोषका भारी गच्छे अनुसार वा सभासदको जिम्मेवारीको हैसियत अनुसार मात्र दिन सकिन्छ जुन न्यायसंगत पनि हुन सक्दछ ।
२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो वैठक शुरु भएको दुई वर्षको अवधिमा संविधान बनाइ सक्नुपर्ने थियो । संविधान निर्माणको प्रकि्रया शुरु गर्न आवश्यक पर्ने संविधानसभाको नियमावली सवैभन्दा पहलो आधार हॊ । तर उक्त नियमावली नै ८ महिनापछि अर्थात २०६५ मंसिर महिनामा मात्र पारित हुन सक्यो । संविधान निर्माणको कार्यतालिकासहित समितिहरुको निर्माण २०६५ पौष १ गते मात्र भयो र त्यसको पदाधिकारीको निर्वाचन पौष २९ गते मात्र सम्पन्न भएको थियो । यसरी संविधान निर्माणको कामको व्यवस्थित शुरुवात माघ १ गतेवाट मात्र शुरु हुन सक्यो । यतिखेर नै संविधान निर्माणको काम तोकिएको समयभन्दा साढे ७ महिना ढिला भइसकेको थियो । २०६७ जेठ १४ गते संविधान घोषणा हुन नसक्ने थोरै संकेत त यसैले पनि दिएको थियो । सायद यो कुरा आम नेपालीले थाहा पाउन सकेनन् र यसको वारेमा शुरुदेखि नै सुचित गर्दै जनताको तर्फवाट निरन्तर खवरदारीको आवश्यकता पनि कसैले अनुभुत गरेन ।
त्यसपछि कार्यतालिका अनुसार सभासदहरु जनताको सुझाव संकलन गर्न गए । फागुन १५ देखि चैत्र १० गतेसम्म जनतावाट संकलीत सुझाव विश्लेषणको प्रकि्रया वारे निर्णय गर्न अर्को एक महिना लाग्यो । विज्ञहरुव्दारा आधुनिक प्रविधिसहित सुचना विश्लेषण गर्ने विषयमा परामर्ष गर्दा विज्ञहरुले त्यसैका लागि मात्र कम्तिमा ६ महिना समयको माग गरेपछि २०६६ वैशाख पहिलो हप्तामा संकलित सुझावहरु सम्बन्धित समितिहरु आफैले अध्ययन गर्ने निर्णय भयो र एक महिनाको अवधिमा संकलित सवै सुझाव अध्ययन गर्ने काम सम्पन्न भयो । सभासदहरु सुझावका चाङलई अगाडी राखेर विहानदेखि साझसम्म िसंहदरवार परिसरमा बसेर सुझावको अध्ययन र विश्लेषणमा लागे । सभासदहरुले गरेको यस किसिमका मेहनतलाई आम जनताको बीचमा सकारात्मक प्रचार गर्न सकिएन । बरु एकोहोरो रुपमा सभासदले काम गरेनन् भन्ने कुरा मात्र साचार माध्यममा आइरहे । यसले जनतामा सही सुचना दिन सकेन । सायद यतिखेर पनि भइरहेको कामको प्रचारकासाथमा बाकी कामको लागि सकारात्मक खवरदारी गर्न जनतालाई जगाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला ।
त्यसपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारीमा व्यस्त भएका विषयगत समितिहरु लेखन कार्यमा लाग्यो । आम जनतावाट अधिक अपेक्षासहित आएका सुझावहरु नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिवद्धता विगतदेखि हुदै आएको संवैधानिक व्यवस्था र अधिकार प्राप्तीका लागि पटक पटक भएका जनताको आन्दोलनले स्थापित गरेको मुल्य मान्यता र विषयहरु समेतलाई सम्वोधन गरेर नँया संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नु सजिलो थिएन । त्यसमा पनि फरक राजनीति विचार मुल्य मान्यता र उदेश्यसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वटा दलको बीचमा सहमती गर्नु निश्चय पनि जटिल काम थियो ।
यी सवै चुनौतीका बावजुध समितिहरुले अधिकतम विषयमा सहमती गरी दस्तावेज तयार गर्ने काम जुन मेहनतका साथ भयो सायद यो कठिन कामको आम जनतामा जस्ताको तस्तै प्रसार गर्न सकिएन । बरु प्राय असहमतीका कुराहरु प्राथमिकताकासाथ साचार माध्यममा आउने गरे । यसले आम जनतामा नकारात्मक कुराको बढी चर्चा हुन गयो ।
जे होस् यी अहम चुनौतीका बावजुध तयार पारिएको पहिलो प्रतिवेदन २०६६ जेठ ८ गते संविधानसभा अध्यक्ष समक्ष पेस गरेर छलफल शुरु भयो भने माघ २१ गते एघारौं अथवा विषयगत समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी यो क्रमको अन्त्य भयो । त्यसपछि यी विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरुमा दोहोरिएका विषयहरुको पहिचान क्षेत्राधिकारसंग वाझिएका विषयहरुको पहिचान र सभामा उठेका कुराहरु समेतको अध्ययन गरी आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदनलाई संविधानसभावाट पारित गरेर संबैधानिक समितिमा पठाएपछि त्यसले एकमुष्ट मस्यौदा तयार गर्नु पर्दथ्यो । तर यो पछिल्लो प्रकि्रया अन्तरगत आजका मितिसम्म जम्मा तीनवटा प्रतिवेदन मात्र सभावाट पारित गरेर संवैधानिक समितिमा पठाउन सकिएको छ । र २०६६ फागुनदेखि संविधानसभा अवरुद्ध हुन पुगेपछि समयमा संविधान आउदैन भन्ने निश्चित प्रायः थियो । तर पनि हाम्रो प्रयाश कम्तिमा पनि पहिलो मस्यौदा ल्याउन सकियो भने जनतामा छलफलको लागि लैजान सकिन्थ्यो भन्ने रहेको हो । तर विडम्बना प्रकि्रया एक कदम पनि अगाडी बढ्न सकेन ।
यसरी हेर्दा सभावाट पारित गरेर पठाउन पर्ने प्रतिवेदन पठाउन नसक्नुमा िसंगो संविधानसभा वा ६०१ जना सभासद सवैलाई दोषी मान्न सकिएला । तर यसो गर्नु सामाजिक दृष्टिकोणले न्यायसंगत हुन्छ भन्ने लाग्दैैन । किन की विषयगत समितिमा रहेर काम गर्ने सदस्यहरुले आफ्नो तहवाट गर्नुपर्ने अधिकतम प्रयत्न र मेहनतवाट तोकिएको कार्य क्षेत्र अन्तरगतका विषयमा दायित्व पुरा गरी सकेका छन् । सहमती हुन नसकेका झण्डै एक दर्जन आधारभुत विषयमा सहमती बनाउने वा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने दायित्व दलका नेता तथा शिर्ष नेतृत्वमा रहेको छ जुन काम हुन नसकेको कारण संविधानसभा अवरुद्ध भएको छ । यसको दोष सवै सभासदलाई समान रुपमा लगाइन सकिदैन ।
नया संविधानको मस्यौदामा सहमती बनिनसकेका आधारभुत विषयहरु
- शासन प्रणाली अन्तरगत – प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री वा सुधारसहितको संसदीय प्रणाली
- न्यायप्रणाली स्वतन्त्र – स्वतन्त्र वा व्यवस्थापिका नियन्त्रित न्यायप्रणाली न्यायधिशको योग्यता नियुक्ती प्रकि्रया
- व्यवस्थापिका – दुई सदनात्मक वा एकसदनात्मक संसदको सदस्य संख्या समावेसी वा समानुपातिक सहभागिता
- निर्वाचन प्रणाली – प्रत्यक्ष वा समानुपातिक वा मिश्रित वा बहुसस्यीय वा क्षतिपुर्तीसहितको समानुपातिक
- नागरिकता – िलंगका आधारमा समानता वा संस्कार-संस्कृतीका नाममा विभेदयुक्त बंशजको आधार
- भाषा – सम्पर्क भाषा राख्ने वा नराख्ने वा कतिवटा राख्ने
- राज्य पुनरसंरचना – संख्यांकन नामांकन र सिमांकन
- अग्राधिकार – राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने
- आत्मनिर्णयको अधिकार – निर्वाध रुपमा राख्ने वा संविधान र कानुनको मातहत हुने गरी राख्ने वा नराख्ने
- सहभागिता – समानुपातिक र समावेसी आधारमा गर्ने वा समावेसी आधारमा मात्र गर्ने
- भुमिसुधार गर्दा – हदबन्दीमाथिको जमिन अधिग्रहण गर्दा कानुन अनुसार क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने वा नपर्ने
- राजनीतिक÷वैचारिक स्वतन्त्रता – वैचारिक बहुलतासहितको बहुदलियता वा निश्चित विचारमाथिको प्रतिबन्ध सहितको बहुदलियता
११ वटा विषयगत समितिवाट तयार गरिएका प्रतिवेदनमा रहेका यी झण्डै एक दर्जन विषयहरुमा कम्तिमा पनि ठुला दलका शिर्ष नेतृत्व बसेर आ-आफ्नो दलको तर्फवाट कुन विषयमा कतिसम्म लचक हुन सकिन्छ र सहमतीको बिन्दु के हुन सक्दछ भन्ने छलफल खुल्लाखुलस्त गरेर टुंग्याउनु पर्ने कुरा हो । यसको लागि संविधानसभाभित्र शिर्ष नेतृत्व रहेको औपचारिक र अनौपचारिक संयन्त्रहरु पनि बनाइएका छन् । तर ति संयन्त्रमा रहेको नेतृत्वले यी विषयहरुमा निष्कर्ष निकाल्न सकिने गहिराईमा छलफलमा ध्यानै दिन सकेको छैन ।
कुरा स्पष्ट के हो भने विगत वर्ष जति समय दलका नेताहरुले सरकार बनाउने जोगाउने र गिराउने खेलमा खर्च गरे त्यति समय शान्ति प्रकि्रयालाई टुंगोमा पुर् याउने र नया संविधान निर्माण गर्ने विषयमा खर्च गरेका थिए भने संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुने थियो । तर दुखको कुरा नेतृत्वको अधिकांश समय सत्ता संघर्षमा नै गयो । परिणाम स्वरुप आफ्नो तहको दायित्व पुरा गरी विषयगत समितिहरुले प्रतिवेदन सभामा पेस गरिसकेका सदस्यहरुसमेत शिर्ष नेतृत्वको लाचारीका कारण बराबरी दोषको भारी बोक्न बाध्य भएका छन् ।
अहिलेको अवस्था भनेकॊ जवसम्म दलको तर्फवाट निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त शिर्ष नेतृत्वले यी विषयहरुको छिनोफानो गर्न सक्दैनन् तवसम्म अवरुद्ध संविधान निर्माणको प्रकि्रया अगाडी बढ्नै सक्दैन । यसैले समयमा संविधान घोषणा हुन नसक्नुको मुल जिम्मेवार भनेका ठुला दलका प्रमुख नेताहरुले लिनुपर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । र समयमा संविधान नबन्नुको मुल दोष ठुला दलका शिर्षस्त नेतृत्वले निसंकोच स्विकार गर्नुपर्दछ ।
यसो भनिरहदा सभासदहरु पुर्णत निर्दोष छन् भन्ने अवश्य पनि होइन । इतिहासमा नै सवैभन्दा समावेसी सहभागितामा आधारित संविधानसभामा रहेका सभासदहरु आ-आफ्नो समुदायको माग र विषय उठान गर्न विभिन्न समुहहरु ककस- महिला दलित आदिवासी जनजाती मधेशी आदि बनाएर काम गरिरहेका छन् । यी सवै समुहहरु आ-आफ्नो समुदायको बीचमा गएर अधिकारका कुरा गर्ने काममा सकि्रय छन् । तर संविधानसभा अवरुद्ध हुदा खासगरी ठुला दलका शिर्ष नेताहरुलाई एक ठाउमा वोलाएर वा छुट्टाछुट्टै पनि संविधान निर्माणको कामलाई समयमा अगाडी बढाउने विषयमा दवाद दिने काममा यी समुहहरुले तर्फवाट सामुहिक पहलको गर्न सकिन्थ्यो र यसले अर्थ पनि राख्दथ्यो । तर यस किसिमको काममा यी समुहहरुले पनि आफ्नो सकि्रयता देखाउन सकेन । यस सन्दर्भमा नया संविधानमार्फत सवैभन्दा बढी अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने यी समुदायहरुका सदस्यले अवरुद्ध संविधानसभालाई गति दिन अपेक्षित खवरदारी गर्न नसक्नुको दोष लिनुपर्दछ ।
त्यसै गरी आ-आफ्नै दलका शिर्ष नेतृत्वलाई समेत संविधान बनाउने कामलाई सरकार र सत्तासंग जोडेर विलम्व गर्न पाइदैन भन्ने विषयमा दलका अन्य सभासदहरुले सामुहिक दवाव दिने काम पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर कुनै पनि दलमा यस किसिमको गम्भिर पहल आजका मितिसम्म हुनसकेको छैन । यस पक्षमा भने सम्बन्धित दलका सवै सभासद्ले दोषको अंश लिनै पर्छ ।
अर्को पक्ष उमेरका हिसावले समेत झण्डै एक चौथाई सभासद ४० वर्ष मुनीका र दुई तिहाइभन्दा बढी ५० वर्ष मुनीका सभासद रहेका छन् । यस अवस्थामा उनीहरु एक ठाउमा आएर नया पुस्ताका तर्फवाट उच्च नेतृत्वलाई सामुहिक रुपमा दवाव दिन सकिन्थ्यो र यसको दवाव निकै अर्थपुर्ण पनि हुन सक्ने थियो । किन कि यस उमेर समुहका सभासद्हरुवाट मात्र पनि विवादित विषयमा सहमतीको विकल्पसहित नेतृत्वलाई झकझक्याउने काम हुन सकेको भए स्थिति अर्कै हुन सक्दथ्यो । साच्चै यस उमेर समुहका सभासदहरु मात्रै पनि चुनौतीलाई स्विकार गर्दै विकल्पसहित आउन सकेको भए िसंगै संविधान घोषणा गर्न पुग्ने संख्यामा समेत रहेका छन् । तर यस किसिमको पहल हुन सकेन । बरु कसैले यस किसिमको पहल गरिहाले भने पनि सहभागिता उदासिन वा निराशा जनक बन्न पुग्यो । उदाहरणका लागि विगत असार ३ गते केही युवा सभासदहरुले तीन दलका शिर्ष नेताहरुसंग छलफल राखेका थिए । तर एकदर्जन भन्दा पनि कम सभासदको उपस्थितिले यो निराशाजनक अवस्थाको चित्रित गर्दछ ।
यस सन्दर्भमा शिर्ष नेताका नाममा बुढाहरुलाई मात्र दोष दिएर आफुहरु पन्छिन खोज्ने यस उमेर समुहका सभासदहरुले आम सदस्यले भन्दा अलि बढी दोषको भारी वोक्न तयार हुनु पर्दछ ।
लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रपंत्तिमा रहेर लड्ने युवा-विद्यार्थिहरुले अव बन्ने संविधान सवैभन्दा बढी आफ्नो लागि हो भन्ने सोचका साथ संगठित रुपमा सिर्जनात्मक रुपमा दवाव दिन नसक्नु पनि अर्को पक्ष हो । यो समुदाय सिर्जनात्मक हुनुभन्दा पनि आन्दोलनमा नकारात्मक र रोमान्टिक गतिविधि जस्तो घास हाल्ने किरिया गर्ने पुत्ला जलाउने लगायत मा मात्र सिमित हुने कुराले सकारात्मक र नैतिक दवाव सिर्जना गर्न सकेन । “यो जिम्मा त तिमिहरुको हो” भनेर सभासदलाई मात्र दोष थोपरेर यो समुदायले आफुलाई पुर्णत चोखो देखाउन खोज्नु हुदैन । आत्म समिक्षा गरेर आफुलाई सकारात्मक र सिर्जनात्मक बनाउने वाटोमा लाग्नै पर्दछ । आन्दोलन ध्वंशका लागि मात्र होइन मुलत सिर्जनाका लागि हो भन्ने भावना सोच र तरिकालाई अव आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ ।
त्यसै गरी लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि अग्रपंत्तीमा रहेर लड्न सक्ने नागरिक समाज संविधान निर्माण प्रकि्रयामा त्यस तहमा सकि्रय हुन सकेन । एक ढिक्का भएर राजनीतिक दललाई दवाव दिनुपर्ने नागरिक समाज फरक राजनीतिक-वैचारिक समुहमा देखापर्नु अर्को दुरावस्था हो । यो समुदायले संविधान निर्माणको हरेक पाइलामा देखा परेका असहमती र ढिलाईमा तत्काल सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्न सकेको भए राजनीतिक नेतृत्वलाई सही दिशा र गतिमा अगाडी वढाउन सहज हुन्थ्यो । त्यसैगरी यस बीचमा पनि नागरिक समाजको तर्फवाट असहमती रहेका विषयमा साझा विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिन सकिन्थ्यो । तर त्यो भुमिकावाट टाढा रहनु दुखपुर्ण कुरा हो । यसको वारेमा नागरिक समाजले आफ्नो समिक्षा गरेर अगाडी बढ्नै पर्दछ ।
लोकतन्त्र ल्याउनका लागि साचार क्षेत्रले जुन भुमिका निर्वाह गरेको थियो त्यो तहमा संविधान निर्माण प्रकि्रयामा जनता सभासद र दलहरुको बीचमा सुचना प्रवाहको निर्वाध पुल बन्ने काममा साचार माध्यम देखा पर्न सकेन । संविधान निर्माण सम्बन्धि काममा साचार क्षेत्रले प्रशस्त साधन स्रोत र समय खर्च गरेको छ । तर यसले जनतालाई जस्ताको तस्तै सुचना प्रवाह गर्ने र संविधान निर्माण प्रकि्रयामा सकारात्मक दवाव दिने काममा कति योगदान पुर् याउन सक्यो भन्ने वारेमा समिक्षा गरेर अगामी दिनमा कमिकमजोरी रहेका कुरालाई सुधार गर्न सके आम जनताको सुसुचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान हुनेछ र संविधान निर्माण प्रकि्रयामा जनताको विविध तह र तप्काका जनताले समयमा नै आाफ्नो ठाउवाट उचित पहल गर्न मद्दत पुग्नॆछ ।
अन्तमा समयमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुमा दोषीको खोजी गर्ने युवा-विद्यार्थीहरुको यो पहलले एउटाले अर्कोलाई मात्र दोषी देख्ने र आफुलाई सदा चोखो देखाउन खोज्ने प्रबृत्तीलाई त्याग्दै सवै पक्षले आत्मसमिक्षा गर्दै आफुलाई पनि सुधार गर्ने र अर्कोलाई पनि सकारात्मक रुपमा अगाडी बढाउन आलोचना र विकल्पसहितको सुझाव दिने काममा पहल गर्न सक्यौ भने संविधान निर्माणको यो पवित्र कार्यमा थप योगदान पुग्नेछ । अन्यथा दोषी जो सुकै होस नतिजा एउटै हुनेछ कि नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त हुनै लागेको अधिकार अनिश्चित हुन पुग्नेछ ।
यसर्थ हामी सवै पक्षको हातेमालो र सहकार्यले कम्तिमा पनि थप गरिएको समय सिमाभित्र नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान निर्माण कार्यमा आ-आफ्नो ठाउवाट लागौ । यसो गर्न सकियो भने इतिहासले हामी सवैलाई नकारात्मक पात्र बन्नवाट जोगाउने छ । यसको लागि दोषी खोट्याउन मात्र होइन असल पात्रको खोजी सिर्जनात्मकता र कार्य पुर्णताका लागि सहमती र सहकार्यको वातावरण निर्माण गरी नतिजा उन्मुख पहलमा सवै जुट्न सकौ । यही शुभकामना ।
धन्यवाद ।
मिति- २०६७ भाद्र २४