२०६६ फागुन महिनावाट सुस्त सुस्त रुपमा शुरु गरिएको सभासद दवाव कार्यक्रमले २०६७ भदौमा आइपुग्दा अभियानको रुप लिएको छ । संविधान सभाको वैठक बोलाइयोस भन्ने माग सहित फागुन महिनाको अन्त्यमा शुरु गरिएको हस्ताक्षर २०० भन्दा बढी सभासदको हस्ताक्षरसहित चैत्र ५ गते तीन प्रमुख दलका शिर्ष नेतालाइ हस्तान्तरण गरियो । यसको खासै सुनुवाई भएन ।
असार ३ गते तीन दलका नेताहरलाई एक ठाउमा वोलाई साझा रुपमा प्रतिवद्धताको माग गरियो । प्रतिवद्धता त आयो तर काम फेरी भने हुन सकेन । यसपछिको समयमा सार्वजनिक रुपमा पनि बढी आलोचित हुन थालेका सभासदहरु अन्तत आफ्नै नेतालाई दवाव दिने कामवाट शुरु गरि असोज १२ गतेवाट संयुक्त रुपमा अभियान बढाउन थालियो । फलत २० गतेका दिन यस अभियानको मुल उद्देश्यका वारेमा सवै सदस्य बीच स्पष्ट गर्दै साझा संयन्त्र नै बनाएर अभियान अगाडी बढाउने निर्णयसहित अवधारणा नोट बनाएर वितरण गरिएको छ।
संविधान निर्माणका लागि-सभासद दवाव अभियान
नेपाली जनताको अपुर्व चाहना “दिगो शान्तिको स्थापना र नया संविधान” नै हो । राजनीतिक दलहरुको सहमति समझदारी र अन्तरीम सविधान अनुरुप २०६७ जेठ १४ गते नै संविधान आई सक्नुपर्दथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । संविधान निर्माण गर्ने मुल दायित्वसहित व्यवस्थापिका संसदको पनि काम गर्ने म्याण्डेडसहित संविधानसभाको गठन भयो । २०६५ असारमा ६ महिनाभित्र शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुर् याउने सहमती पनि भयो । तर संविधान निर्माणको पूर्व शर्तका रुपमा रहेको शान्ति प्रकि्रयाले अपेक्षाकृत गति लिन सकेन भने संविधानसभाले शुरुदेखि नै संिवधान निर्माणको विषयलाई पहिलो प्राथमिकताको एजेण्डा बनाउन सकेन ।
यीनै दुई प्रमुखकारणले गर्दा २०६६ माघ २१ गतेसम्ममा संविधानसभामा पेस भएर छलफलसमेत सकिएको विषयगत समितिको प्रतिवेदन अझै संवैधानिक समितिमा पुग्न सकेको छैन । अर्कातर्फ आफुलाई दिइएको दायित्व पुरा गरेर पनि त्यसको जानकारी जनताको बीचमा जस्ताको तस्तै संप्रेषण गर्न नसक्दा सभासदहरु सार्वजनिक रुपमा आलोचित हुन पुगेका छन् । नया संविधानको घोषणा नै गर्न नसकिए पनि जेठ १४ गतेसम्ममा कम्तिमा पहिलो मस्यौदा तयार गर्न सकिन्छ की भन्ने प्रयाश पनि सम्भव हुन सकेन । तर पनि, बैशाखको अन्त्यसम्म समय थप्न पाइदैन भनेर खवरदारी गरिरहेका नागरिकहरु लगायत बहुसंख्यक नेपालीको आसय जेठ १४ आइपुग्दा संविधानसभा भंग गर्न पाइदैन बरु समय थप गरेर भए पनि संविधानसभावाट नै नया संविधानको घोषणा गर्नुपर्दछ भन्ने मागमा परिणत हुन गयो ।
अन्ततः एक वर्ष समय अवधि थप गरियो । थप गरिएको एक वर्षको समयमध्ये पनि एक तिहाइ समय सकिएको छ । संविधान निर्माणको प्रकि्रया अपेक्षाकृत रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन । सभासदहरुप्रति आम नागरिककॊ आलोचना र टिप्पणी बढ्दो छ । संविधान निर्माणको कामले आवश्यक गति लिन नसक्दा नागरिकको बीचमा सभासदप्रतिको आक्रोश िसंगो महिला समुदायलाई नै अपहेलित गर्ने गरी ६०१ सभासदलाई सारी-चुरा पठाउनेदेखि घास हाल्ने दाहसंस्कार गर्ने किरिया गर्ने लगायतका अस्वभनीय रुपमा समेत अभिव्यक्त हुन थालेका छन् । लोकतन्त्रमा असहमती र विरोध स्वाभाविक भए पनि विरोधको गलत रुप र तरिकाले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको नै अवमुल्यन हुने त होइन भन्ने कुरामा समेत यतिखेर ध्यान जानुपर्ने अवस्था देखिदैछ । सार्वजनिक रुपमा आलोचना र टिप्पणी जति आक्रोशपुर्ण भए पनि शिर्ष नेताहरुलाई अझै यसको गम्भिर अनुभुत भएको छैन । शान्ति स्थापना सरकार निर्माण र संविधान लेखन प्रकि्रया आपसमा अन्तर सम्बन्धित र समानान्तर रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने तीन महत्वपूर्ण कार्य हुन । यीमध्ये संविधान निर्माण मुल विषय हो । यसका लागि शान्ति प्रकि्रयाको टुंगो पुर्व शर्त हो भने सरकार निमार्ण अनिवार्य सहयोगी पक्ष हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुदै संविधान बनाउने प्रकि्रया आफैमा गहन र लामो भएकोले यो प्रकि्रयालाई समयवद्ध रुपमा अघि वढाउने सोच र व्यवहार शिर्ष नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्दथ्यो । तर त्यस्तो अनुभुती गर्न नपाउनु सवैका लागि दुखको कुरा हो ।
अन्ततः आफैभित्रसमेत उकुसमुकुस बढ्न थालेपछि सभासदहरु विगत केही समयदेखि नेतृत्वलाई सजग र सचेत पार्नका लागि आफै दवाव अभियानमा उत्रनुपर्ने अवस्था बन्यो । आफ्नो दलका नेतालाई दवाव दिने क्रमवाट शुरु भएको यो अभियानले एकल र संयुक्त रुपमा समेत संविधानसभाको अध्यक्ष-उपाध्यक्षलाई भेटेर आफ्ना सरोकार र चिन्ताको विषय राख्ने पहिलो चरणको काम पुरा गरी सकेकोछ । यस बीचमा बाकी रहेका प्रतिवेदनहरु अध्ययन समितिवाट संविधानसभाको अध्यक्ष समक्ष पेस गरेर प्रकि्रया एक कदम अगाडी बढेकोछ । यसले आम नेपाली र सभासद सवैमा संविधान बन्ने कुरामा थोरै भएपनि आशाको साचार गराएको छ ।
अझै पनि साच्चै संविधान बनाउन प्रतिवद्धताकासाथ लाग्ने हो भने हामी सभासदहरुले सवै दलका नेतृत्वलाई अलग-अलग र संयुक्त रुपमा समेत भेटघाट गर्ने अन्तरकि्रया गर्ने र आवश्यक परे दवावमुलक रुपमा समेत कि्रयासिल हुनुपर्ने आवश्यकता पुरै टरेको छैन । र यसको लागि हाम्रो पहल र अभियानलाई अझै फराकिलो संगठित र व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ । समयमा संविधान बनाउन नेतृत्वलाई दवाव दिने र खवरदारी गर्नुकासाथै नेतृत्वले आवश्यकता ठानेको कुनै पनि विषय र अवस्थामा आवश्यक सहयोग गर्न हामी सभासद तत्पर छौ भन्ने कुरामासमेत स्पष्ट गर्दै हाम्रो पहरेदारीलाई निरन्तरता दिनैपर्दछ ।
त्यसैले निम्न अनुसार साझा र आधारभुत विषयमा सहमत हुदै जनताले दिएको दायित्वलाई पुरा गर्न संविधान निर्माण अवधिभर संयुक्त रुपमा यो पहल र अभियानमा सहभागिता र सहकार्यको लागि हामी प्रतिवद्ध छौ र रहनेछौ ।
हाम्रा सरोकारका आधारभुत विषयहरु-
- संविधानसभावाट थप गरिएको समय अवधिमा नया संविधानको घोषणा गरिनुपर्दछ ।
- तोकिएको कार्यतालिका अनुसार अशोज महिनाभित्र बाकी प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइनुपर्दछ ।
- बाकी प्रकि्रयालाई कार्यतालिका अनुसार अगाडी बढाएर २०६७ चैत्र मसान्तसम्ममा नया संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिसक्नुपर्दछ ।
उल्लेखित कामलाई व्यवस्थित र समयवद्ध रुपमा अगाडी बढाउन र दवाव अभियान मार्फत पहरेदारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सवै दलका सभासद मित्रहरु बीच अभियान संयन्त्र नै बनाएर संविधानको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निरन्तर काम गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि बस्तुस्थितिले अनुभुत गराएको छ ।
त्यसैले यस विषयमा थप छलफलका लागि
यही अशोज २१ गते दिउसो १ वजे पुरानो प्रतिनिधिसभाको हलमा सवै दलका सवै सभासदहरु भेला होऔ र अभियानको वारेमा थप छलफल गरौं
Word file: सभासदको दवाव अभियान-अवधारणा नोट
