सन १९९५ मा वेइजिंगमा चौथो विश्व महिला सम्मेलन आयोजना भएको थियो । यसले महिला सशक्तिकरणका काम गर्न १२ वटा महत्वपुर्ण क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । त्यसमध्येको एउटा महत्वपुर्ण विषय थियो –राजनीतिक शक्ति संरचना र नीति निर्माण प्रक्रियामा महिला सहभागिता । यस अन्तरगत मुल रुपमा दुईवटा विषय समावेस गरिएका थिए– शक्ति संरचनामा महिलाको उपयुक्त संख्यामा सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा महिला क्षमताको बृद्धि ।
यी दुवै उद्देश्यका लागि राज्य र राजनीतिक दल दुवैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा सवैका सामु स्पष्ट नै रहेको विषय हो । सरकार र राजनीतिक दलले यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि संख्यात्मक सहभागिताको लागि कोटा निर्धारण गरेर महिला सहभागिता बृद्धी गर्ने र क्षमता विकासका लागि तालिम तथा प्रशिक्षणको कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने उपायको अवलम्बन नै उपयुक्त तरिका हुन सक्दछ । यस प्रक्रियामा पनि आवधिक पुनरावलोकन गर्दै कहा र कसरी महिला सहभागिता बृद्धी गर्न सकिन्छ वा आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अवश्य पनि सवैको जानकारीमा रहेको विषय नै हो ।
महिलाहरु पनि सवै समान छैनन् । उनीहरुको विचमा रहेको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सिमान्तकृत अथवा पछाडी छाडिएको अवस्थामा रहेका महिलाहरुको सहभािगताको लागि महिला विच पनि विशेष योजनासहित सहभागिताको सुनिश्चिताको पहल गरिनुपर्दछ ।
अर्को कुरा महिलालाई सार्वजनिक क्षेत्रमा ल्याउने योजनाले मात्र लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । महिलाको अधिंकाश समय परिवारको रेखदेखमा वित्ने र परिवारको सिंगो जिम्मेवारी महिलाको काधमा छाडिने परम्परागत सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गरी पारिवारिक दायित्वमा पुरुष र महिलाको समान सहभागिता महिलाको सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताको लागि महत्वपुर्ण कदम हुनसक्छ । यसतर्फ मुलत राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता र राज्यको नीति निर्माताले समयमा नै ध्यान दिनु जरुरीछ ।
पार्टीहरुमा महिला सदस्यता बृद्धी आधारभुत कुरा हो भने कार्यकर्ताको क्षमता विकासको काम प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ । सदस्यको अभावमा सहभागिता बृद्धि असम्भव हुने कुरा सवैको जानकारीमा भए कै कुरा हो । यस पक्षलाई ध्यानमा राखेर राज्यको संरचना र राजनीतिक दलमा महिलाको समान पहुच विकास र हरेक संरचनामा समान सहभागिताको लागि संरचनागत सुधार जरुरीछ । संख्यात्मक रुपमा सहभागी भएका महिलाहरुको प्रभावकारी भुमिका विकास गर्नका लागि क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान दिनै पर्दछ । यसको लागि राज्य र पार्टी दुवैले लक्ष्यसहितको कार्यक्रम बनाइ तोकिएको समयमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि थप साधन, स्रोत र समयको लगानी गर्नु जरुरीछ ।
विगतमा गरिएका पहल र प्रयत्नको उपलव्धी र कमीकमजोरीको आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक सुधार गरिनुपर्दछ । जनताको प्रतिनिधिका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने संरचनामा सहभागिता सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने कुरामा सवैको यथोचित ध्यान जानै पर्दछ । यसो गरिहरदा वर्ग, जाति, क्षेत्र र पेशाका रुपमा सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका महिला समुदायलाई पनि मुलधारमा ल्याउने वारेमा उचित ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि महिलाहरु विच सिक्ने र सिकाउने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ ।
राजनीतिक दलको संरचना र प्रक्रिया, जसले महिला सहभागितामा बाधा पारिरहेको छ, लाई जेण्डर मैत्री बनाइनु पर्दछ । निर्वाचनको लागि तोकिने उम्मेदवारको मापदण्ड र प्रक्रिया साथै सहभागितामा प्राथमिकता दिने वारेमा राजनीतिक दलहरुले फराकिलो सोच राख्न सक्नुपर्दछ । समाजमा विद्यमान जति पनि जेण्डर विषयहरु छन्, त्यसलाई राजनीतिक दलले आफ्नो एजेण्डा बनाउदै प्राथमिकताकासाथ अगाडी बढाउनुु पर्दछ ।
माथिका यी जति पनि उपायहरु छन् । यो १९९५ मा नै तय गरिएका विषय र प्रक्रियाहरु ह्ुन । यसमा समर्थन जनाएका राष्ट्रहरुले २० वर्षको अवधि कति उपलव्धी भयो भन्ने
विषयमा यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ विमेन’ मा मुल्यांकन गर्ने काम भयो । यस क्रममा खास गरी सरकारमा महिला सहमागिताको अवस्था साह्ै सन्तोषजनक देखिएन । संसदमा महिला सहमागिताको अवस्था अमेरिकन क्षेत्रमा २६.७, युरोपमा २५.३, सव–सहारान अफ्रिकामा २२.१, एसियामा १८.८, अरव राज्यमा १७.९ र प्यासिफिकमा १२.७ प्रतिशत रहेको कुरा अन्तरराष्ट्रिय संसदिय युनियन –आइपियु) को प्रतिवेदन–२०१४ मा जनाइएको छ ।
सरकारको अवस्था अझै दया लाग्दो छ । आइपियूकै प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकन क्षेत्रमा २२.९, युरोपमा १८.२, सव–सहारान अफ्रिकामा २०.४, प्यासिफिकमा १२.४, एसियामा ८.७ र अरव क्षेत्रमा ८.३ प्रतिशत महिला सरकारमा मन्त्रीका रुपमा रहेको छन । सवैभन्दा ठुलो जनसंख्या रहेको र प्रजातान्त्रिक भनिने एसियन मुलुकका सरकारमा महिलाको सहभागिता झण्डै अरव मुलुकको जती मात्रै रहनु यस क्षेत्रका अगाडी ठुलै चुनौतीको विषय हो भन्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता खासै उत्साहजनक रहेको छैन । यो सवै तथ्यांकले देखाउदछ अझै गर्न धेरै वाकि छ ।
दुनियमाको आधाजति मुलुकमा महिला सहभागिताको लागि कोटा तोकिएकोछ । ६० वटा मुलुकले निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि कोटा तोकेकोछ । ३६ वटा मुलुकले सहभागिता नै सुनिश्चित हुने गरी महिला कोटाको व्यवस्था गरेकोछ । ३७ वटा मुलुकका र्ससदमा रहेका कम्तिमा पनि एउटा राजनीतिक दलले आफुखुशी कोटाको व्यवस्था गरेको छ । तर महिला सहभागिता बृद्धीका लागि आम रुपमा महिला कोटा तोक्ने उपाय मात्रै अप्नाइएको पाइन्छ, जुन आफैमा पर्याप्त देखिदैन । कतिपय मुलुकका सरकारले महिलाको क्षमता विकासका लािग केही गतिविधि गरेको पाइन्छ । तालिम, नेटवर्किंग, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अनुभववाट सिक्ने अवसरको सिर्जना लगायतका उपाय पनि अप्नाइएको पाइन्छ । तर, यो आम रुपमा हुन सकेको छैन ।
यी सवै उपायका वावजुध पनि वेइजिंग सम्मेलनले तय गरेका लक्ष्यको पुर्ण प्राप्तिका लागि अझै पनि चुनौतीहरु रहेका छन् । महिला सहभागिता तोकिएको लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेकोछ । विगत २० वर्षको अवधिमा जति भए, फेरी पनि राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई दोहो¥याउने मात्र होयन, थप पहल र कार्यक्रमकासाथ अभियानकै रुपमा यो प्रक्रियालाइृ निरन्तरता दिनु जरुरीछ ।
based on the news relating with CSW-2015