http://setopati.com/raajneeti/25349/

महिला सरोकारका मुद्दा राजनीतिको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो महिला नेताहरु गर्छन्। महिला सहभागिताका हिसाबले नेपालको व्यवस्थापिकालाई तुलनात्मकरुपमा उदाहरणीय मानिन्छ। तर अझै मूलधारको राजनीतिमा महिला र महिला मुद्दा आउन सकेका छैनन्।यसै विषयमा नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेसँग सेतोपाटीका लागि शोभा शर्माले गरेको कुराकानी

आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भनेर नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरु नै ‘कन्भीन्स’ भएजस्तो मलाई लाग्दैन।

***

एउटी महिलाले अर्की महिलाको भाग खोसेको जस्तो गर्छन्। संख्या थोरै भएर पनि यस्तो खालको समस्या हुन्छ।

***

एकपटक कोटा र आरक्षणमा आएकाहरुले अर्कोपटक प्रतिस्पर्धामा जान तयार हुनैपर्छ। प्रतिश्प्रर्धामा नउत्रिकन महिलाहरू राजनीतिको मूलधारमा आउनै सक्दैनन्।

महिला दिवशको सन्दर्भ छ, श्रमिक महिलाका मुद्दा के हुन?

श्रममा पहुँच वृद्धि, पुरूष सहकर्मी सरह समान ज्याला, समानता र महिलामाथि हुने हिंसा निवारण जस्ता मुद्दाहरु छन् अहिले। प्रजनन् दायित्व महिलाको मात्रै होइन पुरूषले पनि लिनुपर्छ भन्ने सवाल छ। घर भित्र र बाहिरको काममा सन्तुलन राख्न पुरूषहरुले पनि परिवारको काममा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सचेतना जगाउनु पनि छ।

यसपाली हामीले वंश, अंश, सहभागिता र हिंसा मुक्त सहभागिता जस्ता विषयहरु उठाएका छौँ। आमाको नामबाट वंश चल्नु पर्‍यो, त्यसको लागि वंशजको नागरिकता आमाको नामबाट दिनुपर्छ। पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान अधिकार, अवसरहरुमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने पनि छ।

परिवारभित्र, समाजमा, कार्यालयमा र राजनीतिमा हुने महिलामाथिका शारीरिक र मानसिक हिंसाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा छौँ। त्यसका लागि महिला मात्रै होइन पुरूष पनि सचेत हुनुपर्छ।

नेपाली राजनीतिमा महिलाको स्थान कस्तो छ?

सहभागिताको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले तीनवटा कालखण्डमा हेर्नुंपर्छ। २०४७ साल पहिले, २०६३ सम्मको बहुदलीय काल र दोस्रो जनआन्दोलन पछिको समय। ४७ साल अघि राजनीतिमा मात्रै होइन कुनै पनि क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता नै थिएन भने पनि हुन्छ। अर्थात एकदमै न्यून थियो। ४६ सालको परिवर्तनले महिलाको सहभागिता, कम्तिमा महिलाको पनि प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था भयो।

६३ सालको परिवर्तनले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्‍यो। राजनीतिमा सन्तोषजनक सहभागिता नभएपनि पहिले जस्तो देखाउनकै लागि मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने अवस्थाबाट हामी धेरै अघि आयौं। क्षमताको हिसाबले पनि अहिले सुझबुझका साथ राजनीतिमा लाग्ने महिलाहरुको संख्या बढेको छ। मेहनत बढाउन अझै बाँकी छ।

महिला नेताले आफूलाई क्षमतावान बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?

पहिलो कुरा त महिलाहरू सूचना राख्ने र विषयवस्तुमा अपडेट भइरहने हुनपर्‍यो। सूचनालाई तर्कमा ढाल्न सक्ने हुनुपर्‍यो। प्रस्तुति राम्रो हुनुपर्‍यो। राजनीति गर्ने महिलाले हरेक विषयवस्तुमा आफ्नो ज्ञानको स्तर बढाउनै पर्ने देख्छु। त्यसो गरेमा मात्रै आत्मविश्वास वृद्धि हुन्छ, प्रभावकारी भइन्छ।

महिला नेताहरू सूचना र सुझबुझमा कमजोर किन भएका होलान्?

खासमा त हाम्रो सामाजिक संरचनाकै कुरा जोडिएर आउँछ। महिलाले घरका सानातिना कामबाट फूर्सदै पाउँदैनन्। त्यो मात्रै होइन, राज्यले दिने पहुँच र अवसरमा पनि उनीहरु पछि परेका छन्। राजनीतिमा पनि त्यस्तै हो। जति अवसर पुरूषले पाएका छन्, महिलाले छैनन्।

समाज र पुरूष नेतृत्वको सोचलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ?

पक्कै पनि, आफ्नो क्षमता विकास गर्नैपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ महिलाहरू सूचना, तर्क, तथ्यमा मजबुत हुनैपर्छ। तर, महिला भएकै कारण उनीहरू पहुँच र अवसरबाट बञ्चित भएका हुन्छन्। पैतृक सम्पत्ति, वंशको अधिकार जस्ता कुराले उनीहरूलाई आत्मविश्वासी बनाउँछ।

अरु देशको तुलनामा यहाँ महिलाको राजनीतिक सहभागीता कस्तो छ?

संसदलाई हेर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी महिला सहभागीता भएको मुलुक हो।

नेतृत्व तह र मूलधारमा महिला छैनन,उनीहरु मूलधारमा आउन अझै कति समय लाग्ला?

हो, छैनन्। पारिवारिक र सामाजिक तहमा छोरीहरुमाथि विभेद नै छ। उनीहरु जबसम्म छोरा सरह अंश पाएर आफ्नै लालपूर्जामा टेक्न सक्ने हुन्नन् तबसम्म उनीहरुमा आत्मविश्वास हुने छैन। विहे गरेपछि राजनीति गर्ने वातावरण हुन्न। एक त परिवारवाट सहयोग नपाउने अर्को विहे गरेपछि महिलाहरु आफ्नो घरठाँउ छोड्नुपर्ने। राजनीति गर्छु नै भन्ने हो भने पनि, नयाँ ठाउँमा सुरूवातबाटै राजनीति थाल्नुपर्छ। आफ्नो जमिन भएको भए त पुरानै कार्यक्षेत्रमा राजनीतिलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। राजनीतिमा अहिलेको सहभागीता जति छ त्यो पनि सन्तोषजनक छैन। नेतृत्वमा भएका पुरूष साथीहरू यति भए कति चाहियो भन्नुहुन्छ कहिलेकाँही। उहाँहरुलाई मैले भन्ने गरेकी छु, ‘अल्पमतले बहुमतलाई शासन कहिलेसम्म गर्ने हो गर्नुस्।’

हामीकहाँ गुणात्मक सहभागीताको कुरा भएकै छैन। त्यसको लागि पुरूषहरुले पनि आफ्नो सोच फेर्नुपर्ने देख्छु। जति पनि राजनीतिमा महिला छन् धेरै जसो कोटाबाट आएका छन्। एकपटक कोटा र आरक्षणमा आएकाहरुले अर्कोपटक प्रतिस्पर्धामा जान तयार हुनै पर्छ। प्रतिश्प्रर्धामा नउत्रिकन महिलाहरू राजनीतिको मूलधारमा आउनै सक्दैनन्।

राजनीतिमा महिला सरोकारका मुद्दा प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। आफ्नै मुद्दा पनि जोडदार रूपले उठाउन महिला नेताहरुले किन नसकेका होलान्?

महिलामाथि हुने विभेद लगायत महिला सम्बन्धी मुद्दा महिलाले मात्रै उठाउने भन्ने सोच छ। त्यो विलकुल गलत हो। तर पनि महिलाहरुले यी मुद्दा जति जोडका साथ उठाउनुपर्ने हो, सकेका छैनन्। किनभने, उनीहरू संगठित छैनन्। हाम्रो पार्टीको २०६१ सालको महाधिवेशनभन्दा अघि केन्द्रीय सदस्यहरुको एउटा छुट्टै विभाग थियो। उसले महिलाका मुद्दाहरु पार्टीमा जोडदार रुपले  उठाएको थियो। पछि महाधिवेशनले समेत ती मुद्दालाई पार्टीकै मुद्दा बनायो। तर ६५ सालपछि केन्द्रीय तहमा त्यो विभागनै बनाएनन्। अहिले पार्टीको केन्द्रीय तहमा महिलाको संख्या धेरै छ तर आवज संगठित छैन, महिलाका मुद्दा पनि ओझेलमा छन्।

दोस्रो संविधानसभामा महिलाका मुद्दामा महिला सभासदले बोलेको देखिदैन। जस्तो आमाको नामबाट नागरिकता दिने जस्तो आधारभूत बिषय पनि महिला सभासदहरुले स्थापित गर्नै सकेनन्, किन?

बोल्दै नबोल्ने, कुरै नउठ्ने होइन होला, तर जति जोडदार रुपले उठ्नुपर्ने हो त्यति उठेको छैन। पहिलो संविधानसभामा महिला ककस थियो। त्यो धेरै नै सक्रिय थियो, किनभने त्यो संगठित थिए। अहिले ककस बनाउनै दिएनन्। खासमा पहिले पनि दिएको त कहाँ हो र, हामीले लडेर बनाएका थियौँ। अहिले पनि लडेर बनाउनुपर्थ्यो, साथीहरुले सक्नुभएन।

आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय स्थापित नै भएन भन्ने होइन। स्थापित त भयो। अब नेताहरु आमाको नामबाट नागरिकता दिनै हुन्न भन्न सक्नुहुन्न। धेरै जसो नेताहरू कन्भिन्स हुनुभएको छ। तर निर्णय तहमा पुग्न नसकेको भने पक्कै हो। स्थापित भएको विषय निर्णय भएर आएन। अझै पनि अन्यौलमै छ।

तपाई नै सभापति भएको पहिलेको संविधानसभाको समितिले नै आमाको नामबाट नागरिकता दिन नसकिने गरि विभेदकारी व्यवस्था ल्यायो हैन र?

हुन त सभापति भएको नाताले मलाई दोष दिन सजिलो मान्छन् साथीहरु। वंशजको नागरिकता दिँदा ‘आमा र बाबु’ चाहिने व्यवस्था मौलिक अधिकार समितिले बहुमतका आधारमा पास गरेको थियो। सभापति भएकाले मैले बहुमतलाई नमान्ने अवस्था पनि थिएन। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि यो मुद्दा अझै विवादित नै छ है भनेर आवाज मैले उठाएकी थिएँ। हामीले सभाध्यक्ष लगायत शीर्ष नेताहरुलाई समेत भेटेर यो मुद्दालाई विवादित मुद्दामै राख्न दबाब दिएका थियौँ। विवादीत मुद्दा बनाएमा ‘र’ को ठाँउमा ‘वा’ बनाउनका लागि लड्न सकिन्छ भन्ने थियो। हाम्रै दबाबका कारणले यो समाधान हुन नसकेको सूचीमा पाचौँ नम्बरमा राखियो। अहिले भने त्यो विषयमा महिला सभासद्हरुले जोडदार आवाज उठाउन सक्नुभएन भन्ने गुनासो छ।

आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा शीर्ष नेताहरुको मत कस्तो पाउनुभयो?

तपाईँ सोध्नुस न पुष्पकमल दाहाल,केपी ओली, सुशील कोइराला, माधव नेपाल, रामचन्द्र पौडेलहरुलाई उहाँ के भन्नुहुन्छ मैले पनि पढ्न पाउँथे। हो भाषण गर्दा र हामीसँग भने नेताहरुले सकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ। तर,आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने भन्ने वित्तीकै राष्ट्रियता जाग्छ नेताहरुलाई। विदेशीले नागरिकता लिन्छन् भनेर महिलाको अधिकार नै खोस्ने? विदेशीले नागरिकता लिन्छन् भनेर त्यसको मूल्य चाहिँ महिलाले चुकाउनुपर्ने?

संविधानसभामा यही विषयमा अडान राख्न चाहिँ किन चुके महिला सभासदहरू?

पहिलेको संविधानसभामा हामी मध्यमस्तरका नेताहरु थियौँ, काम पनि गर्‍यौँ आवाज पनि उठायौँ। आमाकै नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषय स्थापितसम्म गर्‍यौँ।

अहिले नेतृत्वमा पुगेका केही महिलाहरू हुनुहुन्छ। भर्खर सभासद् भएकालाई उहाँहरूको आश पनि होला। आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भनेर नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरु नै कन्भिन्स भएजस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा जेनेरेशन ग्यापको पनि हो। अहिले नेतृत्वमा जुन पुस्ता छ,आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्छ, उनीहरुलाई आफ्ना लागि, आफ्नो राजनीतिलाई टिकाउन संविधान चाहिएको हो। तर हाम्रो पुस्ताले आफ्ना छोराछोरीका लागि समेत संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने ठान्छ। हाम्रा आवश्यकता नै नबुझ्ने पुस्ताले हाम्रा छोराछोरीको पुस्ताका बारे कसरी बुझ्छ?

त्यसो भए महिलाले आफूलाई नेता नै मान्दैनन्। आफूभन्दा ठूलाले जे भन्छन् त्यही मान्ने हो?

हो। यहाँ त के समस्या पनि छ भने, महिलालाई नेतै ठान्दैनन अरूले। पुरुषको कुरै छोडौँ, महिलाले महिलालाई नै नेता ठान्दैनन्। महिला नेताले भनेका कुरा पत्याउँदैनन् त्यही कुरा पुरूष नेताले दोहोर्‍याए भने मान्छन्। एउटी महिलाले अर्की महिलाको भाग खोसेको जस्तो गर्छन्। संख्या थोरै भएर पनि यस्तो खालको समस्या हुन्छ। अनि प्रतिस्पर्धा नभएकाले यस्ता प्रवृत्ति देखापर्छन्।

महिलाहरु महिलाका मात्रै विषयमा सोच्ने? राजनीतिका अन्य विषयबारे महिलाहरुले विचार दिन सकेको देखिदैँन।

त्यो पनि अर्को समस्या हो। विचार दिने हुन सक्न त मैले अघि भनेजस्तो सूचना र विषयवस्तुको ज्ञानमा अपडेट हुन पर्‍यो। हामीकहाँ विषयप्रतिको दृष्टीकोण दिन सक्ने महिला नेता भएनन्। मिडियाले पनि महिलाका विचारलाई प्राथमिकताका दिदैनन्। नेतृत्व र निर्णायक तहमा महिला छैनन्। जिम्मेवार तहमा पुग्ने हो भने उनीहरुले नबोली हुन्थेन, अनि अपडेट पनि भइरहन्थे, विचार निर्माणपनि हुन्थ्यो। यहाँ त महिलाहरु प्रतिस्पर्धामा जानै डराउँछन्। हार्नै नहुने भन्ने त होइन नि? खुलामा गएपछि जे हुन्छ त्यो स्वीकार गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नै पर्छ। सधैँ भरी कोटामै लड्ने हो भने नेता हुन सकिन्न। प्रतिस्पर्धामा आएर राजनीति गर्न थाल्ने हो भने विचार दिने र नेतृत्व गर्ने महिलाहरु पक्कै आउने छन्।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २५, २०७१ १४:४६:३९