Search Content

पूर्वीय दर्शनलाई दुनिया कै पुरानो दर्शनका रुपमा मानिन्छ । पुर्विय दर्शन अनुसार वैदिक युगमा गणको शासन व्यवस्थाका लागि क्षेत्रफल अनुसार प्रमुख, राजा र सामन्तहरु चयन गरिन्थे । प्रमुख राजावाट मनोनित वा गणका सदस्यवाट निर्वाचित गर्ने प्रचलन थियो । सामन्तहरु प्रमुख र राजावाट मनोनित हुन्थे । त्यतिखेरको कुल आधारित वस्तीलाई “भिस“ र शासनसत्ता चलाउनेलाई “भिसापती“ भनिन्थ्यो ।

समयको क्रमसंगै शासन व्यवस्थामा पनि परिवर्तन हुदै आयो । मध्यकालमा राजाहरुले शासन गर्थे । राजतन्त्र जन्मको आधारमा सत्ताको उत्तराधिकार चयन हुने प्रणाली भएकोले ऐतिहासिक रुपमा यो निरंकुश चरित्रको प्रणाली हो । यद्यपी व्यक्तिको प्रबृत्तीका आधारमा तुलनात्मक रुपमा कोही केही उदार र कोही कठोर हुने कुरा हुने नै भयो ।

पछिल्लो चरणमा जव संसदिय प्रणालीको विकास भयो, राजतन्त्र क्रमश संवैधानिक हुदै जादा राजाको अधिकार कटौती हुदै शासनसत्ताको जिम्मेवारी जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिमुलक संस्थामा जान थाल्यो । र, पछिल्लो चरणमा त केही अपवाद वाहेक राजतन्त्र ति मुलुकमा मात्र रहन थालेको छ, जहा यो संस्था सांस्कृतिक रुपमा रहन तयार छ ।

जनप्रतिनिधिद्धारा शासन गर्ने युगको शुरुवातमा पनि शासनसत्ता हुनेखानेको मातहतमा नै रहन थाल्यो । शुरुका दिनमा आम नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने अवस्था थिएन । तेहै शताव्दीमा आइपुग्दा वेलायतका केही गाउ वा वस्तीहरुमा प्रतिनिधि मार्फत काम गर्ने चलन शुरु भएको पाइन्छ । तर, यो संस्थागत भइसकेको थिएन । सन १२९५ मा वेलायतका राजा एड्वार्ड प्रथमले पहिलो पटक प्रतिनिधिमुलक संस्थालाई व्यवस्थित गर्दै औपचारिक रुपमा गाउका जमिन्दार र धनिमानीहरुको प्रतिनिधित्व रहेको किंग्स काउन्सिल बनाए, जसलाई हाउस अफ कमन भनियो । त्यही संस्था नै संसदिय प्रणालीको आधार बन्यो र समय क्रममा विकास हुदै आजको अवस्थामा आइपुगेकोछ ।

शासन सत्ता सन्चालनको प्रतिनिधि चयनमा आमजनताको सहभागिता नहुने कुराको विरोधमा क्रमश आवाजहरु वढ्दै गए । पोप र राजामा केन्द्रीत अत्यधिक अधिकारको वारेमा जनतामा बढ्दै गएको असहमतीको परिणाम स्वरुप सन १३१५ मा वेलायतमा म्याग्ना कार्टाको घोषणा गरियो । ६३ वटा वुदामा समेटिएको त्यही म्याग्नाकार्टाले राजतन्त्रलाई कानुनको मातहतमा ल्यायो । नागरिकको अधिकार र न्यायको सुनिश्चित गर्यो । यसरी म्याग्ना कार्टा आधुनिक लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनको महत्वपुर्ण आधार दस्तावेजका रुपमा स्थापित भयो । र, यो नै पछि संविधान र अधिकारपत्रको आधार बन्यो । वेलायतवाट शुरु भएको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने यो अभियान विश्वव्यापी रुपमा ग्रहण गर्न थाल्यो ।

सन् १७८९ मा शुरु भएको फ्रेन्च क्रान्तिले आम नागरिकले मताधिकार पाउनुपर्ने कुरालाई स्थापित गर्यो । क्रान्तिकारी थोमस पैनेले १७९१ मा “द राइट अफ म्यान“ प्रकाशन गर्दै आम नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको पक्षमा वोल्न आग्रह गरे । यो कदममा श्रमजीवी वर्गका साथै मध्यम वर्गका प्रगतिशिल जनमानस पनि समाहित भए । फ्रान्समा भएको यस किसिमको मागको आगो अन्त पनि फैलन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी वेलायतमा त्यस किसिमको माग फैलनु पहिला नै दमन शुरु गरे । क्रान्तिकारीहरुलाई जेल हालियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको व्यवस्था समेत निलम्वन गरियो । आम नागरिकले सार्वजनिक ठाउमा विरोध गर्ने र सार्वजनिक रुपमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने अधिकारमाथि प्रतिवन्ध लगाइयो ।

जतिसुकै दमन गरे पनि जनता जागेपछि दमनले समयको मागलाई रोक्न सक्दैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै वेलायती जनताले १८३२ मा निर्वाचन सम्बन्धि कानुनमा संशोधन गर्न पर्ने अवस्थामा सरकारलाई पुर्याइ दिए । नया ढंगवाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दै स्थानिय तहसम्म जसको जमिन छ वा खेतीपाती र व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिर्छन, ति सवै पुरुषहरुले मताधिकार प्राप्त गरे ।

यसरी मताधिकार विस्तार गरिए पनि सत्ता र शक्ति अझै पनि हुनेखानेको हातमा नै सिमित गरियो । गरिखाने जनता यसको विरुद्धमा उत्रिए । १८३२ मा कानुनमा भएको संशोधनले सम्पत्ती पाएका व्यक्ति वाहेकलाई मताधिकार नदिएको असन्तुष्टीले आन्दोलनको रुपमा लियो । उक्त आन्दोलन जमिनमाथि स्वामित्व नभएका श्रमजीवी वर्गले पनि नागरिक अधिकार पाउनु पर्ने मागमा केन्द्रीत थियो । श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा भएको यो नै पहिलो आन्दोलन थियो, जसलाई चार्रिष्ट आन्दोलनको नामले चिनिन्छ । जनता भनेका हुनेखाने मात्र होइनन, जनप्रतिनिधिको चयनमा गरिखानेले पनि आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले स्थापित गर्यो । यसको प्रभाव युरोपका अन्य मुलुक हुदै विश्वभर फैलन थाल्यो ।

मताधिकार र जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा शासन सत्ता हुनुपर्ने आन्दोलन फैलदै गए पनि महिलाहरुले पनि पुरुष सरह अधिकार पाउनुपर्दछ भन्ने आवाज धेरैपछि मात्र उठ्न थाल्यो । यद्यपी औद्योगिक विकासको क्रमसंगै महिलाहरु पनि घर वाहिर कलकारखानामा सस्तो र कम मुल्य ठानिएका श्रममा संलग्न हुन थालिसकेका थिए । यही क्रममा अमेरिकामा १८४८ मा एलिजावेथ क्याडी स्टाटोनको अगुवाइमा महिला सम्मेलन भयो, जसलाई सेनेका फल्स कन्भेन्सन भनिन्छ र मताधिकार आन्दोलनको शुरुवातका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । यस सम्मेलनवाट महिलाहरुको मताधिकार लगायतका समान अधिकारको प्रस्ताव पारित भयो ।

त्यही वर्ष १८४८ मा कार्ल माक्र्स र फेडरिक एंगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महिलामुक्तीका लागि उनिहरु आर्थिक उत्पादनमा संलग्न भएर आत्मनिर्भर हुनुपर्ने कुरा वाहिर ल्याएपछि महिलाहरुमा पनि साहस बढ्यो । माक्र्सको यो भनाइवाट उत्साहित भएका विश्वका महिलाहरु खास गरी त्यस समयमा औद्योगिक मुलुकका महिलाहरु समानताको आवाज उठाउदै संगठित हुन थाले । सन १८६० को दशकमा अमेरिकाको कटन कारखानामा काम गर्ने महिलाहरु निश्चित कार्यघण्टा र न्यायोचित पारिश्रमिकसाथै समानताको माग गर्दै संगठित रुपमा आन्दोलित हुन थाले ।

अधिकारको लडाइको यसै क्रममा सन् १८६५ मा वेलायतका महिलाहरुले पहिलो पटक मताधिकार लगायत समानताको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाए र १८६६ सम्ममा जम्मा भएको १४ सय ९९ हस्ताक्षर र समान अधिकारको मागसहितको ज्ञापनपत्र सांसद जोन स्टुआर्ट मिल मार्फत संसदमा पेस गरे (पार्लियामेण्टरी अर्काभिंग, १८६६) । महिला हस्ताक्षर संसदमा पेस गरिएको यो विश्वकै पहिलो घटना थियो । यस घटनालाई महिलावादी आन्दोलनको संगठित शुरुवात पनि मानिन्छ, जसको मुल लक्ष्य सवै किसिमको पितृसत्तात्मक विभेदको अन्त्य गर्दै महिला र पुरुष विच समानताको स्थापना गर्नु थियो । यस सन्दर्भमा सन १८६९ मा जोन स्टुआर्ट मिलले प्रकाशन गरेको किताव “द सव्जेक्सन अफ विमेन“ मा भनिएको छ– उक्त पहलले समानताको पक्षमा महिलाहरुलाई संगठित र परिचालन गर्न धेरै मद्दत पुग्यो ।

समानताको आन्दोलन अगाडी बढ्दै जाने क्रममा औद्योगिक मुलुकमा महिला विच नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणका लागि छुट्टै संगठन संरचना मार्फत ठुलो संख्यामा छरिएर रहेका श्रमिक महिलालाई संगठित गर्न क्लारा जेटिकनले जर्मनीवाट शुरु गरेको अभियान क्रमशः युरोपभरी विस्तार भयो । यही विचमा आफुलाई समाजवादी नै भन्ने एकजना नेता लास्साले फर्नान्डोजले महिलाको स्थान घरपरिवार हो । उनिहरुलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा सहभागि गराउनु हुदैन भन्ने विचार ल्याएर वहस शुरु गरे । यसका विपषमा सन १८७८ मा अगस्त वेवेलको “विमेन एण्ड सोसियलिज्म“ र १८८३ मा फ्रेडरिक एंगेल्सको पुस्तक “फ्यामिली, प्राइभेट प्रोपर्टी एण्ड वरिजीन अफ स्टेट“ प्रकाशनले महिला अधिकारको पक्षमा अझै स्पष्ट जनमत बनायो । तर पनि महिला र पुरुष समान हुन वा फरक (?) भन्ने विषयको छलफल जारी नै थियो ।

अन्ततः जव जर्मन सोसियल डेमोक्र्याटिक पार्टीले १८९२ मा जेण्डर समानताको पक्षमा नीति पारित गर्यो, त्यसपछि यो विवादको अन्त्य भयो । खास गरी औद्योगिक मुलुकहरुमा समान मताधिकार, शिक्षा र रोजगारीको अवसर र सम्पत्तीमाथिको अधिकारको विषयले थप महत्व पाउन थाल्यो । एकपछि अर्को मुलुकमा समानताको आन्दोलन उपलव्धी हासिल गर्दै अगाडी बढ्न थाल्यो । महिलाहरुले मताधिकार प्राप्त गर्ने क्रम शुर भयो ।

सन १८९३ मा न्युजिल्याण्डले महिलालाई समान मताधिकार दिने व्यवस्था गर्दै महिलालाई समान नागरिक हैसियत दिने पहिलो मुलुक बन्यो । तर, विडम्वना त्यहाका महिलाहरुले पनि उम्मेदवार हुने अधिकार भने १९१९ मा मात्र प्राप्त गरे र निर्वाचित भएर संसदमा पुग्ने सफलता १९३३ मा मात्र प्राप्त भयो । महिलाले पहिलो मताधिकार प्राप्त यस देशको १२५ वर्षको इतिहासमा अहिले ३८ प्रतिशत महिला सांसदसहित तेस्रो महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा ३८ वर्षको युवा जासिन्दा अर्डेर्न निर्वाचित भएकी छन् ।

वेलायत, जहावाट आधुनिक संसदिय प्रणालीको जग बस्यो, त्यस मुलुकमा समेत महिलाले सन १९१८ वाट ३० वर्ष पुरा गरेका महिलाले मतदान गर्न पाउने अधिकार पप्त गरे पनि पुरुष सरहको मताधिकार १९४८ वाट मात्र प्राप्त गरे । अमेरिका, जसलाई प्रजातन्त्रको जननी मानिन्छ, त्यहाका महिलाले सन १९२० वाट मतदानको अधिकार प्राप्त गरे । तर अझै पनि अमेरिकाले राष्ट्रपतिका रुपमा महिलालई स्विकार गर्न सकेको छ्रैन ।

एसियामा नै पहिलो मताधिकार पाउने मुलुक श्रीलंकाले सन १९६० विश्वकै पहिलो जननिर्वाचित महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिरिमाभो वण्डारानाइकेलाई निर्वाचित गर्यो । १९४७ मा उपनिवेसवाट मुक्त हुनेवित्तिकै मताधिकार पाएको भारतले १९४९ वाट मताधिकार प्रयोग गर्न थाल्यो र सन १९६५ मा नै मुलुकको सर्वोच्च पदमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचित गर्यो । दक्षिण एसियाका पाकिस्तान र वंगलादेशले पनि सरकार प्रमुखको रुपमा महिला प्रधानमन्त्रीको शासन अनुभव गरिसकेका छन । हाम्रै मुलुकमा पनि कार्यपालिका वाहेक व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुखको रुपमा महिला पाइसकेका छौ।

यसरी सन् १८४८ वाट आन्दोलनको रुपमा शुरु भएको समान मताधिकारको आवाज १७० वर्षको अवधि पार गरेर आजसम्म आइपुग्दा विश्वका प्राय सवै मुलुकका महिलाले समान मताधिकार प्राप्त गरेका छन् । तर, सवै ठाउमा सवै विषयमा जेण्डर समानता प्राप्तीको अभियान अझै सकिएको छैन ।

नेपाली महिलाको पहिलो राजनीतिक संगठन नेपाल महिला संघको गठनसंगै वि.सं. २००४ मा राणा प्रधानमन्त्रीकोमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले महिलाको समान मताधिकारको माग गरेका थिए । राणा शासनको अन्त्यसंगै २००८ नेपाली महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे र यसको पहिलो प्रयोग २०१० सालमा भएको नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचनवाट शुरु भयो । जसमा साधना प्रधान पहिलो महिला जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित हुनुभयो ।

२०१५ फागुन ७ गतेवाट शुरु भएको पहिलो संसदिय निर्वाचनमा सात जना महिला उम्मेदवार रहेका थिए । त्यसमध्ये पार्टीगत रुपमा नेपाली कांग्रेशवाट उम्मेदवार हुनु भएको द्धारिकादेवी ठकुरानी मात्र निर्वाचित हुनुभयो । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा ६ जना मैदानमा आएका महिलाहरु शुशिला थापा (खाद्पु), रानी शारदा (भक्तपुर), कमला शाक्य (ललितपुर), तारादेवी शर्मा (कलैया), मायादेवी (नारायणगढ) कसैले पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेनन ।

२०१७ सालवाट पंचायती व्यवस्था लागु भएपछि केही महिलाहरु दरवारको मनोनितमा परे पनि संसदिय निर्वाचनमा खासै सहभागिता देखिएन । २०४३ मा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा पंचायतको विपक्षमा रहेको जनमतको नतिजा स्वरुप काठमाडौको प्रतिनिधिको रुपमा नानीमैया दाहाल निर्वाचित हुनुभयो । २०४६ सालमा भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनवाट वहुदलिय व्यवस्था पुनस्थापना भएपछि महिलाका लागि राजनीतिमा थोरै ढोका खुल्यो । संविधानत आम निर्विाचनमा पाच प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने व्यवस्था गरियो । जसका कारण प्रजातान्त्रिक अवधिभर उक्त प्रावधानमा वाधिएर सवै राजनीतिक दलले तोकिएको संख्यामा उम्मेदवारी दिदै आए । स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका संख्या समेतलाई हेर्दा २०४८ देखि २०५६ सम्म सम्पन्न तीनवटा आम निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी क्रमश तर सानो संख्यामा बृद्धी भएको देखिन्छ । तर, दलहरुले दिने उम्मेदवारी पाच प्रतिशतवाट बढेको थिएन । संसदको पदाधिकारीको रुपमा २०५१ मा नेकपा (एमाले) ठुलो दल भएपछि संसदको उपसभामुखमा लिला श्रेष्ठ सुव्वालाई निर्वाचित गरेको थियो । त्यसपछि यो पद महिलाको लागि आरक्षित जस्तो हुदै आएको छ । २०७२ को संविधानले सभामुख र उपसभामुखमा एकजना महिला हुनै पर्ने प्रावधान राखेर पदाधिकारीमा महिला सहभागितालाई संस्थागत गर्ने काम भयो । तयसपछिको छोटो समय ओनसारी घर्ती सभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो ।

२०४७ को संविधानले पाच प्रतिशत महिला उम्मेदवार भनेको न्युनतम हो भन्ने कुरा वुझेर महिला उम्मेदवार बढाउदै लैजानुपर्छ भन्ने सोच तीन कार्यकालसम्म कुनै पनि दलमा देखिएन । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा तय गरिएको लक्ष्य र नेपालले त्यसमा जनाएको सहमती अनुसार तोकिएको समयमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला जनप्रतिनिधि सहभागिताको प्रावधान पुर्याउने कुरामा चासो देखिएन । त्यही कुरा अनुभुत गराउन महिला आन्दोलनले भने उक्त प्रतिवद्धतालाई आधार बनाएर अभियान चलायो । फलस्वरुप २०६२ भदौमा नेकपा (एमाले) ले एकतिहाइ महिला सहभागिताको विषयलाई केन्द्रीय कमिटीले पारित गर्यो । त्यही साल फागुन २४ गते तत्कालिन अवस्थामा आन्दोलनमा रहेका नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले उक्त मुद्दालाई सयुक्त रुपमा स्विकार गरे । त्यही स्विकारोक्तीमा उभिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनवाट पुनस्थापित संसदमा  तत्कालिन सांसद विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र कमला पन्त, नवराज सुवेदी र एनपि साउदको समर्थनमा दर्ता गरिएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव २०६३ जेठ १६ गते सर्वसम्म रुपमा पारित गर्दै राज्यका सवै निकायमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको विषयमा राज्यको तर्फवाट प्रतिवद्धता जाहेर गर्यो । त्यही प्रस्तावका आधारमा २०६३ माघ १ गते घोषणा गरिएको अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचनमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यको व्यवस्था भए अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा “जिपर प्रणाली“ अन्तरगत महिला पुरुष आधा–आधा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था अन्तरगत निर्वाचन हुने भयो । आन्दोलनको राप र ताप ताजै रहेकोले २०६४ को निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) ले अरु भन्दा अलि वढी ४२ जना महिला उम्मेदवारी दिनुको साथै उनिहरुलाई जिताउन पार्टीको सिंगो शक्ति इमान्दारिपुर्वक लागेकाले प्रत्यक्ष तर्फ २६ जना महिला निर्वाचित भए । अरु पार्टीको उम्मेदवारी विगतका निर्वाचनभन्दा खासै फरक रहेन । समानुपातिक तर्फवाट आएका समेत गरी जम्मा ६०१ सभासदमा १९७ जना महिला रहे ।

तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पुग्दा नेकपा (माओवादी) पनि महिला उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा अरु दलवाट प्रभावित भइसकेको थियो । महिला उम्मेदवार संविधानको प्रावधान पुर्याउने रुपमा मात्र दियो । संविधानसभा–२ मा रहेका ६०१ सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट आएका ११ (वा १० गल्ती भए अंक सच्याइपाउ है) जनासहित १७५ महिला निर्वाचित भएका थिए ।

२०७२ असोज ३ गते घोषणा गरिएको संविधान अनुसार संघिय प्रणाली अन्तरगत गत वर्ष पहिलो पटक तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोछ । संविधानले संघिय संसद र प्रादेशिक संसदमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिलासहित परिणाममा महिला सदस्य एकतिहाइ पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरियो । अझै पनि, प्रत्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवारी दिने कुरामा कुनै पनि पार्टीमा उदारता देखिएन । फलस्वरुप हाल प्रतिनिधिसभामा रहेका २७५ मध्येको ९० जना महिला सदस्यमा ६ जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचनवाट निर्वाचित भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा क्रमश उपसभामुख र उपाध्यक्ष महिला निर्वाचित गरिएकोछ । संसदिय निकायलाई जेण्डर समान बनाउने सन्दर्भमा प्राय सवै दलले प्रमुख सचेतक पुरुष र सचेतकमा महिला चयन गरेका छन् । २५ सदस्यिय सरकारमा चारजना महिला रहेका छन् । संसदमा रहेका १६ वटा समितिमध्ये ९ वटा समितिमा महिला अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । मिनी संसदको रुपमा रहेको यी समितिहरुको कामको प्रभावले आगामी दिनमा संसदिय प्रणालीमा महिलाको भुमिकालाई अझै बलियो बनाउने चुनौती भने अझै छ । जे होस हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा रहेको जेण्डर दृष्टिकोण, महिला क्षमताप्रतिको विश्वास र जिम्मेवारीको झलक यही कार्य विभाजनले पनि दिइ नै रहेकोछ ।

स्थानिय तहमा संविधानले नै हरेक वडामा कम्तिमा दुइजना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय निर्वाचन सम्बन्धि कानुन पारित गर्दा स्थानिय निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्थाकासाथै दुइमधये एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । यही संविधान र कानुनको दायरामा रहेर गत वर्ष सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनमा ७५३ तहमध्ये ७३१ स्थानमा महिला निर्वाचित भएका छन्, जसमा १७ जना प्रमुख र ७१४ उपप्रमुख छन् । सदस्यमा निर्वाचित १४ हजार तीन सय वाउन्न महिलासहित मुलुकभरी निर्वाचित ३७ हजार चार सय ३१ जनप्रतिनिधिमा ४१.१ प्रतिशत महिला र ५८.९ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् ।

दुनियाको अगाडी र आफ्नै विगतसंग तुलना गर्दा पनि नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता अग्रगतीमा छ । हामिले आफ्नो आन्दोलन र यी उपलव्धीहरुप्रति गर्व गर्न सक्छौ । तर, आफैभित्र तुलना गर्दा अझै पनि महिलालाई मातहतको वा कमजोर देख्ने पितृसत्तात्मक मानसिकतामा गुणात्मक परिवर्तन हुन भने वाकी छ । जसका कारण जिम्मेवार व्यक्तिहरुको अभिव्यक्ति र व्यवहारमा समेत विभेद झल्कन छाडेको छैन । यस विषयमा भने महिला वा पुरुष भन्ने भन्दा पनि, समानताको पक्षपाती जो कोहीले आफ्नो स्थानवाट निरन्तर आवाज दिने र रुपान्तरण व्यवहारमै देखाउने कामको अगुवाई गर्दै जानुपर्छ ।

संसदिय व्यवस्थाको जग मानिने वेलायतका महिलाले मताधिकार प्राप्त गरेको सय वर्ष बनाइरहेको छ । अझ समान मताधिकारको शताव्दी मनाउन अर्को तीस वर्ष कुर्नुपर्छ । मताधिकार आन्दोलनको जननी मानिने अमेरिकाका महिलाहरुले मताधिकार पाएको अझै सय वर्ष बनाउन पाएका छैनन । राजनीतिक सहभागितामा हामीभन्दा अझै धेरै पछाडी छन् । यसको अर्थ राजनीतिक अधिकार आजको भोली पाइदैन र कतिपय ठाउमा थोरै समयमा पनि अलि बढी बगाडी बढ्न सकिनछ भने कतै लामो समय निरन्तर आन्दोलन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, भविष्यप्रति आशावादी हुदै विषयलाई पुस्तान्तरण नै गर्न परे पनि समानताको आन्दोलनको मुलधारलाई जोगाएर निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हरेक राजनीतिक कर्मीले देखाउनु पर्ने गतिसिलता र निरन्तरतासहितको धैर्यता हो भन्ने कुरालाई मनमा राख्न जरुरीछ ।

समानताको आन्दोलनका पक्षपाती महिला मात्र होइनन । र। यो मुद्दा महिलाको मात्र पनि होइन भन्ने कुरा विगतको इतिहासले पनि देखाएको छ । अमेरिकामा महिलाले मताधिकारको प्रस्ताव पारित गर्दैगर्दा युरोपमा माक्र्स र एगेल्स आर्थिक आत्मनिर्भता विना महिला मुक्ति सम्भव छैन भन्ने गोरेटो देखाउदै थिए । पहिलो अन्तरराष्ट्रिय मार्फत महिलाको संगठित पहल विना क्रान्ति सफल नहुने कुरा गर्दैगर्दा वोन स्टुआर्ट मिल वेलायतकोे संसदमा महिलाको हस्ताक्षरसहित समानताको आवाज दर्ज गराउदै थिए । महिलाको स्थान भान्सा हो भनेर आफ्नै आन्दोलनभित्र लास्सालेहरु देखा पर्दा अगस्त वेवेल र एंगेल्सहरु महिला विरुद्ध विभेदको कारण खोतल्दै पुस्तक नै लेखेर समानताको पक्षमा जनचेतनामुलक अभियानलाई फराकिलो पार्दै थिए । विश्व समाजवादी आन्दोलन महिला मुक्तीको लागि राजनीतिक र आर्थिक रुपान्तरणको कुरा गरिरदा माओत्सेतुंगले महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको पनि अन्त गर्नुपर्छ भनेर अदृष्य अवस्थामा रहेको अवरोधलाई मुलधारमा ल्याउदै थिए । र हाम्रै सन्दर्भमा पनि झण्डै चार दशक आधा आकाशको रुपमा व्याख्या गरिदै आएका महिलाको मुक्तीका लागि महिलाहरुलाई घरवाहिरको आर्थिक उत्पादनको प्रणालीमा जोडिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिदै आएको कुरालाई तोड्दै मदन कुमार भण्डारीको नेतृत्वमा स्थापित जनताको वहुदलिय जनवाद मार्फत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका सवै क्षेत्रमा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको नीति अगाडी सार्दै सार्वजनिक काममा महिलाको र पारिवारिक काममा पुरुषको समान सहभागिताले मात्र जेण्डर समान समाज निर्माण गर्न सक्ने नीतिगत कुरा स्थापित गरेर गए ।

यसर्थ जेण्डर समानताको विषय सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिने सवै नागरिकको साझा विषय हो । र, यहासम्म आइपुग्न महिलाहरुले उठान गरेको सामाजिक न्यायको आवाजमा जेण्डर सचेत पुरुषहरुले पनि महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको कुरालाई स्विकार गर्ने मात्र होइन, सिकाइको रुपमा समेत स्थापित गर्न जरुरीछ ।

अन्तमा, महिला सहभागिाताको नाममा लिंगका आधारमा महिला भएर मात्र हुदैन रहेछ । महिलावादी चिन्तनसहितको महिला नहुनेहो भने समाजको रुपान्तरण समानताको सकारात्मक दिशामा जान र महिलाको जीवनमा रुपान्तरण हुन सक्दैन रहेछ । यो कुरा दक्षिण एसियाको विभिन्न मुलुकको कायृकारी नेतृत्वमा महिला आसिन भइसक्दा पनि आम महिलाले अझै भोग्न परिरहेको चरम विभेद, शोषण र दमनका साथै समाजमा हावी रहेको पितृसत्तात्मक मनोवृत्तीले निरन्तरता पाउनु गतिलो उदाहरण हो ।

यसर्थ एक्काइसौ शताव्दीमा रुपान्तरणको आन्दोलनको थलो संसद वा जनप्रतिनिधिमुलक संस्था भएकोले यही मोर्चा मार्फत रुपान्तरणको अगुवाइ गर्दै आम नागरिक र सिंगो समाजलाई संगठित रुपमा स.विधानको भावना अनुरुप समाजवाद उन्मुख अग्रगामी रुपान्तरणका पक्षमा पितृसत्तात्मक प्रवृत्ती र सामन्तवादको अवशेषको अन्त्यको अभियानमा सवै वर्ग र समुदाय विच समन्वय कायम गरेर अगाडी बढ्नु जरुरीछ । विविधतालाई सामाजिक समृद्धीको आधार मान्दै न्यायका पक्षमा बृहत्तर एकता र समन्वयले नै हाम्रो अग्रगामी यात्राको गती तय गर्नेछ ।, सारभुत जेण्डर समानता समृद्ध समाजको महत्वपुर्ण मापक हो भन्ने कुरालाई संधै मन र मष्तिष्कमा राखेर नीति र कार्यक्रम तय गरी नतिजाउन्मुख कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्नुपर्दछ ।