सभामुख महोदय,
- मुलुकमा दिनहु बढिरहेको महिला विरुद्धको हिंसा र कहालि लाग्दा आपराधिक घटनाहरुको विरुद्धमा संसद पिडित पक्षलाई न्यायको अनुभुती दिन, अपराधिलाई कडा कार्वाही गर्न र समाजलाई जागरुक बनाउने अभियानमा एकमत छ र हिंसामुक्त समाज निर्माणको अभियानमा प्रतिवद्ध छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि यो साझा संकल्प प्रस्ताव उच्च महत्वकासाथ दर्ता गरिएको थियो । लामो समयपछि नै किन नहोस, यस प्रस्तावमाथि छलफलको लागि समय उपलव्ध गराउनु भएकोमा सभामुख महोदयप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु
- संविधानको प्रस्तावनामा नै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायको संकल्प गर्दै सवैलाई सम्मानपुर्वक वाच्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएकोछ । मौलिक हक अन्तरगत समानताको हकमा भेदभाव हुन नहुने, पिडितप्रति राज्यलाई जम्मेवार बनाउन पहिलो पटक संविधानमा पिडितको हकको व्यवस्था गर्दैै महिलाको हक अन्तरगत “महिला विरुद्ध
कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिए त्यस्तो कार्य दण्डनिय हुनुकासाथै पिडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यस दृष्टिकोणवाट हेर्दा हाम्रो संविधान दुनियाकै उत्कृष्ट संविधानमध्ये पर्दछ । - र, महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा बनेको अन्रराष्ट्रिय महासन्धि सीड लगायत अरु थुप्रै अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरुको समेत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको
कुरामा हामी सवै जानकारै छौ । जसले नेपाल सरकारलाई महिला विरुद्ध हिंसा अन्त्यको सन्दर्भमा जिम्मेवारीपुर्वक क्रियासिल हुन आग्रह गर्दछ ।
सभामुख महोदय,
- तर समाजभित्रको वास्तविकता त्यस्तो छैन । महिलामाथी हुने हिंसा र जघन्य अपराध (हत्या, बलात्कार, वोक्सी आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजोको निहुमा कुटपीट र हत्या लगायत) का घटनाहरु भयावह रुपमा निरन्तर घटिरहेकै छन् ।
- महिला विरुद्ध हिंसामध्ये पनि सवैभन्दा डर लाग्दो रुपमा जवरजस्ती करणीका घटनाहरु हरेक दिनजसो संचार माध्यममा आइरहदा हाम्रा छोरीहरु कविताहरु मार्फत सन्देश पठाउदै भन्न थालेका छन ‘मलाई पुरुषसंग डर लाग्छ‘, जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकोछ । यो कस्तो विडम्वना हो ? स्थिति अति भयावह बन्दैछ । समाजमा व्याप्त हिंसाका घटनाले पराकाष्टा नाघ्न थाल्दा हिंसा विरुद्ध सडकमा हुने प्रदर्शनहरु समेत नियन्त्रण वाहिर जाने खतरा देखिदै छ । निर्मला पन्त जस्ता अवोध छोरीहरुको दिन दहाडै बलात्कारपछि हत्या भएको महिनौ हुदा पनि वास्तविक अपराधि पत्ता नलाग्दा, त्यस यता पनि दर्जनौ यस्ता घटनाहरु घटिरहदा र हिजै मात्र पनि गोदावरीमा अर्को वालिकामाथि वलात्कार भएको समाचार आइरहदा हरेक आमा बुवाको मनमा असुरक्षाको ज्वाला दन्कन थालेको छ । बाल मनस्थितिहरु नराम्ररी खलवलिन पुगेका छन् । यस्तो परिवेसमा मुलुकमा बढ्दो आपराधिक हिंसा निराकरणको पक्षमा सिंगो संसद एकतावद्ध र गम्भिर छ भन्ने सन्देश दिन पनि आजको यो छलफल आफैमा महत्वपुर्ण छ ।
सभामुख महोदय,
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दर्ज भएका तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्दा पनि,
- गत वर्ष दैनिक तीन जना महिला जवरजस्ती करणीमा पर्ने गरेको देखिन्छ भने यस वर्ष गत चैत्रदेखि असारसम्मको तथ्यांक झनै डरलाग्दो छ, जुन औसतमा हरेक दिन हाम्रा चारजना आमा, दिदिवहिनी र छोरीहरु यस किसिमको आपराधिक घटनामा पर्न वाध्य भएकाछन ।
- त्यसमध्ये पनि ठुलो संख्यामा वालिकाहरु छन, जसले जवरजस्ती करणी के हो भन्ने समेत वुझ्न सक्दैनन । अपांगता भएका महिला र बृद्धा आमाहरु समेत यस्ता अपराधको मारवाट अछुतो रहन सकेका छैनन ।
- हाम्रो सामाजिक संस्कारगत मान्यता, भौगोलिक अवस्था र उजुरी गरे न्याय पाइन्छ भन्ने पुर्ण विश्वासको अभावमा अझै पनि धेरै घटनाहरु उजुरीको दायरा वाहिर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कल्पना गरौ मुलुकभरीका सवै घटना उजुरीको दायरामा आउने हो भने यो तथ्यांक कति भयावह होला ?
सभामुख महोदय,
- अझै डरलाग्दो कुरा त यस्ता आपराधिक घटना कुनै अनजान व्यक्तिवाट भन्दा पनि चिनजानका व्यक्ति र आफन्तहरुवाट हुने गरेको छ । पिडक सम्बन्धि प्राप्त तथ्याकले भन्छ, झण्डै ९० प्रतिशत अपराधि छिमेकी, शिक्षक, बाबु र पारिवारिक आफन्तका व्यक्ति छन । जसका कारण खास गरी वालिकाहरु यथास्थितिमा कही पनि सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था देखिछैन ।
- अझ मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थाको पहरेदारी गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु समेत अपराध कार्यमा संलग्न हुने गरेको कुरा दरवारमार्ग, गिरानचौर, इटहरी लगायतका घटनाले देखाउदछ । यो अझै डरलाग्दो पक्ष होे । जस्का कारण पिडित पक्ष सहज रुपमा उजुरी दिन तत्पर हुदैनन । परिणाम धेरै आपराधिक घटनाहरु राज्यको सुचनासम्म पनि पुग्न सक्दैनन ।
- यस्ता दर्दनाक घटना चक्रहरुको लम्वाइ जति नाप्दै गयो, उती दुरी असिमित बन्दै जान्छ । गहिराइ जति उदिन्दै गयो, वास्तविकता त्यति नै दर्दनाक लाग्न थाल्छ ।
सभामुख महोदय,
- जवरजस्ती करणीभन्दा वाहेक पनि समाजमा महिला विरुद्धका विविध किसिमका हिंसा जारी छ ।
- वोक्सीको आरोपमा वर्षेनी राधा चौधरी जस्ता दर्जनौ गरिव, सिमान्तकृत र दलित समुदायका महिलाहरु अझै पनि पिडित हुन बाध्य छन र समाज यस्ता अपराधकार्य रोक्नुको साटो मुकदर्शक बनेर हेरिरहने कुसंस्कारवाट मुक्त छैन।
- दाइजोको नाममा दर्जनौ छोरीहरु जल्ने र मारिने अवस्थावाट मुक्त छैनन ।
- प्राकृतिक रुपमा महिलामा निहित प्रजनन क्षमताको सुचक महिनावारी र सुत्केरी अवस्थालाई “अशुद्धता“को नाममा गरिने विभेदका कारण अझै पनि महिलाहरु वर्षमा महिनावारी हुदा ६० दिन र हरेक पटक सुत्केरी हुदा कम्तिमा १५ दिन अर्थात सिंगो जीवनमा झण्डै ६ वर्षको अवधि शारिरीक अवस्थाको आधारमा गरिने विभेदका कारण “अछुत“को रुपमा असुरक्षित “गोठ“मा जोखिमपुर्ण जीवन वाच्न वाध्य छन्,
- यस किसिमको कुसंस्कारका कारण ति महिलाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान लगायतका क्षेत्रमा पर्ने असरको त अझै हिसाव किताव हुनै वाकी छ । पुरुषभन्दा जैविक रुपमा फरक क्षमता भएकै कारण वर्षेनी दर्जनौ छोरीहरु जीवन गुमाउन बाध्य हुने यस्ता घटना हाम्रो संविधान र कानुन विरुद्ध समेत छ, जसले संवैधानिक रुपमा प्राप्त अरु कैयौ उपलव्धीहरुको समेत धज्जी उडाएको छ ।
- घरेलु हिंसा र दुरुत्साहनको घटना त अझै पनि नगन्य मात्र वाहिर आउने गरेका छन । घरेलु हिंसाका सवै घटनाहरु उजुरीको दायरामा आउने हो भने अवस्था कति विकराल हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न समेत गाहे छ ।
- यस किसिमका घटनाहरुको चर्चा यो सम्मानित सदनमा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? एकातिर वोक्सीको आरोप, महिनावारी र सुत्केरीलाई अशुद्धता ठान्ने अन्धविश्वास, दाइजो र तिलकप्रथाको कुरिती, बलात्कारका जघन्य अपराधवाट महिलाहरु पिडित भइरहने र अर्कोतिर महिलाको वारेमा दुनियाकै अगाडी उदाहरणीय उपलव्धीलाई सुत्रवद्ध गरिएको समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया विचको अन्तरविरोधको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ ? हाम्रो अगाडी सवैभन्दा ठुलो चुनौती बनेर खडा भएकोछ ।
सभामुख महोदय,
- आज यी कहालिलाग्दा घटनाका समाचार सुनेर, पढेर वा विवरणको चांगमाथि चर्चा मात्र गरेर वस्ने सुविधा अव हामिलाई छैन । अनि, यी सव अपराधपुर्ण घटना यो वा त्यो सरकारको पालामा मात्र भएका होइनन, जसमाथि एकले अर्काको आलोचना गरेर उम्कन सकौ ।
- यसैले हिंसा मुक्त समाज निर्माणको निकास हामि जनप्रतिनिधिहरुको सामुहिक पहल र प्रयासले नै दिनुपर्छ । ताकी सरकारले यस अभियानमा सिंगो जनप्रतिनिधिको साथ छ भन्ने विश्वासकासाथ काम गर्न सकोस र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आवाज छ भन्ने अनुभुती गर्न सकुन ।
सभामुख महोदय,
- यी भयावह घटनाका समाचार निरन्तर आइरहदा, हामीले केही पिडित, पिडितका अभिभावक र हिंसा विरुद्ध क्रियासिल सामाजिक अभियन्ताहरुसंग अन्तरक्रिया गरेका थियौ । त्यस क्रममा प्राप्त सुझाव र भएका अनुभुतीहरुलाई यस सदनमा राख्ने अनुमती चाहन्छु ।
- हाम्रो कानुनले तोकेको सजाय र पिडितको अवस्था तुलना गर्दा, पिडितको मन र मष्तिष्कमा लागेका चोटहरुमा जवरजस्त खाटा वस्दै गए पनि, खास गरेर जवरजस्ती करणीवाट पिडित वालिकाहरु जवान हुने र अपराधिहरु जेलवाट छुट्ने समय उस्तै–उस्तै हुदा पिडितहरुले जीवनभर आफु खतरामा रहेको त्रासपुर्ण मनोविज्ञानसहित वाच्न बाध्य हुने उनीहरुको अनुभुती छ । जततउकस्ररधधध।ददअ।अयmरलभउबष्रिलभधक(द्धछद्दद्धण्घद्धघ। विविसि नेपालीमा भदौ ३ गते प्रसारित आश्वाकको कथाले पनि यसको वारेमा थप पुष्टि गर्दछ ।
- यस सन्दर्भमा अधिकांश पिडितहरुको साझा माग छ, जवरजस्ती करणीका अपराधिलाई वाच्ने अधिकार हुनुहुन्न । तर, हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संविधानले उक्त कुरालाई स्विकार गर्दैन । हामी पछाडी फर्कन सक्दैनौ ।
- यस सन्दर्भमा, अहिले मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन संशोधनको प्रक्रियामा सदनमा रहेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै जघन्य अपराधका रुपमा हुने जवरजस्ती करणीमा संलग्न अपराधिलाई सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको व्यवस्था गरीयोस भन्ने सुझाव यस सदन समक्ष राख्न चाहन्छु ।
- विगतको संसदिय समितिमा केमिकल क्यास्टे«सनको वारेमा समेत छलफल भएको कुरा पुनस्मरण गराउदै जवरजस्ती करणीको प्रयासका घटनामा संलग्न अपराधिलाई दिइने सजायको सन्दर्भमा केमिकल क्यास्टे«सनको विषयमा समेत संसदको गम्भिर ध्यान जानुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
- पिडितप्रति विगतदेखि नै सरकारको व्यवहार आवश्यक मात्रामा गम्भिर हुन नसकेको विषयमा पनि जन गुनासो रहदै आएको छ ।
- अपराधकर्ममा लागेर जेल वसेका पिडकको जीवन निर्वाहको वारेमा हामी वार्षिक वजेटमा नै व्यवस्था गर्ने कुरामा सचेत छौ ।
- तर, अधिकांश पिडित खासगरी वालवालिकाहरुको मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा दिक्षा, व्यक्तित्व विकास र रोजगारी र जीवन निर्वाहको विषयमा यथेष्ट ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो आम रुपमा रहदै आएकोछ । यस सन्दर्भमा पिडितहरुलाई दोषी सरह समाजवाट विस्थापित गर्ने होइन, सम्मानजनक रुपमा सामाजिक पुनस्थापना गरी मर्यादित जीवन वाच्ने अवस्था सिर्जना गर्न राज्यले जिम्मेवार अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । पिडितलाई उचित उपचार, मनोपरामर्षको व्यवस्था र समयमा क्षतिपुर्ती उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
सभामुख महोदय,
- जनता विच हिंसा विरुद्ध लाग्ने जागरुकता विना दण्ड सजायले मात्र हिंसामुक्त समाज निर्माण सम्भव छैन । हिंसा विरुद्ध राज्यको कानुन र प्रतिवद्धताको वारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनुकासाथै हिंसामुक्त समाज निर्माणको अभियानमा सरकारकै अगुवाइ र समन्वयमा सवै तहका जनप्रतिनिधि र आम नागरिक समेतलाई एकिकृत रुपमा परिचालन गर्न सक्दा छोटो अवधिको राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियानले पनि प्रभावकारी नतिजा निस्कने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
- समाजमा “विश्वासका रुपमा रहेको अन्धविश्वासहरु“लाई सामाजिक सोचवाटै हटाउन र संस्थागत रुपमा नै हिंसा विरुद्ध मानविय मुल्य र मान्यताको प्रवद्र्धन गर्न हाम्रो औपचारिक शिक्षा प्रणालीको पाठ्यक्रममा नै हिंसा विरुद्धका विषयलाई समावेस गरीे नया पिढीलाई हिंसामुक्त समाज निर्माणको पक्ष बनाउनु सवैभन्दा महत्वपुर्ण कार्य हुनेछ भन्ने आग्रह गर्दछु ।
- सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा समाजको मनोविज्ञान र समयको माग अनुरुप हाम्रा प्रतिवद्धता र नीतिहरुमाथि पुनरविचार गर्दै समयवद्ध कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनले सुसंस्कृत समाज र सुशासनको आधार खडा गर्नुकोसाथै समाजवाद उन्मुख संविधानको साख पनि बृद्धी गर्दै जानेछ ।
- यीनै उद्देश्यका साथ हामीले साझा रुपमा चार बुदे प्रस्तावलाई संकल्प प्रस्तावको रुपमा पेस गरेको छौ । हिंसामुक्त समाज निर्माण समृद्धीको पहिलो आधार हो भन्ने विश्वासकासाथ यो सामुहिक प्रस्तावमाथि छलफल गर्न र पुर्ण कार्यान्वयनको प्रतिवद्धतासहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गरौ भन्ने आग्रहकासाथ यो संकल्प प्रस्तावलाई सदन समक्ष औपचारिक रुपमा पेस गर्दै विदा हुन्छु ।
धन्यवाद
संकल्प प्रस्तावमा समावेस बुदाहरु
- महिला माथी देशव्यापी रुपमा भएको सवै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद विरुद्ध हामी जनप्रतिनिधिहरु पुन एकपटक एकातावद्ध भई अभियानमा लाग्ने संकल्प गरौ ।
- महिला माथी हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न र पिडितहरुको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुर्नस्थापनाको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरौ ।
- संविधान र कानुनले प्रद्धत गरेका हक अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदका विरुद्ध सरकारले व्यापक जनचेतना अभियान देश व्यापिरुपमा संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।
- महिला हिंसा लगायतका त्रुटीपूर्ण सामाजिक मान्यता विरुद्ध र समानता तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरि शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।
https://www.facebook.com/binda.nepali/videos/10160871784805646/
VAW Sankalpa Prastab in Parliament – Text of tabling in parliament
sankalpa prastab- Bhadra 6, 2075 – Registered Text of Resolution
समाचारमा संकल्प प्रस्ताव
- https://setopati.com/politics/165707
- http://janatatimes.com/archives/47297
- http://www.nayapage.com/archives/76429
- http://annapurnapost.com/news/106350
- http://radiokantipur.ekantipur.com/news/2018-08-24/20180824100926.html
- https://www.onlinekhabar.com/2018/08/700988
- https://www.dainiknepal.com/2018/08/344764.html
- http://himalkhabar.com/news/8754
- http://onlinesamaya.com/2018/08/47772/
- https://mechikali.com/
- http://www.edukhabar.com/news/12317
- https://www.buddhakhabar.com/2018/08/24/aajiwan-kaaraawas/
- http://newsbihani.com/story/18318
- https://deshsanchar.com/2018/08/24/90490/
- http://www.chhalphal.com/news/20594
- http://www.gorkhapatraonline.com/news/58934
- https://himalayapost.com/archives/59827
- http://onlinetahalka.com/news-details/1060/2018-08-09
- http://www.bbmworld.tv/archives/17713
- http://www.ratopati.com/story/58294