संसदमा शून्य समय
सभामुख महोदय,   
  • दशकौदेखि हुदै आएको ललिता निवासको जग्गा दुरुपयोगको सन्दर्भमा छानविन समिति नै बनाई अनियमितताको पहिचान गरी अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियारसम्म पुर्याउने नेपाल सरकार, उक्त अनियमिताको अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोजनपत्र पुर्याउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यस काममा निरन्तर सहयोग पुर्याउने संचार जगत लगायत सवैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
  • दोषी कोही नछुट्ने र निर्दाेष कोही नपर्ने गरी यस विषयलाई न्यायिक टुंगोमा पुर्याउन सम्मानित अदालतलाई सफलता मिलोस भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु ।
  •  साथै वाइडवडी, तारागाउ, आयल निगमको जग्गा लगायतका प्रकरणहरुको अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइ तथ्यलाई यथासक्य वाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकायसंग आग्रह गर्दछु ।
  •  र, दैनिकजसो समाचार बनिरहेकोे यति होल्डिंगको वारेमा श्वेतपत्र जारी गरी वास्तविकता के हो भन्ने वारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारसंग माग गर्दछु ।   धन्यवाद ।

https://www.facebook.com/onlinekhabarnews/videos/2517752628542405/

 

========================================================

चाैथाे अधिवेशन २०७६ वैशाख-भदाै 

===================================================================================

नागरिकता विधेयक पािरत नभए वैकल्पिक व्यवस्था (२०७६ भाद्र १२)

सभामुख महोदय,

  • संविधानले कसंैलाई पनि राज्यविहिन बनाइनु हुदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेकोछ । त्यही व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गर्नका लागि ल्याइएको नागरिकता विधेयक संसदमा आएको वर्ष वितिसक्दा पनि पारित हुन सकेको छैन ।
  • जसका कारण नेपाली नागरिकका सैयौ छोराछोरीहरु दैनिक जीवनका आवश्यकता र आधारभुत अधिकारवाट समेत बञ्चित भैरहेको छन । यो समस्या भोग्ने नेपाली सन्तान सभामुख महोदय लगायत हरेक माननीयजीको निर्वाचन क्षेत्रमा छन । र, हामी सवै यस समस्याको वारेमा जानकारछौ ।
  • यसर्थ, हरेक नागरिकको राष्ट्रिय पहिचानको सुनिश्चित गर्न नागरिकता सम्बन्धि विधेयकलाई यही अधिवेशनवाट पारित गर्न सभामुख महोदयको विशेष पहल होस भन्ने अनुरोध गर्दछु ।
  •  यदि उक्त विधेयक पारित हुन अझै समय लाग्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिको कम्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेशा व्यवसाय र आवतजावत जस्ता आधारभुत आवश्यकतालाई सहज गराउन तुरुन्त वैकल्पिक व्यवस्था लागु गर्न नेपाल सरकारलाई संसदवाट निर्देशन गरियोस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु

धन्यवाद
===================================================

जनप्रतिनिधिकाे अभिव्यक्ती र व्यवहार (२०७६ असार १३)
सभामुख महोदय,   
  • मतदाताले ठुलो आशा र अपेक्षासहित मत दिएर प्रतिनिधि निर्वाचित गरेका हुन्छन । आफ्ना जनप्रतिनिधि हरेक कुरामा उत्कृष्ट हुन र उनीहरुका काम, वोली र व्यवहारले आफ्नो समेत उचाइ बढाओस र आफ्नोे प्रतिनिधिमाथि गर्व गर्न पाइयोस भन्ने अपेक्षा सवै नागरिकको हुन्छ ।
  • तर पछिल्ला दिनहरुमा स्थानिय तहदेखि संघिय तहसम्मका कतिपय जनप्रतिनिधिका अभिव्यक्तिले मतदाताले समेत शीर नुहाउनु पर्नेे अवस्था देखिन थालेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्ती अशिष्ट मात्र होइन, अपराधपुर्ण समेत हुन थालेको कुरा मेडियामा आएका छन ।
  • गल्ती अनुसारको कार्वाही सवैलाई हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने र व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरुमाथि यथासिघ्र कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइयोस भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जावोस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद ।

===================================================

मुलुकी संहिता कार्यान्वयनकाे अवस्था (२०७५ पौष २९)
सभामुख महोदय,
  • समाजको समृद्धीको आधार मर्यादित श्रम र श्रमिकको सम्मान पनि हो । यही विषयलाई स्थापित गर्ने प्रक्रिया अन्तरगत गत मंसिर ११ गतेवाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरु गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिदै मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६४४ अनुसार स्थानिय सरकारमा दर्ता गरीनुपर्ने घरेलु श्रमिक दर्ता प्रक्रिया र ति श्रमिकको लागि सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने काम कहा पुगेकोछ ?
  • त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ मा महिनावारी र सुत्केरी अवस्थाका महिलालाई छाउगोठमा राखेमा वा छुवाछुत गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएकोछ । तर, समाजमा अझै पनि उक्त कुसंस्कार कायम रहेको मात्र होइन, हालसालै मात्र वाजुरामा आमा र दुइ वच्चाको छाउगोठमा मृत्यु भएको लज्जाजनक खवर छ । कानुन विपरित छाउगोठ र छुवाछुत प्रथा कायम राख्ने र मृत्युसम्म पुर्याउने परिवारलाई के कार्वाही गरिदैछ र चेतना अभिवृद्धीको लागि थप कार्यक्रम के छ ? संसदलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु ।

धन्यवाद ।

==================================================
संविधान दिवसको शुभकामना (२०७५ असोज २)
सभामुख महोदय,
  • संविधान दिवसको पुर्व सन्ध्यामा मौलिक हकको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश कानुनहरु बनेकाछन । यी कानुन र संविधानले दिएका हकको उपभोग र कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा हरेक नेपालीले समान हैसियतको स्वाधिन नागरिक भएको अनुभुती गर्न पाउन भन्ने कामना गर्दछु ।
  • संविधानले सुनिश्चित गरेको समान वंशिय हकको कार्यान्वयनले पहिचानका लागि महिला र वालवालिकामाथि परिवारदेखि समाज र राज्य संयन्त्रसमेतवाट हुदै आएका हिंसा न्युनिकरण गर्न र सम्पत्तीमाथिको समान हक प्राप्तीले छोरीहरुको आत्मविश्वास र स्वाभिमान उचो गर्नुकासाथै दाइजोका नाममा हुने हिंसामा कमी आउन सक्नेछ ।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा गरिएको विशेष व्यवस्था अन्तरगत राज्य पिडितको लागि भरपर्दो अभिभावक र पिडक र अपराधिप्रति हदैसम्मको अनुदार छ भन्ने सन्देश दिन सक्दा गास र वासकै लागि हिंसा सहेर वस्न वाध्य पिडितहरु न्यायका लागि राज्य समक्ष आउनेछन, जसले हिंसा न्युनिकरणमा सहयोग पुग्नेछ र बढ्दो महिला सहभागिताको औचित्य पनि प्रमाणित हुनेछ ।
  • संविधान दिवस हिंसारहित र न्यायसहितको समाज निर्माणको लागि प्रेरणा बन्न सकोस ।

धन्यवाद ।

==================================================

संसदिय छानविन समितिकाे माग (२०७५ भदौ २८)

सभामुख महोदय,

कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको जवरजस्ती करणीपछिको हत्या अपराधको घटना झनझन रहस्यमय बन्दैछ । अनुसन्धान टोलीमा रहेका सदस्य आफै कहिले ज्यानको खतरा भन्दै राजिनामा दिने र फिर्ता लिएर काममा फर्कने जस्ता समाचारहरु नाटकिय रुपमा संचार माध्यममा आउने कुराले आम नागरिकमा थप संसय उत्पन्न गराएकोछ।

त्यसैगरी रौतहटमा जनप्रतिनिधि नै आपराधिक घटनामा मेलमिलाप गराउन लागि परेको, काठमाडौ उपत्यका लगायत देशभर घटेका अपराधिक घटनाको समाचार निरन्तर आइरहेका छन ।

भोलीको सदनलाई जानकारी गराउने सदर्भमा अपराधि पत्ता लगाएर कार्वाही गर्ने र अपराधि जोगाउन लाग्ने तथा हिंसा गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि कार्वाही गर्ने साथै अपराध न्युनिकरणको थप योजनाको वारेमा पनि माग गर्दै देशव्यापी रुपमा भइरहेका आपराधिक र हिंसात्मक घटनाको थप छानविनको लागि संसदिय समिति बनाइयोस भन्ने माग गर्दछु । धन्यवाद

=================================================

संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको माग (२०७५ भदौ १०)
सभामुख महोदय,
  • महिला विरुद्ध हिंसा सम्बन्धि संकल्प प्रस्तावमा छलफल गर्ने समय व्यवस्थापन गर्नु भएकोमा सम्माननीय सभामुखज्यु र पारित प्रस्तावलाई कार्यान्वनयमा लैजान प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
  • तर जुन समय हामी संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै थियौ, त्यती नै वेला पोखरामा अर्को १३ वर्षिय वालिका पुष्पा केसीको हत्या, उदयपुरमा अर्को किशोरीको सामुहिक बलात्कार, वानेश्वरमा जवरजस्ती करणीमा परेको महिलाको उजुरी लिन प्रहरीद्धारा आनाकानी लगायतका खवरहरु सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन ।
  • निर्मला पन्तमाथि भएको कञ्चनपुर घटनाको अपराधिको अझै पत्तो लागेको छैन ।
  • यी सव घटनाहरुको यथार्थता के हो र अनुसन्धानको काम कहा पुगेको छ? जानकारी गराउनुको साथै संसदवाट पारित संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको प्रक्रिया यथासिघ्र थालनी गरियोस भन्ने माग गर्दछु । धन्यवाद
===================================================

सभामुख महोदय,    (२०७५ भदौ १ गते)

  • निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुवाट नै जुम्लामा दलित समुदायका जनप्रतिनिधि विभेदमा पर्नु र धनुषामा वोक्सीको आरोप लगाइ दुस्कार्यमा संलग्न हुनु, अनि प्रहरीले उक्त घटनाको उजुरी लिन समेत अस्विकार गर्ने र खोटांगमा जनप्रतिनिधिले नै दलितले छोएकोे पानी समेत नखाने जस्ता समाचार सञ्चार माध्यममा आउनु लोकतन्त्रकै लज्जाको विषय हो । यस्ता जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीमाथि के कार्वाही हुदैछ ? जानकारी माग गर्दछु ।
  • नया न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धि व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सिंहदरवारभित्र मात्र होइन, संसद सचिवालय अन्तरगत काम गर्ने कतिपय श्रमिकले समेत न्युनतम पारिश्रमिक पाइरहे का छैनन भन्ने कुरा सुनिदैछ । यसको वास्तविकता के हो ? सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछु ।
  • र, अन्तमा यस अघि नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पञ्जिकरण सम्बन्धमा राखिएको प्रश्नको जवाफ कहिले आउछ ? सभामुख मार्फत जानकारी माग गर्दछु । धन्यवाद

===================================================

अनाैपचारिक क्षेत्रकाे श्रमिक दर्ता (२०७५ असार २५)

सभामुख महोदय,

  • संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, आधारभुत श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेकोछ । र यसको कार्यान्वयनका लागि गत वर्ष नै संसदवाट श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भइ सकेकोे कुरा सर्व विदितै छ ।
  • मुलुकमा कार्यरत झण्डै सवा करोड श्रमिकमध्ये ९५ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अवस्थामा उनीहरुको पञ्जिकरण विना संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको यी अधिकार उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
  • यस सन्दर्भमा निर्माण, यातायात, कृषि, लगायत सम्पुर्ण अनौपचारिक क्षेत्रका ज्याला आर्जक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक समेतको पञ्जिकरण गर्ने प्रक्रिया कहा, कसरी र कहिलेदेखि शुरु हुन्छ ? सदनलाई जानकारी गराउनका लागि सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछु ।धन्यवाद

===================================================

प्रवासमा नेपालीकाे अवस्था (२०७५ असार १०)

सभामुख महोदय, 

  • विदेशस्थित विभिन्न मुलुकको अस्पतालमा कोमामा रहेका प्रवासी नेपालीलाई नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय अतरगत कार्यदल बनेको समाचार मेडियामा आएको थियो । त्यस सम्बन्धमा कुन कुन मुलुकमा कति नेपालीहरु कुन अवस्थामा रहेका छन ? उनीहरुलाई नेपाल ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया कहा पुगेको छ ?
  • त्यसैगरी प्रवासमा काम गर्न गएका श्रमिकहरुको लास महिनौदेखि वाकसमा बन्द भएर रहेका छन् भन्ने गुनासाहरु रहेका छन् । कुन देशमा कति लासहरु रहेका छन् र कहिलेसम्ममा देशमा ल्याएर परिवारलाई वुझाइन्छ ?
  • प्रवासस्थित कुन मुलुममा कति नेपालीहरु के सजाय पाएर जेल जीवन विताइ रहेका छन् ?

यी विषयहरुका वारेमा सदनलाई तथ्यगत रुपमा जानकारी गराउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयसंग माग गर्दछु ।

नियम अनुसार प्रश्न गरेकाे पाच दिनभित्र सभामुख मार्फत जवाफ दिनुपर्नेछ । अाशा गराै समयमा नै प्रतिउत्तर अाउनेछ र यसै पेज मार्फत सवैलाइ जानकारी गराउनेछु ।

===================================================

अनाैपचारिक क्षेत्रकाे श्रमिक दर्ता (२०७५ असार २५)

सभामुख महोदय,

  • संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, आधारभुत श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेकोछ । र यसको कार्यान्वयनका लागि गत वर्ष नै संसदवाट श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भइ सकेकोे कुरा सर्व विदितै छ ।
  • मुलुकमा कार्यरत झण्डै सवा करोड श्रमिकमध्ये ९५ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अवस्थामा उनीहरुको पञ्जिकरण विना संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको यी अधिकार उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
  • यस सन्दर्भमा निर्माण, यातायात, कृषि, लगायत सम्पुर्ण अनौपचारिक क्षेत्रका ज्याला आर्जक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक समेतको पञ्जिकरण गर्ने प्रक्रिया कहा, कसरी र कहिलेदेखि शुरु हुन्छ ? सदनलाई जानकारी गराउनका लागि सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछु ।धन्यवाद