Search Content

• दशकौदेखि हुदै आएको ललिता निवासको जग्गा दुरुपयोगको सन्दर्भमा छानविन समिति नै बनाई अनियमितताको पहिचान गरी अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियारसम्म पुर्याउने नेपाल सरकार, उक्त अनियमिताको अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोजनपत्र पुर्याउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यस काममा निरन्तर सहयोग पुर्याउने संचार जगत लगायत सवैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
• दोषी कोही नछुट्ने र निर्दाेष कोही नपर्ने गरी यस विषयलाई न्यायिक टुंगोमा पुर्याउन सम्मानित अदालतलाई सफलता मिलोस भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु ।
•  साथै वाइडवडी, तारागाउ, आयल निगमको जग्गा लगायतका प्रकरणहरुको अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइ तथ्यलाई यथासक्य वाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकायसंग आग्रह गर्दछु ।
•  र, दैनिकजसो समाचार बनिरहेकोे यति होल्डिंगको वारेमा श्वेतपत्र जारी गरी वास्तविकता के हो भन्ने वारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारसंग माग गर्दछु ।   धन्यवाद ।

https://www.facebook.com/onlinekhabarnews/videos/2517752628542405/

========================================================

चाैथाे अधिवेशन २०७६ वैशाख-भदाै 

===================================================================================

नागरिकता विधेयक पािरत नभए वैकल्पिक व्यवस्था (२०७६ भाद्र १२)

सभामुख महोदय,

• संविधानले कसंैलाई पनि राज्यविहिन बनाइनु हुदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेकोछ । त्यही व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गर्नका लागि ल्याइएको नागरिकता विधेयक संसदमा आएको वर्ष वितिसक्दा पनि पारित हुन सकेको छैन ।
• जसका कारण नेपाली नागरिकका सैयौ छोराछोरीहरु दैनिक जीवनका आवश्यकता र आधारभुत अधिकारवाट समेत बञ्चित भैरहेको छन । यो समस्या भोग्ने नेपाली सन्तान सभामुख महोदय लगायत हरेक माननीयजीको निर्वाचन क्षेत्रमा छन । र, हामी सवै यस समस्याको वारेमा जानकारछौ ।
• यसर्थ, हरेक नागरिकको राष्ट्रिय पहिचानको सुनिश्चित गर्न नागरिकता सम्बन्धि विधेयकलाई यही अधिवेशनवाट पारित गर्न सभामुख महोदयको विशेष पहल होस भन्ने अनुरोध गर्दछु ।
•  यदि उक्त विधेयक पारित हुन अझै समय लाग्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिको कम्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेशा व्यवसाय र आवतजावत जस्ता आधारभुत आवश्यकतालाई सहज गराउन तुरुन्त वैकल्पिक व्यवस्था लागु गर्न नेपाल सरकारलाई संसदवाट निर्देशन गरियोस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु

धन्यवाद
===================================================

• मतदाताले ठुलो आशा र अपेक्षासहित मत दिएर प्रतिनिधि निर्वाचित गरेका हुन्छन । आफ्ना जनप्रतिनिधि हरेक कुरामा उत्कृष्ट हुन र उनीहरुका काम, वोली र व्यवहारले आफ्नो समेत उचाइ बढाओस र आफ्नोे प्रतिनिधिमाथि गर्व गर्न पाइयोस भन्ने अपेक्षा सवै नागरिकको हुन्छ ।
• तर पछिल्ला दिनहरुमा स्थानिय तहदेखि संघिय तहसम्मका कतिपय जनप्रतिनिधिका अभिव्यक्तिले मतदाताले समेत शीर नुहाउनु पर्नेे अवस्था देखिन थालेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्ती अशिष्ट मात्र होइन, अपराधपुर्ण समेत हुन थालेको कुरा मेडियामा आएका छन ।
• गल्ती अनुसारको कार्वाही सवैलाई हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने र व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरुमाथि यथासिघ्र कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइयोस भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जावोस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद ।

===================================================

• समाजको समृद्धीको आधार मर्यादित श्रम र श्रमिकको सम्मान पनि हो । यही विषयलाई स्थापित गर्ने प्रक्रिया अन्तरगत गत मंसिर ११ गतेवाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरु गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिदै मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६४४ अनुसार स्थानिय सरकारमा दर्ता गरीनुपर्ने घरेलु श्रमिक दर्ता प्रक्रिया र ति श्रमिकको लागि सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने काम कहा पुगेकोछ ?
• त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ मा महिनावारी र सुत्केरी अवस्थाका महिलालाई छाउगोठमा राखेमा वा छुवाछुत गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएकोछ । तर, समाजमा अझै पनि उक्त कुसंस्कार कायम रहेको मात्र होइन, हालसालै मात्र वाजुरामा आमा र दुइ वच्चाको छाउगोठमा मृत्यु भएको लज्जाजनक खवर छ । कानुन विपरित छाउगोठ र छुवाछुत प्रथा कायम राख्ने र मृत्युसम्म पुर्याउने परिवारलाई के कार्वाही गरिदैछ र चेतना अभिवृद्धीको लागि थप कार्यक्रम के छ ? संसदलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु ।

धन्यवाद ।