सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
नेपाली जनताको साथ र उनीहरु आफैले चयन गरेका प्रतिनिधिहरुको हातवाट नया संविधान निर्माण प्रकि्रयाको यस अवस्थासम्म आइृपुग्ने क्रममा भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै आन्दोलनका क्रममा विभिन्न रुपमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पुर्ण न्यायपे्रमी योद्धाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्दछु ।
यो प्रतिवेदन यस सभा समक्ष पेस गर्नु हुने संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिका सभापति लगायत सवै माननीय सदस्यहरु र सचिवालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
कुनै पनि काम आफैमा पुर्ण हुदैन भने झै अत्यन्त मेहनतकासाथ तयार गरिएको यो प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरु राम्रो हुदाहुदै पनि केही कमीहरु अनुभुत हुन गएको सन्दर्भमा आफुलाई लागेका केही सुझावहरु यस सभा समक्ष राख्ने अनुमती चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय,
नया संविधान बनाउने दायित्व वोकेर यस परिसरमा प्रवेश गर्दा हामी सवैले जाहेर गरेको प्रतिवद्धता हो अव बन्ने नया संविधानमा आवाजविहिनहरुको भावनालाई पनि समेटिने छ । पहुचवालाको मात्र होइन सामन्तवादी जगमा निर्मित राज्य संयन्त्रले सिष्टमेटिक रुपमा किनारा पार्दै आएका वर्ग िलंग जाती समुदाय र क्षेत्रको हकहितको संरक्षण र अपेक्षालाई सम्वोधन गरिनॆछ । तर आज हामी जति विषयमा छलफल गर्दैछौ अनुभुती हुन थालेको छ पहुच वाहिरै रहॆका ति सवैका विषयले उचित स्थान पाउनुका सट्टा फेरी पनि ओझेलमा पर्ने त होइन म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी सवै यस विषयमा सम्वेदनसील बन्न सकौं ।
राज्यका तीन प्रमुख अंगहरु व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाले निर्वाह गर्ने भुमिका र दायित्वले मात्र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सामाजिक न्यायको अनुभुति दिन सक्दैन । त्यस अवस्थामा सरकारको कामको निगरानी र अनुगमन गर्दै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न र असल शासनको अनुभुती दिनका लागि केही थप अंगहरुलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था गर्ने प्रचलन विश्वभर पाइन्छ । त्यही अनुरुप नया बन्ने संविधानमा समावेस गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायहरुको पहिचान गरी समितिले छलफलको लागि यस सम्मानीत संविधानसभा समक्ष पेस गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा विगतदेखि नै रहदै आएका निकायहरुलाई फेरी पनि संवैधानिक निकायका रुपमा कायम राखिनुपर्ने आवश्यकता र औचित्यतालाई यस समितिले फेरी पनि अनुभुत गरेको छ ।
त्यसका अलावा यहा अरु केही थप आयोगहरु सिफारिस गरिएका छन् । तर यी आयोगहरु थप गरिनुको पछाडीेका कारण आवश्यकता औचित्यता अनि यसले पुर्याउने योगदान र प्रभाव अध्ययन गर्दा ती सिफारिस गरिएका सवै आयोगहरु संवैधानिक हैसियतमा नै स्थापित हुनुपर्ने हुन त भन्ने विषयमा सहमत हुन सक्ने पर्याप्त आधार भेटाउन नसकिएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । यदि धर्म जाती क्षेत्र र समुदायको माग र दवावको आधारमा संवैधानिक आयोग बनाउदै जाने हो भने यती मात्र किन र अरु किन नहुने भन्ने वारेमा समितिको ध्यान जानुपर्दछ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु ।
सामाजिक न्याय समावेसीकरण सहभागिता लगायतको कुरालाई व्यवहारिक रुप दिन गरिने सकारात्मक विभेद (Affirmative Action) को व्यवस्था गर्दा सवै जाति, िलंग क्षेत्र र समुदायभित्र पनि पहुचवाट बहिस्करणमा परेका विपन्न र श्रमजीवी वर्गका जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा जनताको सुझाव र प्राय सवै समितिको छलफलमा उठ्ने गरेको छ । तर त्यही वर्गलाई समेट्ने र अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा समेत उल्लेख भएको मजदुर आयोगको सन्दर्भ यस प्रतिवेदनमा उल्लेख समेत नभएको कुराप्रति ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।
विश्व सिमित राज्यको अवधारणासहित अगाडी बढी रहेकोछ । हाम्ो देशको अर्थतन्त्रलाई सार्वजनिक सहकारी र नीजी क्षेत्रको संलग्नतामा अगाडी बढाउने नीति राज्यले अवलम्वन गरिरहेको छ । श्रमको अत्यधिक ठुलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ । यसमा पनि सवैभन्दा ठुलो संख्या महिला पछाडी पारिएको जाती र समुदायका विपन्न र पहुचविहिन वर्गका जनता रहेका छन् । यसकासाथै श्रम शोषणको दासतायुक्त अवस्थादेखि अत्याधुनिक रुपका समस्या समेत यही क्षेत्रमा रहदै आएको छ । फैलावटको हिसावले श्रमको दुनियाले दुरदराजको गाउकन्दरादेखि अत्याधुनिक शहरसम्मलाई समेट्दछ ।
यस अवस्थ्ाामा रहेको श्रम क्षेत्र र श्रमिकका बीचमा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी रुपमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन भने अर्कातर्फ उनीहरु आफै पनि सहज रुपमा राज्यको पहुचमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । यस श्रम क्षेत्रको विवाद समाधान गरी श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित राष्टिय श्रम आयोग वा श्रम क्षेत्रसंग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने यस्तै कुनै नामको संवैधानिक निकायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने वारेमा यस समिति र िसंगो संविधानसभाको गम्भिरतापुर्वक ध्यान जावोस्् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
त्यसै गरी जेण्डर विभेद दुनियाको फेनोमेना भएको अवस्थामा बहुसंख्यामा रहेको नेपालीहरु जो हरेक समुदायमा पुरुषहरुको भन्दा फरक अवस्थामा विभेदपुर्ण जीवन बाचिरहेका महिला र उनीहरुभन्दा पनि बढी समस्यामा रहेका तेस्रो िलंगी अनी थोरै नै भए पनि पुरुष विरुद्ध हुनसक्ने समस्यालाई समेत ध्यानमा राखि जेण्डर समानता आयोग बनाउनु उचित हुने छ।
अन्यथा खास वर्ग जाती वा समुदायको माग र दवावको आधारमा मात्रै नया संविधानका भाग र धाराहरु लेखिदै जाने प्रबृत्तीवाट हामी मुक्त हुन सक्ने छैनौ । जसको परिणाम फेरी पनि सामाजिक संरचनाको वास्तविक जगमा उभिएर तर्क र तथ्यका आधारमा बस्तुस्थितिको सही पहिचानका साथ आवश्यक कुरालाई समावेस गरी जनपक्षिय संविधान कोर्न र जनउत्तरदायी राज्यको स्थापना गर्ने काममा हामी चुक्दैनौ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुने छैन भन्ने कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ । यस प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा यस पक्षमा ध्यान दिइयेास् भन्ने कुरामा सम्बन्धित समितिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
आयोगको औचित्य र प्रभावकारीताका सन्दर्भमा पछिल्लो चरणमा संविधान बनाएका अन्य मुलुकहरुमा गठन गरिएका आयोगहरुको काम र त्यसको प्रभावकारीताको अध्ययनवाट पनि शिक्षा लिदै आयोगको संख्यामा बृद्धी गर्नुभन्दा पनि तथ्य र आवश्यकताले माग गरेको संख्यामा आयोगको गठन गर्ने र त्यसमा हुने सहभागितामा लैंगिक समानता कायम गर्दै सवै जाती वर्ग समुदाय र क्षेत्र लगायतको सहभागितामा सन्तुलन कायम गर्ने कामको क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्दै स्थापित संरचनाको संस्थागत विकासमा ध्यान दिनुकासाथै कामको प्रभावकारीता बृद्धी गर्ने कुरामा जोड दिनु विवेकसील कदम हुन्छ भन्ने आग्ह गर्न चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय
अव यस प्रारम्भिक मस्यौदामाथि आफ्ना केही विचार राख्ने अनुमती चाहन्छु ।
यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन आवश्यक योग्यता अन्तरगत आयोगको प्रमुख तथा सदस्य हुनका लागि तोकिएको योग्यता उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको भन्ने कुराको स्पष्टिकरणमा राज्यले सामाजिक अपराध ठहर गरेका बहुविवाह छुवाछुत बालश्रम तथा बाधा र दासतायुक्त श्रमको प्रयोग महिला विरुद्ध हुने अपराधजन्य िहंसा आदि कुनै पनि अभियोगमा कसुर ठहर नभएको व्यहोरा थप गरिनुपर्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
आयोगहरुको नामको अगाडि राखिएको संघिय शव्दको सट्टामा राष्ट्रिय शव्द राख्नु उचित हुने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय
समानता नया संविधानको आधार बन्नुपर्दछ । नया संविधान पल्टाउदा हरेक नागरिकले त्यसमा आफुलाई सम्मानित र समाहित भएको अनुभुती गर्न पाउनुपर्दछ । हामी सवैले भोगेका छौ नेपाली समाजमा परम्परा र पितृसत्तात्मक मुल्य मान्यताको जगमा व्यक्ती परिवार समाज संघसंगठन र राज्य संयन्त्रमा समेत िलंगका आधारमा रहदै आएको व्यवहार सोच र प्रबृत्तीगत विभेद अझै कायम छ । अव बन्ने संविधानले कम्तिमा औपचारिक रुपमा यसको अन्त्य गर्नुपर्दछ । नया संविधानको हरेक शव्द वाक्य र धाराहरु पढ्दा सवैले समानताको अनुभुती र अपनत्व अनुभुती गर्न पाउनुपर्दछ । यो नया संविधान लेखन प्रकि्रयाको एउटा महत्वपुर्ण लक्ष्य र समतामुलक समाजका पक्षपाती हरेक नागरिकको अपेक्षा हो भन्ने लाग्दछ ।
तर यो समितिको प्रतिवेदनमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनादेखि नै घोषित राष्टप्रमुख पदलाई नामाकरण गर्ने प्रकि्रयासंगै नेपाली महिलाहरुले अपनत्व अनुभुत गर्न नसकेको र समानताका पक्षमा रहेका अन्य समुदाय समेतले सहजता महशुस गर्न नसकेको राष्ट्रपती शव्दका ठाउमा राष्ट्राध्यक्ष हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा समेत ध्यान पुग्न नसकी यस प्रतिवेदनमा ठोकुवाकासाथ राष्ट्रपती उल्लेख गरिएको छ । यस कुराले नया बन्ने संविधानमा प्रयोग हुने भाषा समेत पनि परम्परागत सोच र प्रबृत्तीवाट मुक्त हुन सक्ला वा नसक्ला भन्ने प्रश्न उव्जाएको छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा यो र यस किसिमका जेण्डर पुर्वाग्रही शव्द ९न्भलमभच दष्बक धयचम० हरु परिवर्तन गर्नुकासाथै नया बन्ने संविधानमा प्रयोग हुने शव्द शव्दावली र भावना सवै िलंग वर्ग जाती क्षेत्र र समुदायले अपनत्व र स्वामित्व अनुभुत गर्न सक्ने किसिमको बनाइने कुरामा ध्यान दिइने छ ।
अन्तमा अध्यक्ष महोदय
अवधारणा लेख्ने क्रममा कतिपय स्थानमा केही शव्द छुटेको वा फरक परेको कारण वाक्य्र-वाक्यांशको अर्थ नै अर्को लाग्ने अवस्था छ । यसलाई सच्याउनेतर्फ समितिको ध्यान जानेछ ।
यो प्रतिवेदनलाई समितिले पुन एकपटक ध्यानपुर्वक अध्ययन गरेर यस छलफलवाट प्राप्त भएका उचित सुझावहरुलाई समेत समावेस गरेर अन्तिम रुप दिनसके यो पुर्णताको नजिक पुग्न सक्नेछ भन्ने अपेक्षाकासाथ फेरी पनि समितिलाई धन्यवाद दिदै विदा हुन चाहन्छु ।
धन्यवाद ।
साउन १ २०६६