संविधान निर्माण प्रकि्रया 
र नेकपा एमाले सभासदको दवाव अभियान संविधानसभाको पहिलो वैठक बसेको दुई वर्षभित्र नया संविधान निर्माणको काम सकेर घोषणा गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधानसहित संविधानसभाको पहिलो वैठक २०६५ जेठ १५ गते बसेको थियो । त्यसै अनुसार संविधान निर्माण गर्ने अवधि २०६७ जेठ १४ गतेसम्मका लागि तय भयॊ । तर, तोकिएको समयमा संविधान निर्माणको कामले पुर्णता पाउन सकेन । परिणाम स्वरुप बाकी काम सक्नको लागि भनेर एकवर्षको समय थप गरियो ।
थप गरिएको अवधिका आधारमा २०६७ साउन २ गते संविधानसभावाट पारित कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन पारित गरेर संवैधानिक समितिमा पठाउने र कार्तिक मसान्तसम्ममा पहिलो मस्यौदा तयार गरी संविधानसभामा छलफलको लागि पेस गरिएपछि बाकी प्रकि्रया पुरा गर्न २०६७ चैत्र मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । यसरी २०६७ सालभित्र नया संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिसक्नु पर्नेछ ।
२०६६ जेठ ८ गते विषयगत समितिको पहिलो प्रतिवेदन छलफलका लागि पेस गरिएपछि यससंग सम्बन्धित भएर उठेका कतिपय विषयहरुसमेतलाई ध्यान दिदै अरु समितिको कार्यक्षेत्रसंग जुझेका-वाझेका र दोहोरिएका विषयबस्तुको पहिचान गरी संविधानसभा अध्यक्षलाई सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र तय गरी सभामा छलफल शुरु हुनुभन्दा अगाडी जेठ १५ गते मस्यौदा प्रतिवेदन अध्ययन समिति गठन गरियो । हरेक प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल सकिदासाथ यस समितिमा पठाइयो । तर यसले कामलाई गति दिन सकेन । राजनीतिक विषयमा नेताहरुको सहभागिता विना सिफारिस हुन नसक्ने भएपछि मंसिर १३ गते सभा अध्यक्षवाट तीन ठुला दलका प्रमुख नेतासहित रहेको अनौपचारिक संयन्त्र बनाएर छलफल शुरु भयो । यसले पनि काममा गति दिन सकेन । परिणाम असोजको मध्यसम्म पनि प्रतिवेदन अध्ययन समितिमा नै थन्कने अवस्था रह्यो ।
२०६६ माघ २१ गतेसम्ममा ११ वटै विषयगत समितिको प्रतिवेदन मस्यौदा प्रतिवेदन अध्ययन समितिमा पठाइसकिएको थियो । तर चैत्र महिनासम्ममा जम्मा तीनवटा प्रतिवेदन मात्र सभामा पेस भइ निर्देशनसहित संवैधानिक समतिमा पठाउन सकियो । बाकी ८ वटा विषयगत समितिको प्रतिवेदन अध्ययन समितिमा नै थियो । समय थप गरिएपछि प्रश्नावलीको ढाचावाट काम अगाडी बढाउन थालियो । २०६७ भाद्र महिनाको मध्यसम्ममा सवै प्रतिवेदनहरु प्रश्नावलीसहित अध्यक्षलाई बुझाइसक्ने जानकारीपछि कार्यतालिका अनुसार काम हुन्छ भन्ने थोरै आशा थियो । यसो भएमा असोज मसान्तसम्ममा संविधानसभावाट निर्देशन सहित पारित गरेर संवैधानिक समितिमा पठाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा हामी सभासदले गरेका थियौ । तर भाद्र १४ गते लेखन कार्य सकेर १७ गते हस्ताक्षरसहित संविधानसभाको अध्यक्षलाई बुझाउने भनिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर हुन नसकी समितिमा नै अड्किएको जानकारीले हामीलाई केही आक्रोशीत र चिन्तित बनायो । कार्यतालिका पारित गरेपछि एक पाइला पनि काम नभै फेरी कार्यतालिका परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो भने थप गरिएको समयमा पनि संविधान नवन्ने निश्चित भयो ।
यस्तो अवस्थामा अव चुप लागेर बस्नु हुदैन । संविधानसभावाट संविधान नबन्ने टुंगो हो भने अहिले नै सभासदवाट विदा हुनु राम्रो हुन्छ । होइन, संविधान त बनाउनुपर्दछ भन्ने हो भने अव सभासदको तर्फवाट पनि पहल गर्नु पर्दछ र पारित कार्यतालिकालाई परिवर्तन नगरीकन काम अगाडी बढाउनका लागि दवावका कार्यक्रम गर्नुपर्दछ भन्ने छलफल नेकपा एमालेका सभासदहरु बीच चलन थाल्यो । त्यसैको परिणामस्वरुप नेकपा एमालेका सभासदहरु संविधान निर्माण दवाव अभियान शुरु गर्न पुगे । २०६७ भाद्र ३० गते मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा भेला भएका झण्डै एक दर्जन सभासदहरुको बीचमा छलफल गरी अव केही गरौ भन्ने टुंगोकासाथ ३१ गते नेकपा एमालेका काठमाडौंमा उपलव्ध सवै सभासदको बीचमा छलफल भयो ।
संविधान निर्माणको लागि सवैभन्दा पहिला संविधान बन्ने सन्दर्भमा नेकपा एमालेको ठम्याइको माग गर्नुपर्दछ भन्ने आधारमा दवाव आफ्नो दलवाट शुरु गर्नुपर्दछ र यसको सुनिश्चितताको माग दलको नेतावाट गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा एकमत हुदै तुरुन्तै संसदीय दलको वैठक वोलाउन आग्रह गर्ने र आफ्नो सरोकारका विषयलाई स्पष्ट रुपमा राख्ने निर्णय भयो । त्यसपछि मात्र संविधानसभाको नेतृत्व तथा सवै सभासदको अभिभावकका रुपमा रहेका अध्यक्ष-उपाध्यक्षसंग भेटेर कुरा गर्ने र पार्टीको नेतृत्वदायी निकाय पदाधिकारी वा पोलिट व्युरोसंग भेटेर आफ्ना सरोकारको विषयलाई राख्ने निक्र्यौलमा हामी पुग्यौ। सोही अनुसार भाद्र २ गते विहान ८ वजे दलको वैठक बोलाइयो । उक्त वैठकमा अधिकांश सभासदले समय तालिका परिवर्तन नगरीकन संविधान निर्माण प्रकि्रयालाई अगाडी बढाउन पर्ने मत राखिसकेपछि दशैको विदा हुनुभन्दा पहिला नै संविधान निर्माण प्रकि्रया अगाडी बढाउनका लागि नेकपा एमालेका तर्फवाट पहल गर्ने प्रस्ताव वैठकमा सर्वसम्मतीले पारित भयो ।
त्यसै दिन राष्ट्राध्यक्ष रामवरण यादव आफ्नो पुजा आराधनाको सिलसिलामा सुनसरी पुगेका थिए । त्यहा वोल्ने क्रममा “६०१ सभासदको सद्बुद्धी फिरोस् । अन्यथा उनीहरुलाई जनताले छाड्ने छैनन” भन्ने अधिव्यक्ती दिए । आलंकारिक राष्ट्राध्यक्षले गरेको यस्तो टिप्पणीले सभासद र राजनीतिक बृत्तमा समेत आक्रोस थपेको थियो । यस्तै परिस्थितिको बीच भाद्र ४ गते दिउसो १ वजे संविधानसभाको अध्यक्ष-उपाध्यक्षसंग ३९ जना सभासदहरुले भेटी आफ्ना कुरा राखियो । छलफलको क्रममा मुलत निम्न कुराहरु उठाइएको थियो-
- सवैभन्दा पहिला सुनसरीमा भएको पुजा-आराधना कार्यक्रममा सहभागि हुने क्रममा राष्ट्राध्यक्षले ६०१ सभासदको सद्बुद्धी आओस र समयमा संविधान नवने उनीहरुलाई जनताले छाड्ने छैनन भनेर दिएको अभिव्यक्तीप्रती आपत्ती जनाउदै आफ्नो ध्यान आकर्षित भएको कुरा संविधानसभाको अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपती समक्ष पुर् याइदिन आग्रह गरियो ।
- दोस्रो, नागरिक समाजदेखि राष्ट्राध्यक्षसम्मवाट सभासदका वारेमा जुन ढंगवाट टिका टिप्पणी भइरहेको छ यसवाट बचाउ गर्ने काम संविधानसभाका अध्यक्ष-उपाध्यक्षवाट हुनुपर्दछ । कि त हामीलाई काम दिनुपर् यो कि त सभासदले आफ्नो काम सकेका छन् र अहिलेको विलम्व भनेको दलका शिर्ष नेतृत्ववाट भइरहेको हो भन्ने कुरा जनताले बुझ्ने गरी स्पष्ट भाषामा बोलिनु पर् यो भन्ने आग्रह गरियो ।
- तेस्रो र मुल विषयबस्तु, थपिएको एकवर्षको अवधिभित्र संविधान निर्माण कार्य पुरा गर्नका लागि पारित भएको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न पाइदैन बाकी प्रतिवेदन असोज महिनाभित्रै संवैधानिक समितिमा पठाइनुपर्दछ । यसको लागि अध्यक्ष-उपाध्यक्षवाट अविलम्व आवश्यक पहल हुनुपर्दछ।
छलफलमा सहभागि सभासदहरुको चासोप्रति आफ्नो भनाइ राख्दै संविधानसभाका अध्यक्षले प्रतिवेदन अध्ययन समितिवाट त्यहा देखा परेका समस्याको गाठो फुकाएर उपयुक्त तरिका निकालेर प्रतिवेदन अगाडी बढाउन दलहरु सहमत हुने हो भने कार्यतालिका अनुसार प्रतिवेदन अगाडी बढाउन सकिने र यसको लागि सभासदहरुले आ-आफ्नो दललाई पनि सचेत गराउन सके वातावरण सहज बन्दै जाने कुरा बताउनु भयो । जुन समयमा हामी यो अभियान गर्दै थियौ नेकपा एमालेको पोलिट व्युरोको वैठक बसिरहेको थियो । संविधान निर्माणको यति अहम विषयमा पोलिट व्युरोका सदस्यहरुलाई समेत कमिटीगत रुपमा नै हाम्रा कुराहरु जानकारी गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सभासदहरुले अनुभुत गरे । फलस्वरुप भाद्र ५ गते अपरान्ह ४ वजे नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा पार्टीका पदाधिकारीसहितलाई भेट गरी आफ्ना कुराहरु स्पष्ट रुपमा राख्ने काम भयो । पोलिटव्युरोमा रहेका सभासदसहित ४५ जनाको सहभागितामा सम्पन्न उक्त भेटघाट कार्यक्रममा सभासदहरुको तर्फवाट बुदागत रुपमा निम्न कुराहरु राखिएको थियो ।
- संविधानसभावाट संविधान बनाउने हो वा होइन पार्टीको विश्वास के हो यो संविधानसभाले संविधान बनाउदैन भन्ने लाग्दछ भने त्यही विषयमा पार्टीमा छलफल होस् र सभासदलाई स्पष्ट जवाफ दिइयोस । संविधान नवन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुग्दछ भने सभसदलाई राजिनामाका लागि निर्देशन दिइयोस् । होइन यही संविधानसभाले संविधान बनाउने सम्भावना छ र बनाउनुपर्दछ भन्ने पार्टीको ठहर हो भने पार्टी कामको पहिलो प्राथमिकतामा यस विषयलाई राखियोस ।
- संविधान बनाउने काम पार्टीको पनि हो की सभासदको मात्रै हो पार्टीको पनि दायित्व हो भने पार्टी नेतृत्ववाट संविधान बन्ने वारेमा शंका मिश्रित अभिव्यक्ती दिन र सभासदको विपक्षमा अफवाह फैलाउने खालका अभिव्यक्ती दिन रोक लगाइयोस् । िसंगो पार्टी पक्तीलाई संविधान निर्माण प्रकि्रयामा सकारात्मक रुपमा परिचालन गरियोस् ।
- सभासदको बचाउ उनीहरु आफैले मात्र गर्नुपर्ने हो वा पार्टीको पनि दायित्व हो यदी पार्टीको पनि हो भने सभासद विरुद्धको लान्छना र टिप्पणीले पार्टी बलियो हुदैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दै सभासद विरोधी मानसिकता अभिव्यक्ती र गतिविधि रोक्न पार्टी संरचनालाई निर्देशित गरियोस् ।
- प्रतिवेदन अध्ययन समितिमा अड्किएको विषयगत समितिको ८ वटा प्रतिवेदनलाई अगाडी बढाउन अविलम्व उपाय खोजियोस् र यस कामलाई समय तालिकाबद्ध रुपमा अगाडी बढाउन पहल गरियोस् । सभासदहरुले राखेका यी सरोकारका विषयहरुलाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्राय सवै कुरामा सहमती जनाउदै संविधानसभावाटै संविधान निर्माण गर्ने काममा अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्ने संविधान निर्माणको काम िसंगो पार्टी पक्तीको नै दायित्वको रुपमा लिइने र मातहत कमिटीमा आवश्यक निर्देशन दिने कुरामा स्पष्ट पार्नु भयो । साथै नेकपा एमालेका सभासदहरुले थालनी गरेको दवाव अभियानलाई सकारात्मक रुपमा लिदै यसलाई अझ अरु पार्टीहरुको तहमा समेत विस्तार गरीदा अभियान सशक्त र उपलव्धीमुलक हुन सक्ने कुरामासमेत ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो । दवाव अभियानलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा अन्य दलका सभासदसंग पनि छलफल गर्ने सोच अभियन्ताहरुका बीचमा योजना बनिसकेको थियॊ र अधयक्षको अभिव्यक्तिले यसलाई अझै बलियो बनायो ।
भाद्र १ गतेदेखि महाधिवेशनमा रहेको नेपाली कांग्रेश अव त्यहावाट क्रमश फुक्का हुन थालेको अवस्थामा संयुक्त पहल गरौ भनेर नेकाका सभासदसहित असोज ७ गते मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको कार्यालयमा छलफल गरियो । भाद्र १० गतेपछि साझा रुपमा अगाडी बढ्ने कुरामा सहमती भयो । त्यसै गरी भाद्र ८ गते एनेकपा माओवादीका नेतृत्व तहमा रहेका सभासदसंग पनि यही विषयमा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको कार्यालयमा नै छलफल भयो । माओवादी दलभित्र छलफल गरेर मात्र यस अभियानमा सहभागि हुने-नहुने विषयमा निर्णय गर्ने निष्कर्षका साथ उठियो । सहभागि हुने अवस्थामा १० गतेको वैठकमा प्रतिनिधि पठाउनसमेत आग्रह गरियो ।
तर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार १० गते ४०२ नम्वरको हलमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सभासदहरुका बीचमा छलफल भयो । अशोज १२ गते १२ वजे सवै दलका सभासदहरुलाई खवर गरी पुरानो प्रतविनिसभाको हलमा भेला हाऔ र छलफल गररु संयुक्त कार्यक्रम बनाएर अगाडी बढौ भन्ने निर्णय भयो । यस अनुरुप थप छलफल र खवरको लागि कार्य विभाजनसमेत गरियो । तर यस वैठकमा पनि एनेकपा माओवादीको सहभागिता रहेन । व्यक्तिगत रुपमा यस अभियानमा धेरै सभासद सहमत भए पनि दलगत अनुशासनात्मक व्यवस्थाका कारण धेरै सभासदहरुको भावनात्मक समर्थन मात्र रहन पुग्यो ।
आखिर जे होस् १२ गते भेला भएका ७ दलका ६४ जना सभासदले १३ गते दिउसो साढे एक वजे संविधानसभाका अध्यक्ष-उपाध्यक्षलाई भेटी आफ्नो सरोकारका विषयलाई संयुक्त रुपमा राख्ने योजना बन्यो । योजना अनुसार नै ८ दलका ६५ जना सभासदको उपस्थितिमा अन्तरकि्रया सम्पन्न भयो ।
यी सवै गतिविधि गरिसक्दा मस्यौदा प्रतिवेदन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन असोज १४ गते सभाका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने १७ गतेवाट यसमा दलका नेताहरु बीच छलफल शुरु भएको छ । कम्तिमा पनि विषयगत समितिको प्रतिवेदन समय तालिका अनुसार संवैधानिक समितिमा पठाउन सकियो भने बाकी कामको लागि सहयोग र दवाव दुवैलाई मस्यौदा लेखनको ठाउमा केन्द्रीत गरेर अगाडी बढ्न सकिने छ । यो सकारात्मक कदमले नेपाली जनता बीच “संविधान बन्छ” भन्ने सन्दर्भमा निभ्नै लागेको आशाको दियोलाई फेरी एकपटक जगाएको छ । हेरौ यो आशाको दियोले हरेक नेपालीको मन-मनमा कति ताप र प्रकाश फैलाउन सक्दछ ।
असोज १९, २०६७ Word file: संविधान निर्माण प्रकि्रया र नेकपा एमाले सभासदको दवाव अभियान