कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण कार्यमा संलग्न मानव शक्ति श्रम हो र यस्ता कार्यमा संलग्न वर्ग नै श्रमिक हुन् । श्रमजीवी वर्ग देशको उत्पादनशील वर्ग हो । यीनै श्रम गरी खाने वर्गले व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा प्राप्त गर्नेे राजनीतिक आर्थिक सामाजिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकारहरु नै श्रमिक अधिकार हो ।
श्रमिकका अधिकारको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९४४ मा फिलाडेल्फिया घोषणापत्र मार्फत जारी श्रमिक अधिकारको बुदाहरु – श्रम वस्तु होइन स्थायी प्रगतिका लागि संगठन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आवश्यक छ कुनै पनि ठाँउको गरिबीले जुनसुकै स्थानको समृद्धिलाई पनि खतरामा पार्दछ र जुनसुकै जाति वा लिङ्गका मानिसलाई स्वतन्त्रता सम्मान आर्थिक रुपमा सुरक्षा र समान अवसर पाउने गरी भौतिक र चेतनाको प्रगति गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा आज पनि श्रमिक अधिकारको सन्दर्भमा ल्याण्डमार्कको रुमपा रहदै आएको छ ।
समय क्रमसंगै आइएलओले श्रम क्षेत्रलाई मार्यादित र सम्मानीत बनाउने सन्दर्भमा गर्दै आएका प्रयास र प्रयत्नहरु र सोही अनुसार विभिन्न राष्टले गर्दै आएको प्रतिवद्धतालाई आफ्नो कानुन र नीतिमा प्रतिविम्वित गर्दै व्यवहारमा लागु गर्ने प्रयत्नले श्रमिक अधिकारका विषयले क्रमशः साकार रुप पाउदै पनि आएको छ ।
यसै अभियानको अर्को महत्वपुर्ण फड्को रुपमा आइएलओले सन् १९९८ मा श्रमिकको आधारभुत अधिकारको रुपमा टेड यूनियनको गठन र सहभागि हुने अधिकार पेशाको अवसर र पारिश्रमिकमा विभेद हुन नहुने दासतापुर्ण्र वा जवरवस्ती श्रममा लगाउन नपाइने र बालश्रमको अन्त्य गरिनुपर्ने कुराको घोषणा गरेको छ । यस विषयमा िसंगो विश्वले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
अझै पछिल्ला दिनमा मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुसार माथि उल्लेख भए अनुसारका आधारभुत श्रमिक अधिकार सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सामाजिक सम्वाद र कामको छनोट गर्न पाउने लगायतका कुराले अन्तरराष्टिय रुपमा नै श्रम क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयका रुपमा उच्च महत्व पाउदै आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा श्रमिक अधिकार
नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा श्रमिकको विषय अन्तरिम शासन विधान २००७ देखि नै विभिन्न रुपमा उल्लेख हुदै आएको पाइन्छ । २००७ सालमा निर्देशक सिद्धान्तको धारा १५ अन्तरगत सरकारी पदमा काम लगाउने वा नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा सबै नागरिकले समान अवसर पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने कुनै अनुन्नत नागरिक वर्गले सरकारी नोकरीमा पर्याप्त स्थान पाएको छैन भन्ने राज्यको सम्मति भएमा उनीहरुलाई केही पद छुट्टयाई राख्ने प्रवन्ध गरिनॆ व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई सरकारी सेवामा रोजगारीका लागि पछाडि परेका वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्ने प्रवन्धको शुरुवात् मान्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ कॊ वैयक्तिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत धारा ३ मा मानिसको वेचबिखन दासत्व र कुनै किसिमको जवरजस्ती काम गराउन नहुने र अनिवार्य सेवा बाहेक कसैले पनि जवर्जस्ती काम गर्न वाध्य हुनु नपर्ने कुरा उल्लेख थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को शोषण विरुद्धको हकमा नाबालकलाई कुनै कलकारखाना खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा नलगाइनॆ धारा २६ मा पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता समावेस रहेको थियो । यही संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत देशको मुख्य सामाजिक-आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई क्रमशः रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरुको हक हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा आइपुग्दा यो दायरा अझै फराकिलो भएको छ । अन्तरिम संविधानको मौलिक हकको धारा ३० मा श्रम सम्बन्धी हकलाई पहिलो पटक समावेश गर्दै प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने कानून बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई टे्रड युनियन खोल्ने संगठित हुने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा २९ मा शोषण विरुद्ध हकका रुपमा दासतापुर्ण श्रमको अन्त्य धारा २२ मा बालबालिकाको हक अन्तरगत जोखिमपुर्ण काम र सेना प्रहरी वा द्धन्द्धमा वालबालिकालाई प्रयोग गर्न नहुने गरी बालश्रममाथि प्रतिवन्ध लगाएको छ भने धारा १३ मा समानताको हक अन्तरगत समान कामको समान पारिश्रमिकको सुनिश्चित गरेको छ । यसरी अन्तरराष्टिय रुपमा घोषणा भए अनुसारका आधारभुत श्रमिक अधिकारका धेरै विषयवस्तु अन्तरिम संविधानमा नै समावेस भइसकेको छ ।
यसका साथै श्रमिक आन्दोलनको पूर्व शर्तको रुपमा रहेको रोजगारीको हकलाई धारा १८ अन्तरगत कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने कुरा उल्लेख छ ।
आगामी संविधान र श्रम क्षेत्र
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको श्रमजीवी वर्गको अधिकार सुनिश्चित आगामी संविधानको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष हो । जसरी विगतका संविधानले हरेक पटक श्रमजीवी वर्गको पक्षमा थप व्यवस्था गर्दै आएको छ अव बन्ने संविधानमा श्रमिक अधिकारसंग जाडिएका बाकी विषयलाई सम्ोधन गर्नु जरुरी छ । अन्तरिम संविधानमा नै आधारभुत श्रमिक अधिकारका धेरै कुराहरु समावेस भइसकेको सन्दर्भमा अव बन्ने संविधानमा यी विषयहरुलाई अझै व्यवस्थित गर्ने एउटा पाटो छ भने प्रत्येक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने कुरा अत्यन्त महत्वकासाथ सम्वेधन गरिनु पर्दछ । यस विषयमा सभासद्हरु र प्राय सवै राजनीतिक पार्टीहरुको उचित ध्यान गएको छ भन्ने लाग्दछ ।
त्यसैगरी टेड युनियन आन्दोलनको आधारको रुपमा रहेको रोजगारीलाई अव बन्ने संविधानले सवै श्रमयोग्य जनताको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्दै हरेक नागरिकले आफ्नो क्षमता र चाहना अनुसार रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक स्थापित गर्दै वेरोजगार रहन बाध्य भएका नागरिकका लागि राज्यले कानून बनाई बेरोजगारी भत्ता पाउने व्यवस्था समेत गर्नुपर्दछ ।
शिक्षा स्वास्थ्य र आवास हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्दै गरिव तथा विपन्न वर्गका लािग विशेष व्यवस्था गरी जानुपर्ने कुरामासमेत संविधानसभाका। सदस्य वीच गम्भिरतापुर्वक छलफल हुनु सकारात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ । वर्गिय समाजमा राज्यले आधारभुत वर्गको पक्षमा थप व्यवस्था गरी साधन र स्रोतको न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिनु लोककल्याण्कारी राज्यको चरित्र र दयित्व नै हो र यसलाइृ सोही अनुसार नया बन्ने संविधानले सम्वोधन गर्नुपर्दछ ।
श्रमिक आन्दोलनको दायित्व
आधारभुत श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार श्रमजीवी वर्गको पक्षमा थप प्रावधानहरु राख्ने विषयमा संविधानसभा सचेत र सकारात्मक भए पनि यसको स्पष्ट शव्दमा सुनिश्चितताको लागि श्रमीजीवी वर्ग र श्रमिक आन्दोलनको पनि आफ्नो ठाउमा दायित्व रहेको छ । यस विषयमा श्रमजीवी वर्ग र श्रमिक आन्दोलन निरन्तर रुपमा चनाखो हुदै कि्रयासिल हुनु जरुरी छ । एकातर्फ संविधानको मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा विभिन्न विषयगत समितिलॆ आफ्नो प्रतिवेदन छलफलमा ल्याएपछि सम्बन्धित विषयमा समावेस हुनुपर्ने विषयहरु समावेस भए वा नभएको वारेमा विश्लेषण गर्दै आवश्यक विषयलाई आम श्रमजीवी वर्गको बीचमा अभियानकै रुपमा जानकारी गराउनु जरुरी छ । अर्कातर्फ समावेस हुन नसकेका वा छुटेका विषय रहेछन् भने त्यस्ता विषयका वारेमा संविधानसभामा औपचारिक रुपमा नै पेस गर्दै निरन्तर दवाव सिर्जना गर्ने काममा पनि श्रमिक आन्दोलनले ध्यान दिनु आवश्यक छ । यो अभियान संविधानको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म श्रमिक आन्दोलनले आफ्नो नियमित गतिविधिको रुपमा जारी राख्नु आजको समयको माग हो । यसो गर्न सकिएमा मात्र ऐतिहासिक दायित्व पुरा हुनसक्ने छ भन्ने कुरामा हामी सवै चनाखो हुनु जरुरी छ । र प्रत्येक श्रमिकले यस विषयमा ध्यान दिनै पर्दछ ।