संविधानसभाको पहिलो वैठक बसेको दुई वर्षभित्र संविधान निर्माणको काम सकेर घोषणा गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधानसहित संविधानसभाको पहिलो वैठक २०६५ जेठ १५ गते बसेको थियो । त्यसैले संविधान निर्माण गर्ने अवधि २०६७ जेठ १४ गतेसम्मका लागि तोकियॊ । तर तोकिएको समयमा संविधान निर्माणको कामले पुर्णता पाउन सकेन । परिणाम स्वरुप बाकी काम सक्नको लागि भनेर एकवर्षको समय थप गरियो । थपिएको अवधिको पनि एकतिहाइ समय सकिएको छ । फेरी पनि दलका नेतृत्वको प्राथमिकतामा संविधान निर्माणको काम पर्न सकेको छैन । यो नेपाली जनतासंगसंगै उनीहरुको प्रतिनिधि भएर आएका सभासदका लागि समेत सवैभन्दा दुखको कुरा हो ।
संविधान निर्माण प्रकि्रयामा राजनीतिक मुद्दामा रहेको असहमती सुल्झाउने काम दलको नेतृत्वमा गएर अड्किएको छ । तर यस विषयमा नेतृत्वको ध्यान जान सकेको छैन । “संविधानसभाको मुल काम संविधान बनाउने हो र यस अवधिमा यसले व्यवस्थापिका-संसदको पनि काम गर्नेछ” भनेर स्पष्ट तोकिएको प्राथमिकतालाई उल्टाएर शिर्ष नेतृत्वको अधिकांश समय व्यवस्थापिका-संसदसंग सम्बन्धित सरकार बनाउने लगायतका विषयमा केन्द्रीत हुन पुगेको छ । संविधान निर्माणको काम फुस्रदमा गर्ने जसरी दोस्रो प्राथमिकतामा सरेको छ ।
यता संविधान बनाउने प्रतिवद्धतासाथ आएका सभासदहरु नेतृत्वको फरक प्राथमिकताका कारण भुमिका विहिन बनाइएका छन् । विषयगत समितिको प्रतिवेदन तयार गरेर सभामा पेस गरिसकेपछि नियमावलीले परिभाषित गरे अनुसार सभासदको दायित्व पुरा भएको छ र अव नया संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आएपछि मात्रै उनीको भुमिका शुरु हुन्छ जसको पर्खाईमा उनीहरु विगत माघ महिनादेखि भुमिकाविहिन भएर बस्न बाध्य छन् ।
संविधानसभामा सवैभन्दा पहिलो विषयगत प्रतिवेदनको रुपमा २०६६ जेठ २१ गते छलफल सकिएको राष्ट्रियहित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा रहेको असहमतीको विषयलाई शिर्ष नेतृत्वले आजसम्म सुल्झाएर अगाडी बढाउने काम गरेको छैन भने आफ्नै समितिमा समेत बहुमत पुर् याएर आधिकारीक मत बनाउन नसकिएको शासकीय स्वरुप जस्ता जटिल विषयहरु पनि दलका शिर्ष नेतृत्वको टेवलमा पुगेर थन्किएको छ । तर विडम्वना नेताहरु संविधान सम्बन्धि यी विषयहरु टुंग्याउन बसेको र काम अगाडी बढेको समाचार नेपाली साचारमाध्यमले प्रमुखताकासाथ प्रसार गर्ने अवसर अहिलेसम्म पाएन । न त भुमिका दिइयोस भनेर निरन्तर माग गर्ने सभासदहरुलाई नै भुमिका दिइयो । आफुले पनि नभ्याउने÷नगर्ने र अरुलाई पनि जिम्मेवारी नदिएर विषय ओगटेर बस्ने जुन प्रबृत्ती नेतृत्वमा रहदै आयो संविधान निर्माण प्रकि्रया अगाडी नबढ्नुमा सवैभन्दा बढी दोषी यही प्रबृत्ती हो ।
यस किसिमको प्रबृत्ती वारे सचेत गराउनका लागि सभासदले अलिअलि दवावका कार्यक्रम विगतदेखि नै गर्दै आएका हुन् । प्रतिवेदनमाथि छलफल सकिएको एक महिनसम्म पनि संविधान निर्माणकेा काममा गति नदेखिएपछि २०६६ फागुनको अन्तिमवाट हस्ताक्षर अभियान शुरु गरी चैत्र ५ गते एकतिहाइ भन्दा बढी सभासद्को हस्ताक्षरसहितको ध्यान आकर्षणपत्र संविधानसभा भवन नया बानेश्वरमा नेताहरुलाई हस्तारण गरिएको थियो । पत्रमा सभासदहरुले संविधान निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइयोस र यस प्रकि्रयामा सवै सभासदलाई निरन्तर सहभागि गराइयोस भन्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए । तर यसको कुनै सुनुवाई भएन । नतिजा संविधान घोषणा गर्नुपर्ने दिन जेठ १४ गते नेपाली जनतालाई प्रारम्भिक मस्यौदासमेत दिन नसकी रित्तो हात एकवर्षको समय थप गर्नुपर् यो ।
यसको नेपाली जनतालाईभन्दा बढी पिडा वोध सभासदहरुलाई भएको थियो । फलतस्वरुप सभासदहरुले संविधान निर्माणको कामलई प्राथमिकताकासाथ अगाडी बढाउन नेतृत्वलाई घच्घच्याउने र सवै सभासदलाई भुमिका दिन संविधानसभाका अध्यक्षसंग माग गर्ने काम जारी राखे । केही समितिले त औपचारिक रुपमा नै पहल गरे । उदाहरणको लागि मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको िसंगो टिमले जेठ २० गते नै संविधानसभाको अध्यक्ष-उपाध्यक्षलाई भेटी विषयगत समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिमा फिर्ता पठाई पुन काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । संविधानसभामा छलफल हुदा उठाइएका सुझावसहितलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो समितिको प्रतिवेदनमा रहेको असहमतीका बुदामा छलफल गरी टुंग्याउने काम आफै गरेर सभाध्यक्ष समक्ष पेस गर्छौ भनेर मागसमेत गरेका थिए । तर यसको लागि आवश्यक प्रकि्रया मिलउनुपर्ने कुरा दलका उच्च नेतृत्वसंग छलफल गर्दा समितिमा प्रतिवेदन फिर्ता पठाएर सभासदलाई कि्रयासिल बनाउने कुरामा नेतृत्व सहमत भएन भन्ने सुनियो । तर विडम्बना नेतृत्व तह न त काम सभासदहरु बीच बाड्न तयार छ न त आफु समयमा गर्न सक्दछ ।
संविधान निर्माणको कामले फेरी पनि प्राथमिकता पाउन सकेन । त्यसपछि युवा सभासदको नाममा तीन दलका शिर्ष नेतृत्वलाई एक ठाउमा आमन्त्रण गरेर असार ३ गते अन्तरकि्रया गरे । सभासदसंग यो प्रकि्रया अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जाहेर पनि गरे । काम फेरी पनि भएन । असार २० गते समितिका सभापतिहरु तीन दलका प्रमुख सचेतक र सभाअध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको वैठक बस्यो र प्रतिवेदनलाई संवैधानिक समितिमा पठाउने प्रकि्राय अगाडी बढाउने वारेमा छलफल गरियो। यो घच्घच्याईले अलिकति काम गर् यो । साउनको शुरुमा थपिएको समयभित्र संविधान निर्माण गर्ने नया कार्यतालिका पारित गरियो । प्रतिवेदन अध्ययन समितिले नया ढ्रगले काम अगाडी बढाउने भनेर असहमती रहेका विषयमा प्रश्नावली तयार गरी सभाध्यक्ष समक्ष बुझाउने प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा लाग्यो । प्रश्नावली बनाउन थालिएपछि कम से कम तालिका आनुसार काम अगाडी बढ्न भयो भनेर आन्तरिक काममा थोरै भए पनि काममा तरंग ल्याएको थियो ।
भाद्र १४ गते समितिले प्रतिवेदन टुंगो लगाई १७ गते विहान हस्ताक्षर गरी दिउसो संविधानसभाको अध्यक्षलाई बुझाउने भन्ने निर्णयले अलिकति आशा जगाएको थियो । तर १७ गते वैठक बस्ने समयमा हस्ताक्षर गर्ने र नगर्ने विषयमा समस्या रह्यो भनेर प्रतिवेदन अध्यक्षलाई बुझाउने काम स्थगित हुन पुग्यो । प्रतिवेदन रोकिनु मात्रैभन्दा पनि हस्ताक्षरको तहमा आएर प्रतिवेदन रोकिएको झण्डै एक महिना हुदासम्म हाम्रा कुनै पनि दलको नेतृत्ववाट त्यसको खोजी गर्ने र समस्या सुल्झाउने काममा चासोपुर्ण पहल नहुनु चाही झनै चिन्ताको विषय हो ।
एकातर्फ संविधान निर्माणको वारेमा नेतृत्वको चिन्ता र पहलको यो अवस्था छ । अर्कातर्फ नेपाली जनताले भने ६०१ सवै सभासदलाई समान रुपमा दोषी ठानी लााछना र आलोचना गरिरहेका छन् । नेतृत्वले यस किसिमको आलोचना र जनआक्रोशको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएका सायद छैनन । यसको सवैभन्दा बढी भागिदार सडकमा हिड्ने र सार्वजनिक साधनमा यात्रा गर्ने सभासद बन्नुपरेको अवस्था छ । तोकिएको दायित्व पुरा गरेर पनि नेतृत्वका कारण सभासदले सार्वजनिक रुपमा यति धेरै आलोचित हुनपर्नु कतिसम्म न्यायसंगत हो अव नेतृतवले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था बनेको छ भने अझै अफसोचको कुरा सभासदमाथि यति धेरै टिप्पणी हुदा पनि नेतृत्वले एकपटक पनि समस्या सभासदमा होइन आफ्नो तहमा रहेको छ भनेर स्विकार गर्ने हिम्मत समेत गरेको पाइदैन ।
अर्कातर्फ हाम्रा पार्टी परिवार र यसको िसंगो संरचना यो आलोचनालाई आफ्नो दलमाथिको टिप्पणी ठान्दैन र सभासदलाई मात्र दोषी ठान्दछ । आफ्नो दलको प्रतिनिधि कमजोर हुनु वा आलोचनाको पात्र बन्नु भनेको सम्बन्धित दलमाथिको आलोचना हो र यसले व्यक्ती वा दल विशेष मात्र होइन िसंगो लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता कमजोर हुनुकासाथै प्राप्त उपलव्धी संस्थागत हुनुपुर्व नै धरासायी हुदै जान सक्दछ भन्ने वारेलाई दलहरुले भुले जस्तो लाग्दछ ।
यस अवस्थामा अव सभासदहरुले संविधान निर्माणको क्रममा देखा परेको अवरोध र समस्यालाई जनताको बीचमा जस्ताको तस्तै जानकारी गराउनुकासाथै बाकी समयमा संविधान बन्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ भनेर दवाव अभियान शुरु गरेका छन् । हालको कार्यतालिका अनुसार यही अशोज महिनाभित्र बाकी रहेको ८ वटा विषयगत समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाउनु पर्दछ र कार्तिक महिनाभरीमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मंसिर शुरुमा संविधानसभामा पेस गर्नुपर्दछ । त्यसपछि सभासदहरुले छलफल गरी पारित मस्यौदा बोकेर जनताको बीचमा जाने छन् ।
यसरी बनाइएको यो कार्यतालिका कुनै पनि बहानामा परिवर्तन गर्न पाइदैन भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर सभासदहरुले दवावमुलक अभियान शुरु गरेका छन् । थप गरिएको अवधिको एकतिहाई समय सकिन अब केहि दिन बाँकि छ । त्यस दिनसम्म पनि कार्यतालिका अनुसार प्रकि्रया अगाडी बढ्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुने हो भने अहिलेसम्म आ-आफ्नो ढंगले आन्तरिक दवावमा रहेका सभासदहरु संयुक्त रुपमा वाहिरै उत्रनुपर्ने तहको छलफलमा पुगेका छन्।
आशा गरौ थपिएको अवधिभित्रै नया संविधानको घोषणा हुनुपर्दछ भन्ने आम नेपाली जनताको पवित्र चाहना माग र भावनालाई समेटेर शुरु गरिएको यो आवाजको नेतृत्ववाट समयमा नै सुनुवाई हुनेछ । र संविधान बनाउन गएका सभासदहरु आफै विरोध कार्यक्रममा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने छैन ।
अशोज ९, २०६७
Word file: CA initiatives for timely work
