आज मे दिवस । विश्वभरका श्रमिकहरुले वर्गिय हक र अधिकार प्राप्तिका लागि अग्रजहरुले गरेको योगदानप्रति श्रद्धा 
अर्पण गर्दै वर्तमानमा मर्यादित श्रम र सम्मानित श्रमजीवी वर्गका लागि संगठित रुपमा अगाडी बढ्न प्रण गर्ने दिन । यस वर्षको मे दिवसमा विश्वभरका श्रमिकको छाता संगठन आइटियुसीले “इन्ड कर्पोरेट ग्रिड¬ द वल्र्ड निड ब पे राइज अर्थात कमपनीगत लालचको अन्त्य गरौ– श्रमिकको पारिश्रमिकमा बृद्धी गरौ“ भन्ने नाराका साथ मनाएको छ । जुन कुरा हाम्रो सन्दर्भमा पनि जायजछ । यस पावन अवसरमा सम्पुर्ण श्रमजीवी वर्गप्रति हार्दिक शुभकामना एवं ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
यस वर्षको मे दिवस मनाइ रहदा हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्वकासाथ तीन तहको निर्वाचन गर्ने मुख्य एजेण्डाकासाथ अहिले स्थानिय निर्वाचनको संघारमा छौ । निर्वाचन आफैमा संविधान कार्यान्वयनको एउटा पाटो हो भने निर्वाचनपछि बन्ने स्थानिय, प्रादेशिक र संघिय सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चितताका लागि कुन कुरामा केन्द्रीत भएर काम गर्छ भन्ने कुराले आम श्रमिकको जीवनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । यसो भनिरहदा जुन वेलामा आन्दोलनको मैदानमा नेपाली नागरिकहरु हेमिएका थिए, त्यस वखत सडकमा रेलिएका चप्पलका खातलाई सम्झदा मात्र पनि लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि श्रमिकको सहभागिता र योगदानको आंकलन गर्न सकिन्छ । अव हाम्रो यस वर्गको संलग्नता राज्यका विभिन्न तहमा हुनुपर्दछ ।
त्यही सहभागिता र योगदानवाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्दै संविधान घोषणा भएको डेढ वर्ष भएको छ । श्रमिकको वारेमा थुप्रै अधिकारहरु यसमा सुत्रवद्ध भएका छन् । अवको प्रतिक्षा भनेको ति अधिकारको उपयुक्त कार्यान्वयन हो, जुन दायित्व अव हुने निर्वाचनवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काधमा रहने छ । यही कुरालाई अभिव्यक्त गर्नका लागि नै यस वर्षको मे दिवकको नारा “संविधानको कार्यान्वयनसंगै समृद्धी, स्थानिय तहको निर्वाचनमा श्रमिक प्रतिनिधि“ तय गरिएको हो ।
संविधानमा श्रमिक हक
झण्डै सात दशकको पर्खाइपछि नेपाली जनताले जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षरासहितको संविधान २०७२ अशोज ३ गते प्राप्त गरेकाछन । विगतका संविधानको तुलनामा यो संविधानले सिमान्त्कृत अवस्थामा रहेका जनतालाइ मुलधारमा ल्याउने प्रयत्न गरेकोछ । समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने ध्येयसहितसमाजको तल्लो तर फराकिलो दायरामा रहेका श्रमजीवी वर्गको आधारभुत अधिकारलाई संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गरेकोछ । यस कुरालाई अनुभुत गर्दै श्रमजीवी वर्गका जनता आफु पनि चनाखो हुदै यसको कार्यान्वयनका लागि अभिमुखिकरण र लव्वींग दुवै गर्नु जरुरीछ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुराको ग्यारेण्टी गर्दै उपधारा (४) मा समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेकोछ । यसैको उपधारा (३) मा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका श्रमिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ ।
तर हाम्रो वास्तविकता त्यस्तो छैन । अहिले पनि धेरै ठाउमा खास गरी अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा महिला र पुरुष श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकमा ठुलो भिन्नता छ । औपचारिक क्षेत्रमा नै पनि सतहमा मात्र हेर्दा नदेखिने यो विभेद अलिकति गहिराइमा जाने वित्तिकै छर्लंग देखिन्छ । श्रमको क्षेत्रमा रहेको महिला र पुरुषले गर्ने भनेर गरिने कामको क्षेत्रगत विभाजन (ग्लास वालिंग) र पदिय रुपमा महिलामाथि विविध तर्कका आधारमा गरिने श्रेणीगत विभाजन (ग्लास सिलिंग) का कारण महिलाहरुले अझै पनि आइएलोको महासन्धि १११ ले गरे जस्तो र हाम्रो संविधानले भने जस्तो काममा समान अवसर र समान कामको समान पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । न त श्रमिकमध्ये पनि पछाडी पारिएका हरुको लागि विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था नै गरिएकोछ ।
निर्वाचनको उम्मेदवारीमा आर्थिक सवलता वलियो आधारका रुपमा देखा परिरहेको सन्दर्भमा जुनसुकै दलको तर्फवाट पनि उद्योग व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको नाम सुचीको माथिल्लो पंक्तिमा रहेको पाइन्छ । उनीहरुले कम्तिमा पनि आफ्नो व्यवसाय र निर्वाचन क्षेत्रमा संविधानको यो प्रावधानलाई हुवहु पालना गर्छु भन्ने कुरा मनैदेखि घोषणा गर्न तयार छन् कि छैनन ? यो एउटा ज्वलन्त प्रश्न हो ।
त्यसै गरी संचारको हक अन्तरगत धारा १९ (१) मा श्रमप्रति अवहेलना गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । तर आजको दिनमा पनि सवै श्रम सम्मानीत श्रम भन्ने भावनालाई हाम्रो सञ्चार जगतले स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि श्रमप्रति गरिने सानो–ठुलो वा उच–निचको मनोवैज्ञानिक विभाजन हट्न सकेको अवस्था छैन ।
रोजगारी आजको प्रमुखको एजेण्डा हो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने र रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेकोछ । यस व्यवस्थासंग नवाझिने गरी स्थानिय तहमा रहेका अनौपचारिक श्रमलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने काम गर्न सक्निछ, जुन कुरामा राज्यले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सिफारिस नं. २०४ पारित गर्दा समेत नेपाल सरकारले सहमती जनाइ सकेको छ ।
आइएलोको आठ वटा आधारभुत श्रम मापदण्डमा सहमती जनाउदै कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सातवटा महासन्धिलाई संसदवाट अनुमोदन गराइसकेको कुरालाई समेत ध्यान दिदै संविधानको धारा ३४ मा श्रमिकको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने कुराको ग्यारेण्टि गरिएकोछ । यसको ठोस अभिव्यक्तिका रुपमा प्रत्येक श्रमिकले उचित पारिश्रमिक र सुविधा प्राप्त गर्ने र उनीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने कुरा हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यसै गरी प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम टे«ड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूिहक सौदाबाजी गर्न पाउने हकको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ । यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि मुलुकको श्रमशक्तिको झण्डै ९४ प्रतिशत श्रमिकलाई स्थानिय सरकार अन्तरगत दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जानु जरुरी छ । अन्यथा, बहुसंख्यक श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरा वाहिर रहनेछन् ।
यनिै कुरालई ध्यानमा राख्दै नेकपा एमालेले आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रत्रमा उल्लेख गरेको छ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत सहभागितालाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ, मर्यादित काम र समान कामको समान पारिश्रमिकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयनलाई स्थानीय तहवाट नै लागु गरिनेछ, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा लगी उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ ।
प्रवाशी श्रमिकको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भनिएको छ, उनीहरूको सीप परीक्षण गरी प्रवासमा रहँदा आर्जन गरेको सीपलाइ प्रमाणीकरण गर्दै फर्किएर आएका श्रमिकलाई दक्ष जनशक्तिको रुपमा राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लगत राख्ने कामको सम्बन्धित तहवाट शुरुवात गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न, स्थानीय तहमा नै बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सबै सूचना र सेवा सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस काममा प्रवासमा गई काम गरेर फर्किएका स्थानीय नागरिकको अनुभवलाई उपयोग गरिनेछ ।
निर्वाचन र श्रमजीवी वर्ग
अव संघियताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघिय कानुन र सम्झौताभन्दा कम नहुने गरी स्थानिय तहमा श्रमिकका लागि के के कुरा लागु गरिन्छ र कुन कुन कुरामा थप व्यवस्था गरिन्छ भन्ने कुरा निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारहरुले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्र मार्फत श्रमजीवी जनतालाई सुसुचित गर्नु जरुरीछ । जसका आधारमा आफ्नो मत कसको पक्षमा अभिव्यक्त गर्ने भन्ने कुरा श्रमिक र श्रमिक परिवारले गर्नेछन् । भन्ने कुरामा सवै राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरु सचेत हुन जरुरीछ ।
सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) अन्तरगत सामाजिक रूपले पछाडि परेका श्रमिक लाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराउने कुरा उल्लेख छ । भने युनियन आन्दोलनले साझा रुपमा उठान गर्दै आएको राज्यका निकायमा १० प्रतिशत श्रमिक सहभागिताको मागमा ठुला राजनीतिक दलहरुले पटक–पटक सहमती जनाएका छन् । स्थानिय निर्वाचन भइरहेको यस घडीमा आफ्नो प्रतिवद्धताप्रति दलहरु कति सचेत छन् ? यस निर्वाचनमा कति श्रमिकहरुलाई उम्मेदवारको रुपमा सहभागि गराइन्छ भन्ने आधारमा समेत पार्टीहरु आफ्नो प्रतिवद्धतामा कति इमान्दार छन् भन्ने कुरा उजागर हुनेछ ।
श्रमिकको मत र जनप्रतिनिधि
स्थानिय निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ ससय ८२ मतदाता रहेको तथ्यांक दिएको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार १ करोड १७ लाख श्रमिक जनशक्ति रहेको छन्, जो निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने उमेर समुहका नागरिक हुन । यसमध्येका केही लाख श्रमिक मुलुक वाहिर भए पनि अझै बहुमत मतदाता श्रमजीवी वर्ग नै हुन भन्ने कुरामा दुइ मत हुन सक्दैन । तिनै श्रमजीवी मतदाताको मत जसको पक्षमा पर्दछ, निर्वाचनको नतिजा उनैको पक्षमा आउनेछ भन्ने कुरामा राजनीतिक दल र उमेदवारहरुले भुल्न नहुने तथ्य हो ।
अन्तमा, श्रमिक साथिहरुलाई अनुरोध, जुन दलले संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउदछन् र श्रमिकको मतलाई उच्च महत्वको साथ सम्मान गर्दै उम्मेदवारीमा समेत स्थान सुरक्षित गर्दछन्, तिनै दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने संगठित उद्घोष गर्दै आफु, आफ्नो परिवार र अन्य श्रमजीवी जनतालाई समेत आव्हान गर्दै निर्वाचनमा सहभागि हुनु र निर्वाचति जनप्रतिनिधिलाई संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारकलाई कार्यान्वयन गर्न निरन्तर पहल गनुृको नै मे दिवसको सार्थकता पुरा हुनेछ । यो निर्वाचन श्रमजीवी जनताको पक्षमा कोसे ढुंगा सावित हुन सकोस । अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस २०१७) को फेरी पनि हार्दिक शुभकामना ।