संविधानसभाको ६०१ जना सदस्यमध्ये झण्डै एकतिहाइ अथवा १९७ जना महिला सहभागिता रहेको कुरा सवैलाई जानकारी भएको विषय हो । राज्यको उच्च निर्णय संयन्त्रमा यती ठुलो संख्यामा महिलाको उपस्थिति दक्षिण एसियामा नै पहिलो हो । यस वाहेक सिङ्गो एसिया र विश्व मानचित्रमा समेत निर्णायक तहमा महिलाको यति ठुलो संख्या कमै मुलुकहरुमा मात्र रहेको पाइन्छ ।
नेपाली महिला आन्दोलनको विगत ६ दशकको सवैभन्दा उल्लेखनीय उपलव्धीका रुपमा महिला सहभागीताको यस पक्षलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा धेरै पछाडी भए पनि राजनीतिक रुपमा निर्णायक तहमा नेपाली महिलाहरुको यो सहभागिता िसंगो विश्वका लागि सकारात्मक चर्चा र विश्व महिला आन्दोलनका लागि समेत गर्वको विषय बनेको छ ।
विश्वमा चर्चाको विषय बन्न सफल भएको नेपाली महिलाको यो संख्यात्मक सहभागिता हाम्रै बीचमा भने प्राय संधै प्रश्नवाचक चिन्हको दायरामा घरिएको अनुभुती हुने गरेको छ । विभिन्न माच छलफल र आम रुपमासमेत साचो अर्थमा यी महिलाहरुको भुमिका कस्तो रह्यो भन्ने चासो व्यक्त गर्ने गरिएको छ । दर्जनौ ठाउमा म आफैसंग समेत महिला-पुरुष सवैले औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा यो प्रश्न सोधिएको छ । यसर्थ पनि यसलाई आम जनताको बीचमा राख्दा उचित हुन्छ भनेर लागेको अनुभुतीको उपज हो यो लेखन ।
संविधानसभाभित्र हुने गतिविधिमा महिलाको भुमिकाको कुरा गरिरहदा वा खोजिरहदा केही विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ जसमध्येका प्रमुख विषयलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
पहिलो कुरा महिला भुमिकाको वारेमा चासो राख्ने व्यक्ति समुदाय र आम नागरिकमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणको वारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । सभासदको भुमिकाको खोजी गर्दा महिलाको वारेमा मात्र प्रश्न किन उठ्छ यही प्रश्न पुरुषको वारेमा किन उठ्दैन अथवा महिलाले मात्र पाइला पाइलामा परिक्षा दिदै हिड्नुपर्ने कारण के हो यो प्रश्न सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदाय वा आम रुपमा जेण्डर दृष्टिकोणसंग जोडिएको छ भन्ने लाग्दछ । कतिपय ठाउमा यस प्रश्नको जवाफसंगसंगै प्रश्नकर्ताको दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
दोस्रो वैधानिक बाध्यताले संविधानसभामा महिला सहभागिता गराईए पनि राजनीतिक दलहरुको दृष्टिकोणमा रहेको जेण्डर सचेतनाले उसको संरचना र गतिविधि साचालनको प्रकि्रयामा महिलाले पाउने अवसर र निर्वाह गर्ने भुमिका निर्धारण हुन्छ । यस सन्दर्भमा दलहरु जेण्डर दृष्टिकोणवाट कति सचेत छन् र महिलालाई अवसर दिन्छन् भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्दछ ।
तेस्रो महिलाहरुले अवसर पाएको ठाँउमा विषयको उठान कति र कसरी गरे भन्ने मात्र होइन उनीहरुले उठान गरेका विषयहरुको सुनुवाई कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ जसको फेरी पनि दल र दलको नेतृत्वको दृष्टिकोणसंग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।
चौथो महिला आफैले पनि यो चुनौतीपुर्ण अवसरलाई पुरा गर्न समाजले आफुप्रति उठाएका प्रत्येक प्रश्नको जवाफ व्यवहारवाट दिन क्षमताको विकास आपसी एकता समझदारी सहयोग र समन्वय गरेर अगाडी बढ्न कति प्रयत्न गरियो र सहिष्णुता देखाउन पहल र प्रयत्न गरे र सके भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपुर्ण रहन्छ ।
यी सवै विषयलाई समग्रमा हेर्न सकियो भने संविधानसभामा महिलाको भुमिका र आगामी दिनमा महिलाको अर्थपुर्ण सहभागिताको थप सुनिश्चितता गर्न सकिने छ । यसर्थ माथि उल्लेख गरिएका मुलत चारवटा विषयमा केन्द्रीत भएर यहानेर अलि कति चर्चा गर्नु उचित हुनेछ भन्ने लागेको छ ।
अहिले संविधानसभामा समानुपातिक सूचीवाट सहभागिता गराउदा पाचवटा क्याटेगोरी जस्तै- दलित आदिवासी-जनजाती मधेसी पिछडीएको क्षेत्र र अन्य समुहवाट महिला र पुरुषको वरावरी संख्या हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार सवै समुहका सदस्यहरु त्यहा रहेका छन् । तर भुमिकाको वारेमा आम रुपमा महिलाको वारेमा जति चासो राखिन्छ अरु कुनै समुहको वारेमा त्यस्तो खोजीनीति पाइदैन । तर हरेक ठाउमा महिलाले कस्तो बोल्छन् भाग लिन्छन् वा लिदैनन् कुरा उठाउदा भाती पुर् याउछन वा पुर् याउदैनन् भन्ने चासो मैले धेरै ठाउमा पाएको छु । तर त्यही प्रश्न त्यसै समुहवाट आएको पुरुषको वारेमा उठाएको पाइदैन । किन यो प्रश्न आफैमा महत्वपुर्ण छ भन्ने लाग्दछ । के पुरुषको काम वा भुमिकाको वारेमा कसैलाई चासो नभएर हो वा उनीहरु जन्मदै सवै कुरामा सक्षम र पुर्ण छन् भन्ने परम्परागत सोचका कारण हो यो दृष्टिकोणसंग जोडिएको विषय हो र यसमा सामाजिक परम्परा मुल्य र मान्यता सवैभन्दा बढी दोषी छ ।
यसर्थ सभासदको भुमिकाको वारेमा प्रश्न उठाउनु नराम्रो कुरा होइन तर यहानेर चासो किन महिलाको वारेमा मात्र भन्ने प्रश्न हो । के पुरुष जैविक रुपमा फरक भएर जन्मनु नै सक्षमताको प्रमाण हो उसको क्षमतामाथि कसैले प्रश्न गर्नेसम्म आवश्यकता महशुस गर्दैन । तर महिलाले मात्र हरेक पाइलामा तेस्र्याइएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै परिक्षा पास गर्दै वा स्पष्टिकरण दिएर अगाडी बढ्नुपर्ने यो सामाजिक मानसिकतामा रहेको पुरुष प्रधानता हो । यसर्थ अहिले पनि महिला वा पुरुष ज-जसको दृष्टिकोणमा यो समस्या कायम छ यसलाई बदल्नु जरुरी छ । प्रश्न लिंग आधारित भएर होइन विषय आधारित भएर उठाउने दृष्टिकोण र व्यवहारको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमाका पछाडी रहेको एउटा विषयलाई हामी सवैले विनम्रतापुर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै हाम्रा थुप्रै साचार माध्यमहरुले हाम्रा महिला सभासदहरुको वारेमा भनेका थिए- चुरा बेच्दाबेच्दै लुगा सिउदासिउदै भाडा माझ्दामाझ्दै कपाल काट्दाकाट्दै गलैचा बुन्दाबुन्द सविधानसभामा आएका छन् । यसलाई धेरैले हस्सीको विषय पनि बनाएका थिए तर बास्तवमा यो गर्वको विषय बन्नुपर्थयॊ कि धेरै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मशील महिलाको सहभागिता संविधानसभामा भएको छ । तर त्यसो भएन । जसको प्रतिविम्व हो अहिले महिला भुमिकाको खोजीका वारेमा उठ्ने गरेको प्रश्नहरु ।
जुन क्याटागोरीका महिलाहरु आएका छन् तिनै क्याटेगोरीका कर्मशिल पुरुषहरुको पनि संविधानसभामा सहभागिता छ तर त्यसको चर्चा हिजो पनि भएन र आज पनि प्रश्न उठेको छैन । यसलाई हामी कसरि विश्वेषण गर्दछौ दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो ।
आखिर जे हो यीनै कर्मशिल महिला सहभागिताको प्रतिविम्व संविधानको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा परेको छ । घरभित्र गरिने श्रमको राष्ट्रिय आयमा गणना हुनुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा साजालमा समावेस गरिनुपर्ने र श्रम कानुनको दायरा विस्तार गरी प्रत्येक श्रमिकलाई यसले सम्बोधन गरिनुपर्ने लगायतका प्रावधानलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यी विषयहरु मस्यौदामा पर्ने कुराको जस ति कर्मशिल महिला प्रतिनिधिले पाउनु पर्दछ ।
त्यसै गरी संविधान लेखनको न्युनतम आधार भनेको हरेक नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न सक्ने गरी लेखिने समानताको प्रावधान हो । र, त्यसपछि प्राकृतिक रुपमा थप दायित्व भएका महिला शारिरीक-मानसिक रुपमा फरक अवस्था भएका अपांग जेष्ट नागरिक लगायत र विविधकारणले पछाडी परेका र पारिएका समुदायलाई समान हैसियतमा ल्याउन गरिने सशक्तिकरणको सकारात्मक कार्यको व्यवस्था सम्बन्धि कुराको समावेस लगायतका कुरा संविधानसभामा रहेका एकतिहाइ महिला उपस्थितिका कारण सम्भव भएको हो भनेर गर्व गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो गरियो भने मात्र ति महिलाहरुको भुमिकाप्रति न्याय हुनेछ ।
त्यसै गरी प्रतिनिधित्व गराइएको विभिन्न क्याटेगोरी अनुसारका समुदायको मौलिक विषयका कुरा गर्ने हो भने महिलाहरुका भुमिका सम्बन्धित समुदायको अरु सदस्यको भन्दा कम छैन भन्ने कुरा छलफलमा रहेका हरेक सभासदले अनुभुत गरेको कुरा हो । यसरी हेर्दा स्पष्ट भन्न सकिन्छ संविधान निर्माणको काममा महिला सभासदको भुमिका अरु कसैको भन्दा कम छैन।
अर्को उललेख गर्नै पर्ने सकारात्मक कुरा महिलाहरुको प्रस्तुती हो । उनीहरु प्राय बोल्ने विषयमा तयारीका साथ प्रस्तुत हुने जानकारी नभएका विषयमा विज्ञ वा जानकारसंग छलफल गरी बुदा टिपोट गरेर मात्र बोल्ने आफु ढुक्क हुन नसकेको विषयमा बरु नवोल्ने र अरुको कुरा सुन्ने प्रबृत्ती आम रुपमा महिला सभासदमा देखिनु खुशीको कुरा हो यद्यपी केही व्यक्तीले आफुलाई बढी जान्ने देखाउन खोज्ने र केही वोल्दै नवोल्ने प्रबृत्तीलाई अपवादका रुपमा लिनु पर्दछ ।
त्यसैगरी विभिन्न संघसंगठन र विज्ञहरुसंगको छलफल र परामर्शमा सहभागिता र उत्सुकतापुर्वक भाग लिने र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संधै सजग र सचेत रहने काममा पनि महिला सभासदहरु पछाडी छैनन् । यस कुराले सिक्ने कुरामा महिलाहरुलाई थप सहयोग पुगेको छ ।
अव कुरा गरौ दोस्रो विषय महिला सभासदरुले आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पाए कति भन्ने सन्दर्भमा । संविधानसभाभित्रका विभिन्न समितिमा आफ्ना कुराहरु राख्ने कुरामा महिला सदस्यहरुको सकि्रयता औसतमा राम्रो रह्यो । तर संविधानसभाको हलमा बोल्ने अवसर मुलत दलका पदाधिकारीमा धेरै भरपर्दछ । सभा हलमा उनीहरुको अनुमती विना महिलाहरुले चाहेर मात्र पनि वोल्न पाउने अवस्था रहदैन । यसैले यो विषय फेरी पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणसंग पनि सम्बन्धित हुदो रहेछ ।
कुरामा सचेत देखिए पनि व्यवहारमा हाम्रा दलहरु अझै महिला क्षमताप्रति पुर्णत विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् भन्ने कुरा संविधानसभामा वोल्न दिइने समय र अवसरका अधारमा पनि मापन गर्न सकिन्छ । यो कुनै आरोप होइन । तथ्य आफै यसको साक्षी छ ।
संविधानसभामा हालसम्म ११ वटा विषयगत प्रतिवेदन पेस भएर छलफल भएको छ । त्यसमाथि १८७३ जना सभासदहरुले टिप्पणी गरे जसमध्ये ६४८ जना अथवा ३४ प्रतिशत भन्दा बढी महिला रहेका छन् । यस मध्येपनि सवैभन्दा बढी मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा ४१ प्रतिशत १७९ मा ७३ र सवैभन्दा कम न्याय प्रणाली सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदनमा २९ प्रतिशत १३१ मा ३८ जना महिलाले आफ्नो विचार राखेका थिए ।
टिप्पणीको अर्को पक्ष विषयगत प्रतिवेदनमाथि बोल्ने पहिलो बक्तालाई सामान्यतया उक्त प्रतिवेदनमाथि दलको दृष्टिकोण राख्ने रुपमा लिइन्छ । त्यसैगरी प्रत्येक दिन वोल्ने दलको पहिलो बक्ताको भनाइलाई संविधानसभा हलका साथै साचार माध्यमले समेत महत्वकासाथ लिने गर्दछन् । यस पक्षलाई हेर्दा संविधानसभामा रहेका तीन ठुला दल एनेकपा माओवादी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले को तर्फवाट प्रतिवेदनमाथि वोल्ने पहिलो बक्ता हेर्ने हो भने नेकपा एमाले का तर्फवाट व्यवस्थापकिय अंग र सामाजिक-संास्कृतिक ऐक्यवद्धता समितिको प्रतिवेदनमाथि २ जना महिलाले वोलेका थिए । अरु दुवै दलका तर्फवाट कुनै पनि प्रतिवेदनमाथि महिलालाई पहिलो वक्ताका रुपमा अवसर दिइएन ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमाथि छलफल चलेको ५५ दिनमा पहिलो बक्ताका रुपमा बोल्ने अवसर पाउने महिलाको संख्या एनेकपा माओवादी को तर्फवाट ४ नेपाली कांग्रेसवाट ५ र नेकपा एमाले को तर्फवाट १३ जना महिला रहे जुन क्रमश ७ ९ र २२ प्रतिशत हुन आउदछ ।
यद्यपी नाम लेखाउने काममा सवै दलका महिलाले उत्तिकै पहल गरेका थिए । तर पनि दलका पदाधिकारीले समय दिने क्रममा यसमा तलमाथि भएको अनुभव सवै दलका महिलाले गरेका छन् । यो पुरुषप्रधान मानसिकता र बल मिच्याईको सानो तर महत्वपुर्ण सुचक हो भन्दा सायद फरक नपर्ला । आखिरजे होस् पहिलो वक्ताको संख्या उपस्थितिको आधारमा धेरै कम भए पनि उपल्व्ध समयमा बोल्ने महिलाको संख्या भने ३४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोछ । यसर्थ उनीहरुको स्वपहलमा हुनेसम्मको भुमिकामा शंका गर्ने ठाउ छैन ।
व्यवस्थापिकातर्फ हेर्ने हो भने त्यहा सहभागिताका मुलत दुईवटा तरिका छन् । एउटा विधेकयमाथि संशोधन राख्ने र छलफलमा भाग लिने । यो व्यक्तीको पहलमा निर्भर गर्दछ । आम रुपमा यस प्रकि्रयामा महिला सहभागितामा कमी छैन ।
दोस्रो, दलगत रुपमा उपलव्ध गराइने विशेष समयमा समसामयीक विषयमा वोलेर सरकार र सदनको ध्यान आकर्षित गर्ने र आवश्यकता अनुसार सभामुख मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिन लगाउने । यो अवसर कसलाई दिने भन्ने कुरा दलका पदाधिकारी नेता प्रमुख सचेतक र सचेतक मा भर पर्दछ ।
२०६५ मा भएको पहिलो अधिवेशनदखि २०६७ बैशाखमा सातौ अधिवेशन सकिदासम्म व्यवस्थापिका संसदमा जम्मा ४४ दिन विशेष समयमा वोल्ने काम भएको छ । विशेष समयमा वोल्ने ॥ जना वक्तामध्ये ॥ जना वा २४ प्रतिशत महिला हुनु सन्तोषजनक नै मान्नु पर्दछ । तर विषय उठान र प्रचारका रुपमा समेत महत्वकासाथ लिइने विशेष समयको पहिलो बक्ताका रुपमा महिलालाई अवसर दिने कुरामा दलहरुले कन्जुस्याई गरेको स्पष्ट छ ।
विशेष समयमा बोलिएको ४४ दिनमा पहिलो बक्ताका रुपमा नेकामा ११ एनेकपा माओवादी मा ६ र नेकपा एमाले मा ४ दिन जना महिलालाई दिइएको थियो जुन क्रमशः २५, १३.६ र ९ प्रतिशत हुन आउदछ । यतिसम्म की काठमाडौमा घटेको घटनामा वारेमा बोल्न वाहिरको पुरुषलाई आग्रह गरेर दिने तर यहाका महिलाले माग गर्दा्र पनि समय नदिने सम्मका व्यवहार भएका छन् । यो सरासर महिला क्षमता अवमुल्यनको एउटा सानो नमुना र महिलाका विपक्षमा रहेको पुर्वाग्रही मानसिकताको उपज हो जसमा परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
तेस्रो प्रश्न महिलाले कति वोले भन्ने मात्र होइन उनीहरुले वोलेका कुराको सुनुवाई कति भयो भन्ने कुराले अझै बढी महत्व राख्दछ । संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद अन्तरगत बनाइएका संयन्त्र चयन गरिएका पदाधिकारी र विभिन्न समितिहरुका प्रतिवेदनहरु हेदा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । तर व्यवस्थापिकामा यसै पटक महिला समिति बनेको छ अनौपचारिक रुपमा भए पनि महिला ककसलाई अन्तत स्विकार गरिएको छ । २४ मध्ये ८ वटा समितिमा महिला अध्यक्ष बनाइएको छ । सवै तीन ठुला दलका सचेतकमा महिला मनोनयन गरिएको छ । संरचनागत रुपमा यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । तर यहानेर सोच्नुपर्ने कुरा भनेको छानिएका पदाधिकारी र बनाइएका संरचनाको कामको प्रभावकारी र भुमिका कस्तो रह्यो र तयसको कारण के हो भन्ने विषयको छुट्टै मुल्यांकन हुनुपर्दछ ।
त्यसै गरी संविधानभाको विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरु भुमिका मापनको अर्को आधार हो । अहिलेसम्म हेर्दा महिला सरोकारका धेरै विषयहरु यी दसतावेजमा समावेस भएका छन् । यो सवैको कारण भनेको महिला संख्याको उपस्थिति र उनिहरुको आवाजको कदर हो भनेर गर्व गर्न सकिन्छ । र अवको चुनौती भनेको ति विषयलाई अन्तिम समयसम्म कायम कसरी राख्ने भन्ने हो । यसको लागि सभासद दल र नागरिक समाजका अधिकारकर्मी समेतका बीचमा कामको समन्वय हुनु जरुरी छ ।
आम रुपमा भन्दा जहा महिलाहरु आफै पहल लिन सके त्यहा भुमिका पनि देखिएको छ । जहा पहल हुन सकेन वा पुरुष पदाधिकारीको छाया बनेर बस्ने अवस्था भयो र हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह हुन सकेन त्यहा प्रभावकारीता पनि देखिन सकेन । यो अनुभववाट हामीले के चाही सिक्नै पर्दछ भने अवसर भनेको स्थान पाउनु मात्र होइन रहेछ क्षमता पहलकदमी र भुमिका विस्तार र विकासको वातावरण निर्माण पनि हो । र यसका लागि व्यक्तिगत पहलकदमीले पनि असाध्यै धेरै महत्व राख्दछ ।
यहा चर्चा गर्न खोजिएको अन्तिम र सवैभन्दा महत्वपुर्ण विषय भनेको महिलाहरु आफैमा चाही आपसी एकता ऐक्यवद्धता समन्वय र सहिष्णुताकासाथ कति काम गर्ने अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने कुरा हो । किन कि “फुटाउ र शासन गर” भन्ने आम प्रबृत्तीवाट संविधानसभा पनि मुक्त छैन । अझ भरखर-भरखर राजनीतिमा अवसर पाएर आएका महिलाहरु बीच यस किसिमको खेल खेल्न सहज पनि छ । यसकोवारेमा महिलाहरु साहै सचेत हुन सकेको अवस्था रहेन । सानोभन्दा सानो अवसर पाउदा पनि “म र मैले” भन्ने सोचवाट महिलाहरु पनि पुर्णत मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्ने वा स्विकार गर्ने मानसिकतासाथ लाग्न आफै पनि लाग्न सकेको अवस्था रहेन । अराजकतावाट अलग रहेर प्रणाली स्थापना गर्ने काममा महिलाको अलग योगदान र पहिचान हुन सकेन भन्ने लाग्दछ । हामी आफैमा रहेका यी तमाम कमजोरीका कारण पनि खास गरी व्यवस्थापिका-संसदमा जति भुमिका निर्वाह गर्न सकिन्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन भन्ने कुरालाई स्विकार गरी कति सुधार गर्न सक्दछौ भन्ने कुरा वाकि दिनका लागि खेलिने भुमिकालाई पनि निर्धारण गर्नेछ ।
यसर्थ समग्रमा हेर्दा संविधान निर्माणको प्रकि्रयामा महिलाहरुको भुमिका तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी छ । समकक्षमा रहेको कुनै अर्को समुदायभन्दा महिलाको सहभागिता र भुमिका कम छैन । संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा भने चुनौती अझै जवरजस्त छन् । त्यसलाई सामना गर्न हामी कति रणनीतिक एकताकासाथ जान सक्दछौ भन्ने कुराले असाध्यै धेरै महत्व राख्दछ ।
यसैगरी व्यवस्थापिका-संसद सम्बन्धि भुमिकामा अझै सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । मुल रुपमा महिला बीचको एकता समझदारी र समन्वयको विकाससंगै उपलव्ध अवसर र क्षमताको अधिकतम उपयोग यसको विकास र विस्तार मुल पक्ष हो जसले सवै कुरालाई प्रभाव पार्दछ । आपसी कामको शैलीमा सुधार गर्न सकियो भने दल पदाधिकारी र िसंगो संविधानसभामा रहेका कमीलाई पनि परिवर्तन गराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सक्नु नै दिर्घकालिन रुपमा समाजिक मानसिकता र व्यवहार परिवर्तनको आधार बन्नेछ । र महिला भुमिकाको परिमाण र परिणाम दुवै पक्षलाई मापनयोग्य रुपमा विस्तार गर्न सकिने छ ।
अशोज ३, २०६७