विघटित संविधानसभामा महिलाको सहभागिता झण्डै एक तिहाइ थियो । यही संख्याको कारण विश्वका झण्डै २०० सय मुलुकको संसदको सुचीमा महिल सहभागिताको दृष्टिकोणवाट नेपाल १८औ स्थानमा रहेको थियो ।
आज हामी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको संघारमा छौ । यस सन्दर्भमा हिजो नतिजामा प्राप्त उपलव्धी पनि भविष्यमा गुम्ने त होइन भन्ने कुराले सिंगो महिला समुदायलाई पिरोलिरहेको छ भने कतिपय व्यक्ति र समुदाय एकतिहाइ संख्यामामा रहेको महिलाको भुमिका के रह्यो भन्ने वारेमा चर्चा गरिरहेका छन् ।
यस सन्दर्भमा संविधानसभाको हलमा मात्र होइन, त्यसभित्रको प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागितालाई अंकको भाषामा लिपिवद्ध गरिनु उपयुक्त नै हुने सोचकासाथ यहा प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधानसभाको सदस्य
- ६०१ जना कुल सभासद संख्यामा पुरुष ४०४ (६७.२२ प्रतिशत) र महिला १९७ (३२.७८ प्रतिशत) रहेको थियो ।
- २४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवार ९.३३ प्रतिशत र निर्वाचित १२.५ प्रतिशत रहेको थियो । जसमध्ये २८ जना महिलाले पुरुषलाई पराजित गरेर आएका थिए ।
- ३३५ जना समानुपातिक सदस्यमा महिला १६१ जना (४८ प्रतिशत) र पुरुष १७४ (५२ प्रतिशत) रहेको थियो । यसमा विधानत हुनुपर्ने जेण्डर अनुपातको संख्या १६७ र १६६ थियो । तर, विजोर संख्यामा पुरुष राखिएको र एक जना मात्र सदस्य हुने दलले पुरुष पठाएको कारण पुरुषको संख्या महिलाकोभन्दा १३ जनाले बढी हुन पुगेको थियो ।
- २६ जना सरकारवाट नियुक्त भएका सदस्यमा महिला ६ जना (२३ प्रतिशत) र पुरुष जना (७८ प्रतिशत) रह्यो । सरकारले नियुक्त गरेको सदस्यमा समेत एकतिहाइ महिला पु¥याइएन ।
- संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसद सञ्चालनको नियमावली मस्यौदा समितिमा महिला १६ प्रतिशत र पुरुष ८४ प्रतिशत रहेको थियो ।
पदाधिकारी
- संविधानसभामा रहेको १४ वटा समितीको अध्यक्ष महिला ४ जना (२८ प्रतिशत ) र पुरुष १० (७२ प्रतिशत) तथा व्यवस्थापिका संसदतर्फका १० वटा समिति अध्यक्षमा महिला ४ जना (४० प्रतिशत) र पुरुष ६ जना (६० प्रतिशत) गरी समग्रमा महिला २५ र पुरुष ७५ प्रतिशत रहेको थियो ।
- संविधान निर्माणको सन्दर्भमा बनेका उप–समितिहरुका अध्यक्षमा महिला २७ प्रतिशत र पुरुष ७३ प्रतिशत रहेका थिए ।
- १५ सदस्यीय मस्यौदा प्रतिवेदन अध्ययन समितीमा महिला २ (१३ प्रतिशत) र पुरुष १३ (८७ प्रतिशत) जना रहेको थियो ।
- ७ सदस्यीय उच्चस्तरिय राजनीतिक कार्यदलमा महिला १ जना (१४ प्रतिशत) र पुरुष ६ जना (८६ प्रतिशत) रहेको थियो ।
मस्यौदा तयारी प्रक्रिया
- संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सुझाव विषयगत स्पष्टताका लागि सुझाव दिन आएका ६०१ जना विज्ञ र सरोकारवालाहरुमा महिला १८ प्रतिशत र पुरुष ८२ प्रतिशत रहे । जसमा सवैभन्दा बढी मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा ४० प्रतिशत महिला रहेको थियो भने राज्य पुनरसंरचना, व्यवस्थापिकिय अंग निर्धारण र सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता समितिमा सुन्य उपस्थिति रह्यो ।
- मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागिता औसतमा ३३.३८ प्रतिशत रहेको थियो । जसमध्ये उच्चतम ४०.७८ प्रतिशत मौलिक अधिकार र सवैभन्दा कम २८.२४ प्रतिशत न्याय प्रणाली समितिको प्रतिवेदनमा थियो ।
ड्ड संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थितिको अनुपात महिलाको ६७ प्रतिशत र पुरुषको ६३ प्रतिशत रहेको थियो ।
विषयगत रुपमा भएको उपलव्धी
विघटित संविधानसभाले महिलाको पक्षमा धेरै उवलव्धीहरु गरेको छ । संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक रुपान्तरणको सन्दर्भमा महत्वपुर्ण उपलव्धीहरु भएका छन् । जसमध्ये केही उदाहरणीय पक्षलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
- प्रस्तावनामा पितृसत्तँलाई अपरिवर्तनिय विषयमा समावेस गरिनु
- समावेसी आधारमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको विषय सवैसम्मत समावेस गरिनु
- महिलााके शरिरसंग जोडिएको प्रजनन कार्य सम्बन्धि अधिकार महिलामा निहित हुनु
- महिला विरुद्ध हिंसालाई दण्डनीय मात्र नभएर क्षतिपुर्तीसहितको व्यवस्था हुनु
- अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई बंशको समान अधिकारको व्यवस्था हुनु
- पुख्र्यौली सम्पत्तीमा सवै सन्तानको समान अधिकार हुने व्यवस्था हुनु
- राज्य सञ्चालनको प्रमुख पद सभामुख÷उपसभामुख, राष्ट्रपती÷उपराष्ट्रपती लगायतमा जेण्डर सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने
- घरायसी काममा सवैको साझेदारीको संस्कार विकास गर्दै यस किसिमको श्रमलाई राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा महिलाका सन्दर्भमा सकारात्मक विभेदको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने
- बहुविवाहलाई गैर संवैधानिक बनाउनुका साथै आमाबाबुप्रति सवै छोराछोरीको समान अधिकार र दायित्व स्थापित गरिनु
- व्यवस्थापिकामा नतिजामा एकतिहाइमा नघटाई महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनु
व्यवस्थापिका संसद
- घरेलु हिंसा सम्बन्धि कानुन
- विभिन्न विधेयकमा महिला सहभागिताको प्रावधान
- संसदमा महिला हिंसा विरुद्ध आवाज
- महिला तथा बालबालिका समिति र महिला ककसको गठन
- ठुला दलहरुमा महिला सचेतकको व्यवस्था
- उपसभामुख र २४ मध्ये ८ वटा समिति अध्यक्ष महिला