सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
तोकिएको समयभन्दा झण्डै पाच महिना पछि नै भए पनि मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको तर्फवाट यस सम्मानीत सभा समक्ष अवधारणासहितको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गर्न पाउदा खुशी लागेको छ ।
यस सन्दर्भमा सवैभन्दा पहिला नेपाली जनतालॆ मर्यादित स्वाभिमानी र मानवीय मूल्य मान्यतासहितको जीवन यापन गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने पवित्र भावनाकासाथ जनताको मुक्ति मानव अधिकारको सुनिश्चितताकासाथै लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापना र विकासको लागि विगतमा भएका सवै आन्दोलनहरुमा सहभागी हुनुहुने आम जनताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । र लोकतन्त्रका लागि विगतमा भएका सबै आन्दोलन र संघर्षहरुको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
अध्यक्ष महोदय,
यस समितिको कार्य क्षेत्रको रुपमा तोकिएका विषयहरु नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व र नागरिकको मौलिक कर्तव्य समेतको सम्बन्धमा अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरीएको छ।
तोकिएको क्षेत्र अन्तरगत रहेर विषयगत रुपमा सैद्धान्तिक अध्ययन एवं विद्यमान कानूनी व्यवस्था र विभिन्न दस्तावेजको पुनरावलोकन र विश्लेषण गर्नुका साथै सरोकारवाला समुदायसंगको छलफल अन्तरकि्रया र विषयं विज्ञहरुसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार गर्न विभिन्न ६ वटा विषयगत उपसमितिहरु गठन गरिएको थियो।
उक्त विषयगत उपसमितिहरुले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्ने सिलसिलामा २०६५ फाल्गुण-चैत्रमा गरिएको राय सुझाव तथा जनमत संकलन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रश्नावली मार्फत प्राप्त २८१०९ टोलीलाई लिखित रुपमा बुझाइका ४११७ नागरिक सम्बन्ध समिति मार्फत प्राप्त ४०८२६ र समितिमा सोझै प्राप्त १८,८३४ समेत गरी कूल ९१,८८६ वटा सुझाव मार्फत प्राप्त हुन आएका विषयहरु समेतलाई अध्ययन गरी यस प्रतिवेदनमा समावेस गरिएको कुरा यस सम्मानीत सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।
विषयगत उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिको वैठकमा माननीय सदस्यहरु बीच छलफल गरी प्राप्त सुझाव समेतलाई समावेस गरी मस्यौदा तयार गर्नका लागि विषयगत उपसमितिका संयोजकहरु समेत सदस्य रहने गरी १३ सदस्यीय अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा उपसमिति गठन गरी कामलाई व्यवस्थित गरिएको थियो ।
सबै विषयगत उपसमितिका प्रतिवेदनहरु नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरु विभिन्न मुलुकका संविधानहरुको तुलनात्मक अध्ययन नेपालको संवैधानिक अभ्यास तथा विशिष्ठ अवस्था समेतको आधारमा अवधारणा तथा मस्यौदा उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदा समिति समक्ष पेश भएपछि समितिमा विस्तृत छलफल गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यस प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा समितिले जनताका सुझावहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै विज्ञहरुको परामर्ष र संविधानसभाका अन्य समितिबाट प्राप्त सुझाव र सिफारिसलाई समेत अध्ययन र विश्लेषण गरी समावेश गरिएको कुरा यस सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।
यस प्रतिवेदन तयारीको क्रममा समितिको जम्मा ४८ वटा बैठकहरु सम्पन्न भए । यस क्रममा समितिमा जम्मा १३१ घण्टा ४५ मिनेट र उपसमितिहरु समेतको समय जोड्दा ४ सय ७८ घण्टा ३० मिनेटको समय औपचारिक छलफलका लागि व्यतित गरिएको थियो ।
अध्यक्ष महोदय,
समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत तोकिएका चारवटा विषयमध्ये मौलिक हक संविधानको मुटु र प्रत्येक नागरिकको ढुकढुकीका रुपमा अनुभुत हुदै आएको छ । र यसको निर्वाध प्राप्तीको आधार नागरिक पहिचान हो । त्यसै गरी राज्यको चरित्र भावी दिशा लक्ष्य र उद्देश्य निर्दिष्ट गर्ने निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व अनि हरेक नागरिकको मौलिक कर्तव्यसमेतको स्पष्ट किटानीकासाथ अवधारणा र मस्यौदा तयारीका सन्दर्भमा भएका छलफल र निकालिएका निचोडको वारेमा केही कुराहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
नेपालको भू राजनीतिक विशिष्ट अवस्था भूगोल र जनसंख्याको दृष्टिले दुई विशाल छिमेकी राष्ट र ती राष्टसंगको साँस्कृतिक समानता खुल्ला सीमाना जस्ता आधारले नेपालको लागि नागरिकता सम्बन्धी विषय ज्यादै संवेदनशील रुपमा रहेको छ । यस सन्दर्भम्ाा संविधानमा नै नागरिकताको विषयमा स्पष्ट र सुसङ्गत नीति कायम गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डता र नेपाली जनताको अगाध राष्ट्रप्रेमलाई अक्ष्ाण्ण राख्न कठोर नीति अवलम्बन गर्दै नागरिकताका सम्बन्धमा अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
राष्ट्रको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था र समानता दुईवटा असाध्यै संवेदनशील र महत्वपुर्ण पक्षलाई अगाडि राखेर समितिले नागरिकताको विषयमा छलफल प्रारम्भ गरेको थियो । वंशजलाई नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रमुख आधारको रुपमा व्यवस्था गर्दै लैङ्गिक भेदभाव विना सन्तानले आमा र बाबु दुवैको नामवाट समान आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने नेपाली नागरिकलाई लैङ्गिक पहिचानसहित सहज र सरल रुपमा नागरिकता उपलव्ध हुनुपर्ने तथा अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा अनुदार नीति लिनुपर्ने विषयमा समिति एक मत रह्यो ।
यही निचोडलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर यो मस्यौदा तयार गरिएको कुरा म सम्माननीय अध्यक्षमार्फत यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु । तर समितिको मूल निचोडमा सहमत हुँदाहँुदै पनि समितिले पारित गरेको केही प्रावधानमा केही माननीय सदस्यहरुको फरक मत रहन गयो र ती मतहरुलाई पनि यही प्रतिवेदनको पाटोको रुपमा समावेस गरिएकोछ ।
अध्यक्ष महोदय,
राज्य विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त उच्चकोटीका अधिकारहरुलाई संविधानद्वारा नै प्रत्याभूत र संरक्षित गरी संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लिखित २० वटा मौलिक हकको दायरालाई विस्तार गरीे यस प्रतिवेदनमा ३१ वटा हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
असीमित जनअपेक्षा र राज्यको सीमित क्षमताका बीचमा समुचित सामाजस्यता कायम गर्दै मौलिक हकका विषयहरु पहिचान गर्ने काम पक्कै पनि सहज थिएन । तर पनि जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा राज्यमा उपलव्ध साधन र स्रोतको न्यायोचित व्यवस्थापनकासाथै थप साधन स्रोत समेतको पहिचान र परिचालन गरेर जनताका आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा नै संरक्षित गरिनुपर्दछ भन्ने समितिको निचोड रहन गयो ।
फलस्वरुपः मानव अधिकारको प्रथम पुस्ताका अधिकार मानिएका नागरिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका अधिकारहरु मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गर्ने प्रचलन भए तापनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा यी अधिकारले मात्र जनअपेक्षा पूरा हुन नसक्ने तथ्यलाई हृदयङ्गगम गर्दै कतिपय आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकाहरुलाई पनि मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
यस्ता हकको उपभोगको लागि राज्यले आवश्यक साधन स्रोत र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई अनुभूत गर्दै यसका लागि उपयुक्तताको आधारमा राज्यले त्यस्ता अधिकारहरुको प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मान्यतालाई समितिले अङ्गीकार गरेको छ ।
विगतमा कानून अनुसार प्राप्त हुने गरी तोकिएका कतिपय हकलाई यस पटक सिधै उपभोग गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । तर पनि विद्यमान अवस्थामा कतिपय हकको कार्यान्वयनका लागि कानूनको निर्माण आवश्यक देखिएकोले कानून बनाएर लागु गरिने कुरा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा राज्यले कानून नबनाएको वा बनाउन ढिला गरेको कारण मौलिक हक कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने कुरामा सजग रहदै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु नयाँ संविधान घोषणा भएको दुई वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
मौलिक हकका वारेमा छलफल गर्दा माननीय सदस्यहरुका बीचमा केही विषयमा फरक कोणहरु देखा परेका छन् । मुलतः राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता सम्पत्तिको हक पश्चातदर्शी कानूनको व्यवस्था सामाजिक न्याय सम्बन्धि हक लगायतका विषयमा फरक कोणहरु बढी गम्भिर रुपमा देखा परेकाछन् । र फरक कोण देखा परेका सवै विषयहरुलाई थप छलफलका लागि हार्दिकतापूर्वक यो प्रतिवेदनमा समावेस गरिएको छ ।
अध्यक्ष महोदय,
कर्तव्य विनाको अधिकार अधुरो हुन्छ । त्यसैले हामी जति अधिकारको वारेमा सचेत र सजग छौं त्योभन्दा बढी कर्तव्यका वारेमा सजग हुनुपर्दछ भन्ने अनुभूती समितिले गरेको छ । परिणामस्वरुप यो प्रतिवेदनमा नागरिकको मौलिक कर्तव्यलाई छुट्टै भागको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । समिति आशावादी छ यसले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन् नहोस् भन्ने कुरामा सचेत बनाउन मात्र होइन हरदम कर्तव्यबोधमा पनि सहयोग गर्नेछ ।
दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नताको प्रतिविम्ब मौलिक कर्तव्यका सन्दर्भका पनि देखा परेको छ । यसै अनुरुप आएको फरक बिचारलाई छलफलका लागि सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
अध्यक्ष महोदय,
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिले राज्यको चरित्र भावी दिशा र त्यस क्रममा प्राप्त गर्ने लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको हुन्छ । तर विगतमा राज्यको तर्फवाट राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिप्रति आवश्यक ध्यान नपुग्दा आम नागरिकहरुमा यसप्रति रहदै आएको नकारात्मक धारणा र टिप्पणीले समितिको ध्यान आकर्षित गरेको थियो ।
जसका कारण यस भागलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने वारेमा समितिमा गम्भीर छलफल भएका थियॊ । र अन्ततः यस भागमा लेखिएका विषयहरु राज्यको लागि दिशा निर्देश गर्ने लक्ष्यका रुपमा रहने भएको कारण अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भए पनि जनताका प्रतिनिधि बीच वहसको विषय बन्नुपर्दछ र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्दछ भन्ने निचोडमा समिति पुगेको छ ।
यही निचॊडलाई मूर्तरुप दिने सन्दर्भमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भम्ाा गरिएका काम र भएका उपलब्धिसहितको प्रगति प्रतिवेदन संघीय विधायिकामा हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने र यसमाथि जनप्रतिनिधि बीच छलफल गरी जन सरोकारका विषयमा राज्यलाई थप जिम्मेवार गम्भीर र कि्रयाशील बनाउन पहल गर्नुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
यसको थप प्रभावकारिताका लागि विधायिकी अनुगमन संयन्त्रको रुपमा संघीय विधायिकामा छुट्टै समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गर्ने थप व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै राज्यको दायित्व अन्तर्गत मौलिक हक राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु तथा राज्यका नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको कुरा यस सम्मानीत सभा समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय,
यो संविधान लागू भएपछि नेपाली समाजमा लिङ्ग र जातका आधारमा हुदैे आएका सवै किसिमका विभेदहरुको संविधानत अन्त्य हुनेछ । र वर्ग र क्षेत्रका आधारमा रहँदै आएको असमानताको दूरी कम गर्दै समन्यायका आधारमा राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउँदै लान सकिने छ भन्ने विश्वास समितिले लिएको छ ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
अन्त्यमा यो प्रतिवेदन तयारीको कार्यलाई सहजीकरण गर्नु भएकोमा संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू माननीय उपाध्यक्षज्यू तथा प्रतिवेदनको तयारी तथा लेखनको प्रकृयामा संलग्न रही सहयोग गर्नु हुने माननीय सदस्यहरु सबै विषय विज्ञहरु आफ्ना अमुल्य सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुने सवै सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था नागरिक समाज एवं सर्वसाधारणप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । र प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा पुर्ण रुपमा सहयोग गर्ने समिति सचिवालयका राष्ट्रसेवकहरु एवं संविधानसभा सचिवालय परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
साथै प्रतिवेदनका सम्बन्धमा रचनात्मक सुझावका लागि सम्बद्ध सवैसंग हार्दिक आग्रह गर्दै सम्माननीय अध्यक्षज्यूका अनुमतिले समितिको तर्फबाट यो प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्दछु ।
बिन्दा पाण्डे,
मिति ः २०६६।७।२९
