१. पृष्टभुमी
सञ्चार क्षेत्र राज्यको चौथो अंग हो । यसको मतलव व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले गरेका काम र जनसरोकारका विषय जनसमक्ष जस्ताको तस्तै जानकारी गराउने यसको पहिलो दायित्व हो । साथै, कुनै ठाउमा केही कमी रह्यो वा गल्ति भयो भने त्यसको वारेमा खवरदारी गर्ने काम पनि सञ्चार क्षेत्रको दायित्व अन्तरगत नै पर्दछ । यसैले पनि सञ्चार क्षेत्रलाई जनतालाई राष्ट्रदेखि अन्तरराष्ट्रसम्म जोड्ने पुल र समाजलाई समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै अग्रगामी यात्रामा अगाडी बढ्न निरन्तर सचेत पार्ने माध्यमका रुपमा पनि लिइन्छ ।
सायद यही अहम दायित्वका कारण नै सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अंगका रुपमा स्विकार गर्न थालियो र सार्वजनिक सरोकारका हरेक क्षेत्रमा विना रोकतोक यसले प्रवेश पाउनु पर्ने अधिकारको वकालत पनि हुन थाल्यो । सञ्चार क्षेत्रको यो अधिकारको प्रयोग र दायित्व वहन गर्ने क्रममा बहुत सचेत, सजग र सामाजिक न्यायको वारेमा निष्पक्ष भुमिका निर्वाह गर्न सक्नु यस क्षेत्रको सफलताको कसी हो । यही कारण राजनीतिक, आर्थिक लगायतको प्रभाव र प्रलोभनवाट मुक्त रहदै निष्पक्षता कायम गर्नु, यस क्षेत्रको धर्म मानिन्छ ।
हामी दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचनको अभियानमा छौ । यो दुनियामा हुने दुर्लव प्रक्रिया मध्ये पर्दछ । किन कि संविधानसभाको निर्वाचन एक युगमा एकपटक हुने घटनाका रुपमा हामिले वुझ्दै आएका थियौ । तर दुर्भाग्य हामी दोस्रो पटकको लागि प्रयत्न गर्दै छौ, जुन अझै दुविधायुक्त छ ।
२. एकतिहाइको प्रावधान
नेपाली महिलाहरुले राजनीतिक आन्दोलनमा देखाएको सहभागिता र निर्वाह गरेको भुमिका, उनीहरुमा बढ्दै गएको चेतना, समुदायदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म विभिन्न क्षेत्र, पेशा र गविविधिमा समेत बृद्धी हुदै गएको सहभागिता र संगठित पहलको परिणाम आज हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता अनिवार्य शर्त बनेको छ । अझ २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि पुनरस्थापित संसदवाट २०६३ जेठ १६ गते सर्वसम्मत रुपमा पारित प्रस्ताव “समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यसहित राज्यको हरेक क्षेत्रमा कम्तिमा एकतिहाइ महिला सहभागिता” को आज हरेक क्षेत्रका लागि आधारभुत शर्त बनेको छ ।
त्यही प्रस्तावको आधारमा विघटित संविधानसभामा एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको थियो । त्यसमा पनि सवै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका महिलाहरुको समानुपातिक उपस्थिति हुनु आफैमा अनुपम उदाहरण थियो ।
संविधानसभामा पुगिसकेपछि महिलाहरुले विभिन्न समितिहरुमा रहेर आफुले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्र, वर्ग र समुदायको तर्फवाट विषय उठानको सन्दर्भ होस वा संविधानसभाभित्र प्रस्तुत मस्यौदा प्रतिवेदनमा आफ्नो सुझाव राख्ने काममा उनीहरु क्रियासिल रहे । संविधानसभाभित्रको विभिन्न संरचनामा रहेर आफ्ना मत राख्ने काममा महिलाको सक्रियता सोही समुदाय र क्षेत्रको पुरुषको भन्दा कमजोर थिएन । बरु तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थित र सतर्कतापुर्ण थियो भन्दा अत्युक्ती हुदैन ।
३. सञ्चार माध्यमको जेण्डर दृष्टिकोण
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै त्यहा प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै महिलाको वारेमा सञ्चार माध्यमले उनीहरुको पृष्टभुमीको वारेमा लेख्ने क्रममा “चुरा लाउदा लाउदै, भाडा माझ्दा माझ्दै, कपाल काट्दा काट्दै ….” लगायतका कुरा लेखे । श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त समाज भएको भए यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिइन्थ्यो होला । तर, हाम्रो जस्तो सामतन्वादी सोच र संस्कारवाट अझै मुक्त नभैसकेको समाजका नागरिकले त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिए । र, यस्ताले के को संविधान बनाउदछन भन्ने टिप्पणीहरु निरन्तर जारी रह्यो । यसले खास गरी महिला सभासदहरुप्रति फरक खालको दृष्टिकोण राख्ने अवस्था बन्यो ।
अर्कातिर, संविधानसभामा आएका पुरुष नागरिकहरु “हलो जोत्दा जोत्दै, आरन लगाउदा लगाउदै, च्याउ टिप्दाटिप्दै ….” पनि थिए । उनीहरुको वारेमा न त सञ्चार माध्यमले नै त्यसरी प्रस्तुत गयो, न त समाजका अन्य तहले कुनै टिप्पणी ग¥यो ।
एउटै समाज, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटै संस्थामा आएका प्रतिनिधिहरुको वारेमा देखिएको यो फरक व्यवहार हाम्रो सामाजिक संस्कार, मान्यता र विद्यमान जेण्डर दृष्टिकोणको प्रतिविम्व हो भन्न सकिन्छ ।
त्यसै गरी सञ्चार क्षेत्रले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई उच्च महत्वकासाथ प्रचार गरेको थियो । संविधानसभाले गरेको कामको वारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने सन्दर्भमा सञ्चार क्षेत्रको महत्वपुर्ण भुमिका र योगदान रह्यो । यस क्रममा धेरै सञ्चार माध्यमका अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरुमा सभासदहरुलाई सहभागि गराउने गरिन्थ्यो । यस वारेमा जेण्डर सन्तुलित सहभागिताको प्रयत्नका लागि सञ्चार क्षेत्रका नीति निर्मातालाई औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा आग्रह गरिएको थियो । आग्रहपछि केही मेडियाले यस विषयमा ध्यान दिन वास्तविक रुमपा काम गर्ने श्रमिक पत्रकारलाई यसको वारेमा सोच्न भनियो ।
यस क्रममा कतिपय सञ्चारकर्मीले कमजोर पात्रलाई ल्याएर उभ्याउने र पसिना–पसिना बनाउने, अनि पछि आफ्नै हाकिमलाई यस्ता व्यक्तिलाई ल्याएर कार्यक्रम चल्छ भनेर नकारात्मक रुपमा पेस गर्ने गरिएका अवस्था पनि रह्यो । यो नकारात्मक सोचको उदाहरण हो भने कतिपय सञार माध्यमले पहिला नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई विषय बताउने, तयारी गर्ने समय दिने र अनि प्रस्तुत गर्ने पनि गरियो । विगतमा यस्ता धेरै सकारात्मक पहलका उदाहरणहरु पनि रहे । जसले गर्दा चार वर्षको अवधिमा आफ्नो क्षमतामा प्रशस्त विकास गर्दै, अवसर पाए गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण पनि तपाई हाम्रो विचमा रहेका छन् ।
कतिपय मुल धारका सञ्चारमाध्यमहरुमा राजनीतिक र वैचारिक वहस गरिने कार्यक्रम र लेख स्थानहरुमा अझै पनि पुरुषहरुको एकल प्रस्तुती कायम छ । यसका पछाडी सञ्चारकर्मीमा रहेको परम्परागत सोच र कार्यपद्धती हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । किन कि यस किसिमको परम्परा तोडौ भन्ने सोच र योजनाका साथ लाग्ने हो भने यस किसिमको संस्कार र संरचनामा क्रमश परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था बनिसकेकोछ । फरक पृष्टभुमीका महिलाहरु आज परम्परागत भुमिकालाई चिर्दै पुरुष भुमिका भनेर चिनिएका क्षेत्रमा क्रमश प्रवेश गर्ने क्रम जारीछ ।
तर, उनीहरुलाई सामाजिक सतहमा दृष्य बनाउने काममा सञ्चार क्षेत्रमा क्रियासिल नेतृत्व र सञ्चारकर्मीको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन र सकारात्मकता (एफरमेटिभ एक्सन) आवश्यक छ ।
४. महिला उम्मेदवारी र विगतको अनुभव
महिलाका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने कुरा अझै पनि फलामको चिउरा चपाउनु वरावर छ । पहिलो, कुरा निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुने अवसर पाउनु नै गाहे छ । २०४८ सालदेखि २०६५ सालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तोकिएको संख्या भन्दा वढी कुनै दलले महिला उम्मेदवार दिएका छैनन् ।
दोस्रो, उम्मेदवारी पाएपछि निर्वाचन जित्ने कुरा अझै बढी चुनौती छ । र, निर्वाचन जितिहालियो पनि त्यसपछि पाउने भुमिका र सहयोग अर्को चुनौती छ । चुनौतीका यि द्धारहरु पार गर्दै अगाडी बढ्नु र राजनीतिमा टिक्नु हरेक महिलाका लागि सहज छैन । तर, फेरी पनि वास्तविकता के हो भने राजनीतिमा प्रवेश र हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हो भने समान नागरिक अधिकार प्राप्तिको सम्भवनै रहदैन ।
राजनीतिमा महिलाको तस्विर अध्यारो मात्र छैन । “कालो वादलमा चादीको घेरा” भने झै विगतका निर्वाचनहरुको नतिजालाई विश्लेषण गर्दा महिलाको उम्मेदवारीको अनुपातमा विजय प्राप्त गर्ने महिलाको अनुपात बढीे छ । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन वाहेक हरेक पटक उम्मेदवारीभन्दा बढी प्रतिशत महिला विजयी भएका छन् । महिलालाई उम्मेदवार बनाउदा निर्वाचन हारिन्छ भन्ने सोच र भनाइलाई यो तथ्यले खण्डित गरिदिएकोे छ । अर्कातिर विगतको निर्वाचनहरुमा महिलाहरुले पुरुषहरुसंग प्रतिस्पर्दा गर्दै विजयी भएका हुन् । संविधानसभाको निर्वाचनलाई मात्र लिने हो भने पनि ३० जनामध्ये २९ जनाले पुरुष उम्मेदवारलाई हराएर नै विजयी भएका हुन् । यसर्थ, महिलालाइृ कमजोर ठान्दै क्षेत्र आरक्षणको कुरा गर्नुभन्दा भुगोलको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एकतिहाई उम्मेदवारी सुरक्षित गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
विगतको अनुभवलाई हेर्दा जहा पार्टी परिचालन भयो, त्यस्तो स्थानमा निर्वाचनको स्वाभाविक परिणाम आएको छ । र, जहा पार्टी परिचालन व्यवस्थित रुपमा हुन सकेन, त्यस्ता स्थानमा निर्वाचन हारेको अवस्था छ । यसर्थ, उम्मेदवारीमा “महिला वा पुरुष” भन्दा पनि पार्टी पंक्ती परिचालनको अवस्था बढी निर्णायक बन्ने गरेकोछ ।
महिलालाई कमजोर क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिइन्छ भन्ने भनाइ पनि व्यापक रुपमा उठ्ने गरेको छ । तर विगतको अनुभवलाई हेर्दा यसमा आंशिक सत्यता भए पनि पुर्णत अवस्था त्यस्तो होइन भन्ने कुरा व्यवहारले देखाएकोछ । बरु, समाजमा विद्यमान जेण्डर दृष्टिकोण र व्यवहार, अनि निर्वाचन प्रक्रियामा समुदायको महिला परिचालनमा रहदै आएको कमजोर अवस्थाले नतिजामा केही फरक परेको अवस्था हुन सक्दछ । महिला उममेदवारी दिने सन्दर्भमा उनीहरु रहेको वा काम गरेको क्षेत्रवाट नै उम्मेदवारी दिने कुरामा नै जोड दिनु तर्क संगत हुनेछ ।
अर्को कुरा महिला भएको ठाउमा पार्टी नेता र कार्यकर्ताको खटाइमा कमी हुने गरेको भन्ने भनाइ छ । यसको वारेमा तथ्यगत आधार नभए पनि पहुच कम भएका महिला उम्मेदवार भएको ठाउमा साधन र स्रोतपरिचालन कम हुने र पार्टीको तर्फवाट गरिने सहयोग पनि उनीहरुका लागि कम हुने कारण कार्यकर्ता परिचालन यथेष्ट हुन नसक्दा यसको प्रभाव नतिजामा पर्ने कुरा स्वभाविकै हुन्छ ।
सञ्चारमाथिको पहुचले पनि निर्वाचन परिणाममा असर गर्दछ । सामाजिक सांस्कृतिक संस्कार र संरचनाकै कारण पनि महिलाहरुको सञ्चार माध्यमसंगको सम्पर्क सम्बन्ध कम हुने, अनौपचारिक भेटघाट र खानपानमा पुरुषहरुले जस्तो गर्न नसक्ने÷नमिल्ने कारणले सञ्चार क्षेत्रवाट समेत महिला उम्मेदवारहरु छाया पर्ने गरेका छन् ।
नया प्रविधिको प्रयोगको सन्दर्भमा पनि महिलाहरु पुरुषको तुलनामा अझै पछाडी छन् । जसका कारण परम्परागत शैली र विधिको प्रचार प्रसारका आधारमा मात्र माहोल सिर्जना हुने कुरा अवको दिनमा त अझै सम्भव छैन । यी सवै विगतको अनुभवका सिकाइ हुन् ।
५. आगामी निर्वाचन र सञ्चार क्षेत्रको भुमिका
हरेक क्षेत्रको परिवर्तन र प्रगतिको मार्ग भनेको विगतको अनुभववाट सिक्ने, वर्तमानमा कार्यान्वयन गर्दै भविष्यमा सकारात्मक परिणामको अपेक्षा राख्दै अगाडी बढ्ने नै हो । यसर्थ, महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नेे सन्दर्भमा विगतमा हाम्रो सञ्चार क्षेत्र र समाजले जुन भुमिका र दृष्टिकोण राख्दै आएको छ, त्यसमा रहेका सकारात्मक पक्षलाई अझै खदिलो बनाउदै अनुभती गरिएका कमीहरुलाई हटाउदै जाने कुरा नै हो ।
जवसम्म समाजको हरेक क्षेत्रमा अविछिन्न रुपमा आधा हिस्साको रुपमा रहदै आएका महिला र पुरुषको सहभागिता, विषय, अनुभव र अनुभुतीले सवै क्षेत्रमा समान स्थान र महत्व पाउदैन, तवसम्म समाज सन्तुलित रुपमा प्रगतिपथमा अगाडी बढ्न सक्दैन । यसर्थ, सामाजिक रुपान्तरण विना समाज विकासको अपेक्षाले मात्र प्रगती आफै हुदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । र, सञ्चार क्षेत्रले यसको ऐनाको रुपमा काम गर्नै पर्दछ ।
निर्वाचन आवधिक रुपमा आउने प्रक्रिया हो । र, निर्वाचनको परिणामले समाजको विद्यमान अवस्थालाई प्रतिविम्वित गर्नुकासाथै सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियामा यसको प्रत्यक्ष असर पर्दछ । जेण्डर सन्तुलित जनप्रतिनिधिमुलक संस्था निर्माणको अभियान अन्तरगत आगामी निर्वाचनमा सञ्चार क्षेत्रले निर्वाह गर्न सक्ने केही भुमिकालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
महिला नेतृत्व स्थापित
नेतृत्व स्थापित गर्ने सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । आज खास गरी राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिताको कुरा गर्दा आम रुपमा आउने प्रतिक्रिया भनेको “महिला नै छैनन्” भन्ने हो । यस सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सम्भावित महिला नेतृत्व र व्यक्तित्वलाई सञ्चार क्षेत्रले स्थान दिने र सतहमा दृष्य बनाइ दिने काम गर्न सक्दछ।
एकतिहाइ महिला सहभागिता–विकल्पमाथि छलफल र वहस
आगामी निर्वाचनमा परिणाममा एकतिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भ अहिले मुल मुद्दाको रुपमा उठिरहेकोछ । यसका वारेमा विविध उपायहरु हुन सक्दछन् । यसको वारेमा सञ्चार क्षेत्रले लेख, समाचार, अन्तरवार्ता, अन्तरक्रिया लगायतका माध्यमवाट आम रुपमा जानकारी गराउने काम गर्न सक्दछ । यसले आम रुपमा तर्कसहितको वहसको प्रक्रिया विषयवोध गर्न सहयोगी बन्नेछ । वास्तवमा तार्किकताको विकास हुनु भनेको मानिसमा विश्लेषणात्मक र आलोचनात्मक क्षमताको विकास हुनु पनि हो । यो प्रक्रियालाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने हो भने मानिसमा सिर्जनसिलतको विकास गर्न पनि मद्दत पुग्दछ ।
महिला मुद्दा स्थापित
महिला सहभागिताको माग र आवश्यकता भनेको भौतिक उपस्थितिको लागि मात्र होइन, बरु महिलाहरुको अनुभव र अनुभुतीवाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई राष्ट्र निर्माण र सामाजिक रुपान्तरणमा समाहित गर्दै यस प्रक्रियामा सिंगो जनशक्तिको सहभागिता गराउनु हो । यसका लागि समाजमा अझै पनि व्यक्तिदेखि परिवार, समुदाय÷समाज, संघसंस्था÷दलहरु र राज्यको तहवाट सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयहरुको वारेमा विभिन्न कोणवाट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाले जेण्डर मुद्दाहरु स्थापित हुनुकासाथै त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र पर्छ भन्ने उपायहरुको जानकारीले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ ।
अहिले पनि नेपाली महिला आन्दोलनको मुल विषय भनेको बंश, अंश र सहभागिताको सुनिश्चितता र महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्यलाई आम रुपमा स्थापित गर्दै कार्यान्वयनमा सञ्चार क्षेत्रको भुमिका महत्वपुर्ण हुनेछ ।
शुरुका दिनमा निर्वाचन घोषणापत्रमा समावेस गर्नुपर्ने महिलाका विषय केन्द्रीत छलफल गर्ने र घोषणापत्र आइसकेपछि तुलनात्मक विश्लेषणसहित महिलामैत्री दललाई मतदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने कामले राजनीतिक दलमा महिला मुद्दा समावेस गर्न दवाव पुग्नेछ ।
महिला परिचालनको तुलनात्मक विश्लेषण
निर्वाचनमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितताको कुरा निर्वाचनको उम्मेदवारीमा मात्र सिमित गर्न सकिदैन । राजनीतिक दलहरुले दिने जिम्मेवारी र गरिने परिचालनको अवस्थाको वारेमा पनि सञ्चार माध्यमले विभिन्न क्षेत्रगत र आवधिक रुपमा तुलनात्मक विश्लेषणहरु जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कामले महिला नेतृत्व विकास र स्थापित गर्ने काममा सहयोगी बन्न सक्छ।
निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणदेखि उम्मेदवारी तय गर्ने संयन्त्रसम्म पनि महिला सहभागिता कस्तो हुनुपर्दछ र रहन्छ भनने कुरालई सञ्चार क्षेत्रले विश्लेषणसहित सुचना संप्रेषण गर्न सक्दछ । किन कि महिला सहभागिताको माग भनेको कार्यान्वयन तहमा मात्र नभएर नीति निर्णय प्रक्रियामा पनि हो ।
रिपोर्टीड.मा महिला प्राथमिकता
महिला उम्मेदवार भएको क्षेत्र केन्द्रीत भएर रिपोर्टीड.को कामलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने पनि यसले कम्तिमा महिला उम्मेदवार भएको ठाउमा पार्टी पंक्ती परिचालन, आर्थिक तथा भौतिक सहयोगको अवस्था, पेशाकर्मी÷बुद्धीजीवीको सहयोग÷टिप्पणी, प्रचार अभियानमा महिला परिचालनको अवस्था लगायतका विषयलाई समेट्न सकियो भने आम रुपमा रहदै आएको टिप्पणीको सत्यता पहिचान गर्न सकिन्छ ।
यसले महिला उम्मेदवारहरुलाई ठाउका ठाउ सवल पक्षको संरक्षण र विकास, अनि कमी कमजोरीलाई सच्याउदै अगाडी बढ्न सहयोग पुग्नेछ ।
निष्कर्ष
सञ्चार क्षेत्र समाजको दर्पण हो । यसले समाजको अनुहार जस्तो छ, त्यस्तै देखाउन सहयोग गर्ने मात्र होइन, कमी कमजोरी वा विग्रे भत्तेकेको कुरालाई मर्मत सम्हार गर्न वा परिवर्तन गरेर अगाडी बढ्न सहयोग पु¥याउदछ । यसर्थ, घर–परिवारदेखि, समाज÷समुदाय र राज्य संयन्त्रसम्म रहदै आएको नागरिक असमानताको कुरुप पक्षलाई परिवर्तन गरी समानता आधारित सुन्दर, सभ्य, सम्मानीत र मर्यादित समाज निर्माणमा अतुलनिय भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने अन्तरनिहित शक्तिलाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गरौ । सामाजिक रुपमान्तरणको यो महान् अभियानमा योगदान गरौ ।
धन्यवाद ।
जेठ १२, २०७०
