…
शीर्ष नेतृत्वहरू एक तिहाइ महिला सहभागिताप्रति आफू र आफ्नो दल प्रतिबद्ध रहेको कुरा दोहोर्याउन कहींकतै चुकेका छैनन् । तर जब अवसरको कुरा आउँछ, अनि हरेकपटक महिला क्षमतावान् छैनन्, प्रतिस्पर्धी छैनन् भन्ने प्रश्न उठाउने काम अझै हट्न सकेको छैन । धन्न यसपटक धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रायः सबै ठूला दलका महिलाले पनि दाबी गर्न थालेकाले विगतमा झैं ‘महिला नै छैनन्’ भन्ने भनाइ भने कम भएको छ ।
एमालेमा त २४० मध्ये प्रायः सबै क्षेत्रबाट एकजना महिलासहित नाम सिफारिस हुनुले छैनन् भन्न मिल्ने अवस्थै छैन । यसपटकको यस अभ्यासले एउटा शिक्षा भने दिएको छ, हरेक महिलाले पनि ‘निश्चित क्षेत्रलाई मेरो पनि हो’ भनेर दाबी गर्नु महिला नेतृत्व ‘भिजिबिलिटी’ को एउटा कदम रहेछ । यद्यपि निर्वाचनमा उम्मेदवार कति बनाइन्छन् र कतिले विजय हासिल गर्छन् भन्ने नतिजा हेर्नै बाँकी छ । तर पनि विगतमा प्राप्त भइसकेको उपलब्धि ‘नतिजामा एक तिहाइ महिला’ पुर्याउने कुरामा औपचारिक मञ्चबाटै प्रायः सबै दलको प्रतिबद्धता आइसकेकाले त्यो संख्या नपुर्याइए राजनीतिक बेइमानी हुनेछ भन्ने कुरामा सबै दलहरू अवश्य सचेत छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
……..
समयले बिस्तारै कोल्टे फेर्दै छ । सधैंभरि महिला भूमिकाबारेमा प्रश्न उठ्ने हाम्रो समाजमा अब प्रश्न उठाउने पालो बहुसंख्या, तर अझै सीमान्तकृत अवस्थामा रहन बाध्य महिला र समतामूलक समाज निर्माण र सामाजिक न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ताको हो । उहाँहरू सबैलाई आग्रह छ यदि महिलाहरू पुरुष नेताहरूले भनेझैं अक्षम, अप्रतिस्पर्धी र अस्थापित नै हुन् भने उनीहरूको क्षमता विकास गर्न, प्रतिस्पर्धी बनाउन र नेतृत्व स्थापित गर्न तत्तत् दल र नेताहरूले अहिलेसम्म कस्तो नीति र कार्यक्रम बनाइयो ? केके गतिविधि गरियोे ? कति अवसर दिइयो ? अब के योजनासाथ मत माग्न आएका छन् ? महिला सहभागिता र समावेशिताको विषयलाई परिवार, समाज, संघसंगठन र राज्यको अनिवार्य अंगका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने र सधैंभरि शृंगारिक रूपमा मात्र हेर्ने ‘पुरुषवादी अर्नामेन्टन मानसिकता’ मा कति परिवर्तन भएको छ ? यो चिन्तन र व्यवहार परिवर्तनको रणनीति के छ ?
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=306226