भाद्र ८, २०७२- संविधान निर्माणको प्रक्रिया बढिरहेको छ । नेपाली जनता यसपटक चाहिँ संविधान पाइएला भन्नेमा अलि बढी आशावादी भएका छन् । तर शीर्ष नेतृत्वले समय—समयमा देखाउने लहडबाजीको कारण ढुक्क हुनसक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन ।

२०६२/६३ को आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी श्रम र शक्तिको लगानी तथा लोकतन्त्रका लागि बलिदान श्रमजीवी वर्गले गरेको कुरामा कसैको दुईमत हुनसक्दैन । चाहे सडकमा गाडीको चक्काजाम गरेर होस् वा कालकारखानामा मेसिन चक्का बन्द गरेर, सरकारी ढुकुटीमाथि सुतेर बैंकको कारोबार बन्द गरेर होस् वा आफ्ना व्यापार व्यवसाय बन्द गर्दै आन्दोलनको मैदानमा होमिएर । आधारभूत तहका श्रमिक वर्ग लोकतन्त्रका लागि बिहान—बेलुकीको हातमुख जोड्ने समस्यालाई समेत बेवास्ता गर्दै लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनको मैदानमा होमिएका थिए ।लोकतन्त्र स्थापनामा श्रमजीवी वर्गको सहभागिता र योगदानको प्रमाणका रूपमा त्यसबखत आन्दोलनको मैदानमा छाडिएका हवाइ चप्पलहरूको थुप्रोको स्मरणमात्रै गर्ने हो भने अरू अध्ययन र प्रमाण खोज्नु पर्दैन । त्यो सहभागिता र बलिदानको पछाडि लोकतान्त्रिक व्यवस्था गरिखाने वर्गको पक्षमा उदार हुनेछ र राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको बाटो पछ्याउँदै राज्यलाई लोककल्याणकारी दिशामा रूपान्तर गर्दै जानेछ भन्ने नै थियो ।

सात राजनीतिक दलले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता विरुद्ध २०६२/६३ को आन्दोलनमा सहभागी हुन आम नागरिकलाई आह्वान गरिरहेको पूर्वसन्ध्यामा जिफन्ट, एनटीयुसी, कोनेप र डिकोन्टले संयुक्त रूपमा होटल र्‍याडिसनमा कार्यक्रमको आयोजना गरी श्रमिकहरू आन्दोलनमा किन लाग्ने (?) भन्ने बारेमा अन्तरक्रिया राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रको स्थापनापछि श्रमिक अधिकार सुनिश्चित हुनेछ ।’ त्यही कार्यक्रममा सहभागी दीर्घाबाट एकजना यातायात श्रमिकले सोधेका थिए, ‘लोकतन्त्र आयो भने एउटा खलासीले के पाउँछ ?’ दलहरूको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जवाफमा भनेका थिए, ‘उसले राहत पाउँछ ।’ अझै पनि उक्त अन्तरक्रियामा भएका छलफलको प्रतिध्वनि श्रमिकको कानमा गुञ्जँदैछ । तर नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदा हेर्दा ती सबै प्रतिबद्धताहरू राजनीतिक नेतृत्वले क्रमश: भुल्दै गएको अनुभूति हुन्छ ।

सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्रको अन्त्यसंँगै श्रमप्रतिको सामन्तवादी चिन्तन र सोच अनि श्रमप्रतिको हेय दृष्टिकोण र विभेदित व्यवहारमा परिवर्तन गरी मर्यादित श्रम अभ्यासको संवैधानिक व्यवस्था हुनेछ, राज्यको दृष्टिमा श्रमजीवी र पुँजीपतिलाई समान दूरीमा राखेर व्यवहार गरिनेछ र श्रमजीवी वर्गलाई राष्ट्र निर्माणको आधारको रूपमा सम्मानको दृष्टि राखिनेछ । ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनको मैदानमा उत्रँदा यो वर्गले यही अपेक्षा गरेको थियो ।

त्यही अपेक्षालाई मनमस्तिष्कमा राखेर नै आन्दोलनको राप र तापको बलमा २०६३ को पुन:स्थापित संसदका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले श्रमिक वर्गको विश्वव्यापी मौलिक अधिकार सम्बन्धी आईएलओको अभिसन्धि नं. ८७ अनुसार सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूले ट्ेरड युनियन अधिकार पाउनुपर्छ भनेर राख्नुभएको संकल्प प्रस्ताव २०६३ जेठ ३० गते संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । उक्त संकल्प प्रस्तावले नेपाली श्रमिक वर्गको आशाको दीयोमा तेल थप्ने काम गरेको थियो । तर ‘खोला तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’को प्रवृत्तिबाट मुक्त नभैसकेको हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा संविधानको अन्तिम तयारी गरिरहँदा शीर्ष नेतृत्व र सभासदहरूलाई उक्त संकल्प प्रस्तावलाई एकपटक पुन:स्मरण गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

२०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । केही श्रमिक प्रतिनिधिहरू संविधानसभामा पुगे । आन्दोलनको मर्म र लोकतन्त्रको मान्यताअनुसार श्रमिकको अधिकारको कुरा उठाइए । मौलिक हकको भागमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले व्यवस्था गरेको आधारभूत श्रमिक अधिकारको भावना र राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक दलहरूका प्रतिबद्धताअनुसार श्रमसम्बन्धी हक अन्तर्गत ती कुरा सर्वसम्मत रूपमा समावेश भए ।

पहिलो संविधानसभाले व्यवस्था गरेको ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक र ट्ेरड युिनयन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र हडताल गर्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने कुरामा कसैको फरक मत थिएन । नत यी विषयमा संविधानसभाको हलमा नै फरक विचार आएका थिए । यसको कारण अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा रहेको प्रतिवेदन अध्ययन समितिदेखि २०६९ जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न भनेर तयार गरिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजमा समेत ती व्यवस्थाहरू जस्ताको तस्तै रहेको कुरा संविधानसभा दर्पण पल्टाउँदा स्पष्ट हुन्छ ।

दोस्रो संविधानसभाले औपचारिक रूपमा नै पहिलो संविधानसभाले गरेको कामको स्वामित्व ग्रहण गरेको कुरा हरेक नेपाली नागरिकको सम्झनामा ताजैछ । तर त्यही संविधानसभाले तयार गरेको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दस्तावेज २०७२ असारमा जनताको बीचमा आइपुग्दा पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मत विषय ‘कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार हडतालको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई हटाइयो । सायद आन्दोलनको मैदानमा बगेको रगत र सहादत प्राप्त योद्धाको तस्वीर मानसपटलबाट धमिलो हुँदै गएको प्रतिविम्ब हो यो ।

उक्त व्यवस्थाप्रति मुलुकका सबै श्रमिक संगठनहरूको तर्फबाट असहमति जनाउँदै हटाइएको वाक्यांश पुन: राख्न सुझाव दर्ज भयो । तर विडम्बना, सुझावको सुनवाइ हुनुको बदला सम्वाद समितिले पुन:लेखन गरेर ल्याएको दस्तावेजमा उल्टै श्रमसम्बन्धी िहकको प्रयोजनका लागि भन्दै ‘श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ’ भन्ने परिभाषा राख्न पुगियो । नेपाली श्रम बजारमा श्रम कानुन र ट्ेरड युनियन ऐनले विगतदेखि औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकका रूपमा सेवा, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले अभ्यास गर्दै आएको अधिकारको दायरालाई समेत यो परिभाषाले संकुचन गरिदियो । अहिले प्रस्ताव गरिएको श्रमिकको परिभाषालाई परिवर्तन नगर्ने हो भने संविधानमा व्यवस्था गरिएको श्रमसम्बन्धी हकको उपभोगबाट अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत यातायात, निर्माण, कृषि, स्वरोजगार श्रमिकदेखि सबै तहमा कार्यरत निजामती र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीसमेत बञ्चित हुनेछन् ।

श्रमिकको परिभाषालाई यसरी संकुचित गरिँदा सोही धारामा लेखिएको सामाजिक सुरक्षाको हकबाट समेत अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरू बञ्चित हुनेछन् । त्यसैगरी अर्को धारामा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिरहँदाको सोच भनेको श्रमको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै जाने र घरेलु श्रमिकदेखि घर आधारित र स्वरोजगार श्रम क्षेत्रलाई समेत समेट्ने र सबै श्रमिकको संरक्षण गर्दै संगठित रूपमा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सोच रहेको हो । रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिरहँदा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेखित ‘सरकारी, गैरसरकारी वा स्वरोजगारी लगायतका कुनै पनि राजेगारीको अवसर नपाएको अवस्थामा जीविकोपार्जनका लागि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम राज्यबाट संरक्षणस्वरूप न्युनतम रूपमा बेरोजगारी भत्ता पाउने’ कुराले पनि यस कुरालाई स्पष्ट पार्छ ।

यसर्थ नयाँ संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका श्रमिकको परिभाषा, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा संगति कायम गर्न सकिएन भने यसको कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या आउन सक्नेछ । सैद्धान्तिक रूपमा नै विरोधाभाषपूर्ण यी व्यवस्थाहरूलाई सच्याउन समयमा नै ध्यान दिनु उचित हुन्छ । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको र पहिलो संविधानसभादेखि नै संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने भनी माग गरिएको श्रम आयोग र जननिर्वाचित संस्था र श्रमसम्बन्धी संयन्त्रमा श्रमिक सहभागिता बारेमा शीर्षनेताले गरेको प्रतिबद्धताका विषय पनि नयाँ संविधानमा समावेश हुनु जरुरी छ ।

अन्यथा, मस्यौदामा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख संविधानले पञ्चायतको समाप्ति र बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै श्रम कानुन र ट्ेरड युनियन ऐनले समेटेको श्रमको दायरा र दिएको श्रमिक अधिकारलाई समेत कटौती गरेर संकुचित गरिने कुराले लोकतान्त्रिक मूुुल्य र मान्यताको विकास र विस्तार गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा बच्चालाई ललिपभन्दा फरक हुने छैन ।

यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रूपमा दिनका लागि अझै समय टरेको छैन । संविधानसभामा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र सभासदहरूको अगाडि सुधारका लागि अझै अन्तिम अवसर बाँकी छ । त्यहाँ कम्तीमा पनि दलहरूले असल नियतसाथ संशोधन दर्ज गराएर यो कमजोरीलाई हटाउन सम्भव छ । त्यो सबैभन्दा राम्रो कदम हुनेछ । अन्यथा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै सीमित संख्यामै भए पनि संविधानसभामा पुगेका सभासदहरूले आफ्नो संशोधन दर्ज गराएर मतदानमार्फत यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: भाद्र ८, २०७२

http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-08-25/20150825075758.html

Worfile- Draft Constitution & workers