नेपाली राजनीतिक आन्दोलनले २००७ सालदेखि माग गर्दै आएको जनतालाई शासन गर्ने संविधान जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संविधानसभावाट नै बनाउनु पर्दछ भन्ने कुराको पुर्वाधार तयार गर्ने काम २०६२ ६३ मा आन्दोलन गरेर जनताले पुरा गरिदिएका हुन । जसको फलस्वरुप २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयो र जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गर्दै यस संस्थाले आफ्नो काम शुरु ग¥यो । तत्कालिन राजा आफ्नो निवास छाडेर वाहिरिए । राज्यको सुरक्षा निकायहरुले पुर्णत साथ दिए । दुनियाका अगाडी नेपाली जनताको शिर ठाटो र स्वर उच्च भयो । शान्ति पुर्ण रुपमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा दुनियाका सामु अर्को एउटा नमुना प्रस्तुत गर्न सकेकोमा नेपाल र नेपाली धेरै देशी विदेशी मित्रका सामु बधाईको पात्र पनि बने ।
तर विडम्वना जनताको प्रतिनिधिमुलक एक मात्र संस्था संविधानसभा संविधान निर्माण गरेर जनताको हातमा राखिदिने वेलामा आफै विघटित हुन प¥यो । जेठ १४ गतेको त्यो रात नेपाली इतिहासमा सर्वथा निराशा र अन्धकारको क्षण बन्यो । संविधान दिन नसकेकोमा सभासदहरुमा ग्लानी, पिडा, निराशा र अनिश्चियको अनुभुतीकासाथ आम जनता सामु शिर झुकाउनुको विकल्प रहेन । तर यहा आदरणीय जनतालाई एउटा कुरा भने स्पष्ट गर्नै पर्दछ कि यस पटक समयको अभाव भएर वा संविधान घोषणा गर्न सक्ने अवस्थै नभएर संविधान नबनेको वा संविधानसभा बचाउने कुनै उपाय नै नभएर यसको विघटन भएको होइन । संविधानसभामा रहेको सवैभन्दा ठुलो र सरकारको नेतृत्वकारी दल एनेकपा माओवादीको अकर्मण्यता, अनिच्छा र गलत नियत नै विघटनको मुल कारण हुन पुग्यो । परिणाम नेपाली जनताको बहुप्रतिक्षित संविधानको भु्रण हत्या भयोे । आज जति ठुलो स्वरमा माओवादी पार्टीले दोष अरुमाथि थोपरेर नागरिकलाई भ्रमित पार्न खोजे पनि भविष्यले यसलाई अक्षम्य गल्ती सावित गर्ने छ । एकदिन वास्तविकताको पटाक्षेप हुने नै छ र नेपाली जनताले आफ्नो विवेकको उचित प्रयोग गरेर यो ऐतिहासिक धोकाको छिनोफानो गर्ने छन ।
संविधानको कुनै दस्तावेज विना नै संविधानसभाको अवसान हुनेछ र देश यस्तो कहाली लाग्दो सुन्यतामा धकेलिने छ भन्ने कुरा सायद औलामा गन्न सकिने माओवादी नेता वाहेक अरु कसैको कल्पनामा समेत थिएन । कम्तिमा पनि मस्यौदाको घोषणा हुन्छ र बाकी काम रुपान्तरित संसदले गर्नेछ भन्ने कुरामा अधिकांश सभासद र बहुसंख्यक जनताको विश्वास थियो । तर, निर्णायक मत वोकेको दलको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने चेतको अभाव र जनताको मत आफ्नो व्यक्तिगत र समुहको स्वार्थपुर्ती गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने कुसंस्कारयुक्त राजनीतिक महत्वकांक्षाले कहिलेकाही नसोचेको उलटपुलट गर्दो रहेछ भन्ने नमिठो उदाहरण बन्यो उपलव्धीको संस्थागत संस्क्षण विना संविधानसभा विघटनको घटना ।
त्यसदिन अर्थात जेठ १४ गते विहानदेखि नै प्रमुख दलका मुख्य नेताहरु वालुवाटारमा थिए । हामि केही सभासदहरु सिंहदरवारमा थियौ । दिउसो मध्यान्हतिर कुरा मिल्ने भयो भन्ने खवरको आधारमा संविधानसभामा रहेका कानुनी पृष्टभुमिका सदस्यहरुलाई तयारी अवस्थामा रहेको मस्यौदालाई अन्तिम नजर दिन सभामुखले भनेपछि काममा क्रियासिल भएका थिए । सचिवालयका कर्मचारीहरु प्राविधिक तयारीमा लागे । यसक्रममा ६०१ ले हस्ताक्षर गर्ने कागज समेत तयार थियो । मस्यौदाको आवश्यक प्रति प्रिन्ट गर्न प्रेसलाई तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । सवै प्रक्रिया छोट्याएर वैठक शुरु भएको एक डेढ घण्टामा मस्यौदा प्रस्ताव पेस गर्नेदेखि पारित गर्नेसम्मको काम सकिने गरी कार्य तालिका बनाइएको थियो । समग्रमा भन्दा संविधानसभा सचिवालय संविधान घोषणा गर्न पुर्णत तयारी अवस्थामा थियो
संविधानसभा विघटनको कारकको रुपमा राज्य पुनरसंरचना गर्दा प्रदेशको संख्या र नामाकरणको सन्दर्भमा बहुपहिचान वा जातिय आधारमा एकल पहिचान लाई पनि लिने गरिदैछ । यस सन्दर्भमा मुलत नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बहुपहिचानको पक्षमा उभिएपछि आफ्नो मुद्दालाई औपचारिक रुपमा विवाद समाधान उपसमिति समक्ष दर्ज गर्ने उद्देश्यले जनजाती पृष्टभुमीका बहुसंख्यक सदस्यले संयोजकलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर, त्यसको दुरुपयोग गर्दै संयोजकले त्यसलाई अरु दलसंगको वार्तामा सौदावाजीको हतियार बनाए ।
यस्तो दुरुपयोगको सायद हस्ताक्षरकर्ताले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । यो दुरुपयोगको अवस्थालाई अनुभुत गर्दै नामाकरणको विषयमा जनजाती ककस लचिलो हुनसक्ने कुरा १३ गतेदेखि नै सार्वजनिक संचार माध्यममा आइसकेको थियो । अन्तिम पटक भनेर १४ गते कै दिन पनि बालुवाटारमा जनजाती र महिला ककसका प्रतिनिधिलाई वोलाइयो । संविधानको घोषणा गर्ने शर्तमा आफ्ना मुद्दाहरुलाई थाति राख्न तयार भएको कुरा उनीहरुले पुन दोहोर्याए । उपलव्धीलाई जोगाउनका लागि बहुपहिचान वा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले नामाकरण गर्ने विकल्पमा जान तयार भएको कुरा जनजाती ककसको संयोजकले फेरी पनि मेडियामार्फत अभिव्यक्त गरेपछि सवैमा अव संविधान आउछ भन्ने विश्वास अझ बलियो भयो । तर संविधानसभा विघटन गर्ने जव्वर योजनासहित बसेका माओवादी नेतालाई यो लचकताले कुनै सकारात्मक असर गरेन ।
अपरान्ह साढे चार वजेतिर वालुवाटारवाट नेताहरु सभामुखको कक्षमा आएर वैठक गरे । मस्यौदा अध्ययन गर्न गएका सदस्यहरुले सुझाव राखेका थिए मस्यौदा पारित गरेर बढीमा छ महिनापछिवाट लागु गर्ने गरी घोषणा गरौ । त्यस अवधिमा सवै सदस्य र जनताले पनि यसलाई अध्ययन गर्न पाउदछन र भाषिक र प्राविविध रुपमा रहेका केही कमीलाई समेत मिलाएर व्यवस्थापिका संसदवाट पुन पारित गर्न सकिन्छ । त्यो कुरा माओवादी नेताका लागि मान्य भएन । झण्डै आधा घण्टाको कसाइपछि आ आफ्नो दलको वैठक बस्ने भन्दै सवै वाहिरिए ।
त्यसको केही समयपछि पुन वैठक बस्यो । अर्को विकल्प अगाडी सारियो कि वैठक शुरु गरेपछि अन्त्य नगरी केही दिन निरन्तर चलाउन सकिन्छ र पुर्ण संविधान पारित गरेर मात्र अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यो पनि मान्य भएन । त्यसपछि अर्को विकल्पका रुपमा संविधानको प्रस्तावनाको भाग मात्र पारित गरेर अरु विषयलाई रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदवाट पारित गर्न सकिने कुरा अगाडी राखियो । यी सवै विकल्प सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पार्टीवाट एकपछि अर्को अस्विकृत हुदै आएपछि मात्र अरु नेताहरुलाई माओवादीको आसय स्पष्ट भयो उनीहरु संविधान घोषणा गर्ने मनसायमा छैनन् ।
त्यसपछि कम्तिमा पनि संविधानसभा जोगाउनुपर्छ भन्ने आसयसहित कुरा शुरु भयो । त्यसको एउटै मात्र उपाय संकटकाल लगाएर समय थप गर्ने वारेमा छलफल चल्यो । शुरुमा दलहरु तयार थिएनन । अन्तत सवै सहमत भए । प्रधानमन्त्री पनि यसमा सहमत भए र छलफलका लागि सवैलाई आफ्नो कार्यालय वोलाए । तर, विडम्वना अरु दलका नेता संविधाानसभाको सचिवालयवाट प्रधानमन्त्रीका कार्यालय पुग्दा नपुग्दा प्रधानमन्त्रीको मुड परिवर्तन भएर उनी नया निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णयमा पुगे । अन्तत घोषणाको चरणमा तयार भएको नया संविधानको मस्यौदाको भु्रण हत्या भयो । कुन शक्तिले घुमाउदै थियो हाम्रो सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई ? अरु सवै किंकर्तव्य विमुढ देखिए ।
यसरी दिनभरी कलात्मक नाटक प्रदर्शन गर्दै विना उपलव्धी संविधानसभाको विघटन गरियो । आम नेपाली नागरिकको सुन्दर सपनामाथि कुठारापात भयो । जनताको मुक्तीका लागि जीवन दिने योद्धाको सपनामाथि खेलवाड गरियो । सवैभन्दा बढी जनआन्दोलनका शहिद, माओवादी युद्धमा जीवन दिएका र वेपत्ता पारिएका परिवारजनमाथिको पिडामाथि फेरी पनि क्रुरतापुर्वक प्रहार गरियो ।
यसरी शहिदको रगत, नेपाली जनताको आन्दोलनले स्थापित गरेको माग, समयको आवश्यकता र नागरिकको सार्वभौम अधिकारको असिम प्रतिक्षा र अपेक्षामाथिको यो बलात् अपराध हो र यसको दोषीलाई भविष्यले क्षमा गर्ने छैन । निर्वाचनको घोषणासंगै दुई तिहाइको हुंकारसंगै जनसंविधानको दुहाइ दिइरहेको दलले जनताको नाममा १० वर्षको तथाकथित जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको सारा नाटक मञ्चनवाट नेपाली जनताले उनीहरुको मन र मनमष्तिष्क राम्रै बुझेको हुनुपर्छ र अव हुने कुनै पनि किसिमको निर्वाचनमा जनताले विवेकपुर्ण फैसला गर्नेनै छन ।
अहिले अन्तरिम संविधानले कल्पना समेत नगरेको संविधानसभा भाग २ को निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । संविधानमा संशोधान नभै निर्वाचन संभव छैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले बताइ रहेको छ । संसद नभै संविधान संशोधनको कुनै गुञ्जायस छैन सवैलाई थाहा छ । २०६३ मंसिर भन्दा पछाडी १८ वर्ष पुरा गरेका झण्डै १० लाख युवा समुदायले मतदान गर्न पाउने नपाउने कुरामा अन्यौलता छ । तराईका कैयौ स्थानमा मतदाताको फोटो खिच्ने काम छ । ति नागरिकलाई मताधिकार कसरी दिने भन्ने विषयको विवाद समाधान भएको छैन । यो जटिलताको विचमा पनि निर्वाचन भइ नै हाल्यो भने फेरी पनि त्यही ६०१ जनाकोे जम्वो संख्याको नै हुने हो, जसको वारेमा निरन्तर आलोचना हुदै आएको सर्वविदितै छ । यो अवस्थामा पुन निर्वाचन गरेर यो मुुलुकमा संविधान बन्छ भन्ने कुरा कल्पना मात्रै हो भन्नु सायद अत्युक्ती हुदैन ।
यसर्थ, जति नै आलोचना भए पनि अवको निकास भनेको विगत चार वर्षको मेहनतले तयार गरिएको र १४ गते घोषणा गर्न तयार पारिएको मस्यौदालाई आधार मानेर राजनीतिक सहमतीको आधारमा उपाय निकाल्ने र मुलुक अगाडी बढाउने वारे सोच्नु नै उचित निर्णय हुन सक्दछ । जसका आधारमा अवको नया निर्वाचन व्यवस्थापिका संसदको लागि गर्ने र त्यही सिलसिलामा संविधानको मस्यौदा अनुमोदनका लागि जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ ।
आखिर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेका लागि अन्तिम र अजय शक्ति भनेका जनता नै हुन । उनीहरुको मतव्दारा अनुमोदित संविधानमा नै सवैको स्वामित्व र अपनत्व अनुभुत हुन सक्दछ ।
wordfile-संविधानको भुंण हत्या