नागरिक पहिचानको विषय फेरी एकपटक छलफलको उत्कर्षमा छ । संशोधनको लागि नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेस भएपछि नागरिक पहिचानको अभावमा विविध समस्या भोगिरहेका सरोकारवालाको लागि यो गम्भिर चासोको विषय बन्नु स्वभाविकै हो । नागरिक पहिचान अरु सवै अधिकार सदुपयोगको जग हो, जसको अभावमा एउटा व्यक्तिले शिक्षा र रोजगारी प्राप्त गर्ने मात्र होइन, आवतजावतको अवसरदेखि एउटा नागरिकको हैसियतमाप्राप्त गर्ने सवै अधिकारवाट बञ्चित हुनुपर्दछ । नेपालमा पहिलो पटक नागरिकता सम्बन्धि ऐन २००९ मा बन्यो । त्यस यताका दिनमा भएका संशोधनका प्रावधानहरुको विश्लेषण गर्दा यसका प्रावधानहरु समयको गति अनुरुप प्रगतिशिल रुपमा अगाडी वढ्न नसकेको सहज अनुभुत हुन्छ । यसको मुल कारण भनेको नीति निर्माण तहमा गडित पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणको निरन्तरता हो । नागरिकता ऐन २००९ को (दफा २) मा नेपाली नागरिक हुन “जसको आमाबाबुमा एकजना नेपाल राज्यमा जन्मेको हो“ भन्ने व्यवस्था थियो । विदेशीसंग विवाह भएका मलिाको सन्तानको वारेमा (दफा ४ख) मा “नेपाली आमा बाबुवाट जन्मेकी स्वास्नी मानिसको विदेशी मानिससंग वैवाहिक सम्बन्ध भएपछि कुनै कारणले सम्बन्ध तोडिएमा वा पत्यिक्त भएमा“ र (दफा ४ग) अनुसार “विदेशमा गइ वसोवास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका र तिनका साथमा आएका सन्तानसमेतलाई नेपाल राज्य क्षेत्रमा आई लगातार वसेको एक वर्षपछि“ नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस समय नागरिकता प्राप्तीको मुल आधार जन्मलाई मानिएको थियो ।
पञ्चायतको आगमनसंगै २०२० मा नागरिकता ऐनमा परिवर्तन गरियो । अव नागरिकता प्राप्तीको मुल आधार वंशलाई मान्न थालियो । तर, महिलालाई वंश ठानिएन । जसका कारण नागरिकता ऐन महिलाका सन्तानको हकमा थप कठोर बन्यो । नागरिकता ऐन २०२० को (दफा ३) मा वंशजको नागरिकताको व्यवस्था गर्दै भनियो “कुनै व्यक्तिको वावु निजको जन्म हुदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुन्छ“ ।
अविचलित पितृसत्ता
वहुदलिय प्रजातन्त्र आएपछि बनेको २०४७ को संविधानले २०२० को नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थालाई कायम राख्दै (धारा ९–१) मा “कुनै व्यक्तिको वावु निजको जन्म हुदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुनेछ“ कायम गर्यो । (धारा ९–६) मा नेपाली नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा दुई वर्षसम्म वसोवास गरेको भए कानुनव्दारा निर्धारित अवस्थामा र शर्तमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ“ भनियो । सोही अनुसार २०४८ मा नागरिकता ऐन संशोधान गर्दै (दफा ६–३ ) मा भनियो “नेपालको नागरिकको छोरा, छोरी वा वंशजको कुनै व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष नेपाली भाषा वोल्न र लेख्न सक्ने, अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको र स्थायी वसोवास गर्ने मनसायले दुइ वर्षदेखि असल चालचलनसहित नेपालमा वसोवास गरेकोे निस्सा सहित निवेदन दिनुपर्ने“ व्यवस्था गरियो । राणा शासनको अन्त्यसंगै नेपाली महिलाले प्राप्त गरेको बंशजको अधिकार पंचायतले खोस्यो । आमाको नाममा नागरिकताको नारासहित महिलालाई आन्दोलनमा होम्न सफल बहुदलिय प्रजातन्त्रवादीले बनाएको २०४७ को संविधानले पनि आमालाई वंश मान्न सकेन । यसरी २०४६ मा राजनीतिक प्रणाली र सत्ता फेरियो । तर राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन फेरिएन । वावुलाई मात्र वंश ठान्ने पितृसत्ताको मुल जरा हल्लन सकेन ।
२०६१ मा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता पुर्णत आफुमा केन्द्रीत गरेपछि आत्तिएका राजनीतिक दलहरु महिलालाई आन्दोलनमा ल्याउने शर्तका रुपमा “आन्दोलन सफल भएपछि आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था लगायतका जेण्डर समानता सम्बन्धि उठान गरिएका ९ वुदे मागमा सहमत हुदै प्रतिवद्धता जाहेर गरे । त्यही कुरालाई आधार बनाएर २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा विश्वमै हुने दुर्लभ घटना सावित गर्दै महिलाहरु आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनको राप र तापसंगै घोषणा भएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आमाको वंशिय हक स्थापना गर्ने भन्दै (धारा ८–२ख) मा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुदा निजको वावु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ“ भनियो । तर सोही धाराको अलि तल (उपधारा ७) मा उक्त अधिकारलाई प्रतिवन्ध लगाउदै “विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलावाट जन्मिएको व्यक्तिकोे हकमा निजको नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै वसोवास गरेको र वावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए वमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ“ भनियो र वंशको हकवाट फेरी पनि बन्चित गरियो ।
विरोधाभाषपुर्ण प्रावधान
अन्तरिम संविधान २०६३ को आधारमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐन (दफा ३) मा “ कुनै व्यक्तिको जन्म हुदा निजको वावु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ“ भन्दै अलि तल (दफा ५–२ मा) गएर उक्त अधिकारलाई प्रतिवन्ध लगाउदै “विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलावाट जन्मिएका व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै वसोवास गरेको र वावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए वमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ“ भनियो । यस किसिमको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि फेरी (दफा ५–३) अनुसार आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि, नेपालमा जन्म भइ स्थायी वसोवास गरेको स्थानिय निकायको सिफारिस र वावुको नागरिकताको आधारमा विदेशी नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गुर्नपर्ने भनियो“ जुन कुरा सम्भव छैन । यो व्यवस्था २०४८ को भन्दा अझै कठोर हो । किन कि यही जन्म भएर यही वसोवास गरेको पनि हुनुपर्ने र वावुको देशको नागरिकता नलिएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने भनेको सोझो भाषामा आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिइदैन भनिएको हो ।
२०६४ मा गठित पहिलो संविधानसभामा लामो छलफलपछि नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा दुइवटा सिद्धान्त– एक, नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा कठोर नीति लिने र दुइ, अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित हुने पारित गरेको थियो । सोही अनुसार मस्यौदा पनि बन्यो । तर दोस्रो संविधानसभाले यो सिद्धान्तको उल्लंघन गर्दै महिला विरुद्ध विभेदपुर्ण व्यवस्था गर्दै संविधान घोषणा गर्यो । जस अनुसार जसरी नेपाली वावुले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा निर्भिकतापुर्वक सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिन सक्दछ, आमालाई नागरिक पहिचान दिने सन्दर्भमा स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा स्विकार गरिएन । त्यसै गरी संविधानले दिएको दम्पती चयनको अधिकार अनुरुप विवाह गरेका महिला नागरिक र पुरुष नागरिकले आफ्नो दम्पतीलाई दिन सक्ने नागरिक पहिचानमा समेत विभेद गरियो ।
अहिले नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफल सन्तानको नागरिकतामा केन्द्रीत छ । र, हरेक नेपाली सन्तानले आफ्नो आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा समान र सहज रुपमा नागरिक पहिचान प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने आवाज फेरी पनि गुञ्जायमान छ । कारण, आधारभुत मानव अधिकारवाट कसैलाई पनि बञ्चित नगरिने कुरामा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको मेरो मुलुकमा आज पनि हजारौ नेपाली आमाका सन्तानहरु राज्यविहिनताको समस्यामा तड्पाउदै छन । परिणाम, उनीहरु आधारभुत मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगवाट बञ्चित छन् । जीवनदेखि निरास हुने मात्र होइन, आफुप्रति राज्यले गरेको दुव्र्यवहार र आमाप्रतिको विभेदका कारण राज्यसत्ताप्रति आक्रोसित छन् ।
सामिप्यताको अभाव
अहिले झण्डै दुइ दर्जन विधेयक संसदिय समितिमा छलफलको क्रममा छ । ति मध्ये वैयक्तिक गोपनियताको विधेयक (दफा ३) ले भन्छ, कुनै पनि व्यक्तिको नीजि जीवनसंग सम्बन्धित गोपनियता र (दफा ४–१) पारिवारिक गोपनियता कायम राख्ने अधिकार हुनेछ र (दफा ६) महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अनतिक्रमय हुनेछ । सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धि विधेयक (दफा ९–१) भन्छ नवजात शिशुको वावु वा आमाको नाम राखि जन्मको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ र (दफा ९–३) वावुको नाम पहिचान हुन नसकेको वा खुलाउन नचाहेको कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
नागरिकता सम्बन्धि विधेयक पनि संसदमा पेस भई हाल संसदिय समितिमा छलफलको प्रक्रियामा छ । उक्त विधेयक (क्रम संख्या ६) मा भनिएको छ – (क१) मा विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली नागरि महिलको हकमा श्रीमानको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण र (क२) नेपाली नागरिक आमावाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै वसोवास गरेको र बावुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइसहित निज वा निजको आमाले स्वघोषणा“ गर्नुपर्ने छ । अनि, अर्कातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ “नेपालको हरेक नेपाली नागरिकले अव विना झन्झट नागरिकता पाउछ । बाबु वा आमा नेपाली नागरिक छ भने वावु वा आमा एउटा नेपाली भएपछि उनका सन्तानले वंशजको आधारले नागरिकता पाउछन । यसर्थ, मैले गृह मन्त्रालयलाई भनेकोछु बाबु वा आमा एकजना नेपाली नागरिक छ भने सन्तानले नागरिकता पाउछन । यदि संविधानमा, कानुनमा कही हेरफेर गर्न पर्यो भने हेरफेर गर्न सकिन्छ ।“ (प्रदेश २ को संसदको सम्बोधन भाद्र २, २०१८) ।
यी सवै कुरालाई हेर्दा लाग्छ, के आज राज्यको नीति र कानुनमा अन्तिम निर्णय गर्ने हैसियतमा रहेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा विज्ञानको आधारभुत ज्ञान “हरेक सन्तानमा आमा र वावु दुवैको वंशाणु वरावर हुन्छ“ भन्ने ज्ञान पनि नभएकै हो ? होइन भने संविधानले नै नागरिकताको आधार वंशिय पहिचान भन्ने स्पष्ट गर्दागर्दै बावुको रगत वा वंशाणुलाई मात्र कसरी नागरिकताको आधार प्रस्ताव गरिदैछ ? अनि, संसदिय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भनाइ र मन्त्री परिषदवाट पारित भइ संसदमा पेस भएको विधेयकमा सामिप्यता किन छैन ? के मन्त्री र प्रशासन प्रधानमन्त्रीको सोचभन्दा फरक रुपमा चलिरहेको हो ? प्रश्न पेचिलो रुपमा छचल्कन थालेको छ ?
मौलिक हकको हनन
अहिले संसदमा दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयकले महिला विरुद्ध विभेद र उनका सन्तानलाई नागरिक पहिचान दिन मात्र समस्या खडा गरेको छैन । संविधानको कार्यान्वयन नै पहिलो दायित्व रहेको सरकारले पेस गरेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने नागरिक पहिचानविहिन बनाइने ति नेपाली सन्तानलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक (धारा १६–१), समानताको हक (१८–१ र ३), गोपनियताको हक (धारा २८), महिलाको हक (धारा ३८–१ र ३) र बालबालिकाको हक (धारा ३९–१, ७ र १०) को प्रत्यक्ष रुपमा हनन हुनेछ । त्यसै गरी नागरिक पहिचान पेस गर्न नसकेको आधारमा उपभोग हुन नसक्ने अन्य मौलिक हकमा स्वतन्त्रताको हक (धारा १७–२ ग, घ, ड., च), सम्पत्तीको हक (धारा २५), शिक्षा सम्बन्धि हक (धारा ३१), भाषा तथा संस्कृतिको हक (धारा ३२), रोजगारीको हक (धारा ३३), आवासको हक (धारा ३७) लगायत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भइरहने छन् । यसरी आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएका सन्तान हुनुको कारणले यही मुलुकका नागरिकको सन्तानलाई दर्जनौ मौलिक हकवाट बन्चित हुने गरी कानुन बनाएर हामिले असोज ३ सम्ममा कसरी सवै मौलिक हकको कार्यान्वयन गरौला ? सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधि सरकार र हामी सांसदहरुले कस्तो दायित्व पुरा गरौला ? यो आज सिंगो राज्य व्यवस्थाका सवै अंग सामु उचित जवाफको पखाईमा खडा भएको विच ठुलो प्रश्न (अर्थात विग क्वाइस्चन) को जवाफ कसरी दिइन्छ होला ?
Wordfile- Article on Citizenship-final
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/12/153671867361145631.html