पुस्तकबारे
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि हालसम्म नेपालमा चौथो निर्वाचनबसम्पन्न भएको छ । २०५९ जेठ ८ गते विघटित संसद् जनआन्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख १५ गते पुनस्र्थापित भयो । त्यसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई एकै ठाउ“ गाभेर २६० जना सदस्य थिए । त्यसपछि माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणास“गै नेकपा (माओवादी) लगायत संसद्मा रहेका अन्य दलबाट समेत सदस्य थप गरी अन्तरिम संसद्लाई ३३० जनाको
बनाइयो । सो संसद्मा पहिलो पटक ५७ जना महिला सदस्य रहे ।
त्यसपछि दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा हरेक दलबाट कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्ख्या पु¥याउन सबै दलले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा
कम्तीमा १० प्रतिशत उम्मेदवारी दिए । नतिजामा क्रमशः १९७ र १७६ महिला सभासद् भए । दुवै संविधान सभामा महिला सभासद्हरुले प्राप्त जिम्मेवारी अनुभूत हुने गरी निर्वाह गरे ।
२०७४ सालमा पहिलो पटक सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत तीन तहको निर्वाचन भयो । पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । परिणामतः अधिकांश पालिका
उपप्रमुखको उम्मेदवार महिला बनाइए । प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने
संवैधानिक व्यवस्था भयो तर निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवारीको प्रतिशत तोकिएन । त्यसैले उम्मेदवारीमै महिला सङ्ख्या विगतभन्दा ओरालो लाग्यो । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठे तर दलहरुले महिलाको नेतृत्व क्षमतामाथि भरोसायोग्य सोच र व्यवहार देखाएनन् ।
जननिर्वाचित संस्थामा महिलाको गणनायोग्य सहभागिता हुन थालेपछि उनीहरुको भूमिकाबारे सार्वजनिक चर्चा हुनु स्वाभाविक थियो । तर, प्रमुख जिम्मेवारी विन्यासमा पहिलो संविधान सभादेखि नै लैङ्गिक रुपमा सन्तुलित सहभागिता गराउनेबारे जनआन्दोलनको मर्म र भावना, संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधान एवं राजनीतिक दलका मूल नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा तादात्म्य भएको देखिएन । निर्वाचन प्रणाली फरक भए पनि निर्वाचित भएपछि संवैधानिक रुपमा सबै सांसदको हैसियत समान हो । तर, संविधान सभा कालमा समान हैसियतमा रहेका सभासद्हरुलाई संविधान घोषणापछि समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आएका सदस्यबिच सरकारले बजेटमार्फत विभेद सुरm ग¥यो । विभेदकारी त्यो व्यवहार सङ्घीयताअन्तर्गत २०७४ को निर्वाचनपछि अझ फराकिलो पारियो । नेतृत्वले बजेटमार्फत सुरु गरेको यस्तो व्यवहारले आमनागरिकमा समेत समानुपातिक सांसदप्रतिको दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति र व्यवहार विभेदित रह्यो ।
यिनै विभेदको पृष्ठभूमि र आमजनअपेक्षाले फरक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र लैङ्गिक समूहप्रतिको दृष्टिकोण एवं व्यवहार मात्र होइन, ‘क्षमता र भूमिकाप्रति उठेका प्रश्नहरुको वास्तविकता के हो ?’ भन्ने
विषयलाई तथ्यमा हेर्ने सोच आयो । त्यही सोचका आधारमा संविधान सभाकालमा संविधान निर्माण प्रक्रिया र सङ्घीय संसद्को पहिलो प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमाथिको
छलफलका साथै कानुन निर्माण प्रक्रिया र जनसरोकारका विषय उठानमा शून्य समय, विशेष समय, विभिन्न प्रस्ताव र प्रश्नहरुमाथिको छलफलमा रहेको सहभागिताको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरियो ।
पटक पटक निर्वाचित भएका, सरकारको कार्यकारी पदमा रहिसकेका र दलको पदाधिकारी भइरहेका सांसदहरु संसद्मा प्राप्त समयको सही उपयोग गर्दै नया“का लागि मेन्टर (सिकाउने व्यक्ति) हुनुपर्ने हो तर यथार्थ अलि फरक रह्यो । त्यसै गरी, दलीय व्यवस्थामा उम्मेदवार दलको भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि ‘सबैको प्रतिनिधि हो’ भन्ने
अनुभूतिका साथ काम गर्ने कुराले मात्र प्रणालीलाई बलियो बनाउ“छ । अनि, सङ्घीय प्रणालीमा तहगत रुपमा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुरुप स्थापित गर्दै नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा र अवसरलाई सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समान पहु“च पु¥याउन उन्मुख हुनुपर्छ । तर, परिस्थिति र प्रवृत्ति अझै पनि त्यस रुपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
त्यही तथ्य र विश्लेषणको स“गालोको रुपमा यो दस्ताबेज यहा“हरुबिच पुस्तकाकार रुपमा प्रस्तुत गर्न पाउनु मेरा लागि खुसीको कुरा हो । अपेक्षा गरौं, आगामी दिनमा यस्ता प्रश्नहरु बदलिनेछन्, भूमिका बदलिनेछ र तथ्यहरु बदलिनेछन् । अनि संविधानतः निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमाथिका प्रश्न यौनिकता वा प्रणालीका आधारमा होइन, विषयगत र तथ्यपरक रुपमा उठान गरिएका आवाज र परिणाममा खोजिनेछ । संसद्मा हुने सबै गतिविधिमा अनुभवी र पदीय जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिनिधिहरु नया“का लागि भूमिकाबाटै नेतृत्व प्रदान गर्न सक्षम हुनेछन् ।
यस काममा म प्रतिनिधि सभामा रह“दाको सचिवालयका तर्फबाट तथ्य सङ्कलन र प्रशोधनमा निरन्तर सहयोग गर्नुहुने सब्दिता प्याकुरेल, प्रमिला लामा र अपेक्षा निरौलालाई हार्दिक धन्यवाद ! आवश्यक सूचना
उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिनुहुने संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम र सचिव एकराम गिरीका साथै विधेयक शाखा, प्रश्न शाखा, कार्यव्यवस्था शाखालगायत संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी मित्रहरुप्रति हार्दिक आभार ! साथै पाण्डुलिपिमाथि आफ्नो विज्ञ सुझाव दिनुहुने माधव पौडेल, सम्पादन गर्ने होम भट्टराई र प्रकाशन गरी पाठकसमक्ष पुर्याउने साङ्ग्रिला मिडिया ग्रुपप्रति कृतज्ञ छु ।
अन्तमा, यस पुस्तकमाथि आमनागरिक, जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलसम्बद्ध साथीहरु, पत्रकार मित्रहरु एवं आमरुपमा सचेत नागरिकको तर्फबाट आउने रचनात्मक र सिर्जनात्मक आलोचना, टिप्पणी र
सुझावहरुप्रति सदैव कृतज्ञ रहनेछु ।
धन्यवाद !
विन्दा पाण्डे (पिएच्डी)
सदस्य, संविधान सभा (२०६४), प्रतिनिधि सभा (२०७४)
