सभामुख महोदय,
- २०७५-७६ को लागि आएको यो वजेटले आगामी वर्ष पाच लाख रोजगारीको सिर्जना, ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धीदर र मुद्रास्फितिलाई ६.५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने आंकलन गरेको छ । मानव विकासका सन्दर्भमा आधारभुत रुपमा श्रमसीपको विकास, सवैका लागि आधारभुत शिक्षा र अनुसन्धान र अन्वेषण आधारित उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको विस्तारको प्रस्ताव गरेकोछ । भौतिक विकासका रुपमा यातायात र उर्जा विकासमा जोड दिइएको छ । यस अर्थमा यस वजेटले आम रुपमा गरी खाने श्रमजीवी जनतामा आशा र अपेक्षा जगाएको छ । अवको आवश्यकता यसको पुर्ण कार्यान्वयन होे भन्ने आग्रहकासाथ सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रीजीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
- काम र रोजगारीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, रोजगारी प्रत्याभुती विधेयक, रोजगारी सुचना केन्द्रको स्थापना, श्रम वजारको मागको आधारमा सीपयुक्त जनशक्ती आपुर्ती, श्रम निरिक्षण प्रणालीको शुरुवात, श्रम विवाद समाधानको लागि अर्ध न्यायिक निकायको गठन लगायतका कुरा स्वागत योग्य प्रस्तावहरु हुन् ।
- आधारभुत निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भरता, निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन, सम्भाव्य खनिज र बहुमुल्य वस्तुको उत्खनन–अन्वेषण–र–प्रशोधनकासाथै हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना अनि आगामी तीन वर्षमा सवै स्थानिय तहमा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माणको प्रस्तावले आम रुपमा आशा संप्रेषण गरेकोछ । तर यसो गरिरहदा मर्यादित श्रम अभ्यास र आधारभुत श्रमिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ, जसले कार्यथलोमा हुने श्रम विवादलाई न्युनिकरण गर्दै उत्पादकत्वमा बृद्धी गर्नेछ भन्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु । र, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको गुरुयोजनामा नै श्रमिक आवासको व्यवस्था गर्ने कुरालाई समावेस गर्न आग्रह गर्दछु ।
- गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको ११औ वर्ष पुरा भैसक्दा पनि अझै कायम रहेको दासतापुर्ण श्रम अभ्यासका अवशेषहरु– हलिया, कमैया लगायतका वाधा श्रम र बालश्रम अन्त्यको प्रस्ताव वजेटको अर्को सकारात्मक पाटो हो ।
- रोजगारी विस्तार र पेशा व्यवसायका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो रिण, च्यालेञ्ज फण्ड, महिला र दलित समुदायलाई उद्यमसिलताको लागि रिणको व्यवस्थाले स्वरोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
- उर्जा दशकको घोषणासंगै समाजवाद निर्माणको आधारका रुपमा श्रमजीवी जनता र आम नागरिकलाई सेयरका रुपमा स्वामित्व वितरण गर्ने कुरा यस वजेटको सहहनिय पक्ष हो ।
- तर, संविधानको धारा ३८ अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा वजेटको ध्यान पुगेको देखिदैन । समान कामको समान पारिश्रमिकको नारा दोहोर्याउनुभन्दा पहिला महिला श्रमशक्तीलाई थप क्षमता विकास गरी उत्पादनका सवै क्षेत्रमा समान रुपमा सहभागि गराउने कुरामा ध्यान जानु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा महिलाप्रतिको विपन्न र पिछडिएको रुपमा हेर्ने र साना तथा मझौला उद्यमसिलतामा सिमित गर्ने किसिमको परम्परागत जेण्डर दृष्टिकोणमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा अत्यधिक रुपमा रहेका महिला श्रमशक्तीलाई आधुनिक कृषि, उद्योग र सेवाका सवै क्षेत्रको मुलप्रवाहमा ल्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अन्तर सरकारी सझौता, न्युनतम सीपको व्यवस्था, प्रक्रियामा सहजता, फर्किएकाहरुको सीप प्रमाणिकरण र व्यवसायीक रिण दिने कुरा सकारात्मक छन । तर, सम्बन्धित मुलुकसंग सामाजिक मुल्यको माग गर्ने र सवै श्रमिकहरुलाई कार्यथलोवाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तयारी प्रक्रियाको शुरुवात गर्न पुन आग्रह गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
- सामाजिक सुरक्षालाई एकिकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा सकारात्मक छ । तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु भएपछि एक प्रतिशत करको व्यवस्था के हुन्छ ? स्पष्टता आवश्यक छ । त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी र आउट सोर्सिंगमा काम गर्ने श्रमिकलाइ सामाजिक सुरक्षा स्किममा कसरी जोड्ने भन्ने वारेमा वजेट स्पष्ट हुन जरुरीछ ।
- ल्याण्ड पुलिंग सम्बन्धि ऐनको अभावमा एकिकृत वस्ती विकास, पार्क, स्मार्ट सिटी लगायत अन्य पुर्वाधार विकासका योजनाहरुको कार्यान्वनय सम्भव छैन । यसर्थ केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म यी योजनाहरुको कार्यान्वयनलाई सहज र सम्भव बनाउन ल्याण्ड पुलिंग सम्बन्धि कानुनलाई प्राथमिकताकासाथ अगाडी बढाउने कुरा समावेस गर्न आग्रह गर्दछु ।
- पहिला देश अनि विदेशको नीति पर्यटन विकासको लागि उपयुक्त छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई अनिवार्य विदा दिने र त्यसको सही सदुपयोगको लागि विल भर्पाइको आधारमा निश्चित रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
- वजेटमा कृषीलाई गरिवी निवारण, रोजगारी र खाद्य सुरक्षाको आधारका रुपमा लिएको छ । कृषिको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकताकासाथ उठान गर्दै प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगत नगदे वाली विस्तार गर्ने, स्थानिय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना, कृषि आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन, प्रदेशस्तरमा एकिकृत नमुना कृषी फर्कको स्थापना, कृषी मल–विउ–औषधी–उपकरण उपलव्ध गराउने र कृषि सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा आजको आवश्यकतामा आधारित छ । यी सव काम गरिरहदा कृषी क्षेत्र सम्बन्धि मानव विकास परियोजना, भौतिक संरचना निर्माण र उपकरण व्यवस्थापनलाई श्रममा सहभागिताको आधारमा जेण्डर सचेत गराउने वारेमा सम्बन्धित सवै पक्षको ध्यान पुग्न जरुरीछ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अन्तमा सभामुख महोदय,
- फेरी पनि समाजवाद निर्माणको आधार सक्षम श्रमशक्तीको विकास र मानवोचित पुर्वाधार निर्माण हो । र, यी दुई पक्ष विच सन्तुलन कायम गर्दै समय सम्बद्ध किसिमले श्रम, साधन र स्रोत परिचालन गर्न सकियो भने यो वजेट समृद्धीको दिशामा बलियो जग वसाउन सफल हुनेछ।
- यसाे भनिरहदा एक ठाउकाे गरिवीले सिंगाे मुलुककाे समृद्धी अाेझेलमा पर्दछ । यसर्थ वजेट वितरणा सामाजिक न्यायमा अाधारित हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा पुन सरकारकाे ध्यान जावाेस भन्ने अाग्रह गर्न चाहन्छु ।
धन्यवाद