सभामुख महोदय,
- लामो अस्थिरतापछि मुलुकले पहिलो पटक पुर्ण अवधिको सरकारले तयार गरेको आवधिक भिजनसहि
तको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिरहेको यस घडीमा यो नीति र कार्यक्रमले पाच वर्षको अवधिमा हामी समृद्धीको यात्रामा कुन दिशा हिड्छौ र कहा पुग्छौ भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोछ । पुरा अवधि काम गर्ने म्याण्डेट पाएको सर कारले ल्याउने कार्यक्रम यस्तै नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ । जसका कारण सरकारले मात्र होयन, हरेक नागरिकले समेत सिंगो अवधिमा आफ्नो श्रम, सीप र पुजीलाई परिचालन गर्ने स्पष्ट क्षेत्र र योजना किटान गर्न बनाउन सकुन । जहासम्म सरकारले एकवर्षमा के र कसरी गर्ने भन्ने विषय छ, यस नीतिको कार्यन्वयनको योजनासहित प्रस्तुत हुने वजेट यसको स्पष्ट जवाफ सहित आउने छ भन्ने आग्रहका साथ यस नीति र कार्यक्रमको पुर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षासहित सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
- समृद्धीका दुई आधार भौतिक विकास र मानव विकासमध्ये यस दस्तावेजले भौतिक विकासको सन्दर्भमा बाटो, विद्युत र वजारको विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ भने मानव विकासको लागि सीप, व्यवसायीकता, ज्ञान र विवेकको विकासमा जोड दिएको छ । भौतिक विकास र मानव विकासका यी दुइ पक्षको सन्त’लित विकास हुन सक्दा हरेक नागरिकले स्वाभिमानीपुर्वक वाच्न र कर्तव्यनिष्ट मानव भुमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन । यो नीति र कार्यक्रमले त्यही दिशा निर्देश गरेको छ । यस अर्थमा यो नीति र कार्यक्रमले मुलुकको समृद्धी र नागरिकको उच्च स्वाभिमानको पक्षपोषण गरेको छ । वाध्यताको रुपमा रहेको प्रवासको रोजगारीलाई अन्त्य गर्दै मुलुकभित्रै पारिवारिक वातावरणमा खुशीका साथ गरी खान पाउने अवस्था सिर्जनाको कुरा गरेको छ । यही नै समृद्ध नेपाल र सुखी अनी खुशी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तीको आधार हो भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
- यी सवै राम्रा पक्ष हुदाहुदै पनि समाजवाद निर्माणको आधार वर्षको रुपमा उल्लेख गरिएको यस नीति र कार्यक्रमलाई अझै वलियो र सशक्त बनाउने सन्दर्भमा जोड दिनुपर्ने केही थप विषयमा सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।
- आज मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त लाखौ युवाहरु मुलुक वाहिर छन् मात्र होइन, गैर कृषी क्षेत्रको रोजगारीको विकाससंगै अरु लाखौ श्रमिक मुलुकभित्रै आफ्नो थाकथलोवाट टाढा सरकारी वा सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा निकाय र नीजि क्षेत्रको रोजगारी, पेशा र व्यवसायमा लाग्ने कुरा सामान्य हो । यी दुवै अवस्थामा रहेका नागरिकको मददानको अधिकारका सुनिश्चित गर्न अव आउने निर्वाचनसम्ममा सवै पेशा, व्यवसाय र श्रममा संलग्न नागरिकले कार्यथलोवाटै मतदान गर्न पाउने स’निश्चितताको नीति अवलम्वन गर्दै कामको थालनी यसै वर्षवाट होस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
- प्रवासीमा काम गर्न जाने लाखौ पुरुष युवाहरु रहेका छन भने त्यही संख्यामा पुरुषको तुलनामा मुलुकभित्र रहेको महिला श्रमशक्ति बढी छ । यसर्थ वाहिर गएका पुरुष श्रमिकलाई मुलुकमा फिर्ता गर्ने मात्र होइन, मुलुकभित्र लाखौले बढी संख्यामा रहेका महिला श्रमशक्तीलाई समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको निर्माणमा क्रियासिल बनाउन आवश्यक सीप र व्यवसायीक दक्षता विकास र परिचालनको नीति बन्नु पर्दछ ।
- मुलुकको समृद्धीको सन्दर्भमा प्रवासी श्रमिकले आर्जन गरेको पुजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणको पक्षमा लगानी गर्ने र गैर आवासिय नेपाली रहेको मुलुकमा नेपाली उत्पादनको निर्यात बृद्धी गरी वजार विस्तार गर्ने नीति राज्यले लिनु जरुरीछ ।
- सिमान्तकृत बन्दै गएको परम्परागत सीप, व्यवसाय र दक्षतालाई आधुनिकिरण गदैर् विकास र विस्तार गर्ने कुरा सरकारको नीतिमा समेटिनु पर्दछ । अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायमा रहेको असल संस्कार र संस्कृतीको संरक्षण र मुलप्रवाहिकरण र ाज्यको नीतिमा समेटिनु पर्दछ । विकासका सवै पुर्वाधारहरुमा फरक क्षमता भएका नागरिकको समेत समान पहुच सिर्जना गर्ने कुरा राज्यको नीतिले सम्बोधन गरिनु पर्दछ।
सभामुख महोदय,
- समाजवाद निर्माणको आन्दोलनमा महिला असमानताका चार पहाडका रुपमा लिइने र ाजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र पितृसत्तात्मक अवरोधहरुमध्ये आधारभुत रु पमा राजनीतिक अधिकार संस्थागत भएको छ । अवको दायित्व आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण हो भनिरहदा राज्यको संयन्त्रहरुदेखि समाज, परिवार र व्यक्तिको तहसम्म संरचनागत रुपमा रहेको पितृसत्तात्मक मुल्य, मान्यता र व्यवहारमा जेण्डर सचेत रुपान्तरण महिला र पुरुष विचको सारभुत रुपमा समान नागरिक मर्यादा, सम्मान र सहभागिताको आधार हो भन्ने कुरामा अझै पनि राज्यको तर्फवाट उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । यसर्थ, पितृसत्तात्मक मान्यताको आडमा हुने सवै किसिमका जेण्डर विभेद र असमानताको अन्त्य यो सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । र, राज्यको कानुन निर्माण र त्यसको उचित कार्यान्वयनमा गम्भिरतापुर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस काममा सरकार, राज्यका सवै स ंयन्त्र र राजनीतिक दलहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ ।
अन्तमा सभामुख महोदय,
- अहिलेसम्म सशक्तीकरणको नाममा सवै वर्ग, लिंग, जाती र समुदायलाई आफ्नो अधिकारको लागि वोल्न सक्ने बनाउनका लागि हाम्रो साधन र स्रोतको बढी लगानी हुदै आएको छ । यस अभियानमा प््रााप्त वोल्न पाउने हक र सक्ने क्षमतालाई सम्मान र विकास गर्दै अवका दिनमा हरेक नागरिक आफ्नो सीप र क्षमतामा बाच्न सक्ने आत्मनिर्भरता उन्मुख सशक्तिकरण राज्यको नीतिगत प्राथमिकतामा पर्न जरुरछ । सामाजिक न्याय, सारभुत समानता, स्वाभिमानी नागरिक र स्वाधिन मुलुक समाजवाद निर्माणको जग हो भन्ने कुरा हमेसा राज्यको नीति निर्माणको केन्द्र बिन्दु बन्नु पर्दछ भन्ने आसय वोकेकोयो नीति र कार्यक्रमको पुर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षाकासाथ आफ्नो भनाइ टुंग्याउछु ।
धन्यवाद