संसदमा नया वर्षको लागि वजेट प्रस्तुत हुने समय नजिकिदै गर्दा संघिय सांसदको भुमिका र क्षेत्र विकास कोषको वारेमा विचार विमर्षको गतीले तिव्रता लिएकोछ । विगत वर्षमा पनि यही विषयलाई लिएर संसदमा एक किसिमले हंगामा नै भयो भन्दा हुन्छ । अझ एउटै संसदमा वरावरी हैसियतमा रहेका सांसदहरु विच प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीवाट आएका सांसद विच विभेदपुर्ण व्यवहार गरिएपछि सांसदहरु विचमा मात्र विभेदको सिर्जना गरेन, फरक प्रणालीवाट आएका सांसदहरुलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा समेत विभेद ल्यायो । हेर्दा सामान्य देखिने यो घटनालाई गहिराइमा हेर्दा नीति निर्माण तहमा राज्यवाटै विभेदपुर्ण व्यवहारले दिर्घकालिन रुपमा प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्ला भन्ने चिन्ता हो ।
यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई कमजोर पार्ने मात्र होइन, समृद्ध नेपालको नाराको सफलतालाई समेत धक्का दिन सक्छ । शिर्ष तहमा हुने यस्ता विभेदले आधारभुत तहसम्म नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । जसले सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा समेत अन्यथा असर गर्न सक्छ । हामी अहिले संघिय लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तरगत छौ । २०७४ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन संघिय प्रणाली अन्तरगतको पहिलो थियो । निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले मत माग्ने क्रममा २०७० र त्योभन्दा पहिलाको निर्वाचनको अवस्थामा रहेको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीकै शैली अप्नाइयो । मतदाताले पनि पुरानै शैलीमा उम्मेदवार सामु आफ्ना मागहरु राखे । यसरी हेर्दा न त उम्मेदवारले संघियताको मर्म अनुसार जनता समक्ष कुरा राख्ने प्रयास गरे न मतदाताले स्थानिय सरकार बनिसकेको अनुभुत गर्दै आफ्नो अपेक्षा परिवर्तन गर्न सके । आजको हरेक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले क्षेत्र विकास कोषको माग गर्नुको पछाडीको मुल कारण यही हो भन्ने लाग्दछ ।
अर्कातर्फ, राज्यको स्रोतमा पहुच राख्ने राष्ट्रिय नेता र सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुले आफु सिंगै मुलुकप्रति समान रुपमा जिम्मेवार भएको कुरा झल्काउन सकेनन । राष्ट्रभरीको अवस्था र आवश्यकता पहिचान गरी समन्यायिक आधारमा विकास परियोजना र वजेट विन्यास हुने कुरामा सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई आश्वस्त पार्न सकेन । गत वर्षको वजेट विन्यासमा कतिपय मन्त्री र पहुचवाला सांसदहरुको क्षेत्रमा स्थानिय तहले गर्ने काम समेत केन्द्रीय वजेटमा राखिने र कतिपय क्षेत्रका केन्द्रीय तहवाट सोच्नुपर्ने परियोजनाहरु समेत समावेस नहुने अवस्था रह्यो । जसका कारण निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा विन्यास वजेट मात्र एउटा वजेट हो, जुन समान रुपमा १६५ क्षेत्रमा नै गयो भन्ने छाप सांसदहरुमा पर्न गयो । जसका कारण अहिले यही वजेटलाई बढाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा एक किसिमको दवाव बढेको हो भन्ने लाग्दछ ।
विगतमा जे भयो, आगामी दिनमा त्यसो हुदैन भन्ने कुरामा सांसदहरुलाई विश्वस्त पार्न सकिएको भए संघिय सांसदहरु आफै त्यस किसिमको वजेटको माग गर्दै दवावमा उत्रने समस्या आउने थिएन । संघिय संसदमा यो हर्कत नदेखेको भए प्रदेशसभामा पनि यो अवस्था आउने थिएन । किन कि पानी र वानीको प्रवाह आम रुपमा माथिवाटै तल हुने गर्दछ । गत वर्षको वजेटमा भएको वजेट विन्यासमा रहेको कमजोरी र विभेदपुर्ण व्यवहारका कारण निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष मागको विषय यस पटक झनै पेचिलो बन्न पुगेको छ । जुन कुरा संघियताको सवलीकरणको पक्षमा देखिदैन । यसर्थ अवको वजेटले समन्यायीक सोच र संघियताको मर्ममा आधारित हुनु जरुरीछ ।
गत वर्षवाट शिक्षा लिएर सरकारले संघिय सांसदलाई आश्वस्थ पार्न सक्नुपर्दछ कि केन्द्रीय वजेटलाई सरकारमा रहेका मन्त्री वा पहुचवाला नेताहरुको क्षेत्र केन्द्रीत हुने छैन । संघिय सरकारको विकास सम्बन्धि वजेट केन्द्रीय योजनामा मात्र लगाइनेछ । यस क्रममा आवश्यकता आधारित भएर राष्ट्रिय योजना चयनमा सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदर्सग समेत परामर्ष गरिने छ । अनि मुलुकभर समभाव राखेर संघियताको मर्म अनुसार विकासको काम अगाडी बढ्नेछ । संघिय सांसदहरु मुलत कानुन र नीति बनाउने काममा केन्द्रीत गरिने छ । विकास निर्माणको सन्दर्भमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित स्थानिय तह र प्रदेशको कार्यक्रम र वजेट बनाउने काममा समेत संघिय सांसदलाई संलग्न गराउने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने सायद क्रमश तीन तहका जनप्रतिनिधि संस्था विच नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणको परियोजना चयनसम्मको काममा समन्वयको वातावरण बन्ने थियो । तीन तहको नीति र कार्यक्रम विच सामिप्यता रहने थियो । हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहुचमा रहेर खर्च गर्न पाउने गरी वजेटको माग गर्ने थिएनन । स्रोत र साधन विन्यास थप सहज, सरल र उपलव्धीमुलक हुने थियो । परिणाम आगामी निर्वाचनसम्ममा विकास निर्माणमा केन्द्रीत हुन चाहने वा सक्ने व्यक्ति स्थानिय तह र कानुन तथा नीति निर्माणमा योगदान गर्न चाहने वा सक्ने व्यक्ति माथिल्लो निकायका लागि चयनमा पर्दथे । यसले संघियताको मर्म र भावना अनि जनताको माग र समयको आवश्यकता सवैलाई यथोचित सम्बोधन गर्न सक्ने थियो । सिमित साधन र स्रोतको समेत उच्चतम उपयोग हुन सक्ने थियो ।
अर्को तर्फ २०७४ को निर्वाचन संघियतापछिको पहिलो भएको कारण पनि संसद सचिवालयले शुरुमा नै सांसदहरुको बदलिएको भुमिकाको वारेमा अभिमुखीकरण गर्न सक्नुपर्दथ्यो । संसदिय दलहरुले पनि यस विषयमा सोच्नुपथ्र्याे । अझ भनौ भने २०६४ मा पहिलो संविधानसभा हुदा जसरी विभिन्न विषयका विज्ञहरु वोलाएर संविधानसभाको दायित्व के हो यसले कसरी काम गर्नुपर्दछ ? समितिहरुको भुमिका के हो ? कसरी काम गर्ने ? सम्बन्धित विषयका सन्दर्भ सामग्री कसरी प्राप्त गर्ने ? आवश्यक विषय विज्ञ चाहिएमा कसरी उपलव्ध गराउने ? लगायतका विषयमा जसरी व्यवस्था गरिएको थियो, पहिलो पटक संघियताको प्रयोग गर्दैगर्दा त्यस वारेमा सोचिनु पर्दथ्यो । यस विषमया न त संसदका पदाधिकारी र सचिवालयले सक्षमता देखायो । न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले नै आफ्ना सांसदहरुलाई यस विषयमा सिकाउन आवश्यक चासो दिन सक्यो । परिणाम प्रणाली संघिय, सोच र व्यवहार केन्द्रीकृत नै देखियो । यसको लागि ढिला भए पनि समय अझै घर्की सकेको भने छैन । सुधारको गुञ्जायस प्रशस्त छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा जादा संघियता कार्यान्वयनको कानुन समेत बनिसकेको थिएन । संघिय प्रणालीको व्यवस्था भएको संविधान मात्र हातमा लिएर निर्वाचनमा गएको अवस्थामा यसको कार्यान्वयका लागि दर्जनौ कानुन बनाउन वाकी थियो । सैयौ कानुनलाई संशोधन गर्नु थियो । तीन तहको सरकारको विचमा सामन्जस्यता कायम गर्ने नीति निर्माण गर्दै समन्वय र सहकार्यको नया संस्कार विकास गर्नै थियो । यस सन्दर्भमा संघिय सांसदहरु कानुन र नीति बनाउने कुरामा केन्द्रीत हुनुपर्ने स्पष्ट थियो । यी कानुन र नीति बनाउदा लामो समय संघिय प्रणाली अन्तरगत काम गरेका मुलुकको दस्तावेजको अध्ययन र अनुभवको सिकाइ जरुरी थियो । विषय विज्ञ र जानकारहरुसंग छलफल गर्ने र संघिय व्यवस्थापिकाको सदस्यका रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने वारेमा सिकाइनु पर्दथ्यो । यस सन्दर्भमा स्व्भाविकै रुपमा कमी रहन गयो ।
संघिय तहमा यस किसिमको अभिमुखिकरण गर्न सकेको भए यी सांसदहरुले सिकेको विज्ञता आफुले प्रतिनिधित्व गरेको प्रदेश र स्थानिय तहको नीति कार्यक्रम र वजेट निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्ने थिए । जुन कुरालाई संघिय कार्यविधिको पाटो बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसपछि संघिय सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो भुमिकाको वारेमा चिन्तित हुदै समाधानको उपाय वजेटसंग जोड्न आवश्यक हुदैन थियो । समन्वयको वारेमा पनि समस्या रहने थिएन । तीनै तहको विकासको परियोजना र प्राथमिकता पहिचानदेखि त्यसको लागि आवश्यक स्रोतको लागि कुन तहमा पहल गर्ने भन्ने वारेमा पनि तीनै तहको जनप्रतिनिधि विच समन्वयमा काम हुन सक्दथ्यो । जुन संघिय शासन प्रणालीलाई थप सफलताको वाटोमा अगाडी बढाउने अपरिहार्य थियो । तर विडम्वना, त्यसो हुन सकेन । परिणाम, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा पनि संघियसभा र प्रदेशसभाको सांसदको अनुभव र पहुचलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुभन्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा आफुले विनियोजन गर्न पाउने वजेटको आधारमा “उ ठुलो कि म ठुलो“ भन्ने आधारमा हैसियत मापन गर्न थाले । यसको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्यो । यो सरासर गलत संस्कार हो । यस किसिमको सोच र व्यवहारले मुलुकलाई समृद्ध, जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार र नागरिकलाई खुशी र सुखी बनाउन सक्दैन । संघियताको मर्म आपसी प्रतिस्पर्दा हुदै होइन । यसको संधिवानको मर्म नै पनि समन्वय र सहकार्य नै हो । यस पक्षमा समयमा नै ध्यान दिन र सच्याउन आवश्यक छ । अन्यथा विद्यमान प्रवृत्तीले संघिय प्रणालीलाई सवल बनाउने छैन ।
शासन प्रणाली बदलिए पनि कार्य प्रणाली यथावत हुनु अर्को समस्या हो । संघिय प्रणालीमा सांसदहरुलाई नीति निर्माणमा वाध्ने हो भने कार्यप्रणाली बदल्न जरुरी छ । अहिले पनि विधेयक जति कर्मचारीले मस्यौदा गर्ने र मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि मात्र सांसद र संसदको जानकारीमा आउने पुरानै प्रक्रिया जारी छ । अनि एकदमै छोटो समय दिएर छलफल र पारित गर्ने प्रणाली कायम छ । प्रस्ताव गरिएको विधेयकमाथि खुल्ला छलफल गर्ने भन्दा पनि छिटचो र जस्ताको तस्तै पारित गराउन सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीले आवश्यकताभन्दा वढी अडान देखाउने प्रबृत्ती कायम छ । कतिपय नया विधेयकहरु छन । त्यो विधेयक पारित हुदा नागरिक र मुलुकलाई के फरक पर्छ भन्ने कुरा कम्तिमा पनि मस्यौदाकै चरणदेखि सम्बन्धित समितिमा छलफल हुन पाएमा सांसदहरुले त्यही विचमा विज्ञहरुको समेत राय लिएर आफुलाई तयार गर्न सक्दछन । संसदको प्रक्रिायमा प्रवेस गर्दासम्म विधेयक आफैमा गुणस्तरिय भइसक्छ भने संसदमा टेवल भइसकेपछि पनि अझै थप गुणात्मक रुपमा छलफल हुन सक्दछ । जसका कारण आफुले बनाएको कानुनले आम रुपमा जनताको जीवन र राष्ट्रको सुशासनमा कसरी योगदान गर्दछ भन्ने विषयमा जनतिनिधिहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आम जनता सामु स्पष्ट पार्न सक्ने छन । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुकासाथै जनप्रतिनिधिप्रतिको जनअपेक्षा र विश्वास पनि बढाउने छ । सांसदले नीति र कानुन निर्माणमा आफ्नो भुमिकाप्रति गर्व गर्न सक्ने छन । यसले सुसुचित हुन अथवा जान्न हकलाई थप प्रभावकारी बनाउने छ । “हुन्छ र हुन्न“ भन्ने प्रक्रियावाट आफैले बनाएको कानुनका वारमे कम्तिमा सांसदहरु पुर्णत सुसुचित हुने अवस्था बन्नेछ । तर, यता तर्फ सरकार र संसद दुवैको आवश्यक अनुभुती भए झै लाग्दैन ।
अर्को तर्फ यस प्रक्रियावाट जादा संघिय संसद भनेको साच्चै जन चाहना र आवश्यकताका विषयमा व्यवहारिकताका आधारमा वौद्धिक वहस गर्ने स्थान पनि बन्ने थियो । तर विडम्वना आज संघियता लागु भएपछिको सांसद पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा झै आफ्रनो निर्वाचन क्षेत्रको सिमित दायरामा वाधिएर विकास निर्माणको योजनाका फाइल वोकेर मन्त्री र सचिवका ढोेकामा लाम लाग्न वाध्य पारिएका छन् । यो पद्धतीमा रुपान्तरण नहुन्जेल न त सांसदको हैसियत बढ्छ । न त संघिय लोकतन्त्र नै बलियो हुन सक्दछ ।
कानुनले स्पष्ट गरिदिएको छ स्थानिय तहको विकास निर्माणको काम स्थानिय सरकारको दायित्व र अधिकार दुवै हो । त्यसभन्दा माथि प्रदेश स्तरका विकास निर्माणका काम छ भने प्रादेशिक सरकारको दायित्व र अधिकार हो । जुन विषयहरु राष्ट्रिय महत्वका छन । अन्तर प्रादेशिक रुपमा छन । अथवा प्रादेशिक र स्थानिय तहवाट हुन सक्दैन । त्यस्ता विषयहरुको पहिचान गरी केन्द्रीय सरकारले आफ्नो योजनामा पारेर गर्नुपर्ने हो । चयन भएका योजना कार्यान्वयनको दायित्व सम्बन्धित तहको सरकारको हो । त्यस्को अनुगमनका लागि तहगत जनप्रतिनिधिलाई समेत जिम्मेवार बनाएर जान सक्नु पर्दछ ।
यसो हुन सक्यो भने जनप्रतिनिधिहरु विचमै देखिएको विभेद, तहगत रुपमा नै जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहुचवाट खर्च गर्न पाउने विकास वजेटको माग, वजेटको आधारमा को ठुलो र सानो भन्ने रुपमा देखिन थालेको दुषित मानसिकताको अन्त्य हुनेछ । जनताको माग र समृद्धीका पक्षमा विकास परियोजनाको पहिचान, त्यसको लागि स्रोत विन्यास र कार्यान्वयनमा सवैको एकिकृत चासो र अनुगमनले मात्र राष्ट्रको साझा लक्ष्य बनेको समृद्ध नेपाल र खुशी अनि सुखी नेपाली प्राप्त हुन सक्नेछ । समाजमा मानविय मर्यादा र सम्मानसहितको सुसंस्कार र संस्कृतीको पथमा अगाडी बढ्नेछ । समानता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धी नै समाजवाद उन्मुख वाटो हो भन्ने सरकार प्रमुखको अभिव्यक्तिले मुर्तता पाउन सकेछ । संघिय शासन प्रणालीको सफलताको गन्तव्यतर्फ यात्रा मोड्न सके समय अझै घर्केको छैन ।
https://www.setopati.com/opinion/181401 published on 27-05-2019