नेपालका तिनवटै मान्यता प्राप्त टे्रड यूनियन महासंघहरु नेपाल टे्रड यूनियन महासंघ जिफण्ट नेपाल टे्ड यूनियन कांगे्श (एनटियुस्ी र नेपाल प्रजातान्त्रिक टे्ड यूनियन महासं(घ डिकोण्ट) ले यही फागुन १ गते नेपाली श्रमिकहरुको तर्फवाट १० सुत्रीय आधारभुत र १५ वटा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी क्षेत्रगत मागहरु श्रम मन्त्रालयमा पेस गरेका छन्। ३५ दिनको म्याद दिएर श्रमिकका मागहरुलाई महासंघको तहवाट राष्ट्रिय स्तरमा पेस गरिएको नेपालको इतिहासमा नै यो पहिलो घटना हो।सायद यसले नेपाली श्रमिक आन्दोलनको दिशा र गहिराईलाई अलि फराकिलो रुपमा लैजान मद्दत पुर् याउन सक्छ।
जुन देशमा श्रमको सम्मान र श्रमिकको अधिकारको रक्षा हुन्छ त्यस देशका जनतामा लोकतान्त्रिक प्रणाली व्यवस्थित र विकसित रुपमा अगाडी बढ्दछ। जुन देशमा मानसिक वा शारीरिक कुनै पनि रुपमा समाज निर्माणको क्रममा आफुलाई समर्पण गर्ने जमातले आफुलाई श्रमिक भनेर गर्व गर्न सक्दछ उनिहरु नै सवैभन्दा बढी सचेत र संगठित रुपमा सामाजिक परिवर्तनको लागि अगाडी बढ्न सक्दछन्। दुनियामा सवैभन्दा प्रजातान्त्रिक संगठनको रुपमा श्रमिकहरुको संगठन टे्ड यूनियनलाई लिने गरिन्छ। तर दुखको कुरा हाम्रो समाजमा जान्ने बुझ्ने भनिने वर्गले नै आफ्नो श्रमलाई श्रम ठान्ने र आफु श्रमिक भएकोमा गर्व गर्न सक्ने संस्कारको विकास हुन सकेको छैन। सायद पटक पटक प्रजातन्त्रमाथिको तानाशाही नंग्राहरुको आक्रमण हुनुमा यो पनि एउटा महत्वपुर्ण कारण हो। त्यसैले लोकतन्त्रको स्थापना मात्र होइन त्यसलाई दिर्घजीवी र बलियो बनाउनका लागि समाज निर्माणको आधारशिला श्रमको सम्मान र त्यसका कर्ता श्रमिकको अधिकारको रक्षार्थ सामाजिक न्यायका पक्षपाती जो कोही पनि सचेत हुनु पर्दछ।
२०४७ सालको संविधानले कुनै पनि तह र तप्काका नेपालीहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार संगठनमा संगठित हुन पाउने अधिकार प्रदत्त गरिसकेपछि नेपाली श्रमिकहरुको पेशागत हक र अधिकार प्राप्ति र रक्षाका लागि कार्यथलोमा टे्रड यूनियन निमार्ण र परिचालनमा तिव्रता आयेा। यही क्रममा श्रमिकको अधिकार र उद्यमीको लगानीलाई सुरक्षित पार्नुका साथै पुजी र श्रम लगानी कर्ताको विचमा व्यवस्थित र सुमधुर श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित पार्ने उद्देश्यसहित २०४८ सालमा श्रम कानून निर्माण गरी जारी गर्ने काम भयो। त्यसै गरी टे्रड यूनियनहरुलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न यसको कार्य क्षेत्र गठन प्रकि्या अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट पार्दै २०४९ सालमा टे्ड यूनियन ऐन जारी गरियो। त्यस समयदेखि नै यी दुईवटा कानुनमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार सामाजिक सम्वाद मार्फत समस्या समाधान गर्ने नीतिमा नेपाली टे्ड यूनियन आन्दोलन कृयाशील रहंदै आयो। तर यी दुवै कानुनले बहुसंख्यक श्रमिक रहेको अनौपचारिक क्षेत्र र औपचारिक क्षेत्रको मुल रुपमा स्वेतपोश श्रमिकलाई प्रभावकारी रुपमा समेट्न नसकेको कारण पनि श्रमिक आन्दोलन त्यति सशक्त हुन सकेको थिएन। २०५४ सालमा भएको श्रम कानुन र टे्ड यूनियन ऐन दुवैको पहिलो संशोधनले यूनियन आन्दोलनको दायरालाई अनौपचारिक स्वरोगार र कृषि क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्वोधन गरेको छ। तर त्यस क्षेत्रमा यूनियनीकरणको काम अझै पनि हुनुपर्ने त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
त्यसैको प्रतिविम्व भन्नुपर्छ श्रम कानुन बनेको १० वर्षको लामो प्रयाश र पर्खाइको अवधिमा न्युनतम मानविय आवश्यकताका विषयमा कानूनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु नियुक्तीपत्र न्यूनतम पारिश्रमिक स्वस्थकर र सुरक्षित कार्यथलो पिउने पानी र सौचालय बनाउने जस्ता अतिनै सामान्य कुरा समेत अधिकांश ठाउंमा लागु हुन सकेन। उल्टो २०५९ सालमा देशको राजनीतिले उल्टो दिशा लिएपछि स्थिति अझै विकराल बन्दै जान थाल्यो। यस्तो अवस्थामा कार्यथलोको नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्दै आधारभुत कुरा समेत लागु नगर्ने उद्यमीलाई श्रम प्रशासनले कार्वाही गर्नु पर्ने कुरा प्रस्तुत मागपत्रमा समावेस गरिएको छ।
श्रम कानुन लागु गर्नुको वदला २०५८ सालदेखि नै श्रमिकको अधिकार कटौती गर्ने गरी कानुन परिवर्तन गर्ने प्रयासमा रोजगारदाताहरु लागि पर्दै आए। सरकार केवल यसमा स्वरमा स्वर मिलाउदैं बसिरह्यो। यसै सिलसिलामा उद्यमी र टे्ड यूनियनको विचमा मंसिर २०६१ म्ा १९ वुदे सहमती भयो। यसै अनुसार उद्यमी र श्रमिक प्रतिनिधिको सहमतीमा नया कानुन बनाउने र सोही अनुसार सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि घोषणा गर्ने सहमती बन्यो। यही नै कुरालाई २०६१ म्ाघ १ गतेको दोस्रो राष्टिय श्रम सम्मेलनको २१ बुदे घोषणापत्रमा समेत समावेस गरिएको छ ।
तर विडम्वना माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि विगतमा बनेका कानुन सहमती र गरिएका सारा घोषणाहरुलाई एकातिर थन्क्याउदै संसदले अनुमोदन गरेको आइएलओको त्रिपक्षियता सम्बन्धि अभिसन्धि नं। १४४ समेतलाई वेवास्ता गर्दै शाही सरकार श्रम अध्यादेश ल्याउन मरिमेटेर लागेको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा कि्रयासिल टे्रड यूनियनहरुले समयमा नै श्रमिकहरुको दैनिक राजीरोटीसंग सरोकार राख्ने विषयहरु जस्तै विगत तिनवर्षदेखि रोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा बृद्धी गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था अर्को महत्वपुर्ण कुरा मागमा समावेस गरिएको छ। औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा कि्रयासिल श्रमिकहरुलाई श्रमिक परिचय पत्रको व्यवस्था गरी सवैलाई समेट्ने एकीकृत सामाजिक सुरक्षाकोषको व्यवस्था गरीनु पर्ने र उक्त कोषवाट श्रमिक दुर्घटना विमा जीवन विमा स्वास्थ्य विमा लगायत न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ। सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि राज्यले सवैभन्दा तल्लो वर्गका जनताको सुरक्षाको वारेमा चिन्ता गर्नु पर्ने हो। तर देशमा भएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सिमित व्यवस्था पनि तुलनात्मक रुपमा माथिल्लो वर्ग औपचारिक क्षेत्र र स्थायी रोजगारीमा रहेका श्रमिकको हितमा मात्र रहेको छ। यस्तो व्यवस्थामामा परिवर्तन गर्दै श्रम क्षेत्रका तिनवटै सहयात्रीहरु सरकार उद्यमी र श्रमिकको योगदानमा श्रमको सवै क्षेत्रलाई समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने मागलाई गम्भिरतापुर्वक उठाइनु महत्वपुर्ण पक्ष हो ।
टे्ड यूनियन अधिकार सम्पुर्ण श्रमिकहरुको आधारभुत मानव अधिकार हो। आफ्नो पेशागत हितका लागि संगठित हुने सभा सम्मेलन गर्ने सामुहिक माग दावी गर्ने कुरामा कहि कतैवाट रोकतोक गर्न पाइदैन र यस्ता गतिविधि गरे वापत कसैलाई पनि कामवाट निस्कासन गर्ने वा हतोत्साहन गर्ने जस्ता कार्य गर्न पाइदैन। तर विगत तिन वर्षमा यो क्रम बढ्दो छ। कतिपय क्षेत्रमा आवश्यक सेवा साचालन ऐन-०१४ को आडमा टे्रड यूनियन गतिविधिमाथि प्रतिवन्ध लगाइएको छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि श्रमिक विरोधि सम्पूर्ण कानूनका दफाहरु खारेजीका माग गरिएको छ। साथै कतिपय क्षेत्रका श्रमिकहरुले अझै पनि संगठन स्वतन्त्रता समेत नपाएको अवस्थामा आइएअलो अभिसन्धि नंं ८७ अनुसार अधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु अवश्य पनि िसंगो श्रम क्षेत्रले खुशी मान्दै यसको कार्यान्वयनको लागि होस्टेमा हैसे गुर्न पर्ने कुरा नै हो।
समानता सम्बन्धि अधिकार सिद्धान्तत सवैले स्विकार गर्ने विषय हो। तर व्यवहारको सन्दर्भमा कुनै पनि क्षेत्र यो समस्यावाट मुक्त छैन। िलंगका आधारमा हुदै आएको विभेदको अन्त्यका सन्दर्भमा रोजगारी तालिम र बढुवामा समान अवसर समान कामको समान पारिश्रमिक लगायत टे्रड यूनियनहरुले पहिचान गरेका कार्यथलोमा रहेका साझा जेण्डर एजेण्डा अनुसारको सिफारिस कार्यान्वयनको विषयलाई फेरी पनि निरन्तरता दिइएको छ। त्यसको अलावा आमा बाबुको विचमा रहेको वेमेल वा बाबु वा उनको परिवारवाट नागरिकताको सिफारिसमा देखाइएको गैर जिम्मेवारीपनका कारण आमासंग रहेका बच्चाहरुले नागरिकताको अभावमा शिक्षा रोजगारी र अन्य क्षेत्रमा भोग्दै आएका समस्याको अन्त्यका लागि आमाको नाममा नागरिकता दिलाउने कुराको पहल गर्न समेत टे्रड यूनियनहरुले माग गरेका छन्।
मुठ्ठीभर उद्यमीको स्वार्थमा आधारित भएर हायर-फायर को कुरामा केन्द्रीत भएर श्रम कानुन बनाउनु भन्दा पनि विद्यमान वेरोजगारी र थपिदो यूवा श्रमशक्तिलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्ने नीति बनाउन र अन्ध-निजीकरणको नीति बन्द गरि बन्द तथा रुग्ण उद्योगका श्रमिकका समस्या अविलम्ब हल गर्ने पक्षमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत गर्न खोजिएको छ।
देश िहंसात्मक द्वन्द्वमा फसेको दशक वितेको छ। यस क्रममा हजारौ श्रमिकहरु कामवाट विस्थापित भएका छन्। र परिवारको कमाइ गर्ने श्रमिक कामवाट विस्थापित हुदा उनिहरुको िसंगो परिवारको वेहाल हुनुका साथै भोलिका नेपाली समाजको भविष्य उनिहरुका वालबच्चाहरुको शिक्षादिक्षामा समेत नराम्रो असर परेको छ। यस विषयमा ध्यान दिदै द्धन्द्ध पीडित र विस्थापित श्रमिकहरुलाई रोजगारीको व्यवस्थाको माग टे्रड यूनियनहरुले गरेका छन् भने यही द्धन्द्ध र वेरोजगारीवाट वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका नेपाली श्रमिकहरुलाई उनिहरु कार्यरत रहेको देशमा नै नेपाली कुटनीतिक निकायबाट संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ।
यी आधारभुत मागको साथमा टे्रड यूनियन महासंघहरुले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १५ वटा क्षेत्रमा विभाजित गरी अन्य मागहरु अघि सारेका छन् ।
समयमै उक्त मागहरु पुरा गर्ने दिशामा सरकारले कुनै पहल नगरेमा वा चासो नदेखाएमा देशभरका सम्पुर्ण श्रमिकलाई आन्दोलनमा उत्रन आवश्यक तयारीमा रहन समेत टे्रड यूनियन महासंघहरुले आव्हान गरेका छन् । यहानेर टे्रड यूनियन तथा श्रमिकहरु स्पष्ट हुनुपर्ने महत्वपुर्ण कुरा के हो भने लोकतन्त्रको अभावमा न श्रमको सम्मान हुन्छ न श्रमिकको अधिकारको रक्षा नै ।
तर यसो भनेर लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि मात्र श्रमिकको मागलाई महत्व दिने सोच राखियो भने फेरी आम श्रमिकलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आकर्षित गर्न र सशक्त ढंगले सहभागि गराउन सकिदैन। यसर्थ श्रमिक आन्दॊलनलाई चालु लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न अंगको रुपमा निरन्तर अगाडी बढाउनु आजको एउटा अनिवार्य आवश्यकता हो। त्यसै गरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुलधारले पनि राष्ट्र निर्माणको आधारसिलाका रुपमा रहेका आम श्रमिकहरुको विषयलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिन्न अंगका रुपमा सम्वोधन गर्न सक्नु पर्दछ।
(नवयुग चैत्र २०६२)