३० फागुन २०७५ १२:११:००
हरेक मुद्दामा ‘वाचडग’ भएर लागिएन भने महिला सांसदले उठाएका विषय पनि त्यसै हराएर जाने गरेको बताउँछिन् नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डे । त्यसको उपज अहिलेको शीर्ष नेतृत्वमा पनि पञ्चायतकालको छाया परेकाले पुरुषवादी चिन्तन हाबी भएको दाबी गर्छिन् पाण्डे । आमाको नाममा नागरिकता, संसद्मा महिला सांसदको भूमिका, छाउपडी र बढ्दो महिला हिंसाका विषयमा पाण्डेसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि अजवी पौड्यालले गरेको कुराकानी :
तपाईंले राजनीति सुरु गर्दा र अहिले नेपाली महिलाको अवस्थामा के फरक छ ?
पञ्चायती व्यवस्थामा बोल्ने स्वतन्त्रता पनि थिएन। यतिखेर हरेक क्षेत्रमा जोस, जाँगर भएका महिला पुस्ता तयार भएको छ। पढेर/सिकेर आएका महिलाबाट आशा गर्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रमा पुरुषले चिप्ल्याउन र महिलाको मुद्दा नै पछाडि पार्न खोज्ने समूह नभएको होइन, तर निरन्तर काम गर्दा सफल हुन सक्ने वातावरण बनेको छ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगत्तै २०४७ मा संविधानमै राख्न भन्दै नौबुँदे सुझाव दिएका थियौं, तर एउटा सुझाव पनि समावेश गरिएन। हामीलाई आफ्ना नेताहरूप्रति विश्वास थियो, त्यतिबेलासम्म। तर हाम्रा सुझावले संविधानमा ठाउँ नपाएपछि नीतिनिर्माण तह र लेख्ने ठाउँमा नेता मात्रै गएर हुन्न, हामी आफैं उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो।
नौबुँदे सुझावमा केके थियो ?
महिलालाई निःशुल्क शिक्षा, सम्पत्तिको अधिकार समान हुनुपर्ने, महिला हिंसा न्यूनीकरण हुनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्नेजस्ता विषय समावेश थिए।
आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय ०४७ को संविधान बन्दा पनि उठेको रहेछ त ?
मुद्दा त उठेको थियो, तर त्यतिबेला अहिलेको जस्तो गहिरो बुझाइ थिएन। नागरिकतामा आमाको नाम पनि लेखिनुपर्छ भन्ने मात्रै थियो। हामीलाई पार्टीबाटै तालिम दिइन्थ्यो, सिकाइन्थ्यो। शीर्षस्थानमा भएका पुरुष नेताबाटै हामीले सिकेका थियौं। महिला अधिकार र समानताका तालिम पनि दिइन्थ्यो। विडम्बना यतिखेर यही मुद्दामा नेताहरूसँग तर्क–वितर्क गर्नु परिरहेको छ।
पुरुष सत्ता तथा पुरुष नेताको स्वरूप किन फेरिन्छ ?
समयको रूपान्तरण सँगैसँगै हामीले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई कति बदल्न सक्छौं भन्नेमा भर पर्छ। अध्ययन÷अनुसन्धानअनुसार समाजका विभेद र प्रथाबारे एउटा बालक दसा वर्षको भएपछि मात्रै सोच्न सक्षम हुन्छ। लैंगिक विभेदको संस्कार पनि त्यही उमेरदेखि सिक्न र बुझ्न सक्छ। उसले हुर्केको परिवार, समाज र संस्कृतिअनुसार सोच बन्ने हो। हाम्रा शीर्षनेता प्रायजसो पञ्चायतकालीन समयमा जन्मेका हुन्। जुन बेला मुलुकमा राजाको निरंकुश शासन थियो।
घरभित्र पनि पूरै पुरुषको शासन थियो। आमाहरू सधैं हिंसामा परिरहन्थे। समाजमा पनि पुरुषकै शासन देखेर हुर्कनुभयो। महिलाको कतै पनि केही भूमिकै थिएन। त्यो खालको पुरुषको राज्यसत्तामा उहाँहरू (शीर्षनेता) जसरी हुर्किए त्यही मूल्य–मान्यताले भित्रैसम्म जरो गाड्यो। बुझाइका हिसाबले माक्र्सवाद आत्मसात गर्नुभयो। समानताका कुरा सुन्नुभयो। चेतनाको हिसाबले समानता सिक्नुभयो। तर व्यवहारमा सामान्तवादी समाजमा हुर्किएकाले पूर्णतया समान सोच राख्न नसकेजस्तो लाग्छ। त्यही संस्कारको उपज आज महिलालाई जिम्मवारी दिएमा काम गर्न सक्छन् र ? हुन्छ होला र ? गर्लान् र ? भन्ने शंकासहित प्रश्न उठिरहन्छ।
आमाको पहिचानबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा किन र कहिलेदेखि महत्त्वपूर्ण लाग्यो ?
२०५२ देखि ०५४ सम्म ‘कमिटी फर वुमन’ भन्ने क्षेत्रीय संगठनमा काम गर्न हङकङ बस्ने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ १३ देशका महिलासँग प्रत्यक्ष अन्तरसंवाद गर्ने अवसर पाए। त्यहाँ महिलाका समस्या र अधिकारका क्षेत्रमा भएको उपलब्धि केलाउन थालें। यसले समानता भनेको अंशको मात्रै होइन, अंशको पनि समानता हो भन्ने बुझियो। जहाँ वंशको समानता हुँदैन त्यहाँ अन्य सवाल पनि सम्भव हुन सक्दैन भनी बुझ्ने मौका पाएँ। त्यसपछि ‘जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ मा मास्टर डिग्री गर्न २०५७ मा थाइल्यान्ड गएँ। त्यहाँ पढ्दापढ्दै महिलाका विषयमा झन् बढी बुझ्न थालें।
आमाको पहिचानबाट सन्तानले नागरिकता पाउने विषय विवादित बन्नुपर्ने होइन, यो त अति सामान्य हो। जसरी बाबुको नामबाट दिइन्छ त्यसरी नै आमाको नामबाट पनि दिनुपर्छ। यहाँ त यही विषयमा दसकौंदेखि सत्ता पक्षसँग लडिरहनुपरेको छ। यो दुःखद पक्ष हो।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने आवाज कसरी उठ्यो ?
०६२ मंसिरमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको तदर्थ समिति गठन भयो। सातवटै पार्टीका शीर्षनेताको उपस्थितिमा सञ्जाललाई औपचारिकता दिइयो। यसले नौबँुदे एजेन्डासहित घोषणापत्र जारी गर्यो, जसमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितादेखि विभेदपूर्ण कानुन संशोधन, आमाको नामबाट नागरिकता समावेश थियो। शीर्ष नेताहरूले गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै यी माग सम्भव हुन्छ भनी आन्दोलनमा सक्रिय हुन आग्रह गरे। आन्दोलनमा महिला–पुरुष दुवैले बराबरी सहभागिता जनाए। गणतन्त्र स्थापना भयो, धेरै परिवर्तन भए। ०६३ जेठ ४ को घोषणामा हामीले हाम्रो माग पनि सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं, तर महिलाका एउटा बुँदा पनि समावेश भएन। त्यसको दुई दिनपछि हाम्रो माग संसद्मा दर्ता गर्यौं। जेठ १६ मा हाम्रो माग संसद्बाट पारित गरियो।
बाहिर यसविरुद्ध बोल्न नसक्ने भित्र आफूले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यो बेलाको नेतृत्व थियो। यस्तै लडाइँ गरेरै हामीले संविधान सुधार सुझाव आयोगमा महिलाको प्रतिनिधित्व समावेश गराएका छौं। यसमा सक्रिय कतिपयलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने मुद्दा छाड्न पार्टीबाटै दबाब परेको सुनिन्थ्यो। महिलाले यो मुद्दा छाड्न नमानेपछि पहिलो संविधानसभामा आमा वा बाबुको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने लेखियो। तर उपधारा ७ मा माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि यहीं विदेशी बाबु रहेछ भने भनेर पहिलो बुँदालाई नै प्रतिबन्ध लगाइयो। फेरि नागरिकता विधेयक पास गर्दा यो विषय सधैंका निम्ति किनारा लगाउन पहल गरिरहेका छांै।
यो मुद्दामा समस्या कहाँनेर हो ?
राष्ट्रियताको सवालमा संविधानमा कुनै पनि प्रावधान कठोर हुनुपर्छ। यसले लैंगिक विभेद गरिनु हुँदैन। हामीले विदेशीलाई नागरिकता देऊ भनेका छैनौं। नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयलाई जटिल नबनाउन दबाब मात्रै हो। आमालाई धर्तीको उपमा दिँदै धर्तीमा जे रोप्यो त्यही फल्छ भन्ने कुतर्क गर्छन्। वंश भनेको बाबुको मात्रै हुन्छ भन्ने तर्क गरेर सन्तानमा आमाबाबु दुवैको समान रगत बग्छ भन्ने सत्य स्वीकार नगरिएको अवस्था मात्रै हो।
तीन लाख ९५ हजार विदेशी महिलाले नेपालीसँग बिहे गरेर जन्माएका सन्तान वंशका आधारमा नागरिक कुन हिसाबमा भए ? उनीहरूचाहिँ राष्ट्रका लागि खतरा हुँदै हुँदैनन् ? यही धर्तीमा जन्मेका नेपाली बाबुआमाको वंश बोकेका आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा कसरी राष्ट्रियता खतरामा पर्छ ? यो कुन विज्ञान र यथार्थमा उभिएर गरिएको तर्क हो ? जबसम्म हामी विज्ञानलाई आधार मानेर सोच्दैनौं, मलाई जन्म दिने आमा र बाबु समान हैसियतका हुन् भनेर आमाको भूमिकामाथि विश्वास गर्दैनौं तबसम्म यस्ता कुतर्क चलिरहन्छन्।
नागरिकता विधेयक पास हुँदा समस्या संशोधन हुने सम्भावना छ ?
कुनै पनि नेपाली नागरिकका सन्तानहरू राज्यविहीन हुनु हुन्न भन्ने हो। सन्तानलाई नागरिकता दिने क्रममा कसले स्वदेशीसँग बिहे गर्यो, कसले विदेशीसँग गर्यो यो खोजिनु हुन्न ? नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तानले विनाझन्झट, नागरिकता पाउने विभेदविनाको व्यवस्था हुन्छ भन्ने आशा छ।
http://annapurnapost.com/news/122786