सम्माननीय अध्यक्ष महोदय
सभासद् मित्रहरु
सवैभन्दा पहिला यो प्रतिवेदन यस सभा समक्ष पेस गर्नु हुने व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिका सवै सभासद् मित्रहरु र सचिवालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अत्यन्त मेहनतकासाथ तयार गरिएको यो प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरु राम्रा छन् । ति कुराहरुप्रति आधार प्रकट गर्दछु । र केही कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने र केही थप गर्नुपर्ने लागेका विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने अनुमती चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय
जेण्डर दृष्टिकोणवाट हेर्दा यस प्रतिवेदनमा,
- प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाको सभामुख र उपसभामुखमा अनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा जेण्डर सन्तुलन हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभामा परिणाममा कम्तिमा एकतिहाई महिला हुनुपर्ने प्रावधान सकारात्मक छन् । तर यसलाई फरक दल र प्रदेशवाट हुने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।
- प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा धारा ३ १ मा स्पष्टता छैन । यसलाई स्पष्ट गर्दै जनतिनिधिमुलक संस्था र प्रकि्रयामा महिलाको समान सहभागिताको व्यवस्था गरिनु नयायोचित हुन्छ । त्यसै गरी राष्ट्रियसभाको व्यवस्था पनि महिला सहभागिता वारेमा मौन छ । यस सन्दर्भमा महिला सभासदहरुले राख्नुभएको फरक मतलाई समावेस गरिनुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
- समग्रमा भन्दा संसदिय समितिको वारेमा व्यवस्था गर्ने कुरा नियमावलीमा राख्ने गरी छाड्दा पनि हुन्छ । केहि प्रमुख समितिको वारेमा उल्लेख गनेृ नै हो भने धारा २२ मा प्रतिििनधि सभामा रहने समितिको सन्दर्भमा समाजले विभेद गर्दै आएको र समाजको ठुलो हिस्सा ओगट्ने महिला सम्बन्धि विषय हेर्ने समिति हटाइएको छ । यसलाई थप गरिनुपर्दछ ।
- शव्द प्रयोगको सन्दर्भमा जेण्डर तटस्थता अप्नाउने कुरामा अझै ध्यान पुगेको छैन । धारा २५ मा समितिको सभापती को ठाउमा अध्यक्ष राख्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । र यसै गरी अवधारणाको पाटोमा पनि केही ध्यान दिनु जरुरी रहेको कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु ।
वर्गिय दृष्टिकोणवाट हेर्दा,
- सहभागिताको सन्दर्भमा यसले धारा ३ मा श्रमजीवी वर्गलाई समावेस गर्न छुटेको छ । मजदुर र किसानको प्रतिनिधित्वको वारेमा थप गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी अपांगता भएको समुदाय र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पनि यसमा थप गरिनुपर्दछ । समितिको सन्दर्भमा धारा २२ मा श्रम सम्बन्ध समिति छुटेको छ । यहा अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समिति भनेर तोकिनु पर्दछ ।
- धारा ४. १ ख मा उल्लेख गरिएको अल्पसंख्यक महिला र धार्मिक समुदाय सायद यहावाट हटाउनु उचित हुन्छ । किन की महिलाको आम रुपमा समानुपातिक सहभागिता गरिनुपर्दछ र धर्म निरपेक्ष मुलुकमा राजनीतिमा धर्मको आधारमा सहभागि गराउने कुरा सायद उपयुक्त हुदैन ।
जनप्रतिनिधि हुने योग्यताको सन्दर्भमा,
- धारा ५ मा संसद सदस्यको योग्यतामा सामाजिक अपराधमा कसुर प्रमाणीत नभएको भन्ने कुरा थप गरिनुपर्दछ
त्यसैगरी धारा ४५ को क हटाइनुपर्दछ । प्रदेशभित्र बसोवास गरेको भन्ने कुराले जटिलता ल्याउन सक्दछ । निर्वाचनको उम्मेदवार हुने कुरामा एउटा नेपाली नागरिकले जहावाट पनि उठ्न पाउने व्इवस्था नै उचित हुन्छ । उसलाई जिताउने वा हराउने भन्ने कुरा जनताको मतको कुरा हो । त्यसै गरी योग्यताको सन्दर्भमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र सामाजिक अपराधमा कसुर प्रमाणीत नभएको भन्ने बुदा थप गरिनुपर्दछ । - ध्ाारा ३४ को सन्दर्भमा संवैधानिक निकायको टुंगो लाग्नै बाकी रहेको सन्दर्भमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु भनिनु उचित हुन्छ । प्रशासनिक खर्चको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र न्यायालयजस्ता निकाय जो सरकारको कामको अनुगमन गर्ने क्रममा कहिलेकाही विरुद्धमा पनि जानुपर्ने हुन्छ त्यसको मात्र संवैधानिक व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ । बाकी निकायको प्रशासनिक खर्च विनियोजित बजेट मार्फत नै गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
- त्यसै गरी धारा ४४ र ५७ मा उल्लेख गरिएको सजायको अंक तोक्ने कुरा नियमावलीलाई छाडिदिदा उचित हुन्छ भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु ।
अध्यक्ष महोदय,
फरक मतको सन्दर्भमा,
- मताधिकारको अधिकार तोक्दा उक्त नागरिकको कर्तव्यसंग पनि जोडेर हेरिनुपर्ने एउटा पक्ष छ भने अर्कातर्फ अन्तरराष्ट्रिय रुपमा बालअधिकारको कुरा गर्दाको उमेरलाई पनि ध्यान दिक्ष्इनु पर्दछ । यसो गर्दा मताधिकारको उमेर १८ वर्ष नै उचित हुन्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
- निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रस्तावित फरक मतमा सहमत हुन नसकिने कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु ।
- सपथ मानिसको व्यक्तिगत आस्था विश्वास र चाहनाको कुरा भएकोले सोही अनुसार विकल्प दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्दछ ।
प्रत्याव्हानको कुरा सुन्दा राम्रो भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरता निम्याउन सक्ने कुरामा धयान दिनु उचित हुन्छ ।
संसदको नाम सदस्यको संख्या लगायतको कुरा बढी प्राविधिक भएकोले छलफलको क्रममा टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो।
अन्तमा फेरी पनि समितिलाई धन्यवाद दिदै विदा हुन्छु ।
धन्यवाद नमस्कार ।
बिन्दा पाण्डे, सभासद् नेकपा एमाले
साउन २६ २०६६