सभामुख महोदय,
  • विश्वभर महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्दै महिला श्रमको उचित मुल्यांकन र समानतामा आधारित समृद्ध समाज निर्माणको आन्दोलनको सम्मान र सम्झना अनि प्राप्त उपलव्धीको रक्षा र वाकी समस्या समाधानको लागि थप प्रतिवद्धताकासाथ अगाडी बढ्न योजना तय गर्ने दिन अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) को नजिक छौ । यस सन्दर्भमा आज एक्काइशौ शताव्दीमा सोच्न पनि अप्ठेरो लाग्ने वोक्सा–वोक्सी, दाइजो र तेजाव जस्ता विषयमा यस सम्मानित संसदमा छलफलको लागि समय व्यवस्थापन गराइ दिनुभएकोमा सभामुख महोदय र सम्बद्ध सवैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । छलफलमा आएका सुझावहरुको गम्भिरतापुर्वक सुनुवाइ गरी आगामी दिनमा यसै विषयमा पुन प्रश्न उठाउन नपर्ने गरी सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भन्ने अपेक्षाकासाथ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८–२०२०) को हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु ।

सभामुख महोदय,
  • नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१६) मा सम्मानपुुर्वक वाँच्न पाउने र धारा (३८–३) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने र गरिएमा त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि २०७५ भदौ ८ गते यही सदनवाट पारित महिला विरुद्ध हिंसाको संकल्प प्रस्तावलाई एकपटक स्मरण गर्न चाहन्छु ।
  • संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दैगर्दा हामिले भनेका थियौ, महिला माथी हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण र विभेद विरुद्ध हामी जनप्रतिनिधिहरु पुन एकपटक एकातावद्ध भई अभियानमा लागौ । कुनै किसिमकोे हिंसा, शोषण, विभेद भएमा अपराधिमाथि कडा कारवाही गर्नुकासाथै पिडितको उपचार, उचित क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुर्नस्थापनाको यथोचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिऔ। संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाको वारेमा व्यापक जनचेतना अभियान संचालन गुर्नकासाथै समाजमा विद्यमान त्रुटीपूर्ण सामाजिक मान्यताको अन्त्य र समानता तथा सामाजिक न्याय प्राप्तीको विषयलाई विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा समावेश गरौ।
  •  त्यसपछिका दिनमा केही परिवर्तन भएका छन । पाठ्यक्रममा केही विषय समावेस गरिएका छन । गतवर्ष यसै समयमा छाउगोठ मुक्त नेपाल बनाऔ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौ । र, सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सरकारको अगाुवाइमा संचालित छाउ गोठ अन्त्यको अभियानले गती लिएको छ । जनप्रतिनिधि, आम नागरिक र संचार माध्यमसहितको सहभागितामा सञ्चालित उक्त अभियानले समाजमा जरा गाडेर वसेको अन्धविश्वास र हिंसाजन्य व्यवहारमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने परिणाम देखाउदैछ । यसले मुलुकमा विद्यमान अरु किसिमका हिंसात्मक र अपराधजन्य विषयमा पनि एकिकृत अभियानको आवश्यकता अनुभुत गराएकोछ ।
सभामुख महोदय,
  •  कानुनले अपराधिकरण गरे पनि “दाइजोको नाममा दर्जनौ छोरीहरु जलाइने र मारिने अवस्थावाट मुक्त छैनन । मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० मा उल्लेख भएको अंकले भन्छ, गत वर्ष मात्र १३ जना छोरीहरुले दाइजोकै कारण जीवन गुमाउनु परेको छ । तीन सयभन्दा बढी महिला यही कारण दुरव्यवहार र हिंसामा परेका छन । वाहिर नआएका घटना त अझ कति छन ? कति छोरीहरु प्रताडित भएर वाचेका छन ? छोरीको भविष्य र सामाजिक प्रतिष्ठामा आच आउने डरका कारण कती वावुआमा कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यको निकायसम्म जान नसकी तड्पाउन वाध्य छन (?) । अनुमान गर्न गाहे छ ।
  •  कम्तिमा अव जन्मने छोरीहरुले त्यो अवस्था भोग्न नपरोस । छोरीहरु विद्यालय जान सकुन र आफु परिपक्व भएपछि आफैले आफ्नो वाकी जीवनको निर्णय गर्न आत्मनिर्भरताको आधार बनोस भन्ने उद्देश्यसहित प्रदेश २ को सरकारले “वेटी वचाउ–वेटी पढाउ“ कार्यक्रम लागु गरेको छ । अन्यत्र पनि छोरीको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउने उद्देश्यले विविध कार्यक्रमहरुको शुरुवात भएका छन । तर, यस्ता पहलले मात्र सवै छोरीहरुको जीवन रक्षा हुने देखिदैन । यसमा संघिय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसम्मको विचमा हातेमालो र समन्वयमा विशेष अभियान संचालन गरी कानुनको जानकारी गराउदै, दाइजो प्रथाको अन्त्य गरौ, संविधानको धारा १८ ले व्यवस्था गरे अनुसार सम्पत्तीमाथिको समान अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौ भन्ने कुरामा जोड दिन जरुरीछ ।
  • कानुन विपरित दाइजो लिने÷दिने कार्य गरेमा उक्त कुरालाई राज्यको निकायसम्म ल्याउन सक्ने सामाजिक परिवेस निर्माण गर्दै अपराध संहिताको (दफा १७४) अनुसार कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजायको दायरामा ल्याउने कामलाई पारिवारिक विषय मात्र नवनाइ, सामाजिक सरोकारको विषयका रुपमा स्थापित गरौ । र दाइजोकै कारण कोही आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेमा अपराध संहिताको दफा १८५ समेतलाई आकर्षित हुने विषयलाई अभियानमा समावेस गरेर लगौ भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
  • हामिले, संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दैगर्दा भनेका थियौ, वोक्सीको आरोपमा वर्षेनी राधा चौधरी जस्ता दर्जनौ गरिव, सिमान्तकृत र दलितहरु पिडित हुनुपर्ने र समाज यस्ता अपराधकार्यमा मुकदर्शक बनेर हेरिरहने कुसंस्कारयुक्त अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । तर, दुखको कुरा यो कुसंस्कार अझै अन्त्य हुन सकेन । हामीले कानुन त वदल्यौै । तर, त्यस्ता अन्धविश्वासी मन र मष्तिष्क बदल्न सकेनौ । विडम्वना चार वर्ष अघि नै वोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, २०७२ कार्यान्वयनमा आए पनि, गत वर्ष मात्र पनि ४२ जना माथि यस किसिमको आपराधिक घटना भएकोछ । यस्ता घटना दुरश–दराजमा मात्र होइन, संघिय राजधानी रहेको उपत्यकामा समेत घटेको छ । यसर्थ यस किसिमको अपराधको अन्त्यका लागि सचेनता अभियान र कानुनी कार्वाही दुवैलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरीछ ।
सभामुख महोदय,
  • तेजाव अर्थात एसिड प्रहार महिला विरुद्ध हिंसाको नया रुप बन्दैछ । चार वर्ष पहिला सिमा र संगिता (२०७१ फागुन) माथि भएको एसिड प्रहारको घटनापछि यस किसिमका घटनालाई अपराध करार गर्दै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा समावेस गरी कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि घटनामा कमी आएको छैन । कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि भएका विभिन्न घटनाहरु मुस्कान खातुनसम्म आइपुग्दा दर्जनौ महिलाहरु यस अपराधवाट पिडित  बनाइएका छन । नवलपुरको वसन्ती परियार (२०७५ असोज), काठमाडौकी जेनी खड्का (२०७५ जेठ १), रौतहटको रौतहटकी सम्झना कुमारी दास (२०७५ अशोज) र मुस्कान खातुन (२०७६ भदौ २१) हरु यस्ता केही प्रतिनिधिमुलक उदाहरण हुन।
  • एसिड प्रहारपछि अस्पतालको वेडवाट मुस्कान खातुनले गरेको अपिल “यस्तो घटना अरु कसैलाई नहोस । म जस्तै अरु चेलिवेटी यसरी अस्पताल आउनु नपरोस ।“ भन्ने कुरालाई समेत स्मरण गर्दै
  • एसिडको विक्रि वितरणलाई कडाइकासाथ नियमन गर्नुकासाथै गैरकानुनी रुपमा एसिडको विक्रि वितरण गर्ने व्यक्तिलाई समेत सजायको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरौ र यो विषयलाई समेत सचेतना अभियानको पाटो बनाऔ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
  • यस्ता घटनापछि प्रभावितको उपचार खर्च र उपचारपछि जीवनभर रहने शारिरीक र मानसिक अवस्थालाई हेर्दा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १९३ मा गरिएको व्यवस्था अपर्याप्त छ भन्ने तर्क प्रभावित र उनका परिवारको मात्र होइन, आम रुपमा उठ्दै आएकोछ । एसिड प्रहार गर्ने अपराधीलाई आजन्म कैदको सजाय, प्रभावितको उपचारको सम्पुर्ण खर्च तत्काल राज्यकोषवाट गर्ने व्यवस्था गरी, पिडक पक्षवाट उक्त रकम राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गराउने व्यवस्था गर्नुकासाथै क्षतिपुर्तीको व्यवस्थामा वृद्धी लगायतका विषयमा पुनरविचार हुनुपर्ने माग उठेकाछन । यी विषयहरुको वारेमा गम्भिरतापुर्वक सोचौ र आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाऔ भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।
  • साथै संविधानको धारा २१ मा उल्लेखित पिडितको हकलाई समेत ध्यानमा राखि यस किसिमका प्रभावितको लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा, शिक्षा र रोजगारीको विषयलाई राज्यले प्राथमिकताकासाथ विशेष व्यवस्था गर्ने विषयलाई गम्भिरतापुर्वक लिन आवश्यक छ ।
सभामुख महोदय,
  • अन्तमा, सभामुख महोदय मार्फत पुन आग्रह गर्न चाहन्छु, सवै किसिमका अन्धविश्वास, कुरिती, कुसंस्कार, हिंसा र अपराधको अन्त्यले मात्र राज्यको घोषित लक्ष्य “समृद्ध नेपाल र खुशी अनि सुखी नेपाली“ प्राप्त हुनसक्ने कुरालाई समेत मनन गरी यस सन्दर्भमा राज्यको नीति र कानुनमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुकासाथै संघिय तहदेखि स्थानिय तहसम्मका सवै पक्षको सहभागिता र संलग्नता हुने गरी अभियान संचालनका लागि व्यवहारीक रुपमा नै प्रतिवद्ध होेऔ भन्ने आग्रह गर्दै “वोक्सा–वोक्सी, दाइजो लगायतका कुरिती तथा एसिड प्रहार जस्ता अमानवीय, असंवेदसिल, अमर्यादित र अपराधजन्य गतिविधिको अन्त्यका लागि कडाइकासाथ कानुनको कार्यान्वयन र आम रुपमा सचेतना अभियान संचालन आवश्यक भएकोले यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल अगाडी बढाइयोस भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सदन समक्ष पेस गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु ।
       धन्यवाद
       २०७६ फागुन १८
https://sunrisekhabar.com/news-details/9499/2020-03-01
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/37617/2020-03-01
https://ekantipur.com/news/2020/03/02/158311148855916647.html
https://youtu.be/nlGNlNIpQFg
https://youtu.be/2tlTvr6yUsM